केन्द्रीय गृह मन्त्री तथा सहकारिता मन्त्री श्री अमित शाहले देशमा बाढी प्रबन्धनको तयारीको समीक्षा गर्नका लागि नयाँ दिल्लीमा एक उच्च स्तरीय बैठकको अध्यक्षता गरे। केन्द्रीय गृह मन्त्रीले देशमा बाढीको खतरालाई कम गर्नका लागि गरिएका दीर्घकालीन उपाय तथा गत वर्ष आयोजित बैठकमा गरिएका निर्णयहरूमा उठाइएका कदमहरूको पनि समीक्षा गरे।

बैठकमा केन्द्रीय गृह मन्त्री र सहकारिता मन्त्रीले बैठकमा बाढी प्रबन्धनका लागि सबै एजेन्सीहरूले अपनाएका नयाँ प्रविधि र तिनीहरूको नेटवर्कको विस्तारको बारेमा पनि चर्चा गरे। उनले बाढी नियन्त्रण र जल प्रबन्धनका लागि विभिन्न केन्द्रीय एजेन्सीहरूले अन्तरिक्ष प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमा जोड दिए।

श्री अमित शाहले भने अनुसार प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारतको आपदा प्रबन्धन ‘शून्य हताहत दृष्टिकोण’ को साथ अगाडि बढिरहेको छ। उनले राष्ट्रिय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (एनडीएमए) लाई राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (एसडीएमए) र जिल्ला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (डीडीएमए) सँग समन्वय स्थारिच गरेर जमिनी स्तरसम्म पूर्व चेताउनी अलर्ट पुग्ने सुनिश्चित गर्ने आदिश दिए तथा सबै राज्य र केन्द्रशासित प्रदेशहरूलाई बाढी प्रबन्धनका लागि एनडीएमएद्वारा जारी गरिएका परामर्शहरूको समयमै कार्यान्वयन गर्न अपील गरे। उनले एनडीएमए र एनडीआरएफलाई राज्यहरूसँग पूर्ण समन्वयमा कुशल बाढी प्रबन्धनको दिशामा काम गर्न आग्रह गरे।

केन्द्रीय गृह मन्त्रीले बाढी पूर्वानुमान/सल्लाह जारी गर्ने सम्बन्धमा समय सीमा बढाएकोमा केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) र भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) को प्रशंसा गर्दै पूर्वानुमानको सटीकताको स्तरलाई बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। श्री शाहले भने अनुसार सीडब्ल्यूसीका बाढी अनुगमन केन्द्रहरू हाम्रा आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय मनकहरू अनुरूप हुनुपर्छ। श्री शाहले जल शक्ति मन्त्रालय, एनडीएमए र राष्ट्रिय रिमोट सेन्सिङ केन्द्र (एनआरएससी) लाई हिमनदी तालहरूको नजिकबाट निगरानी गर्न र कुनै पनि प्रकारको विस्फोटको घटनामा समयमै कदम चाल्न सल्लाह दिए।

गृह मन्त्रीले जोड दिँदै भने अनुसार सडक परिवहन र राजमार्ग मन्त्रालय (एमओआरटीएच)/भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ले राज्यहरूसित मिलेर राज्य र जिल्ला राजमार्गहरूमा पनि एक समान डिजाइन परिवर्तन सुनिश्चित गर्नुपर्छ, ताकि राजमार्ग जल निकासी प्रणाली सड़क निर्माणको डिजाइनको अभिन्न अङ्ग बन्न सक्छ, ताकि भारी वर्षाको स्थितिमा सडकहरूमा हुने जलभरावबाट मुक्ति पाउन सकियोस्। यस अतिरिक्त, एनडीएमएलाई बाढीको तयारी र न्यूनीकरणका लागि केन्द्रीय एजेन्सी र राज्यहरू बीच समन्वयको लागि राज्य प्राधिकरणहरूसँग पनि समन्वय गर्नुपर्छ।

गृह मन्त्रीले नर्मदा नदी क्षेत्रमा वन क्षेत्र बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै भने, यदि यो प्रयोग सफल भयो भने अन्य नदीहरूको क्षेत्रमा पनि यस्तै प्रयास गरिनेछ। उनले भने, यसले नदी बेसिनलाई पुनर्जीवित गर्न, माटोको क्षयलाई कम गर्न र यस क्षेत्रमा कम वर्षाको उदीयमान समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्न मद्दत गर्नेछ। श्री अमित शाहले भने, बिहार र उत्तर प्रदेशमा बाढी प्रबन्धनका लागि मजबुत उपायहरू गर्न प्रविधिको प्रयोग गरेर नयाँ विकल्पहरू खोजी गरिनुपर्छ।

शहरी क्षेत्रहरूमा बाढीको बढ्दो घटनालाई उल्लेख गर्दै श्री अमित शाहले सबै केन्द्रीय एजेन्सीहरूलाई यी शहरहरूमा बाढी नियन्त्रणको लागि आवश्यक, समयमै कारबाही गर्न र ठूला शहरहरूमा बाढी प्रबन्धनको लागि व्यापक योजना तयार गर्न निर्देशन दिए। श्री शाहले मनसुनको समयमा छोटो अवधिमा भारी वर्षाको उदीयमान प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न सिमसार पुनरुत्थान र वनीकरण उपायहरूको महत्त्वमाथि प्रकाश पारे। उनले जल शक्ति मन्त्रालयलाई ब्रह्मपुत्र बेसिनमा सिमसारको अवस्था सुधार गर्न काम गर्न सल्लाह दिए, जुन बाढी रोकथामका साथै आर्थिक र पर्यटन गतिविधिहरूको लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

श्री अमित शाहले राष्ट्रिय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए), आईएमडी र एनआरएससी लगायतका अन्य विभागहरूले संयुक्त रूपमा यस्तो सम्मेलन आयोजना गर्न सुझाउ दिए, जसमा विशेषज्ञहरूलाई बाढी, अन्तरिक्ष र अन्य पक्षहरूमा चर्चा गर्न आमन्त्रित गर्न सकिन्छ। श्री शाहले भने, 2014 मा भारत मौसम विज्ञानको क्षेत्रमा धेरै पछाडि थियो, तर आज मोदी जीको नेतृत्वमा हामी विकसित देशहरूको बराबरीमा छौँ, अब हामी नम्बर 1 बन्नुपर्नेछ।

बैठकको क्रममा आईएमडी, सीडब्ल्यूसी लगायतका विभागहरूले विस्तृत प्रस्तुति दिए। सम्बन्धित मन्त्रालय/विभागहरूले पछिल्लो वर्ष आयोजित बाढी समीक्षा बैठकको क्रममा केन्द्रीय गृह मन्त्रीले दिएका निर्देशनहरूमा गरिएका कारबाहीहरूको बारेमा पनि जानकारी गराए। उनीहरूले केन्द्रीय गृह मन्त्रीलाई वर्तमान मनसुन मौसमको लागि आफ्नो तयारी र भविष्यको कार्य योजनाको बारेमा पनि जानकारी गराए। गृह मन्त्रीले सबै विभागहरूले गरेको तयारीप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले सबै विभागहरूको योगदानमा चरम मौसमसँग सामना गर्न सक्ने सफ्टवेयर सिर्जना गर्न सबै विभागहरूसँग समन्वयमा काम गर्न अपील गरे।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा श्री अमित शाहले बाढी र अन्य प्राकृतिक प्रकोपहरूको प्रभाव कम गर्न तयारी उपायलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिन्छन्। प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय गृह मन्त्रीले बाढी पूर्वतयारी उपायहरूको समीक्षा गर्छन् र उनको निर्देशनमा धेरै पहलहरू गरिएको छ, जसमा आईएमडी र सीडब्ल्यूसीद्वारा अग्रिम वर्षा र बाढी पूर्वानुमानलाई 3 दिनबाट बढ़ाएर 7 दिन बढाउनु र हिटवेभ पूर्वानुमानको लागि राम्रो मापदण्ड सामेल छन्।

बैठकमा केन्द्रीय जल शक्ति मन्त्री श्री सीआर पाटिल, गृह राज्य मन्त्री श्री नित्यानन्द राय, केन्द्रीय गृह सचिव, नदी विकास तथा गङ्गा संरक्षण, पृथ्वी विज्ञान, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन, सडक परिवहन तथा राजमार्ग मन्त्रालय तथा विभागका सचिव, रेलवे बोर्डका अध्यक्ष, एनडीएमएका सदस्य तथा विभाग प्रमुख, एनडीआरएफ र आईएमडीका महानिर्देशक, एनएचएआई र सीडब्ल्यूसीका अध्यक्ष र एनआरएससी तथा अन्य सम्बन्धित विभागका वरिष्ठ अधिकारीहरू उपस्थित थिए।

*********