अर्थ मंत्रालय
भविष्यवेधी प्रगतीसाठी भारताचा योग्य कौशल्यविकास - आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26
भारताच्या कौशल्यविकासातील परिवर्तनाचे शिलेदार - कृत्रिम बुद्धिमत्तेतील भविष्यवेधी अभ्यासक्रम , इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नवीकरणीय ऊर्जा व 3डी प्रिंटिंग
देशातील आयटीआयची गुणवता सुधारण्याच्या राष्ट्रव्यापी योजनेत 1000 शासकीय आयटीआय चा दर्जा सुधारणार
राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवार प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत (PM-NAPS) 36 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशातील 43.47 लाख प्रशिक्षणार्थींचा समावेश
प्रविष्टि तिथि:
29 JAN 2026 6:01PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 29 जानेवारी 2026
केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2025-2026 नुसार, भारत एका एकात्मिक आणि भविष्यवेधी कौशल्यविकास प्रणालीद्वारे आपल्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभाचा उपयोग करून घेण्याचा आणि विकसित होत असलेल्या रोजगार बाजाराच्या गरजांना प्रतिसाद देण्याचा प्रयत्न करत आहे.
अधिकाधिक लाभार्थ्यांना कौशल्यप्रशिक्षणापर्यंत नेण्यासाठी आणि कौशल्य प्रशिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी एका एकात्मिक कौशल्यविकास परिसंस्थेची आवश्यकता आहे. शिक्षण, रोजगार बाजार आणि उद्योग यांच्या केंद्रस्थानी कौशल्यविकास धोरण असते. त्यामुळे अनेक संस्था, मंत्रालये, विविध स्तरांवरील शासकीय यंत्रणा , विद्यार्थी, शिक्षक, कामगार, मालक, कामगार संघटना आणि इतर संबंधित घटकांसह विविध भागधारकांमध्ये घनिष्ठ समन्वय आणि सहकार्य आवश्यक ठरते. पीएलएफएस 2023-24 च्या निष्कर्षांनुसार, कोणत्याही प्रकारचे व्यावसायिक किंवा तांत्रिक प्रशिक्षण घेतलेल्या व्यक्तींचे (15-59 वयोगटातील) प्रमाण 2017-18 मधील 8.1 टक्क्यांवरून 2023-24 मध्ये 34.7 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. यावरून भारतातील कौशल्य विकास उपक्रमांचा सकारात्मक परिणाम दिसून येतो .
भविष्यातील कौशल्यांचे अभ्यासक्रम
NSQF-अनुरूप प्रशिक्षणाचा विस्तार करण्याच्या दृष्टीने 169 अभ्यासक्रमांची (ट्रेड्स) सुरुवात करण्यात आली आहे, यामध्येकृत्रिम बुद्धिमत्ता , इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT), नवीकरणीय ऊर्जा आणि 3D प्रिंटिंग यांसारख्या क्षेत्रांतील 31 भविष्यवेधी कौशल्यांच्या अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. हे सर्व अभ्यासक्रम आयटीआय आणि राष्ट्रीय कौशल्य प्रशिक्षण संस्थांच्या देशव्यापी नेटवर्कद्वारे चालवले जातात.
आयटीआय द्वारे कौशल्यविकास परिसंस्थेला बळकटी देणे
प्रशिक्षणाची गुणवत्ता, उद्योगक्षेत्राच्या गरजांशी सुसंगतता आणि संस्थात्मक क्षमता सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित असल्यामुळे आयटीआय स्तरावरील कौशल्यविकास परिसंस्थेला बळकटी मिळत आहे. आयटीआयच्या श्रेणीसुधारणेसाठीच्या राष्ट्रीय योजने अंतर्गत 1000 शासकीय आयटीआयची ( 200 हब ITI आणि 800 स्पोक ITI) गुणवत्ता सुधारण्याचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये स्मार्ट वर्गखोल्या, आधुनिक प्रयोगशाळा, डिजिटल सामग्री आणि उद्योगाशी संलग्न दीर्घकालीन व अल्पकालीन अभ्यासक्रम इत्यादींचा समावेश आहे.

उद्योगक्षेत्राच्या गरजांशी कौशल्य विकासाचा संबंध प्रस्थापित करणे
अभ्यासक्रम तयार करणे, प्रशिक्षण, शिकाऊ उमेदवार कार्यक्रम (अप्रेंटिसशिप) आणि मूल्यमापनांमध्ये उद्योगक्षेत्राचा सहभाग स्वीकारून कौशल्य विकासाला बाजाराभिमुख बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे. सर्व संबंधित संस्था, मानके आणि अभ्यासक्रम पर्यवेक्षणामध्ये उद्योगक्षेत्राचा सहभाग समाविष्ट केल्याने प्रशिक्षणाची उपयोगिता आणि विश्वासार्हता वाढू शकते. हे लक्षात घेऊन, उद्योग-नेतृत्व असलेल्या सेक्टर स्किल कौन्सिल (SSC) द्वारे विकसित केलेल्या NSQF-अनुरूप नोकरीसाठी PMKVY 4.0 अंतर्गत प्रशिक्षण दिले जाते. अनेक अभ्यासक्रमांसाठी थेट नियोक्ता परिसंस्थेतून आलेल्या प्रशिक्षकांद्वारे औद्योगिक परिसरांमध्येच प्रशिक्षण दिले जाते. 130 याव्यतिरिक्त, मालक आणि नोकरी शोधणाऱ्यांमधील सेतू या भूमिकेतून सुरु झालेल्या नियमित रोजगार मेळे आणि राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवार मेळ्यांमुळे दोन्ही बाजूंमधील संपर्क वाढवण्यास मदत होते .
नियोक्त्यांचा संपर्क नोकरी शोधणाऱ्यांशी जोडणे
सर्वेक्षणानुसार, नियोक्ते आणि नोकरी शोधणारे यांच्यातील संपर्क सुधारण्यासाठी नियमित रोजगार मेळे आणि राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवार मेळे उपयोगी असतात . PMKVY 4.0 अंतर्गत, डिजिटल तंत्रज्ञान, हरित ऊर्जा, आरोग्यसेवा, प्रगत कृषी, वित्तीय सेवा आणि ई-कॉमर्स या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले गेले आहे. यामुळे कौशल्य विकासातील गुंतवणुकीला दिशा देत भारताचा दीर्घकालीन विकास आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेतील भावी संधींच्या प्राप्तीसाठी कशा प्रकारे सुनियोजित प्रयत्न केले जात आहेत हे दिसून येते .
SIDH, NCS आणि ई-श्रम पोर्टलच्या एकात्मिकरणामुळे एक मजबूत डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण झाली आहे. त्याचा उपयोग प्रत्यक्ष देखरेख आणि मूल्यमापनासाठी, तसेच, प्रत्यक्ष रोजगार, नियोक्त्यांची मागणी आणि वैयक्तिक कौशल्य विकासाचे मार्ग सुलभ करण्यासाठी प्रशिक्षण नोंदींचा वापर होऊ शकतो.
भारतातील शिकाऊ उमेदवारी संरचना
शिकाऊ उमेदवारी व्यवस्थेमध्येही धोरणात्मक आणि संरचनात्मक बदल झाले आहेत. राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजना (NAPS) आणि NATS यांचा विस्तार करून त्यात अधिक क्षेत्रांचा आणि उद्योगांचा समावेश करण्यात आला आहे. PM-NAPS अंतर्गत 36 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 43.47 लाखांहून अधिक शिकाऊ उमेदवारांना संधी देण्यात आली आहे. यामध्ये महिलांचा सहभाग 20 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. तसेच यात 51,000 पेक्षा जास्त आस्थापनांचा सहभाग आहे. NATS कार्यक्रमांतर्गत आर्थिक वर्ष 25 मध्ये 5.23 लाख शिकाऊ उमेदवारांची नोंदणी झाली आहे. यावरून भारताच्या शिकाऊ उमेदवारी संरचनेची वाढती व्याप्ती आणि संस्थात्मक परिपक्वता दिसून येते.
पुढील वाटचाल
भारत आपल्या विकासाच्या प्रवासात पुढे जात असताना, एकत्रित संस्थात्मक प्रयास वाढवून सर्व शासकीय विभागांना एकात्मिक दृष्टिकोनाने सहभागी करून घेतल्यास , कौशल्य विकास आणि रोजगारविषयक उपक्रम सुसंगतपणे चालवणे शक्य होईल. यामुळे उद्योगक्षेत्र-आधारित कौशल्य विकासावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यासाठी मार्ग मोकळा होईल. नोकरीसाठी पूर्णतः तयार असलेले मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी आणि कौशल्य-उद्योग संबंध मजबूत करण्यासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
* * *
जयदेवी पुजारी स्वामी/उमा रायकर/दर्शना राणे
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(रिलीज़ आईडी: 2220309)
आगंतुक पटल : 18