(पिछले 24 घंटे में जारी कोविड-19 से जुड़ी प्रेस विज्ञप्तियां, क्षेत्र अधिकारियों से प्राप्त जानकारियां और पीआईबी द्वारा जांचे गए तथ्य शामिल है)

• देश में कल से अब तक कोविड-19 के 1007 नये मामले सामने आए हैं तथा 23 और मौतें हुई हैं। कोविड-19 के पुष्ट मामलों की कुल संख्या बढ़कर 13,387 हो गई है।

• भारत में लॉकडाउन से पहले कोरोना वायरस के मामले करीब 3 दिन में दोगुने हो रहे थे लेकिन पिछले सात दिन से ये 6.2 दिन में दोगुने हो रहे हैं।

• रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने और जरूरतमंदों के हाथ में पैसा रहने में मदद के लिए कुछ उपायों की घोषणा की है; कोविड-19 के प्रबंध के लिए राज्यों को उधार लेने की इजाजत दी गई है।

• मंत्रिमंडल सचिव ने राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से पलायन करके आए श्रमिकों को सुरक्षा, आश्रय और भोजन सुनिश्चित करने को कहा है।

• गृह मंत्रालय ने छोटे वन उत्पाद, पौधारोपण, एनबीएफसी, सहकारी ऋण सोसाइटियों और ग्रामीण इलाकों में निर्माण जैसे कुछ कार्यों को लॉकडाउन प्रतिबंधों से छूट दे दी है।

• पीएमजीकेवाई के अंतर्गत पीएमयूआई लाभान्वितों को अब तक 1.51 करोड़ से अधिक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर वितरित किए जा चुके हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त कोविड-19 पर अपडेट

देश में कल से अब तक कोविड-19 के मामलों में 1007 की बढ़ोतरी हुई है जिसके बाद पुष्‍ट मामलों की संख्‍या 13,387 हो गई है। 23 और लोगों की मौत हो चुकी है। पता चलने के बाद 1749 व्यक्तियों का इलाज किया गया/अस्‍पताल से छुट्टी दी गई। भारत में लॉकडाउन से पहले कोरोना वायरस के मामले करीब 3 दिन में दोगुने हो रहे थे लेकिन पिछले सात दिन से ये 6.2 दिन में दोगुने हो रहे हैं। कुल 1919 सुविधाओं में 1,73,746 एकांतवास बिस्‍तर और कुल 21,806 आईसीयू बिस्‍तर उपलब्‍ध हैं।

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मंत्रियों के समूह ने वर्तमान स्थिति, और कोविड-19 के प्रबंधन के लिए कार्यों की समीक्षा की

कोविड-19 के नियंत्रण और प्रबंधन पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने विस्तृत विचार-विमर्श किया। जीओएम ने अब तक किए गए कार्यों, एक ऐहतियाती रणनीति के रूप में एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की वर्तमान स्थिति और केन्द्र और राज्यों द्वारा कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए उठाए गए कड़े कदमों के बारे में भी चर्चा की। समर्पित कोविड-19 अस्पताल बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन सौंपने, पीपीई, वेंटिलेटर और अन्य आवश्यक उपकरणों आदि के साथ चिकित्सा संस्थानों को समर्थ बनाने सहित राज्यों को मजबूत करने के अनेक अन्य उपायों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

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आरबीआई ने वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने और जरूरतमंदों और वंचितों के हाथ में पैसा रहने के उपायों की घोषणा की; कोविड-19 का प्रबंधन करने के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को अधिक उधार लेने की अनुमति

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने जूझ रही घरेलू अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए आज नौ उपायों के दूसरे सेट की घोषणा की। इससे पहले आरबीआई ने 27 मार्च 2020 को उपायों के पहले सेट की घोषणा की थी। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि अतिरिक्त उपायों का उद्देश्य कोविड-19 से जुड़ी अव्यवस्था के कारण व्यवस्था  और उसके घटकों में पर्याप्त नकदी बनाए रखना,  बैंक के ऋण प्रवाह को सरल बनाना और उसे प्रोत्साहित करना, वित्तीय तनाव कम करना और बाजारों के सामान्य कामकाज को सक्षम बनाना है। गवर्नर ने कहा कि महामारी से उत्पन्न चुनौतियों को दूर करने के लिए केन्‍द्रीय बैंक अपने सभी साधनों का उपयोग करेगा।

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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आरबीआई द्वारा आज की गई घोषणाओं की सराहना की; प्रधानमंत्री ने कहा- इन कदमों से नकदी बढ़ेगी और ऋण आपूर्ति में सुधार होगा

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कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर पलायन करके आए मजदूरों की सुरक्षा, आश्रय और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा

भारत सरकार देश में कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए लॉकडाउन उपायों के कार्यान्वयन के दौरान पलायन करके आए मजदूरों और फंसे हुए लोगों के कल्याण को बेहद महत्व दे रही है। कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर पलायन करके आए मजदूरों की सुरक्षा, आश्रय और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने को कहा है। पत्र में राज्यों से आग्रह किया गया है कि वे सभी जिला कलेक्टरों को तुरंत स्थिति की समीक्षा करने का निर्देश दें।

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गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन प्रतिबंधों से छोटे वन उत्पाबद, पौधारोपण, एनबीएफसी, सहकारी ऋण सोसाइटियों और ग्रामीण इलाकों में निर्माण जैसे कुछ कार्यों को छूट दे दी है।

गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन प्रतिबंधों से छोटे वन उत्पाद, पौधारोपण, एनबीएफसी, सहकारी ऋण सोसाइटियों और ग्रामीण इलाकों में निर्माण जैसे कुछ कार्यों को छूट दे दी है।

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श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आईएमएफ की अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति (आईएमएफसी) की पूर्ण बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया

केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति (आईएमएफसी) की पूर्ण बैठक में भाग लिया, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की मंत्रि‍स्तरीय समिति है। इस बैठक में चर्चाएं आईएमएफ के प्रबंध निदेशक के ‘वैश्विक नीतिगत एजेंडे’ पर आधारित थीं, जिसका शीर्षक था, ‘असाधारण परिस्थितियां - असाधारण कदम।’ आईएमएफसी के सदस्य देशों ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए सदस्य देशों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों और उपायों पर समिति को अपडेट किया तथा इसके साथ ही वैश्विक तरलता एवं सदस्य देशों की वित्तपोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आईएमएफ द्वारा प्रस्तुत किए गए संकट-निपटान पैकेज पर भी अपने-अपने विचार व्यक्त किए।

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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अब तक पीएमयूवाई के लाभार्थियों को 1.51 करोड़ से अधिक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के अंतर्गत इस महीने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों को अब तक 1.51 करोड़ से अधिक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए हैं। पीएमजीकेवाई के अंतर्गत, केन्‍द्र सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए कई राहत उपायों की घोषणा की गई है और इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू अप्रैल से जून 2020 की अवधि में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के 8 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त में 3 एलपीजी सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) प्रदान किया जाना है।

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प्रधानमंत्री और भूटान के प्रधानमंत्री के बीच टेलीफोन पर बातचीत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री (ल्योनचेन) महामहिम डॉ. लोतेय त्शेरिंग के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने महामारी कोविड-19 के मद्देनजर क्षेत्रीय हालात के बारे में विचार-विमर्श किया और इस रोग के प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए अपनी सरकारों द्वारा उठाए जा रहे कदमों से एक-दूसरे को अवगत कराया।

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प्रधानमंत्री और जॉर्डन के शाह के बीच टेलीफोन पर बातचीत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी से विश्व के समक्ष मौजूद चुनौतियों, और बीमारी के प्रभाव को सीमित करने के लिए अपने-अपने देशों में उठाए जा रहे कदमों के बारे में चर्चा की। दोनों नेता सूचना का आदान-प्रदान और सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली अपनाकर तथा आवश्यक सामानों की आपूर्ति कर, जहां तक संभव हो,एक दूसरे के प्रयासों को समर्थन देने पर सहमत हो गए।

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कृषि मंत्री ने लॉकडाउन के दौरान खाद्यान्नों और खराब होने वाली चीजों को पहुंचाने की सुविधा के लिए किसान रथ मोबाइल एप की शुरुआत की

कृषि और किसान कल्याण मंत्री, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित एक किसान अनुकूल मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया, जो कि कृषि और बागवानी उत्पादों को अंतिम मील तक पहुंचाने के लिए वाहन खोज रहे किसानों और व्यापारियों को सुविधा प्रदान करेगा। प्रारंभिक ढुलाई में फार्म से मंडियों तक, एफपीओ संग्रहण केन्द्र और गोदाम तक पहुंचाना आदि शामिल होगा। अतिरक्त ढुलाई में मंडियों से एक ही राज्य में और अंतर-राज्य मंडियों, प्रसंस्करण इकाइयों, रेलवे स्टेशन, गोदामों और थोक विक्रेताओं आदि के लिए आवाजाही शामिल होगी।

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लॉकडाउन के दौरान 247 ‘लाइफलाइन उडान’ फ्लाइट पूरे देश में 418 टन चिकित्सा आपूर्ति पहुंचाएंगी

एयर इंडिया, अलायंस एयर, आईएएफ और निजी विमान सेवाओं द्वारा लाइफलाइन उडान के तहत 247 उड़ानें चलाई गई हैं। इनमें से 154 उड़ानें एयर इंडिया और एलायंस एयर द्वारा चलाई गई हैं। कार्गो से अब तक 418 टन से अधिक सामान भेजा गया। लाइफलाइन उडान ने अब तक की 2.45 लाख किलोमीटर से अधिक की हवाई दूरी तय की है।

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एफसीआई ने लॉकडाउन के दौरान देश भर में अपने औसत खाद्यान्न के मुकाबले दोगुने से अधिक की आपूर्ति की

लॉकडाउन अवधि के दौरान एफसीआई ने 1,335 मालगाड़ियों का उपयोग करते हुए प्रति दिन 1.7 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) के औसत से अतिरिक्त राज्यों से रिकॉर्ड 37.4 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न स्टॉक के पहुंचाने में सफल रही। यह लगभग 0.8 एलएमटी प्रति दिन के सामान्य औसत परिवहन के मुकाबले दोगुना से अधिक है। इसी अवधि के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत लाभार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 33.4 लाख मीट्रिक टन स्टॉक को उपभोग करने वाले राज्यों में उतारा गया।

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पीएमजीकेवाई पैकेज के तहत ईपीएफओ ने 15 दिनों में 3.31 लाख कोविड-19 दावों का किया निपटारा

सिर्फ 15 दिनों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 946.49 करोड़ रुपये के 3.31 लाख दावों का निस्तारण कर दिया है। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों द्वारा 284 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है, जिसमें टीसीएस का नाम उल्लेखनीय है। इस प्रावधान के अंतर्गत तीन महीने तक का मूल वेतन या ईपीएफ खाते में जमा कुल धनराशि की 75 प्रतिशत तक रकम में से जो भी कम हो, का गैर वापसी योग्य भुगतान स्वीकार्य है। सदस्य इस सीमा से कम धनराशि के लिए भी आवेदन कर सकता है।

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रक्षा मंत्री ने कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज यहां एक बैठक में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (एएफएमएस) के कामकाज और नागरिक प्रशासन के अधिकारियों को कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने में उनके द्वारा दी जा रही सहायता की समीक्षा की। इन अधिकारियों ने रक्षा मंत्री को सशस्त्र बलों के कर्मियों को परामर्श जारी करने तथा मौजूदा हालात में क्वारंटीन सुविधाओं, अस्पतालों की व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में नागरिक प्रशासन के अधिकारियों को दी जाने वाली मदद के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों की जानकारी दी।

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डीआरडीओ ने कोविड-19 कीटाणुशोधन प्रक्रिया में सक्षम बनाने के लिए दो नए उत्पाद लॉन्च किए

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) कोविड-19 से लड़ाई में योगदान देने के अपने सतत प्रयास में अपनी प्रौद्योगिकियों एवं अनुभव के वर्तमान शस्त्रागार से कई समाधानों का विकास करता रहा है। इनमें नवोन्मेषण एवं त्वरित गति से वर्तमान आवश्यकताओं के लिए उत्पादों की समाकृति बनाना शामिल है। आज डीआरडीओ ने दो नए उत्पाद लॉन्च किए हैं जो महामारी के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर परिचालनों को बढ़ावा दे सकते हैं।

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मोदी सरकार ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ़ इंडिया (एसटीपीआई) केन्द्रों से संचालित आईटी कंपनियों को किराये में 4 महीने की छूट दी

कोविड-19 के प्रकोप और उसके बाद लॉकडाउन से उत्पन्न चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, नरेन्द्र मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए भारत के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों (एसटीपीआई) से संचालित छोटी आईटी इकाइयों को किराये के भुगतान से राहत प्रदान की है। इनमें से अधिकतर इकाइयां या तो टेक एमएसएमई या स्टार्टअप हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने देश के एसटीपीआई परिसरों में स्थित इन इकाइयों को 01.03.2020 से 30.06.2020 तक यानी 4 महीने की अवधि के लिए किराये में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है।

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श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्रामीण विकास मंत्रालय की सभी प्रमुख योजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की

श्री तोमर ने सलाह दी कि पीएमएवाई (जी) के लगभग 40 लाख लाभार्थी, जिन्हें धनराशि की दूसरी और तीसरी किस्तें प्राप्त हो चुकी है, उन्हें अपने आवास इकाइयों को जल्द पूरा करने के लिए सहायता प्रदान की जानी चाहिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत 7,300 करोड़ रुपये राज्यों और केंद्र प्रदेशों को न केवल वित्त वर्ष 2019-2020 के लंबित वेतन और सामग्री देय राशि के भुगतान के लिए बल्कि चालू वित्त वर्ष के पहले पखवाड़े के लिए बकाया मजदूरी के भुगतान के लिए जारी किए गए हैं।

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डीडी और एआईआर पर शैक्षणिक सामग्री/वर्चुअल कक्षाओं का प्रसारण

भारत का सार्वजनिक प्रसारणकर्ता मौजूदा लॉकडाउन के बीच विद्यार्थियों को उनके अध्ययन में सहायता कर रहा है। विभिन्न सरकारी संस्थानों के साथ मिलकर दूरदर्शन और आकाशवाणी (एआईआर) देश भर में स्थित अपने क्षेत्रीय चैनलों के माध्यम से टीवी, रेडियो और यूट्यूब पर वर्चुअल कक्षाओं और अन्य शैक्षणिक सामग्रियों का प्रसारण कर रहे हैं।

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सड़क परिवहन क्षेत्र लॉकडाउन अवधि के दौरान आम लोगों की मदद कर रहा है

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर लोगों की मदद करने की सामाजिक जिम्मेदारी उठा ली गई है। 24  मार्च को प्रधानमंत्री द्वारा लॉकडाउन की घोषणा के तुरंत बाद, पूरे देश में मंत्रालय की फील्ड इकाइयों से आग्रह किया गया कि वे अपने कामगारों/ मजदूरों और आम लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान करें।

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चित्रा जीनलैम्प –एन ने कोविड-19 के परिणामों की पुष्ट  जांच 2 घंटे में संभव की

पुष्टिकारक नैदानिक परीक्षण, जो रिवर्स ट्रांसक्रिपटेस लूप-मीडिएटेट एम्लीइफिकेशन ऑफ वायरल न्यू क्लीकक एसिड (आरटी-एलएएमपी) का उपयोग करते हुए सार्स-सीओवी 2 के एन जीन का पता लगाता है,  बेशक दुनिया में अपनी तरह का पहला न हो, लेकिन दुनिया के कुछ परीक्षणों में पहला होगा।

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                पीआईबी के क्षेत्र अधिकारियों से प्राप्त जानकारियां

• अरुणाचल प्रदेश: मुख्यमंत्री ने कहा है कि राजधानी इटानगर में फंसे मरीजों को राज्य के भीतर उनके गृह जिलों में पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी।

• असम: असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जानकारी दी है कि देश के अन्य हिस्सों में फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर में 4 लाख से अधिक परिवारों के कॉल पंजीकृत किए गए हैं।

• मेघालय: शिलांग में सेना भर्ती रैली को कोविड-19 के प्रकोप के कारण 5-8 अक्टूबर,  2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

• मणिपुर: उपायुक्त ने तामेंगलोंग जिले में दोपहर 1.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है।

• नागालैंड: नागालैंड में पहले कोविड-19 मामले से जुड़े व्यक्तियों के 140 नमूनों में से 100 नैगेटिव पाए गए हैं। 40 के परिणाम प्रतीक्षित हैं।

• त्रिपुरा: लॉकडाउन के दौरान 25,025 लोगों को 19 दिन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 2.85 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

• केरल: मुख्य चुनाव अधिकारी का कहना है कि राज्य में कुट्टानाड और चावरा विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव लॉकडाउन के कारण नहीं कराए जा सकते हैं। श्रीचक्र संस्थान, टीवीएम, ने रैपिड टेस्ट किट विकसित किया है; आईसीएमआर की मंजूरी का इंतजार है। कल 7 नए मामले सामने आए और 27 मरीज ठीक हो गए। इस समय कोविड पॉजीटिव के कुल मामले 394 हैं; 245 का इलाज हो चुका है जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 147 है।

• तमिलनाडु : तमिलनाडु के 32 मरीजों को एमजीएम सरकारी अस्पताल, त्रिची में इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। राज्य को 24,000 रैपिड टेस्ट किट मिले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का रख-रखाव फिर से शुरू होने की संभावना है। राज्य ने एक समिति गठित की है जो बाहर निकलने की रणनीति तैयार कर रही है। राज्य में कुल मामलों की संख्या 1267 है; 15 की मौत हो चुकी है; 180 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

• कर्नाटक: राज्य में आज 38 नए मामलों की पुष्टि हुई है; मैसूर में 12, मांड्या में 3, बेल्लाबरी में 7, बैंगलोर में 9, दक्षिण कन्नड़ में 1, चिक्काबल्लापुर में 3, बीदर में 1 और विजयपुरा में अधिकतम 2 मामले दर्ज किए गए। कुल मौतों की संख्या 13 तक पहुंच गई है। 82 लोगों को इलाज के बाद अस्पाताल से छुट्टी दे दी गई। कुल पुष्ट मामलों की संख्या  353 है।

• आंध्र प्रदेश: पिछले 24 घंटों में राज्य में 38 नए मामले सामने आए; जिसके बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 572 हो गई है। कुल 35 लोगों का इलाज करने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई; राज्या में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य ने दक्षिण कोरिया से 1 लाख रैपिड टेस्ट किट खरीदे। नियंत्रण वाले क्षेत्रों में व्यापक परीक्षण किया जा रहा है। गुंटूर में (126), कुरनूल में (126), नेल्लोर में (64), कृष्णा में अधिकतम (52)  मामले सामने आए हैं।

• तेलंगाना: निज़ामाबाद शहर के एक व्यक्ति की कोविड-19 से सऊदी अरब में मौत हो गई। सूर्यापेट में 5 और मामले सामने आए हैं। लगभग 600 नमूनों की जांच के आज परिणाम मिलने की उम्मीद है। राज्य कोविड के उपचार के लिए प्लाज्मा थैरेपी का उपयोग करने के लिए आईसीएमआर की मंजूरी मांग रहा है।

• महाराष्ट्र: महाराष्ट्र में आज दोपहर तक 34 और मामलों की जानकारी मिलने के बाद कुल पॉजीटिव मामलों की संख्या बढ़कर अब 3,236 हो गई है। महाराष्ट्र 3000 का आंकड़ा पार करने वाला कल पहला राज्य बन गया। एक तरफ जहां राज्य में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ठीक होने वाले लोगों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अकेले मुंबई से 166 लोगों सहित कुल 295 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। हालांकि, राज्य ने 194 मौतों की जानकारी दी है, जो देश में होने वाली कुल मौतों का लगभग 40% है।

•गुजरात: गुजरात में 92 नए मामलों के साथ शुक्रवार की सुबह पॉजिटिव मामलों की संख्याज 1000 को पार कर गई, राज्य में कुल मरीजों की संख्या 1021 पर पहुंच चुकी है। नए मामलों में 45 अहमदाबाद से, 14 सूरत से और 9 वडोदरा से हैं। गुजरात में मरने वालों की संख्या 38 है। इस बीच, राज्य सरकार ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) से राज्य में कोविड-19 रोगियों के लिए कॉनवेलसेंट प्लाज्मा थैरेपी का क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की अनुमति मांगी है।

• राजस्थान: राजस्थान में आज 34 नए पॉजिटिव मामलों के साथ, राज्य में कोविड-19 पॉजीटिव मामलों की संख्या 1,169 पर पहुंच गई है। नए मामलों में से 18 जोधपुर के थे। राज्य में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है।

• मध्य प्रदेश: मध्यय प्रदेश में 226 लोगों की पॉजिटिव जांच के बाद, राज्य में कोरोनो वायरस पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,164 हो गई है। वायरस ने अब राज्य के 52 जिलों में से 26 में अपने पैर पसार लिए हैं। राज्य। में इंदौर में पिछले 24 घंटों में 163 नए मामलों के साथ सबसे अधिक 707 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं।

• चंडीगढ़: संघ शासित प्रदेश के प्रशासक ने सभी सरकारी अधिकारियों और आम जनता से आरोग्यसेतु ऐप डाउनलोड करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। जरूरतमंद व्यक्तियों को वितरित किए जाने वाले भोजन के पैकेट तैयार करने के लिए प्रदेश के स्कूलों में मध्याह्न भोजन की सुविधा भी सक्रिय कर दी गई है।

• पंजाब: लॉकडाउन के दौरान चिकित्सा और तनाव से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल के लिए, पंजाब सरकार ने नागरिकों के लिए एक विशेष हेल्पलाइन 1800 180 4104 शुरू की है, जो टेली-कॉन्फ्रेंस पर वरिष्ठ डॉक्टरों के नेटवर्क से जुड़ने और चिकित्सा सलाह प्राप्त करने के लिए है।

  जांचे गए तथ्य  #कोविड 19  

Daily Social Media Report (PIB) for 17.4.2020

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एएम/केपी