ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ  ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਦਨ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਮਣੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਦੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ, ਸਗੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ, ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾਸਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1993 ਤੋਂ 1998 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਾਗਾ-ਕੁਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 750 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਛਿੱਟਪੁੱਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 260 ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੌਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1997-98 ਦੇ ਕੁਕੀ-ਪਾਈਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ, 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, 40,000 ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ, 352 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ 5,000 ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1993 ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਮੇਈਤੇਈ-ਪੰਗਲ (Meitei -Pangal) ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ - 10 ਸਾਲ, 3 ਸਾਲ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ - ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 2017 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਣੀਪੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 212 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2017 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਬੰਦ ਅਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਝਿਆ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਜਾਨ ਲਈ, ਸਦਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਦੁਖ-ਦਰਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ,  ਸਿਰਫ ਦੋ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 37 ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਐੱਨਪੀਪੀ ਦੇ 6, ਐੱਨਪੀਐੱਫ ਦੇ 5, ਜੇਡੀ(ਯੂ) ਦੇ 1 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਯਤਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। 

*****

ਆਰਕੇ/ਵੀਵੀ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐਸ