श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
चार कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी सरकारकडून जाहीर
वेतन, सुरक्षितता, सामाजिक सुरक्षा आणि कामगार कल्याणासाठी परिवर्तनकारी पाऊल
Posted On:
21 NOV 2025 7:20PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली , 21 नोव्हेंबर 2025
केंद्र शासनाने ऐतिहासिक निर्णय घेत चार कामगार संहितांची अंमलबजावणी 21 नोव्हेंबर 2025 पासून करण्याची घोषणा केली आहे. या चार संहिता आहेत. वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामकाजाची अट संहिता 2020 या निर्णयामुळे विद्यमान 29 कामगार कायदे एकत्रित करून सुलभ व आधुनिक नियामक चौकट तयार झाली आहे. या सुधारणा भारतीय कामगारांच्या कल्याणात वाढ करतील, औद्योगिक क्षेत्र अधिक सक्षम करतील आणि आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने ठोस पाऊल टाकतील.
|
Pre Labour Reforms
|
Post Labour Reforms
|
|
Formalisation of Employment
|
No mandatory appointment letters
|
Mandatory appointment letters to all workers.
Written proof will ensure transparency, job security, and fixed employment.
|
|
Social Security Coverage
|
Limited Social Security Coverage
|
Under Code on Social Security, 2020 all workers including gig & platform workers to get social security coverage.
All workers will get PF, ESIC, insurance, and other social security benefits.
|
|
Minimum Wages
|
Minimum wages applied only to scheduled industries/employments; large sections of workers remained uncovered
|
Under the Code on Wages, 2019, all workers to receive a statutory right minimum wage payment.
Minimum wages and timely payment will ensure financial security.
|
|
Preventive Healthcare
|
No legal requirement for employers to provide free annual health check-ups to workers
|
Employers must provide all workers above the age of 40 years with a free annual health check-up.
Promote timely preventive healthcare culture
|
|
Timely Wages
|
No mandatory compliance for employers payment of wages
|
Mandatory for employers to provide timely wages,
ensuring financial stability, reducing work stress and boosting overall morale of the workers.
|
|
Women workforce participation
|
Women’s employment in night shifts and certain occupations was restricted
|
Women are permitted to work at night and in all types of work across all establishments, subject to their consent and required safety measures.
Women will get equal opportunities to earn higher incomes – in high paying job roles.
|
|
ESIC coverage
|
ESIC coverage was limited to notified areas and specific industries; establishments with fewer than 10 employees were generally excluded, and hazardous-process units did not have uniform mandatory ESIC coverage across India
|
ESIC coverage and benefits are extended Pan-India - voluntary for establishments with fewer than 10 employees, and mandatory for establishments with even one employee engaged in hazardous processes.
Social protection coverage will be expanded to all workers.
|
|
Compliance Burden
|
Multiple registrations, licenses and returns across various labour laws.
|
Single registration, PAN-India single license and single return.
Simplified processes and reduction in Compliance Burden.
|
कामगार सुधारणांचा प्रमुख क्षेत्रांत्रा लाभ :
1. निश्चित-मुदत कर्मचारी
स्थायी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सर्व सुविधा रजा, वैद्यकीय आणि सामाजिक सुरक्षा लाभ. पाच वर्षांच्या ऐवजी एक वर्षानंतरच ग्रॅच्युइटी पात्रता. समान कामासाठी समान वेतन. थेट नियुक्त्या वाढतील आणि कंत्राटीकरणात घट होईल.
2. गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगार :
‘गिग वर्क,‘प्लॅटफॉर्म वर्क’ आणि ‘अॅग्रीगेटर या संकल्पना प्रथमच परिभाषित. अॅ ग्रीगेटर संस्थांना वार्षिक उलाढालीच्या 1 ते 2 टक्के इतका निधी योगदान देणे बंधनकारक. आधार-संलग्न युनिव्हर्सल अकाउंट नंबरमुळे सर्व कल्याणकारी सुविधा पोर्टेबल आणि देशभर उपलब्ध.
3. कंत्राटी कामगार :
पदांमुळे रोजगार क्षमता आणि सामाजिक सुरक्षा वाढेल. एक वर्षाच्या सातत्यपूर्ण सेवेनंतर ग्रॅच्युइटी पात्रता. मुख्य नियोक्त्याने आरोग्य-सुविधा आणि सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करणे आवश्यक. वार्षिक आरोग्य तपासणी मोफत.
4. महिला कामगार :
लिंगभाव विषयक भेदभाव कायदेशीरदृष्ट्या प्रतिबंधित. समान कामासाठी समान वेतन सुनिश्चित. त्यांच्या संमतीने आणि सुरक्षेच्या अटींवर रात्रीच्या शिफ्टमध्ये आणि सर्व प्रकारच्या कामांमध्ये काम करण्यास परवानगी. तक्रार निवारण समित्यांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व बंधनकारक. 'कुटुंब' या परिभाषेत सासू-सासरे यांचा समावेश, म्हणजे महिला कर्मचाऱ्यांच्या आश्रितांचा व्याप वाढवण्यात आला आहे.
5. युवक कामगार :
सर्व कामगारांसाठी किमान वेतनाची हमी. सर्व कर्मचाऱ्यांना नियुक्तीपत्र देणे बंधनकारक असणार असून त्यामुळे औपचारिक रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षा निश्चित. रजेच्या काळातही वेतन देणे आवश्यक. केंद्र सरकारकडून ठरवलेल्या ‘ किमान रोजगार संकल्पनेवर आधारीत सुलभ उदरनिर्वाह होईल इतके वेतन.
6. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग कामगार :
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 अंतर्गत सर्व सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग कामगारांचा समावेश. सर्वांसाठी किमान वेतन. उपहारगृह, पिण्याचे पाणी, विश्रांतीगृह अशा मूलभूत सुविधा उपलब्ध. ठराविक कामाचे तास, दुप्पट ओव्हरटाइम दर आणि सशुल्क रजा. समयावर वेतन देणे बंधनकारक.
7. बीडी व सिगार कामगार :
किमान वेतनाची हमी. दररोज 8–12 तास, आठवड्यातून कमाल 48 तास कामाचे नियम. ओव्हरटाइम फक्त संमतीने आणि दुप्पट वेतन दराने. वेळेत वेतन देणे आवश्यक. वर्षभरात 30 दिवसांचे काम पूर्ण केल्यावर बोनस पात्रता.
8. लागवड कामगार :
आता हे कामगारही व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची स्थिती सामाजिक सुरक्षा संहितांतर्गत 10 पेक्षा जास्त कामगार किंवा 5 हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या लागवडींना लागू. रसायन वापर, साठवण आणि हाताळणीसाठी सक्तीचे सुरक्षा प्रशिक्षण. अपघात आणि रासायनिक संपर्क टाळण्यासाठी संरक्षक उपकरणे बंधनकारक. कामगार व त्यांच्या कुटुंबांना संपूर्ण ईएसआय वैद्यकीय सुविधा; मुलांसाठी शैक्षणिक सुविधा देखील हमी. या चारही कामगार संहितांची अंमलबजावणी भारतातील कामगार क्षेत्रासाठी नवीन पर्व सुरू करते. यामुळे वेतन, सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण आणि कामगार कल्याणाचा स्तर उंचावेल व देशाच्या औद्योगिक रचनेला बळकटी मिळेल.
9. दृकश्राव्य आणि डिजिटल माध्यम कामगार:
· इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमधील पत्रकार, डबिंग कलाकार आणि स्टंट कलाकारांसह डिजिटल आणि दृकश्राव्य क्षेत्राताली कामगारांना आता पूर्ण लाभ मिळतील.
· सर्व कामगारांसाठी त्यांचे पदनाम, वेतन आणि सामाजिक सुरक्षा हक्क स्पष्टपणे नमूद केलेले नियुक्ती पत्र अनिवार्य.
· वेळेवर वेतन दिले जाईल याची सुनिश्चिती.
· निर्धारीत वेळेपेक्षा अधिक काम, सहमतीवरच आधारित असेल आणि त्यासाठी सामान्य वेतन दरापेक्षा किमान दुप्पट वेतन दिले जाईल.
10. खाण कामगार:
· सामाजिक सुरक्षा संहितेअंतर्गत ये जा करताना होणाऱ्या काही अपघातांना रोजगाराशी संबंधित असल्याचे मानले गेले आहे, यासाठी कामाची वेळ आणि ठिकाणाशी संबंधीत अट लागू असेल.
· केंद्र सरकारने कामाच्या ठिकाणांची व्यावसायिक सुरक्षा आणि आरोग्य स्थितीचे प्रमाणीकरण करण्यासंदर्भातील मानके अधिसूचित केली आहेत.
· सर्व कामगारांसाठी आरोग्य सुरक्षा सुनिश्चित केली जाईल. मोफत वार्षिक आरोग्य तपासणी सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल.
· आरोग्य तसेच काम आणि जगण्याचा समतोल राखला जाईल याची सुनिश्चित करण्यासाठी दररोज 8 ते 12 तास आणि दर आठवड्याला 48 तासांपर्यंत कामाचे तास मर्यादित ठेवले आहेत.
11. धोकादायक स्वरुपाच्या उद्योग क्षेत्रातील कामगार:
· सर्व कामगारांना मोफत वार्षिक आरोग्य तपासणीची सुविधा मिळेल.
· केंद्र सरकार कामगारांच्या उत्तम सुरक्षिततेसाठी राष्ट्रीय मानके तयार करेल.
· सर्वांसाठी समान नोकरीच्या संधी सुनिश्चित करण्यासाठी महिला देखील भूगर्भातील खाणकाम, अवजड यंत्रसामग्री आणि धोकादायक स्वरुपाच्या नोकऱ्यांसह सर्व आस्थापनांमध्ये काम करू शकतील.
· प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणाच्या सुरक्षेची देखरेख ठेवण्याकरता, आणि धोकादायक रसायनांचे सुरक्षित हाताळणीची सुनिश्चित करण्यासाठी प्रत्येक कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा समिती अनिवार्य.
12. वस्त्रोद्योग कामगार:
· सर्व स्थलांतरित कामगारांना (थेट, कंत्राटी आणि स्वयं स्थलांतरित) समान वेतन, कल्याणकारी लाभ आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत पोर्टेबिलिटीचे (कुठूनही लाभ मिळवण्याची सोय) लाभ दिले जातील.
· कामगार त्यांच्या प्रलंबित थकबाकीची प्रकरणे निकाली निघावीत यासाठी, 3 वर्षांपर्यंत दावे दाखल करू शकतात, यामुळे लवचिक आणि सुलभ रितीने निराकरण होणे शक्य होईल.
· जादा कामासाठी कामगारांना दुप्पट वेतन देण्याची तरतूद.
13. माहिती तंत्रज्ञान (IT) आणि माहिती तंत्रज्ञान आधारीत सेवा (ITES) क्षेत्रातील कामगार :
· प्रत्येक महिन्याच्या 7 तारखेपर्यंत वेतन जारी अदा करणे अनिवार्य आहे. यामुळे पारदर्शकता आणि विश्वासार्हतेची सुनिश्चिती होईळ.
· समान कामासाठी समान वेतन अनिवार्य, यामुळे महिलांचा सहभागाला बळकटी मिळेल.
· सर्व आस्थापनांमध्ये महिलांना रात्रीच्या पाळीत काम करण्याची सुविधा - महिलांना अधिक वेतन कमवण्याची संधी मिळेल.
· छळ, भेदभाव आणि वेतन संबंधित विवादांचे वेळेवर निराकरण.
· निश्चित मुदतीच्या रोजगाराद्वारे आणि अनिवार्य नियुक्ती पत्रांद्वारे सामाजिक सुरक्षा लाभांची हमी.
14. गोदी कामगार:
· सर्व गोदी कामगारांना औपचारिक मान्यता, कायदेशीर संरक्षण मिळेल.
· सामाजिक सुरक्षा लाभांची हमी देण्यासाठी नियुक्ती पत्र देणे अनिवार्य.
· कंत्राटी किंवा तात्पुरते गोदी कामगार असले तरी, सर्वांसाठी भविष्य निर्वाह निधी, निवृत्तीवेतन आणि विमा लाभांची सुनिश्चिती केली गेली आहे.
· मालकाकडून निधी पुरस्कृत अनिवार्य वार्षिक आरोग्य तपासणी.
· कामासाठी उत्तम वातावरण आणि सुरक्षेची सुनिश्चित करण्यासाठी गोदी कामगारांना अनिवार्य वैद्यकीय सुविधा, प्रथमोपचार, स्वच्छता आणि स्वच्छतेसाठीची जागा, अशा सुविधा मिळतील.
15. निर्यात क्षेत्रातील कामगार:
·निर्यात क्षेत्रातील निश्चित मुदतीच्या कामगारांना ग्रॅच्युइटी, भविष्य निर्वाह निधी (PF) आणि इतर सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळतील.
·प्रत्येक कामगाराला वर्षातून 180 दिवस काम केल्यानंतर वार्षिक सुट्ट्या घेण्याचा पर्याय असेल.
· प्रत्येक कामगाराला वेळेवर वेतन मिळण्याचा हक्क असेल, तसेच वेतनात कोणतीही अनधिकृत कपात केली जाणार नाही आणि वेतनावर कमाल मर्यादा राहणार नाही.
· जास्त उत्पन्न मिळवण्याची संधी उपलब्ध करून देण्याची सुनिश्चित करण्याकरता, महिलांना त्यांच्या संमतीने रात्रीच्या पाळीत काम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
· सुरक्षा आणि कल्याणकारी उपाययोजनांमध्ये अनिवार्य लेखी संमती, जास्तीच्या वेळेत केलेल्या कामासाठी दुप्पट वेतन, सुरक्षित वाहतूक, सीसीटीव्ही (CCTV) देखरेख आणि सुरक्षा व्यवस्था यांचा समावेश आहे.
· आत्तापर्यंत ठळकपणे मांडलेल्या प्रमुख कल्याणकारी उपक्रमांव्यतिरिक्त, कामगार संहितेअंतर्गत खाली नमूद अनेक सुधारणा केल्या गेल्या आहेत. यामुळे कामगारांच्या संरक्षणाला बळकटी मिळणार असून, नियोक्त्यांनाही त्याचे अनुपालन करणे सुलभ सोपे होणार आहे. :
· कोणत्याही कामगाराला जगण्याच्या किमान गरजेसाठी आवश्यक कमी वेतन मिळणार नाही याची सुनिश्चिती करण्यासाठी राष्ट्रीय किमान वेतनाची निश्चिती.
· लिंगभाव तटस्थ वेतन आणि नोकरीच्या संधी, तसेच सर्वांसह तृतीयपंथीयांविरुद्धच्या भेदभावाला ठळकपणे प्रतिबंध
· निरीक्षक वजा सुविधादाता व्यवस्था, याअंतर्गत अंमलबजावणीला दंडात्मक कारवाईच्या स्वरुपाऐवजी मार्गदर्शकाच्या, जागरूकतेच्या आणि अनुपालनाला पाठबळ देणाऱ्या व्यवस्थेचे स्वरुप दिले गेले आहे.
· दोन-सदस्यीय औद्योगिक न्यायाधिकरणे आणि समझोत्यानंतर थेट न्यायाधिकरणाकडे जाण्याचा पर्याय, यामुळे जलद आणि अंदाज मांडता येण्याजोग्या स्वरुपात वाद विवादांचे निराकरण.
· सुरक्षा आणि कामकाजाच्या वातावरण विषयक गरजांची पूर्तता करण्यासाठी, आवश्यकतांसाठी एकापेक्षा जास्त आणि परस्परांना फाटे फोडणाऱ्या नस्ती व्यवस्थेऐवजी, एकल नोंदणी, एकल परवाना आणि एकल विवरणपत्र व्यवस्था.
· सर्व क्षेत्रांमध्ये सुसंवादी सुरक्षा आणि आरोग्य मानके निश्चित करण्यासाठी व्यावसायिक सुरक्षा आणि आरोग्य (National OSH) मंडळ.
· 500 हून अधिक कामगार असलेल्या आस्थापनांमध्ये सुरक्षा समित्या अनिवार्य, यामुळे कामाच्या ठिकाणी उत्तरदायित्वात सुधारणा घडून येणार.
· कारखान्यांसाठी उच्चतम मर्यादा लागू, याअंतर्गत कामगारांसाठीच्या सुरक्षाविषयक सर्व उपाययोजना कायम ठेवत, छोट्या युनिट्सवरील नियमनाचा भार कमी होणार.
कामगार संहितांचा मसुदा तयार करताना ज्या व्यापक सल्लामसलती करण्यात आल्या, त्याला अनुसरूनच या संहितेअंतर्गत संबंधित नियम, नियमावली, योजना तयार करताना देखील, सरकार सार्वजनिक आणि भागधारकांशी संवाद साधणार आहे. या संक्रमण काळात, सध्याच्या कामगार कायद्यांमधील संबंधित तरतुदी आणि त्यांचे संबंधित नियम, नियमावली, अधिसूचना, मानके आणि योजना लागू राहणार आहेत.
अनुपालनाचा भार कमी करून, तसेच लवचिक आणि कामासाठी आधुनिक व्यवस्था उपलब्ध करून देत, या संहितांच्या माध्यमातून रोजगार, कौशल्य विकास आणि उद्योगक्षेत्राच्या प्रगतीला वाढीला प्रोत्साहन मिळणार आहे. यातून सरकारची कामगारस्नेही, महिलास्नेही, युवास्नेही आणि रोजगारस्नेही, अशी कामगार विषयक परिसंस्था उभारण्यासाठीची वचनबद्धता पुन्हा एकदा व्यक्त झाली आहे.
जयदेवी पुजारी-स्वामी/आशिष सांगळे / राज दळेकर/तुषार पवार/ प्रिती मालंडकर
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com 
/PIBMumbai 
/pibmumbai
(Release ID: 2192624)
Visitor Counter : 73