फरार अपराधीहरू विरुद्ध कड़ा दृष्टिकोण अपनाउँदै प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जीको नेतृत्व र केन्द्रीय गृह मन्त्री श्री अमित शाहको मार्गदर्शनमा, 2019 देखि हालसम्म 36 देशहरूबाट 274 फरार अपराधीहरूलाई भारत फिर्ता ल्याइएको छ। प्रधानमन्त्री मोदी जीको नेतृत्वमा ‘फरार आर्थिक अपराधी अधिनियम’ लागू भयो। गृह मन्त्री श्री अमित शाहको मार्गदर्शनमा, भारतले फरारहरू विरुद्ध एक एकीकृत, गुप्तचर-आधारित र प्रविधि-सञ्चालित मोडेल विकसित गरेको छ, जसले गर्दा फरारहरू विरुद्ध कड़ा कारबाही गर्दै उनीहरूको फिर्ताको लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ।

2014 भन्दा पहिले प्रत्यर्पणका कानूनहरू कालबाह्य भइसकेका थिए अनि केवल 37 देशहरूसँग प्रत्यर्पण सन्धिहरू थिए। आर्थिक फरारहरूलाई पक्राउ गर्न र उनीहरूको सम्पत्ति जफत गर्नका लागि कुनै छुट्टै कानून थिएन। 2004 देखि 2013 को बीचमा एक वर्षमा औसतन केवल चार फरारहरूको प्रत्यर्पण हुन्थ्यो, जबकि 110 अनुरोध विचाराधीन थिए। यस अतिरिक्त, अधुरो दस्तावेज र ढिलो कार्यवाहीको कारणले प्रत्यर्पण प्रक्रिया एकदमै जटिल भएको थियो, जसले गर्दा विदेशी अदालतहरूले पनि प्रत्यर्पणको अनुमति दिँदैन थिए। यसका साथै, दोहोरो जोखिम र दोहोरो आपराधिकताको सिद्धान्त जस्ता कानुनी र न्यायिक अवरोधहरूका कारण भारतको प्रत्यर्पण अनुरोधहरू अस्वीकार गरियो। गृह मन्त्रालय र अन्य विभागहरू बीच समन्वय र एकीकृत रणनीतिको अभाव पनि थियो अनि फरारहरूको बारेमा जानकारी साझा गर्ने, लोकेशन ट्र्याक गर्ने र रेड कर्नर नोटिस जारी गर्ने जस्ता प्रक्रियाहरू ढिला थिए।

फरारहरूलाई फिर्ता ल्याउनलाई लिएर विगतका सरकारहरूमा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव भए पनि मोदी सरकारले फरारहरूको प्रत्यर्पणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनायो। प्रधानमन्त्री मोदीको दृष्टिकोण अनुरूप, केन्द्रीय गृह मन्त्रीले फरारहरू विरुद्धको लड़ाईँका तीन स्तम्भहरूमा जोड़ दिएका छन्: वैश्विक अभियान, मजबुत समन्वय र स्मार्ट कूटनीति। श्री अमित शाहले फरार अपराधीहरूको मुद्दालाई देशको सार्वभौमसत्ता, आर्थिक स्थिरता, कानून व्यवस्था र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोड़िएको रूपमा वर्णन गरेका छन्।

मोदी सरकारले 2019 मा एनआईए संशोधन अधिनियम र यूएपीए संशोधन अधिनियम लागू गऱ्यो र 2020 पछि फरारहरूलाई भारत फिर्ता ल्याउने प्रक्रियालाई ‘मिशन मोड’ मा तीव्र पारियो। यसले केवल सङ्गठनहरू मात्र नभई व्यक्तिगत आतङ्की, ह्यान्डलर, फण्डिङ नेटवर्क र विदेशमा रहेका समर्थन प्रणालीहरूलाई पनि समावेश गर्न कारबाहीको दायरा विस्तार गऱ्यो।

वर्ष 2024 मा मोदी सरकारले तीन नयाँ आपराधिक कानूनहरू लागू गऱ्यो, जसले फरारहरूसँग सम्बन्धित विशेष प्रावधान बनायो। पहिलो पटक, आईपीसीको धारा 355 र 356 मा ‘ट्रायल इन एब्सेन्शिया’ को प्रावधान पेश गरियो, जसले फरार अपराधीहरूको अनुपस्थितिमा पनि मुद्दा चलाउनेदेखि लिएर अभियोजनसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न अनुमति दियो।

2022 मा भारतले 90 औँ इन्टरपोल महासभाको आयोजना गऱ्यो, जहाँ केन्द्रीय गृह मन्त्री श्री अमित शाहले वैश्विक पुलिसिङमा कम्युनिकेशन, कोलेबोरेशन र कोअपरेटिशनको सन्देश दिए। भारतीय र वैश्विक एजेन्सीहरू बीच समन्वय, सम्पर्क र सञ्चार बढ़ाउन गृह मन्त्री श्री अमित शाहद्वारा जनवरी 2025 मा ‘भारतपोल’ शुरु गरिएको थियो। भारतपोलले सीबीआई, राज्य पुलिस मुख्यालय र जिल्ला पुलिस मुख्यालयलाई एकीकृत गरेर एक व्यापक सूचना पूर्वाधार सिर्जना गरेको छ। यस अन्तर्गत, राज्य र केन्द्रीय एजेन्सीहरूको 1,400 भन्दा अधिक एकाइ कार्यालयहरू पोर्टलमा जोड़िएका छन्, जसले सूचनाको निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित गर्दछ। यसले सीबीआई र अन्य कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरू बीच जानकारी साझेदारीको लागि प्रतिक्रिया समयलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाएको छ। आज, सीबीआईले अनुरोध गरेको जानकारी अन्य कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरूद्वारा 10 देखि 20 दिन भित्र साझा गरिन्छ अनि केही अवस्थामा, केवल 3 देखि 10 दिनभित्र साझा गरिन्छ। यस सम्बन्धमा केन्द्रीय गृह मन्त्रीले कुल पाँच महत्त्वपूर्ण बैठकहरू गरेका छन्।

मोदी सरकारले मनी लाउन्डरिङग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) लाई कड़ाइका साथ लागू गरेको छ। मोदी सरकारले पीएमएलएको कड़ाइका साथ लागू गरेको कारण 2019 देखि 2026 सम्म 17,874 करोड़ रुपियाँ बराबरको भगौड़ा सम्पत्ति जफत गरिएको छ। 2019 देखि 2026 सम्म 18,762 करोड़ रुपियाँको सफल पुनर्स्थापना हासिल गरिएको छ, जसमा देशबाट भागेका आर्थिक अपराधीहरूको पैसा पनि समावेश छ। सीबीआईले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भगौडाहरूलाई पक्रन समर्पित ग्लोबल अपरेशन सेन्टर स्थापना गरेको छ। यो केन्द्रले इन्टरपोलको माध्यमद्वारा विश्वभरका पुलिस बलहरूसँग वास्तविक समयमा समन्वय गर्दछ। सूचनाको द्रुत आदान-प्रदानलाई सहज बनाउन सीबीआईले प्रत्येक राज्य र केन्द्रीय अनुसन्धान एजेन्सीमा इन्टरपोल सम्पर्क अधिकारीहरू नियुक्त गरेको छ।

इन्टरपोलद्वारा जारी गरिएको रेड कर्नर नोटिसको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ। वर्ष 2022 मा 40, वर्ष 2023 मा 100, वर्ष 2024 मा 107, वर्ष 2025 मा 112 र वर्ष 2026 मा अहिलेसम्म 182 वटा जारी गरिएका छन्। फरारहरूको भौगोलिक स्थान ट्र्याक गर्न अपरेशन त्रिशूल शुरु गरिएको थियो। इन्टरपोलसँगको सहकार्यमा, सेटेलाइट, सर्विलान्स, डिजिटल फुटप्रिन्ट र अन्य विधिहरू प्रयोग गरेर लुकेका अपराधीहरूको स्थानहरू स्थापित गरिएको थियो। विदेशमा आफ्नो नाम वा पहिचान परिवर्तन गरेका फरारहरूलाई अझै पनि प्रविधि र प्रोफाइल म्यापिङ प्रयोग गरेर पत्ता लगाइएको थियो। प्रत्यर्पण प्रक्रियालाई छिटो बनाउन भिडियो कन्फरेन्सिङ जस्ता प्रविधिहरू पनि प्रयोग गरिँदैछ। पछिल्ला तीन वर्षमा 401 फरार अपराधीहरू विरुद्ध रेड कर्नर नोटिस जारी गरिएको छ।

पछिल्ला 2019 देखि 2026 सम्म 274 जना फरार व्यक्तिलाई फिर्ता ल्याइएको छ, जसको वर्षगत विवरण यस प्रकार छ:

वर्ष अनुसार फरार व्यक्तिलाई फिर्ता ल्याइएको

केन्द्रीय गृह मन्त्री श्री अमित शाहको मार्गदर्शनमा, प्रत्यर्पण अनुरोधहरू अझ व्यावसायिक र मानक ढाँचामा मस्यौदा गरिएको छ। प्रत्येक देशको दस्तावेज आवश्यकता र कानुनी आवश्यकताहरूलाई ध्यानमा राख्दै लिखित आश्वासन प्रदान गरिएको छ। फिर्ता ल्याइएको भगौड़ाकाहरूमा आतङ्कवादी, गुण्डा, वित्तीय अपराधी, लागूपदार्थ अभियुक्त र हत्या, बलात्कार र पोक्सो मुद्दाहरूमा चाहिनेहरू समावेश छन्। भगौड़ाहरूलाई फिर्ता ल्याउने यो अभियान आतङ्कवाद, खालिस्तान समर्थक अतिवाद, गुण्डा-आतङ्कवाद अभिसरण, लागूपदार्थ, साइबर धोकाधड़ी र नक्कली मुद्रा फैलिएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट तहव्वुर हुसेन राणाको प्रत्यर्पण जटिल आतङ्कवादी मुद्दाहरूमा भारतको दृढ़ सङ्कल्प र धैर्यवान कानुनी र कूटनीतिक प्रयासहरूको एक प्रमुख उदाहरण हो। जम्मू - कश्मीरसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा, विदेशमा रहेका भगौड़ाहरूलाई आतङ्क, लागूपदार्थ-आतङ्कवाद र सीमापार समर्थन नेटवर्क सञ्चालन गर्न प्रयोग गरिँदै थियो।

भगौड़ा अपराधीहरू विरुद्धको सफलता केवल संयोगमा आधारित छैन, तर विश्वसनीयता, कानुनी तयारी, कूटनीतिक दृढ़ता र निरन्तर अनुगमनमा आधारित छ। आईबी, सीबीआई, आरएण्डएडब्ल्यू, एनआईए, ईडी, एमईए, एनसीबी, डीजीजीआई र राज्य पुलिसले अन्तर-राष्ट्रिय समन्वयमा साझा भूमिका खेलेका छन्। यो मोडेलले सम्पूर्ण सरकारलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ, जहाँ केन्द्रीय र राज्य एजेन्सीहरूले पीड़ितहरूको लागि त्वरित न्याय सुनिश्चित गर्न मिलेर काम गर्छन्।

जनवरी 2026 मा आईबीको बहु-एजेन्सी केन्द्र (एमएसी) अन्तर्गत स्थायी फोकस समूहको स्थापना एक महत्त्वपूर्ण संस्थागत कदम हो। यो समूहले फरार प्राथमिकता, डोजियर मानकीकरण, जानकारी अन्तरालहरू पूरा गर्ने, विदेशी साझेदारहरूसँग अनुगमन गर्ने र राज्य मामिलाहरूमा राष्ट्रिय समर्थनलाई सम्बोधन गर्दछ। विदेशमा फरारहरू निष्क्रिय केस फाइलहरू होइनन्, तर लाइभ अपरेशनल खतराहरू हुन्।

नोटको लागि क्लिक गर्नुहोस्

*****

आरके / आरआर / पीआर/ एमपीएस/टीडब्ल्यूबी