सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयले 5 अगस्त, 2025 मा नयाँ दिल्लीको विज्ञान भवनमा राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूका सूचना तथा जनसम्पर्क (आईएण्डपीआर) सचिवहरूसँग एक उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजना गऱ्यो। केन्द्रीय सूचना तथा प्रसारण राज्य मन्त्री डा. एल मुरुगन, सूचना तथा प्रसारण सचिव श्री सञ्जय जाजु र अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूले सम्मेलनलाई सम्बोधन गरे। सम्मेलनको उद्देश्य जनसञ्चारमा केन्द्र-राज्य समन्वयलाई मजबुत पार्नु, प्रेस सेवा पोर्टल र इण्डिया सिने हबको पूर्ण कार्यान्वयन र कार्यक्षमता सुनिश्चित गर्नु अनि फिल्म पूर्वाधार विकास गर्न तथा विभिन्न क्षेत्रहरूमा भारतको रचनात्मक अर्थतन्त्रलाई बढ़ावा दिनका लागि सहयोगात्मक अवसरहरूको पत्तो लगाउनु थियो।

मिडिया सुधार र भारतको रचनात्मक अर्थतन्त्रको विस्तार

सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय सूचना तथा प्रसारण राज्य मन्त्री डा. एल मुरुगनले भने, इण्डियन सिनेमा हब पोर्टललाई एक एकीकृत एकल-खिड्की प्रणालीमा परिवर्तित गरिएको छ, जसले सम्पूर्ण भारतमा फिल्म निर्माण अनुमति र सेवाहरूसम्म सुव्यवस्थित पहुँच प्रदान गर्दछ। जीआईएस सुविधा र सामान्य प्रपत्रहरूको साथ, यसले व्यवसाय गर्नमा सजिलोलाई समर्थन गर्दछ र प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारतका फिल्म अनुकूल नीतिहरूलाई प्रदर्शन गर्दछ।

मन्त्रीले कम लागत भएका थिएटरहरूको माध्यमद्वारा महिला र स्थानीय समुदायलाई सशक्त बनाउने जमिनी स्तरका सिनेमा पहलहरूमाथि पनि प्रकाश पारे। उनले वेभ्स 2025 र आईएफएफआई गोवा जस्ता प्रमुख वैश्विक आयोजनहरूमाथि जोड़ दिए, जसले वैश्विक प्रतिभाहरूलाई आकर्षित गर्न सकोस्, भारतको रचनात्मक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन सकोस्, विश्वभरिमा सांस्कृतिक कूटनीतिलाई बढ़ावा दिन सकोस् अनि भविष्यका रचनात्मक मस्तिष्कहरूलाई सशक्त बनाउन सकियोस्।

उनले हालैमा शुरु गरिएको भारतीय रचनात्मक प्रविधि संस्थान (आईआईसीटी) मा विशेष जोड दिए, जसले युवाहरूलाई एनिमेशन, गेमिङ, सङ्गीत र अन्य रचनात्मक क्षेत्रहरूमा कौशल प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ। उनले देशमा सिर्जनाकर्ता अर्थतन्त्रलाई बढावा दिनका लागि भारत सरकारका प्रयासहरूमाथि पनि प्रकाश पारे।

मिडिया उन्नतिको लागि सहयोगात्मक शासन

कार्यक्रमको क्रममा, सूचना तथा प्रसारण सचिव श्री सञ्जय जाजुले प्रभावकारी सञ्चार र मिडिया विकासमा केन्द्र-राज्य सहयोगको महत्त्वपूर्ण भूमिकामाथि जोड दिए। उनले डिजिटल रचनाकार, स्थानीय मिडियाको उदय र जिल्ला स्तरीय सूचना तथा जनसम्पर्क व्यवस्थाहरूलाई सशक्त बनाउने आवश्यकतामाथि प्रकाश पारे। उनले सबै राज्यहरूलाई सुचारू प्रकाशन प्रक्रियाहरूको लागि प्रेस सेवा पोर्टलसँग जोड़िन आग्रह गरे र राज्यभरिका मिडिया विभागहरूमा असम्बद्ध जिम्मेवारीहरूमाथि चिन्ता व्यक्त गरे।

श्री जाजुले सिनेमा र सामग्री निर्माणको आर्थिक क्षमतामाथि पनि प्रकाश पारे तथा महानगरहरूभन्दा अगाड़ि विस्तार गर्ने र स्थानीय प्रतिभाहरूलाई समर्थन दिने आवश्यकतामाथि जोड दिए। फिल्म निर्माणलाई बढ़ावा दिन र रचनाकारहरूलाई सामग्रीबाट कमाइ गर्नमा सक्षम बनाउनका लागि इण्डिया सिने हब जस्ता पहलहरू शुरु गरिएको थियो। उनले वेभ्स शिखर सम्मेलनलाई एक वैश्विक आन्दोलनको रूपमा वर्णन गरे र मिडिया पारिस्थितिकी तन्त्रमा संवाद र सहयोगलाई गहन बनाउनका लागि गोवामा आईआईएफआईको समयमा एक रेडियो कन्क्लेभको योजनाको घोषणा गरे।

मुख्य केन्द्रित क्षेत्र:

सम्मेलनको एक प्रमुख केन्द्रित क्षेत्र एक प्रेस सेवा पोर्टलमा राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशका सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई जागरूक गर्न र उनीहरूलाई यसमा सामेल गर्नु थियो। प्रेस एवं पत्रिका पञ्जीकरण अधिनियम (पीआरपी अधिनियम), 2023 अन्तर्गत भारतको प्रेस महापञ्जीयकद्वारा विकसित यो पोर्टल एक एकल खिड्की डिजिटल प्लेटफार्म थियो, जसले पत्रिकाहरूसँग सम्बन्धित पञ्जीकरण र अनुपालन प्रक्रियाहरूलाई सहज बनायो।

एक अर्को प्रमुख आकर्षण भनेको संशोधित इण्डिया सिने हब पोर्टलमाथि जोड़ थियो, जुन 28 जून 2024 मा लाइभ भयो। यो पोर्टलले अब सम्पूर्ण भारतमा फिल्म सम्बन्धित सुविधाको लागि एकल खिड्की प्रणालीको रूपमा काम गर्दछ, जसले केन्द्र, राज्य र स्थानीय स्तरमा फिल्माङ्कन अनुमति, प्रोत्साहन र संसाधन मानचित्रणसम्म एकीकृत पहुँच प्रदान गर्दछ। सात राज्य र दुई केन्द्र शासित प्रदेशहरूले पहिले नै पूर्ण एकीकरण पूरा गरिसकेका छन्, जबकि एक्काइस राज्य र छः केन्द्र शासित प्रदेशहरूलाई साझा आवेदन फारमको माध्यमद्वारा यसमा सामेल गरिएको थियो।

इण्डिया सिने हब पोर्टलले जीआईएस आधारित लोकेशन म्यापिङ, उद्योगका पेशेवरहरूबाट क्राउडसोर्स गरिएको सामग्री र फिल्माङ्कन, गैर-फिल्माङ्कन र प्रोत्साहनहरूको लागि विभेदित कार्यप्रवाहहरूलाई समर्थन गऱ्यो। सम्मेलनमा आवेदनहरूको प्रसंस्करण र वैश्विक फिल्माङ्कन स्थलको रूपमा भारतको अपीललाई राम्रो बनाउनका लागि सत्यापित डेटाको योगदानमाथि पनि चर्चा गरियो।

सम्मेलनमा कम सुविधा भएका क्षेत्रहरूमा कम लागतका सिनेमा हलहरूलाई बढ़ावा दिने विषयमा पनि चर्चा गरियो। भारत विश्वभरिमा सबैभन्दा अधिक फिल्म निर्माताहरूमध्ये एक भए तापनि सिनेमाको बुनियादी ढाँचासम्म पहुँच असमान बनिरहेको छ। मन्त्रालयले टियर-3 र टियर-4 शहरहरू, ग्रामीण क्षेत्रहरू र आकांक्षी जिल्लाहरूको सेवाका लागि मोड्युलर र मोबाइल सिनेमा मोडेलहरू विकास गर्ने प्रस्ताव राख्यो।

सम्मेलनले जीआईएस मानचित्रणको उपयोग गरेर कम स्क्रिन घनत्व भएका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने, विद्यमान सार्वजनिक बुनियादी ढाँचाको पुन: प्रयोग गर्ने, एकल खिड्की प्रणालीहरूको माध्यमद्वारा लाइसेन्सिङलाई सुव्यवस्थित गर्ने र किफायती सिनेमा बुनियादी ढाँचामा निजी निवेशलाई आकर्षित गर्नका लागि कर तथा भूमि नीति प्रोत्साहन प्रदान गर्ने विषयमा चर्चा गरियो।

भारतको अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) र वेभ्स बजार जस्ता प्रमुख फिल्म तथा कन्टेन्ट प्लेटफर्महरूमा सहभागितामाथि पनि विचार-विमर्श गरियो। राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूलाई आफ्नो फिल्माङ्कन स्थलहरूलाई प्रदर्शित गर्न, क्षेत्रीय प्रोत्साहनहरूलाई बढ़ावा दिन र स्थानीय प्रतिभाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि यी मञ्चहरूको उपयोग गर्न प्रोत्साहित गरिएको थियो। 55औँ आईएफएफआईमा 114 देशहरूले भाग लिए र यससित सम्बन्धित वेभ्स बजारले 30 देशहरूबाट 2,000 भन्दा अधिक उद्योग प्रतिनिधिहरूलाई मेजबानी गर्यो। राज्य समर्पित मण्डप स्थापना गरेर, भारतीय पानोरमामा प्रविष्टिहरूलाई सुगम बनाएर र रचनात्मक प्रतिभाहरूलाई वैश्विक प्रदर्शनको लागि मनोनयन गरेर यी अवसरहरूको फाइदा उठाउन सक्छन्।

चर्चाको एक अर्को प्रमुख क्षेत्र भारतको प्रत्यक्ष मनोरञ्जन अर्थतन्त्रको विकास थियो। सम्मेलनमा राज्यहरूसँग आयोजनको लागि विद्यमान खेल र सांस्कृतिक बुनियादी ढाँचाको उपयोग, इण्डिया सिने हबमा अनुमति प्रक्रियालाई एकीकृत गर्ने, नोडल अधिकारीहरूको नियुक्ति र प्रत्यक्ष मनोरञ्जन बुनियादी ढाँचामा निवेशको लागि नीतिगत र वित्तीय सहायता स्थापना गर्ने विषयमा विचार-विमर्श गरियो।

यो उच्च स्तरीय बातचितको उद्देश्य मिडिया, सञ्चार र रचनात्मक अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोगलाई मजबुत पार्नु थियो, जसले डिजिटल रूपमा सशक्त र सांस्कृतिक रूपमा जीवन्त समाजको रूपमा भारतको प्रगतिमा योगदान पुऱ्याउँछ। (पीआईबी)

*******

धर्मेन्द्र तिवारी/ नवीन श्रीजीत