नवी दिल्‍ली, 29 जून 2026

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने आज दोन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांमुळे  भारतीय चित्रपट उद्योगाच्या वाढीला मदत होईल. तसेच, देशभरातील सिनेमा स्क्रीन्सच्या संख्येत वाढ होण्यासही मदत होईल.

नवी दिल्ली येथे आज केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्च-स्तरीय आढावा बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या या बैठकीत, चित्रपट निर्मिती, वितरण आणि तंत्रज्ञान एकत्रीकरण बळकट करण्यासाठी त्वरित संरचनात्मक उपाययोजना करण्याचे निर्देश मंत्र्यांनी दिले.

एका अभ्यास गटाची स्थापना

मंत्रालयाने एका उच्च-स्तरीय अभ्यास गटाची स्थापना केली असून  प्रसून जोशी या गटाचे अध्यक्ष असतील. या गटात उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भागीदार यांचाही समावेश असेल.

हा गट भारतीय चित्रपट उद्योगासमोरील संधी आणि आव्हानांचा अभ्यास करेल. तसेच, या क्षेत्राला बळकटी देण्याचे उपाय  सुचवेल. भारतीय चित्रपट जागतिक स्तरावर अधिक स्पर्धाक्षम बनवण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याची शिफारस देखील हा गट करेल.

हा अभ्यास गट इतर बाबींबरोबरच खालील मुद्द्यांचाही विचार करेल:

• जागतिक बाजारपेठेत भारतीय चित्रपटांना अधिक स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी उपाययोजना.
• चित्रपटसृष्टीवर नवीन तंत्रज्ञानाचा होणारा परिणाम. यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता  आणि आभासी निर्मिती  यांचा समावेश आहे. भारतीय चित्रपट निर्माते या साधनांचा वापर कसा करू शकतात, याबद्दल हा गट सूचना देईल.
• चित्रपट निर्माते बाजारातून संस्थात्मक वित्तपुरवठा कसा मिळवू शकतात आणि चित्रपट निर्मितीसाठी निधीचे नवीन पर्याय कोणते आहेत.
• निर्मिती आणि वितरणासाठी निधी उभारताना चित्रपट निर्मात्यांना येणाऱ्या अडचणी
• राज्य सरकारे आणि इतर हितधारकांसोबत काम करणे. हा गट सर्वोत्तम कार्यपद्धती ओळखेल. तसेच, भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या दीर्घकालीन विकासासाठी एका संपूर्ण धोरणात्मक आराखड्याची शिफारस देखील करेल.

अभ्यास गट देशभरातील सर्व संबंधित हितधारकांशी सल्लामसलत करेल. तीन महिन्यांच्या आत आपला अहवाल मंत्रालयाला सादर करेल.

राज्यांद्वारे स्वीकारण्यासाठी 'आदर्श राज्य सिनेमा नियम'

सिनेमा आणि चित्रपटगृहांचे नियमन हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय आहे. सिनेमा आणि चित्रपटगृहांसाठी आवश्यक असलेल्या विविध परवानग्यांसाठी विविध राज्ये वेगवेगळे नियम पाळतात. विशेषतः लहान शहरे आणि ग्रामीण भागांमध्ये चित्रपटगृह-विषयक पायाभूत सुविधांच्या विकासातील हा एक मोठा अडथळा ठरला आहे.

चित्रपट विषयक पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देण्यासाठी, मंत्रालयाने आदर्श नियमावली तयार केली आहे. सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा केल्यानंतर हे नियम तयार करण्यात आले आहेत. मंत्रालयाने आता 'आदर्श राज्य सिनेमा नियम' सर्व राज्य सरकारांकडे पाठवले आहेत. राज्यांना हे नियम स्वीकारण्याची विनंती करण्यात आली आहे. तसेच, या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी मंत्रालय राज्यांना सहकार्य करेल.

या निर्णयांच्या एकत्रित परिणामातून एक सक्षम, आधुनिक आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धा करू शकणारे भारतीय चित्रपट उद्योग उभा राहील.  भारतीय सिनेमा हा यापुढेही सर्जनशीलता, संस्कृती आणि नवोन्मेषाचे एक प्रभावी माध्यम म्हणून कायम राहील.

* * *

निलिमा चितळे/सुषमा काणे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai