नयाँ दिल्ली, 29 जनवरी 2026।

कैयौं भारतीय राज्यले हालका वर्षमा भूमि शासन, बजार, जल प्रबन्धन, प्रविधि अङ्गीकरण तथा फसल विविधिकरण सामेल गर्दै लक्षित कृषि सुधार अपनाएका छन्। यी पहलहरूले कृषि उत्पादनशीलतामा सुधार ल्याएको तथ्य आज केन्द्रिय वित एवं करपोरेट कार्यमन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमणद्वारा संसदमा पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 मा उल्लेख गरिएको छ।

विभिन्न राज्यद्वारा अङ्गीकार गरिएका प्रमुख पहलका साथा शासन अनि योजना आधारित पहलका परिणाम यस प्रकार छन् :

भूमि तथा संसाधन शासन : आन्ध्र प्रदेशद्वारा हस्तक्षेपरोधी जमीनको खतियान जारी गर्न ड्रोन, निरन्तर परिचालित सन्दर्भ केन्द्र (सीओआरएस) तथा जीआइएस प्रयोग गर्दै आन्ध्र प्रदेश पुनर्सर्वेक्षण परियोजना (2021) कार्यान्वयन गरियो। 2025 सम्म, 6,901 गाउँ समेट्दै 81 लाख भूखण्डको पुनर्सर्वेक्षण गरी करिब 86,000 सीमा विवादको फर्छ्योट गरियो।

बिहारद्वारा जलीय कृषिको निम्ति चौर भूमि विकास गर्न मुख्यमन्त्री समेकित चौर विकास योजना (2025) शुभारम्भ गरी 22 वटा जिल्लामा 1,933 हेक्टर भूमिलाई मत्स्य उत्पादन अन्तर्गत ल्याइयो।

बजार सुधार : मध्य प्रदेशको सौदा पत्रक पहलले (2021) डिजिटल मञ्चको माध्यमद्वारा कृषकहरूबाट सीधै एमएसपी आधारित खरिद समर्थ बनाउँदै मण्डीमा भीड घटाउन र भुक्तानीको पारदर्शितामा सुधार ल्याएको छ। दिसम्बर 2025 सम्म, 1.03 लाख लेनदेन सम्पन्न भएको थियो।

आन्ध्र प्रदेशको ई-फार्ममार्केट मञ्चले कृषक अनि व्यापारीहरूलाई राइथु भरोसा केन्द्रहरूको माध्यमद्वारा जोड्ने काम गरेको छ।

जल प्रबन्धन : आसम राज्य सिञ्चाई योजनाले (2022) नयाँ योजना अनि सौर पम्पको माध्यमद्वारा सिञ्चाई क्षेत्र विस्तार गर्ने लक्ष्य राख्दै 2024-25 सम्म सकल 24.28 प्रतिशत कृषि भूमि सिञ्चित क्षेत्र बढाएको थियो।

उत्तर प्रदेश भूमिगत ल नियम (2020) ले पानी निकाल्ने नियम सुदृढ बनाउँदै 2025 सम्म आंशिक रूपमा भूमिगत जल पुनर्भरण वृद्धि गरेको थियो, तथापि पानी निकाल्ने परिमाण पनि बढेको थियो।

प्रविधि तथा डिटल कृषि : कर्नाटकको फ्रूट्स मञ्चले (2020) डीबीटी, एमएसपी खरिद तथा फसल सर्वेक्षणलाई सहयोग गर्ने एकिकृत कृषि तथ्याङ्ककोष सिर्जना गरी विविध योजनाका साथ 55 लाख कृषकलाई समेटेको छ।

झारखण्डद्वारा खेतबारी स्तरीय मार्गन तथा जलवायु सूचित योजना सक्षम बनान जीआइएस आधारित जलवायु स्मार्ट कृषि तथा कृषि स्ट्याक योजना (2024) शुरु गरियो, जहाँ परिणाम सूचक विकासको प्रक्रियामा छ। पूर्ववर्ती मार्गचित्रमाथि तयार बिहारको निम्ति चौथो कृषि मार्गचित्र (2023-28) -ले दूध अनि माचाको उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि ल्याइसकेको छ।

माथिका उदाहरणहरूले भारतीय कृषिको विकास गाथा कृषि शासनमा राज्य स्तरीय नवाचारमा आधारित हुँदै सकारात्मक परिणाम ल्याइरहेको प्रदर्शित गर्दछ।

******

एमपीएस/टीडब्ल्यूबी