ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 6.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 6.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਨੁਮਾਨ 

ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 6.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਔਸਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ

ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸਕਲ ਮੁੱਲ ਵਰਧਨ-ਜੀਵੀਏ ਵਿੱਚ 6.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ

ਕੈਪੇਕਸ ਜੁਲਾਈ-ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲ ਵਧਿਆ, ਕੈਪੇਕਸ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 8.2 ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 

ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਖੁਦਰਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 4.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਆਈ

ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹੇਗਾ

ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ) ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ

ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 12.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024  ਦੇ 5.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈ

ਸਕਲ ਐੱਫਡੀਆਈ ਨਿਵੇਸ਼  47.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 55.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਇਆ ਜੋ 17.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੈ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ 640.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ 10.9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ 

ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸੌਰ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ  ਵਰ੍ਹੇ ਦਰ ਵਰ੍ਹੇ  15.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ  ਵਾਧਾ 

ਬੀਐੱਸਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 136 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ ਜੋ ਚੀਨ (65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ (37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ

ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਇੰਡੀਅਨ ਫੰਡ ਲਾਂਚ

ਵਿੱਤੀ  ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 3.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ 

ਸਾਉਣੀ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 1647.05 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 89.37 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਅਧਿਕ ਹੈ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਹਨ

ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ  2025 ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 6.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 

ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਖਰਚ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ  'ਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਰਚ 62.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 39.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ

ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 3.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ

ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਏਆਈ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2024-25 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 3.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 3.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ।

 ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਲਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਕੁਝ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ  ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਦਾ ਚਲਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹਲਕਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਿਆ। 

 ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ 6.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬ ਹੈ।

ਸਮੁੱਚੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ, ਸਥਿਰ ਮੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅੰਤਿਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚ ਦੇ 7.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਸਪਲਾਈ ਪੱਖ ਵਿੱਚ, ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਵਰਧਨ (ਜੀਵੀਏ) ਦੇ 6.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ  ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 3.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵੀ 2025 ਵਿੱਚ 6.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਾਧੇ ਦਰ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 7.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 ਘਟਦੀ-ਵਧਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 6.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 6.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ  ਹੈ।

ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲਮੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋਖਿਮਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਰ੍ਹੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਅਮ ਟਰਮ ਗ੍ਰੋਥ ਆਉਟਲੁੱਕ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਭੂ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਖੰਡਨ, ਚੀਨ ਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਭਰਦੇ ਆਲਮੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੱਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ  ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੰਪੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ  ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨਸ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐੱਸਐੱਮਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਰਹੀ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ 4 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਸਾਉਣੀ ਉਤਪਾਦਨ  ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ।  ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਾਉਣੀ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 1647.05 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐੱਲਐੱਮਟੀ) ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ 2023-24 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 5.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਧਿਕ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲੋਂ 8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ  ਇਸ ਦੇ 6.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 8.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਤਿੰਨ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਠੋਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਦੂਜਾ, ਔਸਤ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਦਦ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੀਜਾ, ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।

ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ  ਭਾਰਤ ਪੀਐੱਮਆਈ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਪੀਐੱਮਆਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਲੇ, ਤੇਜ਼ ​​ਮੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ । 

ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉੱਪ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 12.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ  ਵਰ੍ਹੇ  ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 5.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਜਿਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਰਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 5.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 4.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਖੁਰਾਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਸੀਐੱਫਪੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਤੀ  ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ  2025  (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ) ਵਿੱਚ 8.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।

 ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ (ਕੈਪੇਕਸ) ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ  ਵਰ੍ਹੇ 2021 ਤੋਂ  2024 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਪੇਕਸ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਜੀਟੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ, 2024 ਦੇ ਦੌਰਾਨ  ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 10.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਟੀਆਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਓਟੀਆਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਖਰਚ  ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਵਾਈਓਵਾਈ) ਵਾਧਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 25.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 10.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ।

 ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ gross non-performing assets (ਐੱਨਪੀਏ) ਘਟ ਕੇ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਰੋਸ ਲੋਨ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦਾ 2.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸੀਆਰਏਆਰ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ 16.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈ।

 ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਪਾਰਜਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ਡ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਰ੍ਹੇ ਅਧਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ1.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੇਵਾ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ  ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੇਵਾ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਓਈਸੀਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਦਰ ਦੇ 1.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਸਥਿਰ  ਰਿਹਾ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ ਸਕਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ  ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਐੱਸਡੀ 47.2 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ  2025 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਯੂਐੱਸਡੀ 55.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ  ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ 17.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਿਆ ਹੈ। ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਐੱਫਪੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਰਿਹਾ। 

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 616.7 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 704.9 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 3 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ 634.6 ਬਿਲੀਅਨ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਯਾਤ ਬਜਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਾਲ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 ਵਿੱਚ 15 ਵਰ੍ਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2023-24 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 3.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਰਿ ਗਈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਕਾਰਜਬਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,  ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਸਥਾਗਤ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹਨ । ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੇ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ  ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ  ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 2031 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ 17 ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ  ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ  ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੇ ਟਰਨ-ਅਰਾਊਂਡ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ  2024 ਦੇ 48.1 ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ) ਵਿੱਚ 30.4 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

*****

ਐੱਨਬੀ/ਆਰਸੀ/ਏਜੀ/ਜੀਐੱਸ