नवी दिल्‍ली, 29 जानेवारी 2026

गेल्या काही वर्षांत भारतातील अनेक राज्यांनी जमीन प्रशासन, बाजारव्यवस्था, जलव्यवस्थापन, तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि पीक विविधीकरण यांचा समावेश असलेल्या लक्ष केंद्रीत कृषी सुधारणा केल्या आहेत. आज संसदेत केंद्रीय अर्थ व कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 नुसार, या उपक्रमांमुळे शेती क्षेत्रातील परिणामांमध्ये सुधारणा झाली आहे.

विविध राज्यांनी राबवलेल्या प्रशासनात्मक व योजना-आधारित उपक्रमांची काही प्रमुख उदाहरणे आणि त्यांचे परिणाम पुढीलप्रमाणे आहेत:

जमीन व संसाधन प्रशासन: आंध्र प्रदेशने ड्रोन, कंटिन्युअसली ऑपरेटिंग रेफरन्स स्टेशन (CORS) आणि GIS तंत्रज्ञानाचा वापर करून आंध्र प्रदेश रिसर्व्हे प्रकल्प (2021) राबवला असून, त्याअंतर्गत छेडछाड न करता येणारी (टॅम्पर-प्रूफ) डिजिटल जमीन हक्कपत्रे जारी करण्यात येत आहेत.

बिहारने मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना (2025) सुरू करून चौर जमिनींचा मत्स्यपालनासाठी विकास करण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे.

बाजार सुधारणा: मध्य प्रदेशच्या सौदा पत्रक उपक्रमामुळे (2021) डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे शेतकऱ्यांकडून थेट किमान आधारभूत किमतीवर (MSP) खरेदी शक्य झाली असून, त्यामुळे मंडईतील गर्दी कमी झाली आणि देयक प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढली आहे.

आंध्र प्रदेशच्या ई-फार्मार्केट प्लॅटफॉर्मद्वारे रायथू भरोसा केंद्रांमार्फत शेतकरी व व्यापारी एकमेकांशी जोडले गेले आहेत.

जल व्यवस्थापन: आसाम राज्य सिंचन योजना (2022) अंतर्गत नवीन योजना आणि सौर पंपांच्या माध्यमातून सिंचन क्षेत्राचा विस्तार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

तंत्रज्ञान व डिजिटल शेती: कर्नाटकच्या FRUITS प्लॅटफॉर्मने (2020) एकात्मिक शेतकरी डेटाबेस तयार केला असून, तो थेट लाभ हस्तांतरण (DBT), किमान आधारभूत किमतीवर (MSP) खरेदी आणि पीक सर्वेक्षण यांना आधार देतो.

वरील उदाहरणांवरून स्पष्ट होते की, राज्यस्तरीय कृषी प्रशासनातील नवोन्मेषांमुळे भारतीय शेतीच्या विकासाला गती मिळत असून सकारात्मक परिणाम साध्य होत आहेत.

* * *

गोपाळ चिप्‍पलकट्टी/नेहा कुलकर्णी/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai