पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने राष्ट्रीय मीडिया को पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में नवीनतम जानकारी दी। इस अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग में ईंधन आपूर्ति की स्थिति; निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की तैयारियों; समुद्री सुरक्षा; और विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों के कल्याण से संबंधित अद्यतन जानकारी दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे घबराहट में बुकिंग न करें और न ही किसी भी प्रकार की मनगढ़ंत बातों या अफवाहों पर विश्वास करें।

ऊर्जा आपूर्ति और ईंधन की उपलब्धता:

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने यह आश्वासन दिया है कि निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रतिदिन 50 लाख सिलेंडरों का वितरण किया जा रहा है।

कच्चा तेल और रिफाइनरियां-

युद्ध का आज 13वां दिन है, और दर्ज इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि 'होरमुज़ जलडमरूमध्य' (Strait of Hormuz) को वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन के लिए प्रभावी रूप से बंद कर दिया गया है। कच्चे तेल की आपूर्ति 40 से अधिक देशों से की जाती है, और अब हमारे कुल कच्चे तेल का 70% हिस्सा होरमुज़ जलडमरूमध्य के अलावा अन्य मार्गों से आ रहा है। यह भी जानकारी दी गई कि हमारी दैनिक खपत 5.5 मिलियन बैरल है, और भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल रिफाइनर देश है, जहाँ कुल 22 रिफाइनरियां कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, हमारी रिफाइनरियां अपनी उच्च क्षमता का उपयोग करते हुए काम कर रही हैं; कई मामलों में तो वे अपनी क्षमता के 100 प्रतिशत से भी अधिक स्तर पर संचालित हो रही हैं।  भारत की विशाल रिफाइनिंग क्षमता हमें पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता के मामले में काफी आरामदायक स्थिति में रखती है और संकट का सामना करने में सक्षम बनाती है।

हमारे पास रिटेल आउटलेट्स का विशाल नेटवर्क है। यहां लगभग एक लाख रिटेल आउटलेट्स हैं। सभी रिटेल आउटलेट्स पर्याप्त स्टॉक के साथ कार्यरत हैं।

प्राकृतिक गैस-

प्राकृतिक गैस की आपूर्ति 'फोर्स मेज्योर' (अप्रत्याशित परिस्थितियों) की वजह से प्रभावित हुई है, उसकी भरपाई के लिए अन्य रास्तों और आपूर्तिकर्ताओं के ज़रिए खरीद का काम चल रहा है। इस स्थिति को असरदार तरीके से संभालने के लिए, सरकार ने 9 मार्च 2026 को 'आवश्यक वस्तु अधिनियम' के तहत 'प्राकृतिक गैस नियंत्रण आदेश' जारी किया है, ताकि आपूर्ति को प्राथमिकता दी जा सके।

एलपीजी आपूर्ति-

यह युद्ध जैसी स्थिति है, जहाँ भारत अपनी एलपीजी खपत का लगभग 60% हिस्सा आयात करता है, और इसका लगभग 90% हिस्सा 'हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य' (Strait of Hormuz) से आता है, जो अभी बंद है। वैश्विक स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण है। सरकार ने माँग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं।

रिफाइनरियों द्वारा एलपीजी उत्पादन में बढ़ोतरी- 9 मार्च 2026 को जारी किए गए एलपीजी नियंत्रण आदेश' में सभी रिफाइनरियों को निर्देश दिया गया है कि वे एलपीजी का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करें, और C3 और C4 हाइड्रोकार्बन स्ट्रीम (जिनमें प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपलीन और ब्यूटीन शामिल हैं) के पूरे उत्पादन को, सिर्फ़ तीन 'तेल विपणन कंपनियों' (ओएमसी) को घरेलू रसोई गैस के लिए ही दें। इसलिए, पिछले 5 दिनों में, रिफाइनरी निर्देशों के ज़रिए एलपीजी उत्पादन में 28% की बढ़ोतरी की गई है। आगे की खरीद का काम भी तेज़ी से चल रहा है।

हमारे पूरे देश में 25,000 से ज़्यादा वितरक हैं। स्टॉक की स्थिति पर लगातार नज़र रखी जा रही है। कहीं भी स्टॉक पूरी तरह खत्म होने (dry out) की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। हर दिन 50 लाख से ज़्यादा सिलेंडर वितरित किए जाते हैं। घबराहट की वजह से बुकिंग में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। हम नागरिकों से अपील करते हैं कि वे घबराहट में बुकिंग न करें, अधिकारियों के साथ सहयोग करें, और इस वैश्विक अनिश्चितता के दौर में जहाँ तक हो सके ईंधन बचाएँ।

घरेलू इस्तेमाल के अलावा (non-domestic) एलपीजी के लिए, अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों जैसे ज़रूरी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है। IOCL, HPCL और BPCL के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरों की तीन-सदस्यीय समिति बनाई गई है, जो रेस्टोरेंट, होटलों और अन्य वाणिज्यिक इस्तेमाल करने वालों को एलपीजी के आवंटन की समीक्षा करेगी। यह समिति राज्य के अधिकारियों और उद्योग निकायों के साथ बातचीत कर रही है, ताकि ऐसी योजना को अंतिम रूप दिया जा सके जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उपलब्ध एलपीजी का वितरण निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो। एक बड़े फ़ैसले के तहत, आज से ओएमसी  द्वारा राज्य सरकारों के साथ तालमेल बिठाकर, वाणिज्यिक एलपीजी की औसत मासिक ज़रूरत का 20% हिस्सा आवंटित किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की जमाखोरी या कालाबाज़ारी न हो।

ओएमसी  सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से वाणिज्यिक सिलेंडरों के वितरण के लिए संपर्क कर रही हैं।  आज दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ वाणिज्यिक सिलेंडरों की डिलीवरी के बारे में चर्चा हुई है।

एलपीजी और गैस चैनलों पर दबाव कम करने के लिए वैकल्पिक ईंधन के विकल्पों को सक्रिय किया जा रहा है। खुदरा दुकानों और पीडीएस चैनलों के ज़रिए मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जा रहा है, और औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए फ्यूल ऑयल उपलब्ध कराया जा रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सलाह दी है कि वे इस संकट की अवधि के दौरान, हॉस्पिटैलिटी और रेस्टोरेंट क्षेत्र के लिए एक महीने तक वैकल्पिक ईंधन के तौर पर बायोमास, आरडीएफ पेलेट्स और केरोसिन/कोयले के इस्तेमाल की अनुमति दें; इससे ज़्यादा से ज़्यादा संस्थान इन विकल्पों को अपना सकेंगे और प्राथमिकता वाले उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी उपलब्ध हो सकेगी।

कल कोयला मंत्रालय ने राज्य द्वारा नामित एजेंसियों को कोयले की ज़्यादा मात्रा आवंटित करने के आदेश जारी किए, और इस कोयले को छोटे, मध्यम और अन्य उपभोक्ताओं के लिए आवंटित किया।

सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 48,000 KL से ज़्यादा की अतिरिक्त मात्रा आवंटित की गई है; यह उस एक लाख KL से ज़्यादा की मात्रा के अतिरिक्त है, जो पहले ही एक तिमाही के लिए खाना पकाने के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल हेतु आवंटित की जा चुकी है।

समुद्री सुरक्षा और शिपिंग ऑपरेशन

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने मीडिया के साथ फ़ारस की खाड़ी क्षेत्र में समुद्री स्थिति और भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण की रक्षा करने तथा भारत के समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में नवीनतम अपडेट साझा किए। यह बताया गया कि-

• फ़ारस की खाड़ी क्षेत्र में संचालित होने वाले भारतीय ध्वज वाले जहाजों की संख्या 28 पर अपरिवर्तित बनी हुई है, जिनमें से 24 जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य के पश्चिम में स्थित हैं, जिन पर 677 भारतीय नाविक सवार हैं, और 4 जहाज जलडमरूमध्य के पूर्व में स्थित हैं, जिन पर 101 भारतीय नाविक सवार हैं। सभी भारतीय जहाजों और चालक दल की सुरक्षा और संरक्षा के लिए सक्रिय रूप से निगरानी की जा रही है।

• अधिकारी, जहाज प्रबंधक और भर्ती एजेंसियां ​​सुरक्षा सुनिश्चित करने और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय दूतावासों और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं।

• भारतीय नाविकों, भारतीय ध्वज वाले जहाजों और समुद्री व्यापार संचालन की सुरक्षा के लिए एहतियाती उपायों पर डीजी शिपिंग द्वारा 28 फरवरी 2026 को जारी की गई एडवाइजरी अब भी लागू हैं।

• पूरे भारत में बंदरगाहों का समग्र संचालन स्थिर बना हुआ है। सभी प्रमुख बंदरगाहों/राज्य समुद्री बोर्डों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है, ताकि हितधारकों के समन्वय और समय-सीमा के भीतर शिकायतों के निवारण के माध्यम से शिपिंग लाइनों और निर्यातकों को सक्रिय रूप से सुविधा प्रदान की जा सके। सभी प्रमुख बंदरगाहों द्वारा 'सिंगल पॉइंट ऑफ़ कॉन्टैक्ट' के रूप में नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

• प्रमुख बंदरगाहों को एलपीजी जहाजों के लिए प्राथमिकता के आधार पर बर्थिंग (जहाज लगाने की सुविधा) प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।

• बंदरगाहों ने सुविधा प्रदान करने वाले उपाय लागू किए हैं, जैसे कि मध्य पूर्व की ओर जाने वाले प्रभावित माल को ट्रांसशिपमेंट माल के रूप में संग्रहीत करने की अनुमति देना, अतिरिक्त भंडारण स्थान आवंटित करना, तदर्थ (ad-hoc) जहाज बर्थिंग को सक्षम बनाना, खराब होने वाले और वापस लौटने वाले निर्यात माल की हैंडलिंग को प्राथमिकता देना, सीमा शुल्क  के समन्वय से "बैक टू टाउन" आवाजाही में तेजी लाना, और जहां भी संभव हो, बंकरिंग सहायता को बढ़ाना।

• प्रमुख बंदरगाहों को सीमा शुल्क और डीजीएफटी जैसी एजेंसियों के साथ समन्वय करने, बंदरगाह शुल्कों में राहत पर विचार करने और संकट की अवधि के दौरान निर्बाध लॉजिस्टिक्स सहायता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय को प्रतिदिन की कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है।

• सरकार ने बुनियादी ढांचे, वित्तीय सुविधा, ऊर्जा सुरक्षा निगरानी और जहाज सुरक्षा संचालन के क्षेत्रों में समन्वित उपाय किए हैं।

• मंत्रालय (28 फरवरी 2026 से) और शिपिंग महानिदेशालय दोनों में समर्पित 24-घंटे का नियंत्रण कक्ष (Control Room) चालू है।  निदेशालय, जहाज़ मालिकों, ऑपरेटरों और नाविकों के परिवारों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है, ताकि उन्हें समय पर जानकारी और ज़रूरी मदद दी जा सके।

• विदेशी ध्वज वाले जहाज़ों पर भारतीय क्रू से जुड़ी कुछ समुद्री घटनाएँ हुई हैं। इन जहाज़ों पर 78 भारतीय नाविक सवार थे। इनमें से 70 नाविक सुरक्षित बच गए, जबकि 04 नाविकों को चोटें आईं, लेकिन उनकी हालत स्थिर है। दुर्भाग्य से, 03 नाविकों की जान चली गई और 01 नाविक अब भी लापता है।

• पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, फ़ारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूदा समुद्री हालात पर लगातार नज़र रखे हुए है, और उस क्षेत्र में बदलते समुद्री हालात को देखते हुए उसने निगरानी और तैयारी के उपायों को और मज़बूत किया है।

• सभी तरह की मदद उपलब्ध कराने के लिए उद्योग जगत और संबंधित पक्षों के साथ नियमित रूप से बातचीत की जा रही है।

• सरकार, भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के साथ-साथ भारत के समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

इस क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा

विदेश मंत्रालय ने जीसीसी और ईरान में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा और भलाई के बारे में अद्यतन जानकारी दी है। इसमें बताया गया कि-

• हमारे दूतावास भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ लगातार संपर्क में हैं और उन्हें कमर्शियल फ़्लाइट के विकल्पों के बारे में जानकारी देकर मदद कर रहे हैं। कुछ मामलों में, वे वीज़ा दिलाने में भी मदद कर रहे हैं।

• दूतावास उन भारतीय नागरिकों की मदद कर रहा है जो कमर्शियल फ़्लाइट से आर्मेनिया और अज़रबैजान के रास्ते वापस लौटना चाहते हैं। दूतावास वीज़ा और ज़मीनी सीमा पार करने में सुविधा दे रहा है।

• इस संघर्ष में हमने तीन भारतीय नागरिकों को खो दिया है। एक भारतीय नागरिक के लापता होने की भी ख़बर है।

• ये चारों भारतीय नागरिक इस क्षेत्र में चलने वाले व्यापारिक जहाज़ों के क्रू का हिस्सा थे।

• ओमान और इराक़ में हमारे दूतावास और दुबई में हमारा वाणिज्य दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि उनके पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत वापस लाया जा सके।

• आगे यह भी कहा गया कि यही कारण है कि भारत किसी भी तरफ़ से व्यापारिक जहाज़ों पर होने वाले हमलों की कड़ी निंदा करता है।

• ताज़ा घटना 'सेफ़ सी विष्णु' जहाज़ पर हुई, जिस पर मार्शल आइलैंड का झंडा लगा था। यह घटना इराक़ के पास हुई।

• जहाज़ पर कुल 28 क्रू सदस्य थे, जिनमें 16 भारतीय नागरिक थे। उनमें से एक की दुर्भाग्यवश मौत हो गई। हम अपनी संवेदनाएँ व्यक्त करते हैं। बाकी सभी 15 नागरिकों को बचा लिया गया है और वे इस समय बसरा में हैं। हमारा दूतावास उनके संपर्क में है और हर संभव मदद दे रहा है।

• इस संघर्ष में अब तक चौबीस से ज़्यादा भारतीय घायल हुए हैं। उनमें से कई ठीक होकर इलाज के बाद घर लौट चुके हैं। कुछ अब भी अस्पताल में हैं।

मीडिया के ज़रिए नागरिकों से अपील:

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने:

• मीडिया के ज़रिए सभी नागरिकों से अपील की है कि सिलेंडरों की बुकिंग के बारे में घबराहट न फैलाएँ। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं कि सिलेंडरों की आपूर्ति बिना किसी रुकावट के जारी रहे।

• ज़िला-स्तरीय निगरानी समितियों और राज्य सरकारों की भूमिका पर ज़ोर दिया है कि वे ज़रूरी कदम उठाएँ और ज़मीनी स्तर पर एलपीजी सिलेंडरों के वितरण की निगरानी करें।

• सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों से अपील की है कि वे गलत जानकारी और अफ़वाहें न फैलाएँ, बल्कि केवल भरोसेमंद और वेरिफ़ाइड जानकारी ही पोस्ट करें।

• टीवी चैनलों से अपील की है कि वे एक ही तरह के विज़ुअल्स बार-बार न दिखाएँ, क्योंकि यह स्थिति लगातार बदल रही है; चैनलों से अनुरोध किया गया कि वे विज़ुअल्स पर तारीख़ और समय का स्टैम्प लगाकर दिखाएँ, ताकि नागरिकों को सही जानकारी मिल सके कि ज़मीनी स्तर पर वह घटना कब हुई थी।  राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने और आवश्यक आपूर्ति की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने की सलाह दी गई।

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