ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। 

ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ-

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਐਨ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਸੂਨ ਜੋਸ਼ੀ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ।

ਅਧਿਐਨ ਸਮੂਹ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ:

• ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ।

• ਸਿਨੇਮਾ ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਫਿਲਮ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ।

• ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸਮੂਹ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ।

ਅਧਿਐਨ ਸਮੂਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੌਂਪੇਗਾ।

ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਡਲ ਰਾਜ ਸਿਨੇਮਾ ਨਿਯਮ

ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਨ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿਨੇਮਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਾਡਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਟੇਟ ਸਿਨੇਮਾ ਨਿਯਮ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

****

ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ/ਵਿਵੇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ