अर्थ मंत्रालय
यूपीआयच्या डिजिटल पेमेंट क्रांतीची दशकपूर्ती - जगातील सर्वात मोठी रिअल-टाइम पेमेंट प्रणाली म्हणून मिळवली जागतिक स्तरावर मान्यता
प्रविष्टि तिथि:
24 AUG 2026 1:57PM by PIB Mumbai
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियामक देखरेखीखाली नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (एनपीसीआय) 25 ऑगस्ट 2016 रोजी सुरू केलेल्या युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेसने (यूपीआय) भारतातील डिजिटल पेमेंटमध्ये परिवर्तन घडवून आणण्याची 10 वर्षे पूर्ण केली आहेत. यूपीआय भारताच्या डिजिटल पेमेंट परिसंस्थेचा कणा बनले असून आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेला गती देणारे एक महत्त्वपूर्ण माध्यम बनले आहे.
दशकभराच्या कार्यकाळात, यूपीआयने विलक्षण व्याप्ती आणि गती दर्शविली आहे. वार्षिक व्यवहारांची संख्या आर्थिक वर्ष 2016-17 मधील केवळ 1.78 कोटी व्यवहारांवरून आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये 24,162 कोटींहून अधिक व्यवहारांपर्यंत वाढली आहे. म्हणजे व्यवहारांच्या संख्येत जवळपास 13,000 पटीने वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर, व्यवहारांचे मूल्य आर्थिक वर्ष 2016-17 मधील 0.07 लाख कोटी रुपयांवरून आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये सुमारे 314 लाख कोटी रुपयांपर्यंत झपाट्याने वाढले आहे. म्हणजेच व्यवहारांच्या मूल्यात 4,000 पटींहून अधिक वाढ झाली.
यूपीआय हे भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या (डीपीआय) सर्वात यशस्वी स्तंभांपैकी एक ठरले आहे. हे एक आंतरकार्यक्षम, रिअल-टाइम पेमेंट व्यासपीठ आहे जे एकाच ॲप्लिकेशनद्वारे व्यक्ती ते व्यक्ती आणि ग्राहक ते व्यापारी यांच्यात सुलभ व्यवहारांची सुविधा प्रदान करते. आज, लाखो वापरकर्त्यांसाठी यूपीआय हे पेमेंटचे पसंतीचे माध्यम बनले असून ते भारताच्या व्यवहार करण्याच्या पद्धतीत परिवर्तन घडवत आहे. यूपीआयने डिजिटल दरी कमी करून, आर्थिक समावेशनाला चालना देऊन तसेच डिजिटल वित्तीय सेवांची उपलब्धता वाढवून, देशभरातील व्यक्ती आणि समुदायांना सक्षम केले आहे, सोबतच व्यापक आर्थिक सहभागालाही प्रोत्साहन दिले आहे.
यूपीआयद्वारे होणारी व्यवहारांची संख्या आणि मूल्य या दोन्हींमध्ये झालेली समांतर वाढ ही वारंवार होणाऱ्या किरकोळ पेमेंटला समर्थन देण्यामध्ये यूपीआयची भूमिका अधिक दृढ होत असल्याचे अधोरेखित करते. यूपीआयने साध्य केलेली अभूतपूर्व व्याप्ती, विश्वसनीयता आणि आंतरकार्यक्षमता यांना जागतिक मान्यता मिळाली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने व्यवहारांच्या संख्येनुसार यूपीआयला जगातील सर्वात मोठी रिअल-टाइम पेमेंट प्रणाली म्हणून मान्यता दिली आहे. यातून विस्तारक्षम, सर्वसमावेशक आणि नाविन्यपूर्ण डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यामधील भारताचे नेतृत्व अधोरेखित होते.
***
सुषमा काणे/श्रद्धा मुखेडकर /परशुराम कोर
***
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com 
/PIBMumbai 
/pibmumbai
(रिलीज़ आईडी: 2302692)
आगंतुक पटल : 26
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें:
Khasi
,
English
,
Gujarati
,
Urdu
,
Nepali
,
हिन्दी
,
Bengali
,
Bengali-TR
,
Assamese
,
Tamil
,
Telugu
,
Kannada
,
Malayalam