ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਈਂਧਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।

ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਈਂਧਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਈਂਧਣ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ:

ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

● ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

● ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ।

● ਐੱਲਪੀਜੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ।

● ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਈਂਧਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਟੌਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

● ਥੋਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖ਼ਰੀਦ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਖ਼ਰੀਦਣ।

● ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਪਾਅ

● ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ, ਘਰੇਲੂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ (ਆਵਾਜਾਈ) ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

● ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਰਮਾ, ਸਟੀਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਬੀਜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 2 ਅਤੇ 3 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

● ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਉਪਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ 21 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਦਿਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨ

● ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਦੇਸ਼, 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

● ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

● ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਈਂਧਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਜਨ-ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

● ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 26.05.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਐੱਚਐੱਸਡੀ/ਐੱਮਐੱਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਵਾਜਾਈ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਰਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐੱਚਐੱਸਡੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

● ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।

● ਐੱਲਪੀਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਵਰਤਨ - ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 6500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, 380 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਲੰਡਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, 5 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

● ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਵਾਈ - ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 900 ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 417 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 75715 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 12 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

● ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕਰਮਾਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ।

● ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ - ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 45 ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

● ਖੁਦਰਾ ਦੁਕਾਨਾਂ – ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 4660 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਰਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 73 ਖੁਦਰਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 562 ਖੁਦਰਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ

ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ:

● ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

● ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

● ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

● ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਔਨਲਾਈਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

● ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕੋਡ (ਡੀਏਸੀ) ਅਧਾਰਿਤ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੀਏਸੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

● ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਲਗਭਗ 1.78 ਕਰੋੜ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 1.80 ਕਰੋੜ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡੇ ਗਏ।

ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਦਮ:

● ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੁਧਾਰ-ਸਬੰਧਿਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

● ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 5 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਲਗਭਗ 2.42 ਲੱਖ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਗਏ।

● ਕੱਲ੍ਹ ਲਗਭਗ 176 ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ 5 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਲਗਭਗ 2537 ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਗਏ।

● ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 29,814 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

● ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕਰਮਾਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੀਆਂ ਓਐੱਮਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 954 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਟੋ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ

● ਡੀ-ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ (ਆਵਾਜਾਈ) ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

● ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

● ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

● ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਕੈਂਟੀਨ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

● ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

● ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦਾ ਵਾਧੂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਲਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਐੱਲਪੀਜੀ ਤੋਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣ।

● 22 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਾਧੂ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

● ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24.03.2026 ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਵੰਡ (ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ) ਆਦੇਸ਼, 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ, ਆਖਰੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਈਂਧਣ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਸ ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

● ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਨੇ ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੀਐੱਨਜੀ ਡ੍ਰਾਈਵ 2.0 ਨੂੰ 30.06.2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

● ਸਵੱਛ, ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਊਰਜਾ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ-ਮੁਖੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

● ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 25.05.2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐੱਲਪੀਜੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ:

● ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਜਾਂ

● ਉਪਭੋਗਤਾ ਗੈਰ-ਪੀਐੱਨਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਾਊਚਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 8.3 ਲੱਖ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗੈਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ 2.91 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11.21 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 8.53 ਲੱਖ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

● 28.05.2026 ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 60,400 ਪੀਐੱਨਜੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ mypng.in ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਸੰਚਾਲਨ

● ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

● ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 52 ਟੀਐੱਮਟੀ /ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

● ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਫੀਡਸਟਾਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ (ਜੇਡਬਲਿਊਜੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 01.04.2026 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ ਤੇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੇਂਦਰ (ਸੀਐੱਚਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ-3 ਅਤੇ ਸੀ-4 ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

● ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ ਰਸਾਇਣ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਸੀਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ, ਫਾਰਮਾ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐੱਲਪੀਜੀ ਪੂਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1120 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ-3, ਸੀ-4 ਅਣੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

● 1 ਮਈ, 2026 ਤੋਂ, ਮੁੰਬਈ, ਕੋਚੀ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਚੇਨਈ, ਮਥੁਰਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸਾਇਣ, ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 13870 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ-3, ਸੀ-4 ਅਣੂ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪੀਲੀਨ ਅਤੇ ਬਿਊਟੀਲੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਅਤੇ 5380 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਊਟਾਈਲ ਐਕਰੀਲੇਟ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੁਦਰਾ ਈਂਧਣ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਉਪਾਅ

● ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਦਰਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

● ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੋਝ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ੁਦ ਚੁੱਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

● ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਰਾ ਆਊਟਲੈੱਟਾਂ (ਪੰਪਾਂ) ’ਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

● 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

● ਨਿੱਜੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ (-38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓਐੱਮਸੀ) ਦੀ ਥੋਕ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ (-29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖੁਦਰਾ ਆਊਟਲੈੱਟਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

● ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਦਰਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਥੋਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈਣ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ (ਡਾਇਵਰਟ) ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ’ਤੇ ਈਸੀ ਐਕਟ (ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।

● ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖ਼ਰੀਦ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਸੰਚਾਲਨ

 ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ:

● ਜਹਾਜ਼ ਅਪਡੇਟ: ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਨਿਸੋਸ ਕੇਰੋਸ ਨੇ 25/26 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 270,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 25 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

● ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

● ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 96 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

● ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੇ 10,841 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 24,098 ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਮੇਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 96 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਾਵਿਕਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 509 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 1,332 ਈਮੇਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

● ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ) ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 3,422 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ  ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 96 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 47 ਨਾਵਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

● ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ:

● ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।

● ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।

● ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਉਡਾਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਕੌਂਸਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

● ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਸਥਾਨਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

● ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ, ਕੌਂਸਲਰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

● ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਉਡਾਣਾਂ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਉਡਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

● ਯੂਏਈ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

● ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।

● ਕਤਰ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ, ਇੰਡੀਗੋ ਅਤੇ ਕਤਰ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਕਤਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

● ਕੁਵੈਤ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਜ਼ੀਰਾ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।

● ਬਹਿਰੀਨ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ, ਇੰਡੀਗੋ ਅਤੇ ਗਲਫ਼ ਏਅਰ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

● ਇਰਾਕ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਸੀਮਿਤ ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

● ਈਰਾਨ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੇਹਰਾਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ 2,557 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

● ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮੁਕਾਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

*******

ਟੀਐੱਮ