नवी दिल्‍ली, 1 फेब्रुवारी 2026

केंद्रीय अर्थ व कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने नेहमी स्पष्ट निर्णय घेणे, भाषणापेक्षा सुधारणा, आणि लोकांवर लोकप्रियतेपेक्षा कृती यांना प्राधान्य दिले आहे.

आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 सादर करताना, त्यांनी सांगितले की, सरकार तीन कर्तव्यांपासून प्रेरित आहे, ज्यापैकी पहिले कर्तव्य म्हणजे उत्पादनक्षमता आणि स्पर्धात्मकता वाढवून आर्थिक वाढ गतीने साधणे, तसेच जागतिक अस्थिर परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी लवचिकता निर्माण करणे.

एमएसएमई हे वाढीचे महत्त्वाचे इंजिन असल्याचे ओळखत, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी त्यांना पहिले कर्तव्य पूर्ण करत विजेते म्हणून विकसित होण्यासाठी तीन मार्गांचा प्रस्ताव मांडला.

पहिला मार्ग म्हणजे समभाग समर्थन, ज्यामध्ये त्यांनी भविष्यातील विजेते तयार करण्यासाठी समर्पित ₹10,000 कोटी एसएमई विकास निधी सुरू केला आणि निवडक निकषांवर आधारित उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रस्ताव मांडला. तसेच 2021 मध्ये स्थापन केलेल्या आत्मनिर्भर भारत निधीमध्ये ₹2,000 कोटीची भर टाकण्याचा प्रस्ताव मांडला, ज्यायोगे लघु उद्योजकांना समर्थन सुरू राहील आणि त्यांना जोखीम भांडवलापर्यंत प्रवेश राखता येईल.

दुसऱ्या मार्गाद्वारे तरलता समर्थनासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, टीआरइडीएसच्या माध्यमातून एमएसएमईला ₹7 लाख कोटींपेक्षा जास्त निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्याचा पूर्ण लाभ घेण्यासाठी त्यांनी 4 उपाययोजनांचा प्रस्ताव मांडला:

1. सीपीएसई कडून एमएसएमइकडून होणाऱ्या सर्व खरेदीसाठी व्यवहार समाप्तीचे व्यासपीठ म्हणून टीआरइडीएसअनिवार्य करणे, जे इतर कंपन्यांसाठी मानक म्हणून कार्य करेल;
2. टीआरईडीएस मंचावर बीजक सवलतीत वित्तपुरवठ्यासाठी सीजीटीएमएसइ मार्फत पत हमी समर्थन यंत्रणा सुरू करणे;
3. सरकारच्या एमएसएमईकडून खरेदीविषयी माहिती वितरकांसोबत शेअर करण्यासाठी जीईएमला टीआरइडीएसशी जोडणी करणे, ज्यामुळे कमी खर्चात आणि जलद वित्तपुरवठा प्रोत्साहित होईल;
4. टीआरइडीएस प्राप्तीयोग्य हक्कांवर आधारित प्रतिभूते म्हणून सादर करणे, ज्यामुळे द्वितीयक बाजार विकसित होईल, तरलता वाढेल आणि व्यवहारांची समाप्ती सुलभ होईल.

तिसरा आणि अंतिम मार्ग म्हणजे व्यावसायिक समर्थन. निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, सरकार आयसीएआय, आयसीएसआय, आयसीएमएआय सारख्या व्यावसायिक संस्थांना लघुकाळीन, घटकाधारित अभ्यासक्रम आणि व्यावहारिक साधने आरेखन करण्यास मदत करेल, ज्यायोगे उद्योग सल्लागारांच्या पात्र व्यक्तींचा संघ तयार होईल, विशेषतः द्वितीय श्रेणीची शहरे आणि तृतीय श्रेणीच्या शहरांमध्ये. या मान्यताप्राप्त उप-व्यावसायिकांच्या मदतीने एमएसएमई कमी खर्चात नियमांचे पालन करू शकतील.

* * *

सुप्रिया घायतडक/नितीन गायकवाड/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai