ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਸ਼ਾਸਨ, ਬਜ਼ਾਰ, ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਅਧਾਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: 

ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਸਨ: ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਮੁੜ: ਸਰਵੇਖਣ ਯੋਜਨਾ-2021 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਰੋਨ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਦਰਭ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ (ਸੀਓਆਰਐੱਸ) ਅਤੇ ਜੀਆਈਐੱਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ ਛੇੜਛਾੜ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੂਮੀ ਪੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 6901 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 81 ਲੱਖ ਭੂਮੀ ਵੰਡਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 86,000 ਬਾੜ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਚੌੜ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਕਿਤ ਚੌੜ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1933 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਮੱਛੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬਜ਼ਾਰ ਸੁਧਾਰ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਪੱਤਰਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਧਾਰਿਤ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧੀ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੌਦੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ। 

ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਈ-ਫਾਰਮਾਮਾਰਕਿਟ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਰਾਇਥੂ ਭਾਰੋਸਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (Rythu Bharosa Kendras)ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਅਸਮ ਰਾਜ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ 24.28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਪੱਧਰ ਨਿਯਮ-2020 ਨੇ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ।

ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ: ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਫ੍ਰੂਟਸ (ਐੱਫਆਰਯੂਆਈਟੀਐੱਸ) ਪਲੈਟਫਾਰਮ (2020) ਨੇ ਡੀਬੀਟੀ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਧਾਰਿਤ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਫਸਲ ਸਰਵੇਖਣ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਿਸਾਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 55 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਜੀਆਈਐੱਸ ਅਧਾਰਿਤ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਾਰਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਐਗਰੀ-ਸਟੌਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੌਥਾ ਬਿਹਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰੋਡਮੈਪ (2023-28) ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

*********

ਐੱਨਬੀ/ਆਰਸੀ/ਆਰਕੇ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ