माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
स्थानिक पातळीवर जागतिक चित्रपट निर्मिती सुलभ बनवण्यासाठी इंडिया सिने हब पोर्टलचा वापर करण्याचे केंद्र सरकारचे राज्यांना आवाहन; अविकसित भागात कमी खर्चिक चित्रपटगृहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एक मार्गदर्शक आराखडा देखील केला सादर
भारतीय चित्रपट क्षेत्रात सुव्यवस्थित चित्रपट परवानग्या व्यवसाय सुलभतेला चालना देतात; तळागाळातील चित्रपट उपक्रम महिला आणि स्थानिक समुदायांना सक्षम बनवतात -राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन
सार्वजनिक संवादात केंद्र-राज्य समन्वय मजबूत करण्यासाठी आणि माध्यम आणि मनोरंजन क्षेत्रात सर्जनशील अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने राज्य/केंद्रशासित प्रदेश माहिती आणि जनसंपर्क सचिवांच्या परिषदेचे केले आयोजन
नियतकालिकांची नोंदणी आणि अनुपालन प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी निर्दिष्ट प्राधिकरणांना सूचित करून प्रेस सेवा पोर्टलची पूर्ण अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याचे केंद्राचे राज्यांना निर्देश
केंद्र सरकार राज्यांना इफ्फी आणि वेव्ह्जचा वापर करून ठिकाणे आणि गुणवत्ता प्रदर्शित करण्यासाठी, कार्यक्रमांना परवानगी मिळणे सुलभ बनवण्यासाठी आणि मनोरंजनाच्या पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी तसेच भावी सर्जनशील विचारांना चालना देण्यासाठी प्रोत्साहित केले
Posted On:
05 AUG 2025 10:00PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 5 ऑगस्ट 2025
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने 5, ऑगस्ट 2025 रोजी नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या माहिती आणि जनसंपर्क सचिवांबरोबर एक उच्चस्तरीय परिषद आयोजित केली होती. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन, माहिती आणि प्रसारण सचिव संजय जाजू आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी परिषदेला संबोधित केले. सार्वजनिक संवादात केंद्र-राज्य समन्वय मजबूत करणे, प्रेस सेवा पोर्टल आणि इंडिया सिने हबची संपूर्ण अंमलबजावणी आणि कार्यक्षमता सुनिश्चित करणे आणि चित्रपट पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी आणि संपूर्ण प्रदेशांमध्ये भारताच्या सर्जनशील अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सहकार्यात्मक संधींचा शोध घेणे हे या परिषदेचे उद्दिष्ट होते.
माध्यम सुधारणा आणि भारताच्या सर्जनशील अर्थव्यवस्थेचा विस्तार
परिषदेला संबोधित करताना, केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन म्हणाले की, इंडियन सिनेमा हब पोर्टलला एकात्मिक सिंगल-विंडो प्रणालीमध्ये परिवर्तित करण्यात आले आहे, ज्यामुळे संपूर्ण भारतात चित्रपट निर्मिती विषयक परवानग्या आणि सेवा सुलभरित्या उपलब्ध होतील. जीआयएस वैशिष्ट्ये आणि सामान्य अर्ज व्यवसाय सुलभतेला चालना देतात तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारताची चित्रपट-स्नेही धोरणे प्रदर्शित करतात.

राज्यमंत्र्यांनी कमी खर्चिक चित्रपटगृहांद्वारे महिला आणि स्थानिक समुदायांना सक्षम बनविणाऱ्या तळागाळातील चित्रपट उपक्रमांचाही उल्लेख केला. त्यांनी वेव्हज 2025 आणि इफ्फी गोवा सारख्या प्रमुख जागतिक आयोजनांवर भर दिला जे जागतिक प्रतिभेला आकर्षित करतात, भारताच्या सर्जनशील अर्थव्यवस्थेला चालना देतात, जगभरात सांस्कृतिक मुत्सद्देगिरीला प्रोत्साहन देतात आणि उद्याच्या सर्जनशील मनांना सक्षम बनवतात .
देशातील क्रिएटर (निर्माता) अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी भारत सरकार करत असलेले प्रयत्न अधोरेखित करत, त्यांनी अलिकडेच सुरू करण्यात आलेल्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी (IICT) चा विशेष उल्लेख केला, ज्याचा उद्देश अॅनिमेशन, गेमिंग, संगीत आणि इतर सर्जनशील क्षेत्रात तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण देणे, हा आहे.

माध्यमांच्या प्रगतीसाठी सहयोगी प्रशासन
कार्यक्रमादरम्यान, माहिती आणि प्रसारण सचिव संजय जाजू यांनी प्रभावी संवाद आणि माध्यम विकासातील केंद्र-राज्य सहकार्याच्या महत्त्वाच्या भूमिकेवर भर दिला. त्यांनी डिजिटल निर्माते, स्थानिक माध्यमांचा उदय आणि जिल्हास्तरीय माहिती आणि जनसंपर्क व्यवस्थांना सक्षम बनवण्याची गरज अधोरेखित केली. त्यांनी सर्व राज्यांना सुरळीत प्रकाशन प्रक्रियांसाठी प्रेस सेवा पोर्टलशी एकात्मता साधण्याचे आवाहन केले आणि राज्यांच्या माध्यम विभागांमधील जबाबदाऱ्यांबाबतच्या विसंवादाबद्दल चिंता व्यक्त केली.
जाजू यांनी चित्रपट आणि आशयनिर्मितीच्या आर्थिक क्षमतेवर प्रकाश टाकला आणि महानगरांच्या पलीकडे विस्तार करण्याची आणि स्थानिक प्रतिभेला पाठिंबा देण्याची गरज अधोरेखित केली. चित्रपट निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि निर्मात्यांना सामग्रीपासून अर्थार्जन करायला सक्षम बनवण्यासाठी इंडिया सिने हब सारखे उपक्रम सुरू करण्यात आले. वेव्ह्स परिषद ही जागतिक चळवळ असल्याचे सांगून त्यांनी माध्यम परिसंस्थेत संवाद आणि सहकार्य वाढवण्यासाठी गोव्यात इफ्फी दरम्यान रेडिओ परिषद आयोजित करण्याची योजना असल्याचे घोषित केले.
प्रमुख क्षेत्रे:
राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रेस सेवा पोर्टलबाबत सजग करणे, आणि त्यांचे समावेशन, हा या परिषदेच्या प्रमुख केंद्रबिंदुंपैकी एक होता. प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ जर्नल्स अॅक्ट (पीआरपी अॅक्ट), 2023 अंतर्गत प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडियाने विकसित केलेले हे पोर्टल एक खिडकी डिजिटल प्लॅटफॉर्म असून, ते नियतकालिकांशी संबंधित नोंदणी आणि अनुपालन प्रक्रिया सुलभ करते.
आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, 28 जून 2024 रोजी लाईव्ह झालेल्या इंडिया सिने हब पोर्टलच्या नूतनीकरणावर भर देण्यात आला. हे पोर्टल आता भारतभर चित्रपटाशी संबंधित सुविधांसाठी एक खिडकी प्रणाली म्हणून काम करते, जे केंद्र, राज्य आणि स्थानिक पातळीवर चित्रीकरण परवानग्या, प्रोत्साहन आणि संसाधन मॅपिंगसाठी एकात्मिक प्रवेश प्रदान करते. सात राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांनी यापूर्वीच संपूर्ण एकत्रीकरण पूर्ण केले आहे, तर एकवीस राज्ये आणि सहा केंद्रशासित प्रदेशांना सामायिक अर्ज फॉर्मद्वारे जोडण्यात आले आहे.

इंडिया सिने हब पोर्टलने भौगोलिक माहिती प्रणालीवर आधारित स्थान नकाशांकन, उद्योग व्यावसायिकांकडून क्राउडसोर्स केलेली सामग्री आणि फिल्मिंग, नॉन- फिल्मिंग आणि प्रोत्साहन यासाठी वेगळ्या कार्य सूचीला समर्थन दिले. या परिषदेत अर्ज प्रक्रिया आणि भारताचे जागतिक चित्रिकरण गंतव्यस्थान म्हणून आकर्षण वाढवण्यासाठी सत्यापित डेटा योगदानाबाबत चर्चा झाली.
अविकसित भागांमध्ये कमी खर्चाच्या चित्रपटगृहांच्या प्रचारावरही परिषदेत चर्चा झाली. तसेच भारत हा जागतिक पातळीवर सर्वाधिक चित्रपट निर्मिती करणारा देश असूनही, चित्रपटगृह पायाभूत सुविधांमध्ये अजूनही विषमता आहे. शिवाय मंत्रालयाने टियर-3 आणि टियर-4 शहरे, ग्रामीण भाग आणि आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये सेवा देण्यासाठी मॉड्युलर आणि मोबाइल सिनेमा प्रतिमानाच्या विकासाचा प्रस्ताव दिला.
या परिषदेत जीआयएस मॅपिंग वापरून कमी स्क्रीन घनतेचे क्षेत्र ओळखणे, विद्यमान सार्वजनिक पायाभूत सुविधा नव्याने उपयोगात आणणे, एकल खिडकी योजनेद्वारे परवाने सुलभ करणे, तसेच परवाना व जमीन धोरण प्रोत्साहनाद्वारे खासगी गुंतवणुकीला आकर्षित करणे यावर चर्चा झाली.
भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव (आयएफएफआय) आणि वेव्ह्ज बाजार यांसारख्या प्रमुख चित्रपट व आशय व्यासपीठांमध्ये सहभागाबाबतही चर्चा झाली. तसेच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या चित्रिकरण स्थळांचे सादरीकरण, प्रादेशिक प्रोत्साहनांचा प्रचार आणि स्थानिक प्रतिभेला पाठबळ देण्यासाठी या व्यासपीठाचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले.एक प्रमुख बाब म्हणजे 55 व्या आयएफएफआयमध्ये 114 देशांचा सहभाग होता आणि वेव्ह्ज बाजारामध्ये 30 देशांतील 2,000 हून अधिक उद्योग प्रतिनिधी सहभागी झाले. राज्ये समर्पित पॅव्हेलियन उभारून, इंडियन पॅनोरामामध्ये प्रवेश सुलभ करून आणि सर्जनशील प्रतिभेला जागतिक मंचावर प्रस्थापित करून या संधींचा लाभ घेऊ शकतात.

भारताच्या लाईव्ह एंटरटेनमेंट इकॉनॉमीच्या विकासावरही परिषदेत महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. सोबतच राज्यांबरोबर विद्यमान क्रीडा आणि सांस्कृतिक पायाभूत सुविधांचा वापर कार्यक्रमांसाठी कसा करता येईल, इंडिया सिने हबमध्ये परवानगी प्रक्रियांचा समावेश, नोडल अधिकारी नियुक्त करणे, तसेच लाईव्ह एंटरटेनमेंट पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीसाठी धोरणात्मक व आर्थिक पाठबळ देण्याबाबत चर्चा झाली.
या उच्चस्तरीय संवादाचा उद्देश माध्यम, संप्रेषण व सर्जनशील अर्थव्यवस्थेच्या विकासात सहकार्य मजबूत करून भारताला आधुनिकदृष्ट्या सशक्त आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध समाज म्हणून पुढे नेण्याचा आहे.
* * *
शैलेश पाटील/सुषमा/राजश्री/गजेंद्र/दर्शना राणे
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(Release ID: 2152815)
Read this release in:
Odia
,
English
,
Khasi
,
Urdu
,
Hindi
,
Nepali
,
Bengali
,
Assamese
,
Bengali-TR
,
Punjabi
,
Gujarati
,
Tamil
,
Telugu
,
Kannada
,
Malayalam