ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ; ਨਿਰਵਿਘਨ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ; ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ; ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੱਪਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ।

ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ:

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਵਿਘਨ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50  ਲੱਖ ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ -

ਜੰਗ ਦਾ ਅੱਜ 13ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਜ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼’ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ 70% ਹਿੱਸਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਪਤ 5.5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ 22 ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਟੇਲ ਆਊਟਲੇਟਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 100,000 ਰੀਟੇਲ ਆਊਟਲੇਟਸ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਰੀਟੇਲ ਆਊਟਲੇਟਸ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ -

ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਫੋਰਸ ਮੇਜਯੋਰ’ (ਅਣਕਿਆਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ) ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ -

ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਐੱਲਪੀਜੀ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 60% ਹਿੱਸਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਲਗਭਗ 90% ਹਿੱਸਾ ‘ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼’ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ - 9 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸੀ3 ਅਤੇ ਸੀ4 ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਸਟ੍ਰੀਮ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪੇਨ, ਬਿਊਟੇਨ, ਪ੍ਰੋਪਲੀਨ ਅਤੇ ਬਿਊਟੀਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ) ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ‘ਤੇਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ’ (ਓਐੱਮਸੀ) ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਲਈ ਹੀ ਦੇਣ। ਇਸ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਐੱਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 28% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰ ਹਨ। ਸਟਾਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਟਾਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਨਾ ਕਰਾਉਣ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਬਾਲਣ ਬਚਾਉਣ।

ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਲਈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈਓਸੀਐੱਲ, ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਓਐੱਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਜਾਂ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਓਐੱਮਸੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਾਲਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੀਟੇਲ ਆਊਟਲੇਟਸ ਅਤੇ ਪੀਡੀਐੱਸ ਚੈਨਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਾਲਣ ਤੇਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਈਐੱਫਸੀਸੀ) ਨੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਹੌਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਬਾਇਓਮਾਸ, ਆਰਡੀਐੱਫ ਪੈਲੇਟਸ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ/ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ; ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਐੱਲਪੀਜੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ।

ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 48,000 ਕੇਐੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾ ਅਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਇਹ ਉਸ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕੇਐੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੱਪਡੇਟ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ:

• ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 28 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਜਹਾਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 677 ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕ ਸਵਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ 4 ਜਹਾਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 101 ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕ ਸਵਾਰ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਹਾਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

• ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵੱਲੋਂ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ।

• ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸਥਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ/ਰਾਜ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐੱਸਓਪੀ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਕੌਨਟੈਕਟ’ ਵਜੋਂ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲਪੀਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬਰਥਿੰਗ (ਜਹਾਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਾਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ, ਵਾਧੂ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਅਲੋਟ ਕਰਨਾ, ਐਡ-ਹਾਕ ਜਹਾਜ਼ ਬਰਥਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ, ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤ ਮਾਲ ਦੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ, ਕਸਟਮਜ਼ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ "ਬੈਕ-ਟੂ-ਟਾਊਨ" ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਬੰਕਰਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ।

• ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਡੀਜੀਐੱਫਟੀ ਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।

• ਮੰਤਰਾਲੇ (28 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ 24-ਘੰਟੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਚਾਲੂ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਜਹਾਜ਼ ਮਾਲਕਾਂ, ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੁੰਦਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ 78 ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਨਾਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਨਾਵਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਤਿੰਨ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਵਿਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ।

• ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

• ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੀਸੀਸੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ:

• ਸਾਡੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਫਲਾਇਟ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

• ਦੂਤਾਵਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਫਲਾਇਟ ਤੋਂ ਅਰਮੀਨੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।

• ਇਹ ਚਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।

• ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੌਂਸਲੇਟ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

• ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ 'ਸੇਫ ਸੀ ਵਿਸ਼ਣੁ' ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਈਲੈਂਡ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਰਾਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਈ।

• ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 28 ਕ੍ਰੂ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 15 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਸਰਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਦੂਤਾਵਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 24 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ:

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ:

• ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਅਫ਼ਵਾਹ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।

• ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ।

• ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ।

• ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ; ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਜ਼ੁਅਲ ‘ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹ ਘਟਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

*******

ਐੱਮਐੱਨ