ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤਾਈ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 36 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 274 ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ‘ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਐਕਟ’ (Fugitive Economic Offenders Act) ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ, ਖੁਫਿਆ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਗੌੜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋਇਆ।

2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 37 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀਆਂ ਸਨ। ਆਰਥਿਕ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2004 ਅਤੇ 2013 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 110 ਬੇਨਤੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਦੋਹਰੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਵਾਲਗੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ, ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸਨ।

ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ’ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ- ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕੂਟਨੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2019 ਵਿੱਚ NIA ਸੋਧ ਐਕਟ ਅਤੇ UAPA ਸੋਧ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਅਤੇ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 'ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ' ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਹੈਂਡਲਰਾਂ, ਫੰਡਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ।

ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 355 ਅਤੇ 356 ਵਿੱਚ ' trial in absentia' ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ, ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 2022 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ 90ਵੀਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ –ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ (ਸੰਚਾਰ), ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ (ਸਹਿਯੋਗ) ਅਤੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਤਾਲਮੇਲ)- ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ BHARATPOL (ਭਾਰਤਪੋਲ) ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। BHARATPOL ਨੇ CBI, ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ (ਇੰਟਰਪੋਲ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ- ILOs ਰਾਹੀਂ) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੂਚਨਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ 1400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, CBI ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ, CBI ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 10 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਐਕਟ' (PMLA) ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। PMLA ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ 17,874 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜਬਤ ਕੀਤੀ। ਭਗੌੜਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (CBI) ਨੇ ਇੱਕ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਲੋਬਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ' ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਇੰਟਰਪੋਲ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, CBI ਨੇ ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪੋਲ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਅਫਸਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੁਆਰਾ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ  2022 ਵਿੱਚ 40, ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 100, ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 107, ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 112 ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 182 ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਜੀਓ-ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਰਵੀਲਾਂਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਬਦਲ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ –ਮੈਪਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿਗ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 401 ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ।

ਪਿਛਲੇ 2019 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ 274 ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ  ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰ੍ਹੇ-ਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ-

ਵਰ੍ਹੇ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਭਗੌੜੇ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੁਣ extradition ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਭਰੋਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਭਗੌੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ, ਗੈਂਗਸਟਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ POCSO (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਉਹ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ।

ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਅੱਤਵਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ-ਸਮਰਥਕ ਅੱਤਵਾਦ, ਗੈਂਗਸਟਰ-ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਠਜੋੜ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤਹੱਵੁਰ ਹੁਸੈਨ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅੱਤਵਾਦ, ਨਾਰਕੋ-ਟੈਰੇਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ-ਪਾਰ ਸਮਰਥਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਕੋਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਿਆਰੀ, ਨਿਰੰਤਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (IB), ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (CBI), ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ (R&AW), ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (NIA), ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED), ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ (MEA), ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (NCB), ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਸ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (DGGI) ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇੜਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ "ਪੂਰੇ-ਸਰਕਾਰ" (Whole-of-Government) ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (IB) ਦੇ ਮਲਟੀ ਏਜੰਸੀ ਸੈਂਟਰ (MAC) ਅਧੀਨ ਇੱਕ 'ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫੋਕਸ ਗਰੁੱਪ' ਦਾ ਗਠਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ (ਡੋਜ਼ੀਅਰ) ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਗੌੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਠੰਡੇ ਪਏ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹਨ- ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਰਗਰਮ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ, ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Click here to see the Note.

***

ਆਰਕੇ/ ਆਰਆਰ/ ਪੀਐੱਸ / ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ