नवी दिल्‍ली, 3 एप्रिल 2025

केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी आज लोकसभेत मणीपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी मंजुरी देणारा वैधानिक ठराव मांडला. त्यानंतर हा ठराव कनिष्ठ सभागृहाने स्वीकृत केला. मणीपूरमध्ये झालेल्या हिंसाचारात बळी गेलेल्यांविषयी सभागृहाने सन्मान, सहानुभूती आणि तीव्र शोकभावना व्यक्त केली.

हा ठराव मांडताना, केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह म्हणाले की मणीपूर उच्च न्यायालयाच्या आरक्षण संबंधित विवादाबद्दल दिलेल्या एका निर्णयामुळे मणीपूरमध्ये दोन समुदायांमधील वांशिक हिंसाचाराला सुरुवात झाली. हे कोणत्याही प्रकारचे दंगे किंवा दहशतवाद नव्हता तर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या व्याख्येचा परिणाम म्हणून तो दोन समुदायांमधील वांशिक हिंसाचार होता, असे त्यांनी सांगितले. गेल्या चार महिन्यांपासून डिसेंबर ते मार्च दरम्यान मणीपूरमध्ये कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार झालेला नाही आणि तेथील शिबिरांमध्ये अन्न, औषधे आणि  वैद्यकीय सुविधांची तरतूद करण्यात आलेली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. तांत्रिक आणि वैद्यकीय शिक्षणासाठी ऑनलाईन व्यवस्था करण्यात आलेली आहे आणि प्राथमिक शिक्षणासाठी शिबिरांमध्ये वर्ग तयार करण्यात आले आहेत, जिथे त्यांच्या शिक्षणाची सोय करण्यात आली आहे, असे ते म्हणाले.

मणीपूरमधील हिंसाचाराकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप देखील विरोधकांनी केला आहे, असे केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री म्हणाले. ज्या दिवशी उच्च न्यायालयाने आदेश दिला, त्याच दिवशी सुरक्षा दलांच्या तुकड्या त्या भागांमध्ये हवाई दलाच्या विमानांनी पाठवण्यात आल्या होत्या, अशी माहिती त्यांनी दिली. या प्रकरणाविषयी सर्वांनाच सारख्या प्रमाणात चिंता आहे, यावर त्यांनी भर दिला. मणीपूरमध्ये पुन्हा शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याने या मुद्याचे राजकारण करू नये, असे आवाहन त्यांनी केले. या हिंसाचारात बळी गेलेल्या प्रत्येकाविषयी या सभागृहाने सन्मान, सहानुभूती आणि दुःखभावना व्यक्त करावी, असे त्यांनी सांगितले. 

अमित शाह यांनी सांगितले की मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर दोन्ही समुदायांशी चर्चा करण्यात आली आणि दोन्ही समुदायांच्या सर्व संघटनांसोबत स्वतंत्र बैठका झाल्या आहेत. गृह मंत्रालय लवकरच एक संयुक्त बैठक बोलावेल असे त्यांनी नमूद केले. हिंसाचार संपवण्याचा मार्ग शोधण्यासाठी सरकार काम करत असून शांतता प्रस्थापित करणे ही सर्वोच्च प्राथमिकता आहे यावर त्यांनी भर दिला.

गेल्या चार महिन्यांत मणिपूरमध्ये एकही मृत्यू झालेला नाही, फक्त दोन जण जखमी झाले आहेत आणि परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात नियंत्रणात आहे, असेही शाह यांनी नमूद केले. तथापि, विस्थापित लोक छावण्यांमध्ये राहत असेपर्यंत परिस्थिती समाधानकारक मानली जाणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. विस्थापित लोकांसाठी पुनर्वसन पॅकेजबाबत चर्चा सुरू असल्याचे त्यांनी पुढे नमूद केले.

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले की आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला आणि त्यानंतर राज्यपालांनी भाजपच्या 37 सदस्यांशी, एनपीपीच्या 6, एनपीएफच्या 5, जेडी(यू)च्या 1 आणि काँग्रेसच्या 5 सदस्यांशी चर्चा केली. त्यांनी नमूद केले की जेव्हा बहुतेक सदस्यांनी सरकार स्थापन करण्याच्या स्थितीत नसल्याचे सांगितले तेव्हा मंत्रिमंडळाने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली, जी राष्ट्रपतींनी स्वीकारली. शाह पुढे म्हणाले की सरकारला पुनर्वसन प्रयत्नांसह तसेच बाधित लोकांच्या जखमा भरून काढण्यासाठी मणिपूरमध्ये लवकरात लवकर शांतता प्रस्थापित करायची आहे. 

* * *

S.Kane/Shailesh/Nandini/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai