भारताच्या विकास धोरणात पायाभूत सुविधा हा केंद्रबिंदू राहिला असून, आर्थिक वर्ष 2015 पासून सार्वजनिक भांडवली खर्चात सातत्याने वाढ होत आहे, आणि या संक्रमणाचे एक निश्चित वैशिष्ट्य म्हणजे, पीएम गतिशक्तीद्वारे बहुआयामी नियोजनाचे संस्थात्मकीकरण, आणि त्याला पूरक ठरणारे राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरण आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म, यामुळे व्यवहाराचा खर्च आणि अंमलबजावणीची जोखीम कमी होत आहे. केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल 2025-26 सादर केला. यामध्ये हे नमूद केले आहे.

सार्वजनिक भांडवली खर्चात भरीव वाढ

या बदलाचा एक प्रमुख घटक म्हणजे, सार्वजनिक भांडवली खर्चात झालेली लक्षणीय वाढ. भारत सरकारचा भांडवली खर्च आर्थिक वर्ष 18 मधील ₹2.63 लाख कोटी वरून आर्थिक वर्ष 26 (BE) मध्ये ₹11.21 लाख कोटी वर पोहोचला असून, यात सुमारे 4.2 पट वाढ झाली, तर आर्थिक वर्ष 2026 (बीई) मध्ये प्रभावी भांडवली खर्च 15.48 लाख कोटी रुपये इतका राहिला. यामुळे पायाभूत सुविधांचा अर्थव्यवस्थेवर पडणारा मजबूत गुणक परिणाम लक्षात घेऊन, पायाभूत सुविधांना विकासाला चालना देणारा प्रमुख घटक म्हणून स्थान मिळाल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 मध्ये म्हटले आहे.

सार्वजनिक-खासगी भागीदारी

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 मध्ये असे नमूद केले आहे की, जागतिक बँकेने कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या अर्थव्यवस्थांमध्ये पायाभूत सुविधांमधील खासगी गुंतवणुकीच्या आधारावर भारताला जगात पहिल्या पाच देशांमध्ये स्थान दिले आहे. दक्षिण आशियातील पीपीआय गुंतवणुकीचा सर्वात मोठा प्राप्तकर्ता म्हणून भारत उदयाला आला असून, त्याचा या प्रदेशातील एकूण खासगी पायाभूत सुविधा गुंतवणुकीमध्ये 90 टक्क्यांहून अधिक वाटा आहे. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी मूल्यांकन समिती (पीपीपीएसी) कडून प्रकल्प मंजुरीमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्यामुळे स्थानिक पातळीवर ही मजबूत जागतिक स्थिती दिसून येते.

प्रमुख भौतिक पायाभूत सुविधा

राष्ट्रीय महामार्ग:

रस्ते आणि महामार्ग क्षेत्रातील प्रमुख उपक्रम आणि सुधारणांमध्ये हाय-स्पीड कॉरिडॉर विकास, आर्थिक नोड कनेक्टिव्हिटी आणि शहरी डीकंजेशन यांचा समावेश आहे [1 लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांसाठी प्रवेश नियंत्रित रिंग रोड आणि बायपाससाठी नव्या धोरणाला अंतिम रूप देण्यात आले], असे आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 मध्ये म्हटले आहे.

रेल्वेच्या पायाभूत सुविधा: 

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 मध्ये असे नमूद केले आहे की, रेल्वे पायाभूत सुविधांचा विस्तार होत असून, मार्च 2025 पर्यंत रेल्वेचे जाळे 69,439 किमी पर्यंत पोहोचले, आर्थिक वर्ष 26 मध्ये 3,500 किमी वाढीचे आणि ऑक्टोबर 2025 पर्यंत 99.1 टक्के विद्युतीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य झाले.

नागरी विमान वाहतूक:

भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी देशांतर्गत विमान वाहतूक बाजारपेठ म्हणून उदयाला आला असून, देशातील विमानतळांची संख्या 2014 मधील 74 वरून 2025 मध्ये 164 वर पोहोचली. आर्थिक वर्ष 25 मध्ये, भारतीय विमानतळांनी 412 दशलक्ष प्रवासी हाताळले आणि आर्थिक वर्ष 31 पर्यंत ते 665 दशलक्ष पर्यंत वाढेल असा अंदाज आहे. तसेच, हवाई मालवाहतुकीचे प्रमाण आर्थिक वर्ष 15 मधील 2.53 दशलक्ष मेट्रिक टन वरून आर्थिक वर्ष 25 मध्ये 3.72 दशलक्ष मेट्रिक टन इतके वाढले. अनेक महत्त्वाच्या धोरणात्मक उपक्रमांमुळे ही वाढ झाली.

बंदरे आणि नौवहन:

मेरीटाइम इंडिया व्हिजन 2030 आणि मेरीटाईम अमृत काल व्हिजन 2047 अंतर्गत, बंदरांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे, नियामक चौकट वाढवणे, कार्यान्वयन कार्यक्षमता सुधारणे आणि खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवणे, यात भरीव प्रगती झाली आहे. याचा परिणाम म्हणजे, भारतीय बंदरांनी कंटेनर जहाजांच्या सरासरी टर्नअराउंड वेळेत जवळजवळ जागतिक दर्जा गाठला आहे, जागतिक बँकेच्या कंटेनर पोर्ट परफॉर्मन्स इंडेक्स 2024 मध्ये भारतातील सात बंदरे आता पहिल्या 100 बंदरांच्या यादीमध्ये आहेत.

ऊर्जा क्षेत्र

वीज: वीज क्षेत्रात सातत्याने क्षमता विस्तार नोंदवला गेला, नोव्हेंबर 2025 पर्यंत या क्षेत्राची स्थापित क्षमता 11.6 टक्क्यांनी (वार्षिक) वाढून 509.74 गिगावॅट वर पोहोचली.

अक्षय ऊर्जा:

गेल्या दशकात एकूण अक्षय ऊर्जा क्षमतेत तिप्पट वाढ झाली, आणि मार्च 2014 मधील 76.38 गिगावॅटवरून ती नोव्हेंबर 2025 पर्यंत 253.96 गिगावॅट वर पोहोचली, असे आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 मध्ये नमूद केले आहे.

***

शैलेश पाटील/राजश्री आगाशे/परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com