ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਰੰਤਰ ਖਰਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀ ਮੌਡਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ  ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ   

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 4.2 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 2.63 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿੱਚ 11.21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ 15.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੇਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।  

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ  

2025-26 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਕਰਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਭਿੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 20-25 ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਕਰਜਾ 43.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਸ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧੀ ਹੈ।  

ਜਨਤਕ ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ  

2025-26 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੌਪ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਪੀਪੀਆਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਛਾਣ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ-ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਮਿਤੀ-ਪੀਪੀਪੀਏਸੀ ਦੇ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।  

ਕੋਰ ਭੌਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ  

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ: 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014 ਦੇ 91,287 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 (ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ) 1,46,572 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014 ਦੇ 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 (ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ) ਵਿੱਚ 5,364 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਸਪੀਡ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਆਰਥਿਕ ਨੋਡ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਣਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ (ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਅਤੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  

ਰੇਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ : 

2025-26 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਗਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ 69,439 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਲਈ 3,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਧੂ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ 99.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਨਿਰਮਾਣ-ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਡਬਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਰੋਲਿੰਗ ਸਟਾਕ ਆਗੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰੇਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਰੇਲਵੇ ਕੌਰੀਡੋਰ (3 ਕੌਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-ਊਰਜਾ, ਮਿਨਰਲ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਆਵਾਜਾਈ, ਉੱਚ ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਯਾਤਾਯਾਤ ਮਾਰਗ) ਮੁੰਬਈ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ, ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਲ ਢੁਲਾਈ ਕੌਰੀਡੋਰ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੁਨਰਵਿਕਾਸ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ-1037 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ), ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਉੱਨਤੀਕਰਨ (ਕਵਚ-ਆਧੁਨਿਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਟਰੈਕ ਉੱਨਤੀਕਰਨ (110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਪੀਡ ਲਈ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਕ ਦਾ ਉੱਨਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ) ਅਤੇ ਪੀਪੀਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  

ਸਿਵਿਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ: 

2025-26 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਰੇਲੂ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਬਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ 74 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 164 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ 412 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2031 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਧ ਕੇ 665 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਮਾਲ ਢੁਲਾਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015 ਦੇ 2.53 ਐੱਮਐੱਮਟੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 3.72 ਐੱਮਐੱਮਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਐੱਸ ਉਡਾਣ, ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਨੀਤੀ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ, ਸੱਮਰਥਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲ (ਡੀਜੀ ਯਾਤਰਾ, ਉਦਾਰ ਡਰੋਨ ਨੀਤੀ) ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਧਾਰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂਯਾਨ ਐਕਟ 2024 ਅਤੇ ਵਿਮਾਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2025 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ:

ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਭਾਰਤ ਵਿਜ਼ਨ 2030 ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਕਰਨ, ਨਿਯਾਮਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਪ੍ਰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਰਿਆਪਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਪਰਿਵਹਨ ਔਸਤ ਕੰਟੇਨਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਟਰਨਆਰਾਊਂਡ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਰਵੋਤਮ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਤ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 'ਕੰਟੇਨਰ ਪੋਰਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ 2024' ਦੇ ਟੌਪ 100 ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਪਰਿਵਹਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਚੈਂਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਐਕਟ 2025, ਕੋਸਟਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਐਕਟ-2025, ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਐਕਟ 2025, ਲੋਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਐਕਟ 2025 ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਢੁਲਾਈ ਐਕਟ-2025 ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  

ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਜਲ ਪਰਿਵਹਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 32 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਮਾਰਗ 5155 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 29 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਢੁਲਾਈ, 15 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਰੂਜ਼ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ 23 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 11 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਮਾਰਗ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਧਿਅਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਜਲ ਪਰਿਵਹਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ 18 ਐੱਮਐੱਮਟੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24-25 ਵਿੱਚ 146 ਐੱਮਐੱਮਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।  

2025-26 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੁਨਰਜੀਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 69,725 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਰ-ਸਤੰਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।  

ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ  

ਬਿਜਲੀ: ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਮਰਥਾ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਪਿਤ ਸੱਮਰਥਾ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 11.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 509.74 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਵੰਡ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੀਨਦਿਆਲ ਗ੍ਰਾਮ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਓਤੀ ਯੋਜਨਾ-ਡੀਡੀਯੂਜੀਜੇਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਜ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਘਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 1.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਡੀਯੂਜੀਜੇਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 18374 ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੌਭਾਗਿਯਾ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ 2.86 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੰਗ–ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਅੰਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ 4.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸਿਫ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।  

2025-26 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 3.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ। ਡਿਸਕੌਮ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2,701 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵਲ ਲਾਭ (ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ - PAT) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਏਟੀਐਂਡਸੀ ਹਾਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014 ਦੇ 22.62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 15.04 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ 2026 ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।  

ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਊਰਜਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਇੱਕ ਸੰਚਰਨਾਤਮਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸੱਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 49.83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਪਿਤ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਸੱਮਰਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਪਿਤ ਪਵਨ ਊਰਜਾ ਸੱਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸੱਮਰਥਾ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਚ 2014 ਵਿੱਚ 76.38 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 253.96 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।  

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਤੰਭ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੜਕ, ਰੇਲਵੇ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਪਰਿਵਹਨ, ਸਿਵਿਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ, ਊਰਜਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿੱਚ ਸਮਨਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੱਮਰਥਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਤੇਜ਼ ਢੁਲਾਈ ਆਵਾਜਾਈ, ਬਿਹਤਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਲੱਭ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੋਣ, ਵਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਸੰਪਤੀ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਜੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

************

ਐੱਨਬੀ/ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਫੌਜਦਾਰ/ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ