नवी दिल्ली, 4 ऑगस्ट 2026 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली फरार गुन्हेगारांविरुद्ध निर्णायक पवित्रा घेत भारताने 2019 पासून आतापर्यत 274 फरार गुन्हेगारांना जगभरातील 36 देशांतून परत आणले आहे. फरार गुन्हेगारांविरुद्ध कारवाई अधिक मजबूत करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वर्ष 2018 मध्ये फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा लागू केला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारताने फरार गुन्हेगारांविरुद्ध कारवाईसाठी एकात्मिक, गुप्तचर यंत्रणेवर आधारित आणि तंत्रज्ञान-चलित नमुना विकसित करत अशा गुन्हेगारांविरुद्ध अधिक कडक कारवाईचा आणि त्यांना सुलभतेने भारतात परत आणण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.

2014 पूर्वी देशाचा गुन्हेगारांच्या  प्रत्यर्पण संदर्भातील कायदा  कालबाह्य झाला होता आणि भारताचे केवळ 37 देशांशीच प्रत्यर्पण करार झाले होते. आर्थिक गुन्हे करून फरार झालेल्या गुन्हेगारांवर कारवाई करण्यासाठी किंवा त्यांची मालमत्ता जप्त करण्यासाठी कोणताही समर्पित कायदाही अस्तित्वात नव्हता. 2004 ते 2013 दरम्यान भारताला दरवर्षी सरासरी केवळ चार फरार गुन्हेगारांचे प्रत्यर्पण करण्यात यश आले होते, तर 110 प्रत्यर्पण अर्ज प्रलंबित राहिले होते. याशिवाय, अपूर्ण दस्तऐवज आणि संथ कार्यवाहीमुळे प्रत्यर्पणाची प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट बनली होती. यामुळे परदेशी न्यायालये अनेकदा प्रत्यर्पणाचे अर्ज फेटाळत असत. भारताच्या प्रत्यर्पण प्रयत्नांना दुहेरी संकट (Double Jeopardy) आणि दुहेरी गुन्हेगारी (Dual Criminality) या तत्त्वांअंतर्गत, आण् त्यासोबतच अनेक कायदेशीर आणि न्यायालयीन अडचणींचा सामना करावा लागत होता. परिणामी प्रत्यर्पणाचे अर्ज वारंवार फेटाळले जात होते. याशिवाय केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि इतर विभागांमध्ये प्रभावी समन्वय आणि एकात्मिक धोरणात्मक कृतीचाही अभाव असल्यामुळे या कामात अडथळे येत होते. फरार गुन्हेगारांबाबतची माहिती सामायिक करणे, त्यांच्या ठावठिकाणांचा माग घेणे आणि रेड कॉर्नर नोटीस जारी करणे या प्रक्रियाही अतिशय संथ गतीने केल्या जात होत्या.

यापूर्वीच्या सरकारांमध्ये फरार गुन्हेगारांना परत आणण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव होता. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने फरार गुन्हेगारांचे प्रत्यर्पण राष्ट्रीय  प्राधान्यक्रमाची बाब मानली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या दृष्टिकोनाला अनुसरून केंद्रीय गृह मंत्र्यांनी फरार गुन्हेगारांविरुद्ध जागतिक संपर्क, भक्कम समन्वय आणि स्मार्ट मुत्सद्देगिरी अशा त्रिस्तरीय रणनीतीवर भर दिला आहे. फरार गुन्हेगारांच्या मुद्द्याचा थेट संबंध हा देशाचे सार्वभौमत्व, आर्थिक स्थैर्य, कायदा आणि सुव्यवस्था तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडलेला असल्याचे अमित शाह यांनी वारंवार नमूद केले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने 2019 मध्ये राष्ट्रीय तपास संस्था सुधारणा कायदा (NIA Amendment Act - National Investigation Agency Amendment Act) आणि बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक सुधारणा कायदा (UAPA Amendment Act - Unlawful Activities Prevention Amendment Act) संमत केला. त्याअंतर्गतच 2020 पासून फरार गुन्हेगारांना भारतात परत आणण्याची प्रक्रिया युद्ध पातळीवर हाती घेण्यात आली. परिणामी, अंमलबजावणीचे प्रयत्न केवळ बंदी घातलेल्या संघटनांपुरते मर्यादित राहिले नाहीत. त्या उलट या कारवाईची व्याप्ती वाढवली गेली आणि त्याअंतर्गत परदेशात असलेले वैयक्तिक दहशतवादी, त्यांना आदेश देणारे (हँडलर्स), त्यांना आर्थिक रसद पुरवणारी व्यवस्था आणि त्यांना सहकार्य करणाऱ्या यंत्रणांचा समावेश करण्यात आला. यामुळे फरार गुन्हेगारांसंबंधीच्या पाठपुरावा करण्याची आणि त्यांची व्यवस्था उद्ध्वस्त करण्याची भारताची क्षमताही लक्षणीयरीत्या बळकट झाली.

2024 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने तीन नवीन गुन्हेगारी कायदे लागू केले. याअंतर्गतही फरार गुन्हेगारांशी संबंधित विशेष तरतुदींचा समावेश करण्यात आला. पहिल्यांदाच भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (BNSS - Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita) कलम 355 आणि 356 अंतर्गत आरोपींच्या अनुपस्थितीत खटला चालवण्याची  तरतूद करण्यात आली. यामुळे फरार आरोपी अनुपस्थित असला तरीही खटल्यापासून ते शिक्षेपर्यंतची संपूर्ण न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करणे शक्य झाले आहे.

2022 मध्ये भारताने इंटरपोलच्या 90 व्या आमसभेचे आयोजन केले होते. या आमसभेत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यांनी जागतिक पोलीस यंत्रणेच्या संपर्क, सहकार्य आणि समन्वय या तीन स्तंभांचे महत्त्व अधोरेखित केले होते. भारत आणि जागतिक कायदा अंमलबजावणी संस्थांमधील समन्वय, संपर्क जोडणी आणि माहितीच्या देवाणघेवाणाला बळकटी देण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यांनी जानेवारी 2025 मध्ये भारतपोलचा प्रारंभही केला होता. भारतपोलच्या माध्यमातून केंद्रीय अन्वेषण संस्था (CBI), राज्य पोलीस मुख्यालय आणि जिल्हा पोलीस मुख्यालयांचे एकाच मंचाच्या स्वरुपात एकात्मिकीकरण घडवून आणले गेले, आणि त्यातूनच एक माहितीसाठा विषयक एक सर्वसमावेशक पायाभूत सुविधा उभारली  गेली. या उपक्रमांतर्गत राज्य आणि केंद्रीय संस्थांची 1,400 पेक्षा जास्त केंद्र पोर्टलद्वारे जोडली गेली असून, परस्परांकडील माहिती साठ्याची विनाअडथळा देवाणघेवाण सुनिश्चित झाली आहे. परिणामी सीबीआय आणि इतर कायदा अंमलबजावणी संस्थांमधील माहितीच्या देवाणघेवाणीचा वेळही लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे.

आज, सीबीआयने  मागवलेली माहिती इतर कायदा अंमलबजावणी संस्थांकडून साधारणपणे 10 ते 20 दिवसांत, आणि काही प्रकरणांमध्ये 3 ते 10 दिवसांत उपलब्ध करून दिली जाते. यामुळे तपास आणि प्रत्यार्पणाच्या कार्यवाहीची कार्यक्षमता लक्षणीयरीत्या सुधारली आहे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी या दिशेने एकूण 5 महत्त्वाच्या बैठका घेतल्या आहेत.

मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) अधिक कठोरपणे लागू केला. पीएमएलए कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीद्वारे, मोदी सरकारने 2019 ते 2026 दरम्यान फरारी गुन्हेगारांची 17,874 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली. फरार गुन्हेगारांचा शोध घेण्याच्या आणि त्यांना पकडण्याच्या आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांना बळकटी देण्यासाठी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) विशेष जागतिक कामकाज केंद्राची स्थापना केली. हे केंद्र इंटरपोलच्या माध्यमातून जगभरातील पोलिस एजन्सींबरोबर तात्काळ समन्वय साधते, यामुळे गुन्हेगारांचा जलद माग काढणे आणि त्यांना पकडणे शक्य होते. माहितीची जलद देवाणघेवाण सुलभ करण्यासाठी, सीबीआयने प्रत्येक राज्यात तसेच सर्व केंद्रीय तपास संस्थांमध्ये 'इंटरपोल संपर्क अधिकारी' नियुक्त केले आहेत. यामुळे फरार आरोपींच्या तपासाबाबतचा समन्वय आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य लक्षणीयरीत्या वाढले आहे.

अलिकडच्या काही वर्षांत जारी केलेल्या इंटरपोलच्या रेड कॉर्नर नोटिशींच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. 2022 मध्ये 40, 2023 मध्ये 100, 2024 मध्ये 107, 2025 मध्ये 112 आणि 2026 मध्ये आतापर्यंत 182 रेड कॉर्नर नोटिसा जारी करण्यात आल्या. फरार गुन्हेगारांचा शोध घेण्याच्या प्रयत्नांना बळकटी देण्यासाठी, फरार गुन्हेगारांचा भौगोलिक शोध घेण्यासाठी ऑपरेशन त्रिशूल मोहीम सुरू करण्यात आली. या उपक्रमांतर्गत, इंटरपोलच्या सहकार्याने उपग्रह-आधारित माहिती, पाळत ठेवणे आणि डिजिटल फूटप्रिंट्सचे विश्लेषण यांचा वापर करून लपून बसलेल्या फरार आरोपींची ठिकाणे निश्चित करण्यात आली. अनेक फरार आरोपींनी परदेशात वास्तव्य करताना आपले नाव अथवा ओळख बदलली होती. तरीही, प्रगत तंत्रज्ञान आणि 'प्रोफाईल मॅपिंग'चा वापर करून भारतीय यंत्रणांना त्यांची ओळख पटवणे आणि त्यांचा मागोवा घेणे शक्य झाले. न्यायालयीन सुनावणीसाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या वापरासह प्रत्यार्पण कार्यवाही जलद करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे, यामुळे कायदेशीर प्रक्रियेला गती मिळत आहे. गेल्या तीन वर्षांत 401 फरार गुन्हेगारांविरोधात रेड कॉर्नर नोटीस बजावण्यात आली.

2019 ते 2026 दरम्यान 274 फरार गुन्हेगारांना मायदेशी परत आणण्यात आले. तपशील पुढील प्रमाणे:

केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली,आता प्रत्यार्पणासाठीच्या विनंत्या अधिक व्यावसायिक आणि प्रमाणित पद्धतीने तयार केल्या जात आहेत.  तसेच, प्रत्यार्पणाची विनंती प्राप्त झालेल्या देशाच्या कागदपत्रांची आवश्यकता आणि कायदेशीर अपेक्षा यांचा काळजीपूर्वक विचार करून लेखी हमी दिली जाते. भारतात परत आणलेल्या फरार आरोपींमध्ये दहशतवाद, गुंड, आर्थिक गुन्हेगार, अमली पदार्थांचे आरोपी, तसेच खून, बलात्कार आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (पॉक्सो) कायद्यांतर्गत गुन्हे करणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश आहे.

फरार गुन्हेगारांना भारतात परत आणण्याची मोहीम दहशतवाद, खलिस्तान समर्थक अतिरेकी कारवाया, गुंड-दहशतवादी संबंध, अमली पदार्थांची तस्करी, सायबर फसवणूक आणि बनावट चलन यांसारख्या प्रकरणांपर्यंत देखील विस्तारलेली आहे. अमेरिकेतून तहव्वुर हुसेन राणा यांचे प्रत्यार्पण हे, गुंतागुंतीच्या दहशतवादी प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यामधील भारताचा दृढनिश्चय आणि सातत्यपूर्ण कायदेशीर आणि राजनैतिक प्रयत्नांचे एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण आहे. जम्मू-काश्मीरशी संबंधित प्रकरणांमध्ये परदेशातून कार्यरत असलेल्या फरार आरोपींचा वापर दहशतवाद, अमली पदार्थांद्वारे दहशतवाद (नार्को-टेररिझम) आणि सीमापार सहाय्यक जाळे टिकवून ठेवण्यासाठी केला जात होता.

फरार गुन्हेगारांना भारतात परत आणण्यात मिळालेले यश हे काही योगायोगाने मिळालेले नाही, तर ते विश्वासार्हता, सखोल कायदेशीर तयारी, सातत्यपूर्ण राजनैतिक प्रयत्न आणि सततच्या पाठपुराव्याचे फळ आहे. देशांतर्गत पातळीवर, या प्रयत्नांना गुप्तचर विभाग (IB), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), संशोधन आणि विश्लेषण स्कंध (R&AW), राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA), अंमलबजावणी संचालनालय (ED), परराष्ट्र मंत्रालय (MEA), अंमली पदार्थ नियंत्रण विभाग  (NCB), वस्तू आणि सेवा कर गुप्तचर महासंचालनालय (DGGI) आणि राज्य पोलीस दले यांच्यातील घनिष्ठ समन्वयाची जोड मिळाली आहे.

फरार गुन्हेगारांना परत आणण्यासाठी आणि पीडितांना जलद न्याय मिळवून देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य यंत्रणा निकट समन्वयाने काम करतात,हे खऱ्या अर्थाने 'संपूर्ण-शासकीय' दृष्टिकोन दर्शवते.जानेवारी 2026 मध्ये इंटेलिजन्स ब्युरोच्या (IB) बहुविध मदत केंद्रांतर्गत (MAC) एका स्थायी फोकस ग्रुपची स्थापना करण्यात आली असून हे ,भारताची फरार गुन्हेगार व्यवस्थापन चौकट मजबूत करण्याच्या दिशेने उचललेले एक महत्त्वपूर्ण संस्थात्मक पाऊल आहे.

हा गट फरार गुन्हे प्रकरणांना प्राधान्य देणे, दस्तऐवजांचे मानकीकरण करणे, माहितीतील तफावत दूर करणे, परदेशी भागीदारांसोबत सातत्यपूर्ण पाठपुरावा सुनिश्चित करणे आणि शासकीय संस्थांनी सुरू केलेल्या प्रकरणांना राष्ट्रीय स्तरावर साहाय्य प्रदान करणे यासाठी जबाबदारीने काम करत आहे . परदेशातून कार्यरत असलेले फरारी गुन्हेगार हे निष्क्रिय प्रकरणांच्या फाईल्स नाहीत—ते प्रत्यक्ष कार्यरत धोके आहेत, ज्यांच्यासाठी सातत्यपूर्ण, समन्वित आणि सक्रिय कारवाईची आवश्यकता आहे.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा

सुषमा काणे/नेहा कुलकर्णी/संजना चिटणीस/तुषार पवार/राजश्री आगाशे/संपदा पाटगावकर/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai