पश्चिम आशियातील, संघर्षजन्य स्थिती आणि ताज्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकार करत असलेल्या उपाययोजना आणि सज्जता याविषयीची माहिती खाली दिली आहे. यात, ऊर्जा पुरवठा व्यवस्थापन, सागरी वाहतूक, त्या प्रदेशात स्थित भारतीय नागरिकांची सुरक्षितता आणि कल्याण, आणि जनतेशी साधला जाणारा संवाद अशा सर्व उपाययोजनांची माहिती आहे.

ऊर्जा सुविधा आणि इंधन उपलब्धता

पेट्रोलियम उत्पादनांची आणि एलपीजीची देशभरात स्थिर उपलब्धता असावी, हे सुनिश्चित करण्यासाठी, आवश्यक ती पावले उचलली जात आहेत.नियमित पुरवठा आणि वितरण कायम राहावे, यासाठी, आवश्यक ती व्यवस्था केली जात आहे. या संदर्भात सद्यस्थिती खालीलप्रमाणे:

कच्चे तेल/ तेलशुद्धीकरण प्रकल्प

• देशातील सर्व तेल शुद्धीकरण प्रकल्प त्यांच्या सर्वोच्च क्षमतेने कार्यरत असून, कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा उपलब्ध ठेवत आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलच्या उत्पादनात देश आत्मनिर्भर असून, या दोन्ही इंधनांची देशांतर्गत गरज पूर्ण करण्यासाठी, आयात करण्याची गरज नाही.

किरकोळ विक्री केंद्रे

• देशातील कोणत्याही किरकोळ विक्री केंद्रांवर इंधन तुटवडा असल्याची माहिती नाही, असे तेल विपणन कंपन्यांनी स्पष्ट केले आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा सगळीकडे सुरळीत सुरू आहे.
• देशात सगळीकडे, पेट्रोल डिझेलचा पुरेसा साठा असल्याने, नागरिकांनी, घाबरून जात, घाईघाईने पेट्रोल डिझेल खरेदी करु नये, असा सल्ला देण्यात आला आहे.

नैसर्गिक वायू

• प्राधान्य क्षेत्रांना, संरक्षित गॅस पुरवठा अव्याहतपणे सुरू असून, यात, पीएनजी आणि सीएनजीच्या 100 टक्के पुरवठ्याचा समावेश आहे. तर, औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना, 80 टक्के नियमनाने पुरवठा केला जात आहे.
• मोठ्या शहरांमधील, तसेच नागरी भागातील एलपीजी ग्राहकांनी, पीएनजी गॅस जोडणीच्या पर्यायांचा विचार करावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे. त्यासाठी ग्राहकांना, ईमेल, पत्र अथवा शहर गॅस वितरण कंपन्यांच्या ग्राहक पोर्टलवर जाऊन नोंदणी करता येईल.
• 14 मार्च 2026 रोजी, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक  वायू विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्याअ पीएनजीआरबी आणि सीजीडी सोबत  बैठकीत, पीएनजी जोडण्याची स्थिती आणि एलपीजी वरुन पीएनजी वर जाण्यासाठीची चर्चा झाली.

एलपीजी

• भू राजकीय परिस्थिती, अशीच दीर्घकाळ राहिल्यास, एलपीजी पुरवठा साखळीकडे बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल.
• एलपीजी वितरण केंद्रांवर कुठेही गॅसचा तुटवडा असल्याचे चित्र नाही.
• एलपीजी बुकिंगमध्ये घट होत असल्याचे आढळले असून, 13 मार्च 2016 रोजी  88.8 लाख असलेले बुकिंग आता प्रतिदिन 77 लाख बुकिंगपर्यंत कमी झाले आहे.
• एलपीजीची ऑनलाईन नोंदणी, 84 टक्क्यांवरुन 87 टक्के वाढल्याचे दिसून आले आहे.
• बिहार, दिल्ली, हरियाणा आणि राजस्थानसह अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार घरगुती वापराव्यतिरिक्त एलपीजी वाटपासाठी आदेश जारी केले आहेत.
• व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर प्राधान्यक्रम वितरणासाठी राज्य सरकारांच्या ताब्यात देण्यात आले असून सध्या ते 30 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील ग्राहकांसाठी उपलब्ध आहेत.

राज्य सरकारांनी घेतलेल्या बैठका

• पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीसह जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर लक्ष ठेवण्यात राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.
• एलपीजी पुरवठ्याचा आढावा घेण्यासाठी, वितरणात सातत्य सुनिश्चित करण्यासाठी आणि काळाबाजार आणि घबराटीतून होणारे बुकिंग रोखण्यासाठी अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये उच्चस्तरीय बैठका घेण्यात आल्या आहेत.
• 22 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी नियंत्रण कक्ष स्थापन केले आहेत. तसेच, नागरिकांपर्यंत माहिती पोहोचवण्यासाठी अनेक राज्ये प्रसार माध्यमांबरोबर नियमित माहितीपर बैठका घेत आहेत.

अंमलबजावणी कारवाई

• पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडून कठोर कारवाई करण्यात येत आहे.
• एलपीजी सिलिंडरची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी आंध्र प्रदेश आणि बिहारसह अनेक राज्यांमध्ये छापे टाकले जात आहेत.
• सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांचे अधिकारी एलपीजी वितरकांकडे अचानक भेट देऊन तपासणी करत आहेत, जेणेकरून सुरळीत पुरवठा सुनिश्चित होईल आणि अनियमितता रोखली जाईल. 

इतर सरकारी उपाययोजना

• सरकार घरगुती ग्राहकांच्या हितांना प्राधान्य देत आहे. घरगुती वापर, रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांसारख्या प्राधान्य क्षेत्रांसाठी अखंड एलपीजी पुरवठा सुनिश्चित करत आहे.
• रिफायनरीजमधून घरगुती एलपीजी उत्पादन कमाल स्तरावर वाढवण्यात आले आहे. तसेच पुरवठा आणि मागणी या दोन्ही बाजूंवर अनेक उपाय अंमलात आणण्यात आले आहेत.
• 14 मार्च 2026 रोजी जारी केलेल्या एलपीजी नियंत्रण आदेशातील सुधारणानुसार पीएनजी कनेक्शन असलेल्या ग्राहकांना त्यांचे घरगुती एलपीजी कनेक्शन परत करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच पीएनजी ग्राहकांना नवीन एलपीजी कनेक्शन देण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.
• न्याय्य वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी शहरी भागात बुकिंग अंतर 25 दिवस तर ग्रामीण भागात 45 दिवस निश्चित करण्यात आले आहे.
• पर्यायी इंधनाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 48,000 किलो लिटर अतिरिक्त केरोसिनचे वाटप करण्यात आले आहे.
• एलपीजी पुरवठ्यावरील ताण कमी करण्यासाठी हॉस्पिटॅलिटी आणि उपाहारगृहांसह काही क्षेत्रांसाठी केरोसिन आणि कोळसा यासारख्या पर्यायी इंधनाचा वापर सुरू करण्यात आला आहे.
• सार्वजनिक तेल विपणन कंपन्या डिजिटल बुकिंगला प्रोत्साहन देत आहेत, तर भीतीपोटी होणाऱ्या बुकिंगला परावृत्त करत आहेत, तसेच पुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी रविवारी देखील एलपीजी वितरक कार्यालये खुली ठेवली जात आहेत.

नागरिकांसाठी सूचना

• घरगुती आणि आवश्यक क्षेत्रांसाठी पुरेशी एलपीजी उपलब्धता राखण्यासाठी सरकार वचनबद्ध असल्याने नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये, असा सल्ला देण्यात येत आहे.
• एलपीजी सिलिंडर्सची नोंदणी आयव्हीआरएस कॉल्स, एसएमएसद्वारे बुकिंग, व्हाट्सअप बुकिंग आणि तेल विपणन कंपन्यांच्या मोबाईल ॲप्लिकेशन्ससह विविध डिजिटल माध्यमांद्वारे करता येते.
• ग्राहकांनी घाईगडबडीत किंवा भीतीपोटी बुकिंग करणे टाळावे, नोंदणीसाठी डिजिटल बुकिंग माध्यमांचा वापर करावा आणि एलपीजी वितरकांच्या कार्यालयांना अनावश्यक भेटी देणे टाळावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
• नागरिकांनी शक्य असेल तेथे पीएनजी सारख्या पर्यायी इंधनांचा वापर करण्याचा पर्याय निवडावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
• सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या अखंडित एलपीजी वितरणाबाबत जनजागृती करत असून अलीकडील घबराटीतून करण्यात येणाऱ्या नोंदणीमध्ये झालेली घट याबाबतही माहिती देत आहेत.
• नागरिक आणि माध्यम संस्थांना अधिकृत माहिती स्रोतांवर विश्वास ठेवण्याचे तसेच अनावश्यक घबराट टाळण्यासाठी अचूक माहिती प्रसारित करण्यास सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

समुद्री सुरक्षा आणि नौवहन कार्यवाही

या प्रदेशात कार्यरत असलेल्या भारतीय जहाजे आणि नाविकांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. समुद्री वाहतूक सुरळीत राहावी यासाठी नौवहन प्राधिकरणे आणि उद्योग क्षेत्रातील संबंधित घटकांशी समन्वय राखला जात आहे.

• या प्रदेशातील सर्व भारतीय नाविक सुरक्षित असून गेल्या 24 तासांत भारतीय नाविकांशी संबंधित कोणतीही नौवहन घटना नोंदवली गेलेली नाही.
• 14 मार्च 2026 रोजी भारतीय ध्वजधारक जग लाडकी हे जहाज फुजैराह सिंगल पॉइंट मूरिंग येथे कच्चे तेल भरत असताना फुजैराह तेल टर्मिनलवर हल्ला झाला. हे जहाज आज भारतीय प्रमाणवेळेनुसार 1030 वाजता फुजैराह येथून सुरक्षितपणे रवाना झाले असून त्यामध्ये सुमारे 80,800 मेट्रिक टन मुर्बान कच्चे तेल आहे आणि ते भारताकडे येत आहे. जहाज आणि त्यावरील सर्व भारतीय नाविक सुरक्षित आहेत.
• शिवालिक आणि नंदा देवी ही भारतीय ध्वजधारक दोन एलपीजी वाहक जहाजे, ज्यामध्ये सुमारे 92,712 एमटी एलपीजी आहे, त्या जहाजांनी 14 मार्च 2026 रोजी होर्मुझ सामुद्रधुनी पार केली असून सध्या ती भारताकडे येत आहेत. ही जहाजे अनुक्रमे 16 मार्च रोजी मुंद्रा बंदर आणि 17 मार्च रोजी कांडला बंदर येथे पोहोचण्याचे नियोजित आहे.
• सध्या पर्शियन आखात प्रदेशाच्या पश्चिम भागात 611 नाविकांसह 22 भारतीय ध्वजधारक जहाजे मार्गरत आहेत. जहाजमालक, आरपीएसएल संस्था आणि भारतीय दूतावासांशी समन्वय साधून नौवहन महासंचालनालय परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहे.
• नौवहन महासंचालनालयाचा नियंत्रण कक्ष सुरू झाल्यापासून माहिती आणि सहाय्यासाठी नाविक, त्यांचे कुटुंबीय आणि समुद्री क्षेत्रातील संबंधितांकडून आलेले 2,995 दूरध्वनी कॉल्स आणि 5,357 पेक्षा अधिक ई-मेल्स हाताळण्यात आले आहेत.
• आतापर्यंत  नौवहन महासंचालनालयाने आखाती प्रदेशातून 276 भारतीय नाविकांच्या सुरक्षित पुनर्वसनास मदत केली आहे. यामध्ये गेल्या 24 तासांत विमानतळ आणि प्रादेशिक ठिकाणांवरून करण्यात आलेल्या 23 पुनर्वसनांचा समावेश आहे.
• देशभरातील बंदरे सध्याच्या समुद्री परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जहाजांची हालचाल आणि मालवाहतूक कार्यवाहीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.
• भारतीय नाविकांची सुरक्षा आणि कल्याण सुनिश्चित करताना समुद्री व्यापार आणि बंदर कार्यवाही सुरळीत राहावी यासाठी मंत्रालय परराष्ट्र मंत्रालय, भारतीय दूतावास, नौवहन कंपन्या आणि समुद्री क्षेत्रातील संबंधित घटकांशी सातत्याने समन्वय साधत आहे.

प्रदेशातील भारतीय नागरिकांची सुरक्षा

भारतीय दूतावास आणि वाणिज्य दूतावास संबंधित प्रदेशातील भारतीय समुदायाशी सतत संपर्कात असून आवश्यकतेनुसार त्यांना मदत पुरवत आहेत. भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि कल्याणासाठी आवश्यक त्या सूचना आणि मार्गदर्शक तत्त्वे वेळोवेळी जारी केली जात आहेत.

• परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय  हे पश्चिम आशिया आणि आखाती प्रदेशातील बदलत्या परिस्थितीवर सतत बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. या प्रदेशातील भारतीय नागरिकांची सुरक्षा, कल्याण आणि सुरक्षितता ही सरकारची सर्वोच्च प्राधान्याची बाब आहे
• भारतीय नागरिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या चौकशांना प्रतिसाद देण्यासाठी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचा (एमईए) समर्पित नियंत्रण कक्ष कार्यरत असून राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांशीही समन्वय राखला जात आहे.
• प्रदेशातील भारतीय दूतावास आणि वाणिज्य दूतावास चोवीस तास कार्यरत असून 24×7 हेल्पलाईन्स सुरू आहेत. तसेच ते भारतीय समुदायाच्या संघटनांशी सतत संपर्कात राहून नियमित सूचना व मार्गदर्शक सूचना जारी करत आहेत
• भारतीय दूतावास स्थानिक प्रशासनाशी सतत संपर्कात असून अडकलेल्या भारतीय नागरिकांना आणि अल्पकालीन भेट देणाऱ्या प्रवाशांना मदत करत आहेत. यामध्ये व्हिसा सहाय्य, आवश्यक लॉजिस्टिक मदत तसेच प्रवासासाठी सुलभ व्यवस्था उपलब्ध करून देणे यांचा समावेश आहे. तसेच या प्रदेशातील भारतीय खलाशांनाही  आवश्यक ते सहकार्य दिले जात आहे.
• 28 फेब्रुवारी 2026 पासून आतापर्यंत या प्रदेशातून सुमारे 1,94,000 प्रवासी भारतात परतले आहेत.
• संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये (यूएई) तेथील नागरी विमान वाहतूक प्राधिकरणाच्या निर्देशांनुसार विमान कंपन्या सुधारित आणि मर्यादित उड्डाण वेळापत्रकानुसार सेवा देत आहेत. अबू धाबी, दुबई, रस अल खैमाह, शारजाह आणि फुजैराह येथून भारतातील विविध शहरांसाठी उड्डाणे सुरू आहेत. प्रवाशांनी अद्ययावत वेळापत्रकासाठी संबंधित विमान कंपन्यांशी संपर्क साधण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
• सौदी अरेबियामधील विविध विमानतळांवरून भारतातील वेगवेगळ्या शहरांसाठी उड्डाणे सुरू आहेत.
• तसेच ओमानमधूनही भारतातील विविध ठिकाणांसाठी विमानसेवा सुरू आहे.
• कतारचे हवाई क्षेत्र अंशतः खुले असून कतार एअरवेजकडून भारतासाठी मर्यादित उड्डाणे चालू आहेत. यामध्ये आज दिल्लीसाठी एक उड्डाणही समाविष्ट आहे.
• बहरैन, कुवैत आणि इराक येथे हवाई क्षेत्र अद्याप बंद असल्यामुळे त्या देशांतील भारतीय नागरिकांना सौदी अरेबियामार्गे ट्रान्झिटची सुविधा उपलब्ध करून दिली जात आहे.

दरम्यान सुरू असलेल्या संघर्षात दुर्दैवाने पाच भारतीय नागरिकांचा मृत्यू झाला असून एक भारतीय नागरिक अद्याप बेपत्ता आहे. या संदर्भात ओमान, इराक आणि यूएईमधील भारतीय दूतावास संबंधित स्थानिक प्रशासनाशी सतत संपर्कात असून बेपत्ता व्यक्तीचा शोध आणि मृतांचे पार्थिव लवकरात लवकर भारतात पाठवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

सरकार संबंधित मंत्रालये आणि संस्थांमध्ये सातत्याने समन्वय राखत असून महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये आवश्यक ती तयारी ठेवण्यासाठी आणि राष्ट्रीय हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलत आहे.

***

शैलेश पाटील/राधिका अधोर/श्रद्धा मुखेडकर/नितीन गायकवाड/हेमांगी कुलकर्णी/परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com