वित्त वर्ष 2026 मा भारतको जीडीपी 6.3 प्रतिशतदेखि 6.8 प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने अनुमान

वित्त वर्ष 2025 मा वास्तविक जीडीपी 6.4 प्रतिशत रहने अनुमान, जुन यसको दसकीय औसतको नजिक छ

वित्त वर्ष 2025 मा वास्तविक सकल मूल्यवर्धन – जीभीएमा 6.4 प्रतिशतको बढोत्तरी

क्यापेक्स जुलाई-नोभेम्बर 2024 को अवधिमा 8.2 प्रतिशत बढ्यो, क्यापेक्स जुलाईदेखि नोभेम्बर 2024 को अवधिमा 8.2 प्रतिशत बड्यो र यसमा अझ तेजी आउने अनुमान

दिसम्बर 2024 मा खुद्रा हेडलाइन महँगाई घटेर 4.9 प्रतिशत पुगेको थियो

वित्त वर्ष 2026 मा भारतको उपभोक्ता मूल्य महँगाई 4 प्रतिशतको लक्ष्य नजिक रहनेछ

दिसम्बर 2024 सम्म समग्र निर्यातमा 6 प्रतिशतको (वर्ष दर वर्ष) तेजी

अप्रेल-नोभेम्बर 2025 को अवधिमा देशको सेवा निर्यात क्षेत्रमा बढोत्तरी 12.8 प्रतिशत पुगेको थियो, जुन वित्त वर्ष 2024 को 5.7 प्रतिशतभन्दा धेरै हो

सकल एफडीआइ आगत 47.2 बिलियन डलरबाट बढेर 55.6 बिलियन डलर पुग्यो, जुन 17.9 प्रतिशतको वर्ष दर वर्ष बढोत्तरी हो

विदेशी मुद्रा भण्डार 640.3 बिलियन डलर छ, जुन 10.9 महिनाको आयात र 90 प्रतिशत विदेशी कर्जा भुक्तान गर्नका लागि पर्याप्त छ

दिसम्बर 2024 मा सौर अनि पवन ऊर्जामा वर्ष दर वर्ष 15.8 प्रतिशतको बढोत्तरी

बीएसई स्टक बजारको पूँजीकरण र जीडीपी अनुपात 136 प्रतिशत रह्यो जुन चीन (65 प्रतिशत) र ब्राजिल (37 प्रतिशत) भन्दा धेरै हो

विकासको उच्च अनुपात कायम राख्नका लागि आगामी दुई दसकसम्म पूर्वाधारमा अनवरत निवेश आवश्यक

एमएसएमईलाई ईक्विटी वित्तपोषण उपलब्ध गराउनका लागि 50 हजार करोड रुपियाँको आत्मनिर्भर भारत कोष शुभारम्भ

वित्त वर्ष 2025 मा कृषि क्षेत्रमा 3.8 प्रतिशतको वृद्धि हुने आशा

खरिफ खाद्यान्न उत्पादन 1647.05 एलएमटी पुग्ने आशा छ, जुन गत वर्षको तुलनामा 89.37 एलएमटी धेरै हो

कृषिमा वृद्धिका प्रमुख सञ्चालक बागवानी, पशुपालन र मत्स्य पालन हुन्

वित्त वर्ष 2025 मा औद्योगिक क्षेत्रमा 6.2 प्रतिशतको बढोत्तरी हुने अनुमान

वित्त वर्ष 2021 र 2025 बीच सामाजिक सेवा व्ययमा 15 प्रतिशतको वार्षिक वृद्धि दर्ता गरियो

सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च 29 प्रतिशतबाट बढेर 48 प्रतिशत पुगेको छ भने स्वास्थ्यमाथि मानिसहरूको खर्च 62.6 प्रतिशतबाट घटेर 39.4 प्रतिशत पुग्यो

बेरोजगारी दर वर्ष 2017-18 को 6 प्रतिशतबाट घटेर वर्ष 2023-24 मा 3.12 प्रतिशत पुग्यो

समाजमा एआइको दुष्प्रभावलाई न्यूनतम बनाउनका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, र शिक्षा जगतबीच सहकार्यात्मक प्रयास आवश्यक

केन्द्रिय वित्त एवं करपोरेट मामिला मन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमणले आज संसदमा आर्थिक समीक्षा 2024-25 पेश गर्दै, वर्ष 2023 मा वैश्विक अर्थव्यवस्था 3.3 प्रतिशतको दरले बढेको उल्लेख गरिन्। अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले (आइएमएफ) आगामी पाँच वर्षमा 3.2 प्रतिशतको दरले वैश्विक वृद्धि हुने अनुमान गरेको र यो विगत वर्षमा तय मानक अनुरूप रहेको बताइन्।

समीक्षा अनुसार वर्ष 2024 मा विश्वको विभिन्न क्षेत्रमा विषम बढोत्तरी भए तापनि वैश्विक अर्थव्यवस्थाले निरन्तरता प्रदर्शन गरेको छ। आपूर्ति शृङ्खला बाधित हुनु र कमजोर विदेशी मागका कारण वैश्विक स्तरमा र विशेष गरी युरोप र केही एशियाई देशमा विनिर्माणमा सुस्त गतिको चलन पाइयो। यसका विपरीत, सेवा क्षेत्रले तुलनात्मक रूपमा उत्तम प्रदर्शनी गऱ्यो, जसबाट केही देशको अर्थव्यवस्थालाई सहयोग हुनपुग्यो। अधिकांश अर्थव्यवस्थामा महँगाइको दबाउ हल्का मात्र रह्यो। तथापि, समीक्षामा सेवा क्षेत्रमा महँगाइको असर देखिएको उल्लेख गरिएको छ।

वैश्विक स्तरमा अनिश्चितता देखिए तापनि, भारतमा निरन्तर आर्थिक विकास कायम रहेको समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ। वित्त वर्ष 2025 मा भारतको वास्तविक जीडीपी 6.4 प्रतिशत रहेको र यो दसकीय औसतभन्दा धेरै नजिक रहेको थियो।

सकल मागको दृष्टिले स्थिर मूल्यमा निजी अन्तिम उपभोक्ता खर्च 7.3 प्रतिशतको दरले बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

आपूर्ति पक्षमा, वास्तविक मूल्यवर्धन (जीभीए) 6.4 प्रतिशतको दरले बढ्ने अनुमान समीक्षामा लगाइएको छ। वित्त वर्ष 2025 मा कृषि क्षेत्रमा 3.8 प्रतिशतको बढोत्तरी देखिनेछ। अर्कातिर, औद्योगिक क्षेत्रमा पनि 2025 मा 6.2 प्रतिशतको वृद्धि हुने अनुमान छ। निर्माण गतिविधि अनि विद्युत, ग्यास, जल आपूर्ति तथा अन्य उपयोगिता सेवा क्षेत्रमा प्रबल वृद्धि दरले औद्योगिक विस्तारलाई सहयोग पुग्नसक्नेछ। वित्तीय भूसम्पदा, पेशागत सेवा, सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा अनि अन्य सेवामा बढ्दो गतिविधिका कारण सेवा क्षेत्रमा 7.2 प्रतिशतको वृद्धि हुने आशा गरिएको छ।

घट्दो-बढ्दो वृद्धि दरलाई ध्यानमा राख्दै, यस समीक्षामा वित्त वर्ष 2026 मा वास्तविक जीडीपी 6.3 प्रतिशतदेखि 6.8 प्रतिशतबीच रहने अनुमान गरिएको छ।

समीक्षामा आर्थिक नीति अनि व्यापार नीतिमा अनिश्चिततालाई लिएर वैश्विक चिन्ताका कारण जोखिमका सन्दर्भमा वैश्विक कारक अनि घरेलु वृद्धिका कारणलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने कुरामाथि बल दिइएको छ।

वर्ष 2047 सम्म विकसित भारतको सपनालाई साकार बनाउनका लागि, भारतको मध्यमकालीन विकास आउटलूकको आकलन, भूआर्थिक विखण्डन, चीनको विनिर्माणमाथि कब्जा र ऊर्जा रूपान्तरण प्रयासमा चीनमाथि निर्भरतालाई लिएर उदीयमान वैश्विक वास्तविकताका सन्दर्भमा गर्न आवश्यक छ। प्रणालीगत विनियमनका मुख्य तत्त्वमाथि ध्यान केन्द्रित गर्दै भारतले आन्तरिक साधन अनि विकासका घरेलु प्रोत्साहकमाथि नयाँ तरिकाले बल दिन आवश्यक रहेको समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ। यसद्वारा सजिलै कानूनसम्मत आर्थिक गतिविधइ सम्पन्न गर्नका लागि व्यक्तिगत अनि साङ्गठनिक व्यवसायमा आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नसकिनेछ। सुधार अनि आर्थिक नीति, कारोबारी सहजता 2.0 अन्तर्गत प्रणालीगत तरिकाले बनाउन आवश्यक रहेको कुरामाथि समीक्षामा बल दिइएको छ। देशमा एसएमई क्षेत्रलाई व्यावहार्य बनाउन यसले प्रोत्साहित गर्नेछ।

वित्त वर्ष 2025 को पहिलो आधा वर्षमा कृषि क्षेत्रमा वृद्धि दरमा निरन्तरता कायम रहेको, दोस्रो त्रैमासिकमा 3.5 प्रतिशतको वृद्धि दर रहेको र यसले विगत 4 त्रैमासिकमा सुधारको सङ्केत दिएको आर्थिक समीक्षा 2024-25 मा उल्लेख गरिएको छ। उत्तम खरिफ उत्पादन अनि पानीको पर्याप्त उपलब्धताका कारण कृषि क्षेत्रमा राम्रो उत्पादन भएको जनाइएको छ। वर्ष 2024-25 मा कूल खरिफ खाद्यान्न उत्पादन रेकर्ड 1647.05 लाख मेट्रिक टन (एलएमटी) हुने अनुमान गरिएको छ, जुन वर्ष 2023-24 को तुलनामा 5.7 प्रतिशत धेरै हो भने विगत 5 वर्षको औसत खाद्यान्न उत्पादनभन्दा 8.2 प्रतिशत धेरै हो।

वित्त वर्ष 2025 को पहिलो आधा वर्षमा औद्योगिक क्षेत्रमा 6 प्रतिशतको वृद्धि दर्ता गरियो भने वित्त वर्ष 2025 मा यो 6.2 प्रतिशत रहने अनुमान छ। पहिलो त्रैमासिकमा 8.3 प्रतिशतको वृद्धि दर्ता गरिए तापनि तीन कारकका कारण दोस्रो त्रैमासिकमा यसमा केही कमी आयो। पहिलो, गन्तव्य देशहरूबाट कमजोर माग र तिनीहरूको कठोर व्यापारिक एवं औद्योगिक नीतिले गर्दा विनिर्माण निर्यातमा धेरै कमी आयो। दोस्रो, औसतभन्दा राम्रो मनसूनको मिश्रित प्रभाव पऱ्यो, यसका कारण कृषिलाई सहयोग त भयो नै, यसद्वारा खनन, निर्माण अनि केही हदसम्म विनिर्माण क्षेत्रमा नोक्सानी पनि भयो। तेस्रो, विगत अनि वर्तमान वर्षमा सेप्टेम्बर अनि अक्टोबर महिनामा चाड-पर्वका समय परिवर्तनका कारण वित्त वर्ष 2025 को दोस्रो त्रैमासिकमा वृद्धि प्रभावित हुनपुग्यो।

विभिन्न चुनौती आइपरे तापनि, भारतले पीएमआइको विनिर्माणमा तेजीका साथ वृद्धि दर्ता गरेको समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ। दिसम्बर 2024 का लागि नवीनतम पीएमआइ विनिर्माण विस्तारक क्षेत्रमा उत्तम रह्यो, जसद्वारा नयाँ व्यापार प्राप्त हुनका साथै तेज माग अनि विज्ञापन प्रयासहरूमा पनि तेजी आयो।

वित्त वर्ष 2025 मा सेवा क्षेत्रले असाधारण प्रदर्शन कायम राखेको समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ। यस वित्त वर्षको पहिलो अनि दोस्रो त्रैमासिकमा 7.1 प्रतिशतको वृद्धि दर्ता गरियो। सबै उपश्रेणीमा सबै उपक्षेत्रले राम्रो प्रदर्शन गऱ्यो। वित्त वर्ष 2025 को अप्रेल-नोभेम्बर महिनाको अवधिमा देशको सेवा निर्यातले 12.8 प्रतिशतको वृद्धि दर्ता गऱ्यो, जुन गत वर्षको यसै अवधिको 5.7 प्रतिशतभन्दा धेरै हो।

यस विकास प्रक्रियालाई महँगाई, वित्तीय स्थिति अनि भुक्तानी सन्तुलन जस्ता मोर्चामा स्थायित्त्वले धेरै सघाउ पुगेको आर्थिक समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ। महँगाईको सन्दर्भमा, खुद्रा हेडलाइन महँगाई 5.4 प्रतिशतबाट घटेर अप्रेल-दिसम्बर 2024 मा 4.9 प्रतिशत पुगेको समीक्षामा बताइएको छ। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकाङ्क (सीएफपीआइ) द्वारा निर्धारित खाद्य महँगाई वित्त वर्ष 2024 मा 7.5 प्रतिशतबाट बढेर वित्त वर्ष 2025 मा (अप्रेल-दिसम्बर) 8.4 प्रतिशत पुगेको थियो। यसमा सब्जी अनि दालहरूको योगदान रहेको थियो। आरबीआइ अनि आइएमएफ अनुसार उपभोक्ता मूल्य महँगाई वित्त वर्ष 2026 मा 4 प्रतिशतको लक्ष्य नजिक आइपुग्नेछ।

पूँजीगत व्ययमा, वित्त वर्ष 2021 देखि 2024 सम्म लगातार सुधार आएको छ। आम चुनाउपछि केन्द्र सरकारको पूँजीगत व्ययमा जुलाईदेखि नोभेम्बर 2024 को अवधिमा वर्ष दर वर्ष आधारमा 8.2 प्रतिशतको वृद्धि दर्ता गरिएको ससमीक्षामा बताइएको छ।

कूल कर राजस्वमा (जीटीआर) अप्रेल-नोभेम्बर 2024 को अवधिमा वर्ष दर वर्ष आधारमा 10.7 प्रतिशतको वृद्धि भए तापनि केन्द्र सरकारलाई प्राप्त कर राजस्वमा कुनै खास वृद्धि भएन।

केन्द्र सरकारको जीटीआर अनि राज्यहरूका ओटीआरमा अप्रेल-नोभेम्बर 2024 को अवधिमा राम्रो वृद्धि दर्ता भएको समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ। राज्यहरूका राजस्व खर्च अप्रेल-नोभेम्बर 2024 को अवधिमा 12 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) बढेको थियो। यसमा सब्सिडी र जिम्मेवारीहरूको निर्वहनमा वृद्धि क्रमशः 25.7 प्रतिशत र 10.4 प्रतिशत रहेको थियो।

ब्याङ्किङ क्षेत्रमा प्रबल सञ्चालन प्रदर्शन अनि पूँजीका कारण स्थायित्त्वलाई समीक्षामा रेखाङ्कित गरिएको छ। ब्याङ्किङ प्रणालीमा सकल गैर निष्पादित सम्पत्ति (एनपीए) घटेर 12 वर्षकै सबैभन्दा कम सकल ऋण एवं अग्रिम 2.6 प्रतिशत रहेको थियो। अधिसूचित वाणिज्यिक ब्याङ्कहरूको सीआरएआर सेप्टेम्बर 2024 सम्म 16.7 प्रतिशत थियो, जुन सामान्यभन्दा बढी हो।

बाह्य क्षेत्रको स्थिरता सेवाको व्यापार अनि उपार्जनद्वारा सुरक्षित रहेको र भारतको मर्चेन्डाइज्ड निर्यातमा अप्रेल-दिसम्बर 2024 वर्ष दर वर्ष आधारमा 1.6 प्रतिशतको बढोत्तरी भएको आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 मा उल्लेख गरिएको छ।

भारतको सुदृढ सेवा निर्यात क्षेत्रले देशलाई वैश्विक सेवा निर्यातमा सातौं सबैभन्दा ठूलो भाग हासिल गर्न सहयोग गरेको छ, जसले यसको प्रतिस्पर्धा स्तरलाई रेखाङ्कित गर्दछ।

सेवा व्यापारका अतिरिक्त, विदेशमा बसोबासो गर्ने भारतीय कामगारहरूद्वारा भारतमा धन पठाउने प्रक्रियामा धेरै वृद्धि भएको छ। विश्वमा ओईसीडी अर्थव्यवस्था रोजगार सिर्जनामा शीर्षमा पुगेको छ। आर्थिक समीक्षा अनुसार यी दुवै कारकका कारण वर्ष 2025 को दोस्रो त्रैमासिकमा भारतमा विद्यमान वित्तीय घाटा सकल घरेलु दरको 1.2 प्रतिशतमा स्थिर रह्यो।

आर्थिक समीक्षा अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 मा सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वित्तीय वर्ष 2024 को पहिलो आठ महिनामा 47.2 बिलियन अमेरिकी डलरबाट बढेर वित्तीय वर्ष 2025 को यसै अवधिमा 55.6 बिलियन अमेरिकी डलर पुगेको थियो, जुन वर्ष दर वर्ष आधारमा 17.9 प्रतिशतको वृद्धि हो। वर्ष 2024 को दोस्रो आधा वर्षमा, वैश्विक भू-राजनीतिक अनि मौद्रिक नीति विकासका कारण एफपीआइ प्रवाह अस्थिर रह्यो।

आर्थिक समीक्षा अनुसार स्थिर पूँजी प्रवाहको परिणामस्वरूप, भारतको विदेशी मुद्रा भण्डार जनवरी 2024 मा 616.7 बिलियन अमेरिकी डलर थियो, जुन सेप्टेम्बर 2024 सम्म बढेर 704.9 बिलियन अमेरिकी डलर पुग्यो। यो 3 जनवरी 2025 सम्म 634.6 बिलियन डलरमा स्थिर रहेको थियो। भारतको विदेशी मुद्रा भण्डार, विदेशी ऋणको 90 प्रतिशत भाग भुक्तान गर्न र दस महिनाभन्दा धेरै आयातको भुक्तानी गर्न सक्षम छ।

रोजगारको मामिलामा भारतको राम्रो स्थिति आर्थिक समीक्षामा रेखाङ्कित गरिएको छ। कोरोना महामारीपछि गरिएको सुधार र सामान्य स्थितिका कारण हालका वर्षमा भारतको श्रम बजारमा वृद्धि भएको उल्लेख गरिएको छ। वर्ष 2017-18 मा 15 वर्ष अनि त्यसभन्दा बढी उमेरका मानिसहरूका लागि बेरोजगार दर 6 प्रतिशत थियो, जुन 2023-24 मा घटेर 3.2 प्रतिशत पुग्यो।

भारतको श्रम बजारमा एआइ अपनाउनुले उत्पादकता बढाउन, कार्यबलको गुणस्तर बढाउन र रोजगार अवसर सिर्जना गर्न सघाउ पुग्ने आर्थिक सर्वेक्षणमा बताइएको छ। तथापि, सुदृढ संस्थागत सञ्जालका माध्यमद्वारा प्रणालीगत चुनौतीहरूलाई प्रभावी तरिकाले समाधान गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। एआइ आधारित परिदृश्यमा सफल रहनका लागि शिक्षा अनि कौशल विकासलाई प्राथमिकता दिन महत्त्वपूर्ण ठहरिने सर्वेक्षणमा बताइएको छ। यस समय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको उपयोग गर्न कैयौं व्यवधान रहेको र यसका लागि नीति निर्माताहरूले यस क्षेत्रमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। श्रम क्षेत्रमा एआइको समाजमा पर्ने सम्भावित विपरीत प्रभाव घटाउनका लागि आर्थिक सर्वेक्षणले सरकार, निजी क्षेत्र अनि शिक्षा क्षेत्रलाई परस्पर सहयोग गर्न आह्वान गरेको छ।

बुनियादी पूर्वाधार क्षेत्रमा उच्च वृद्धि कायम गर्नका लागि आगामी दुई दसकभन्दा धेरै पूर्वाधार सम्बन्धी निवेशलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा बताइएको छ। रेलवे सम्पर्कको क्षेत्रमा अप्रेलदेखि नोभेम्बर 2024 बीच 2031 किलोमिटर रेलवे नेटवर्क बढाइएको र वन्दे भारतका नयाँ 17 जोडी भारतीय रेलमा सामेल गरिएको उल्लेख गरिएको छ। वित्तीय वर्ष 2025 मा बन्दरगाह क्षमतामा वृद्धि भएको र यस कारण ठूला बन्दरगाहबीच कन्टेनरहरूको परिवर्तन समयमा कमी आएको उल्लेख गर्दै यो 2024 को 48.1 घण्टाबाट घटेर वित्तीय वर्ष 2025 मा (अप्रेल-नोभेम्बर) 30.4 घण्टा बनेको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ।

*******