‘सबका विकास’ ही संकल्पना वास्तवात साकारण्यासाठी पुढची पाच वर्षे अनोखी संधी प्रदान करतील  असे केंद्रिय वित्त  आणि  कंपनी  व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन आज संसदेत 2025-26 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले. आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केंद्रिय अर्थमंत्र्यांनी सर्व क्षेत्रांच्या जोमदार  आणि संतुलित विकासावर भर दिला.

जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये आपली  अर्थव्यवस्था सर्वात   वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.  गेल्या 10 वर्षातील आपल्या विकासाचा आलेख आणि पायाभूत  सुधारणा यांनी अवघ्या जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. या काळात भारताची क्षमता आणि सामर्थ्य यावरचा विश्वास वृद्धींगतच होत आहे, असे त्या म्हणाल्या.

सरकारचे विकासाचा वेग वाढवण्याचे प्रयत्न, सर्वसमावेशक विकासाची हमी, खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना,  भारतातील वाढत्या मध्यमवर्गाची क्रयशक्ती वाढविणे ही केंद्रिय अर्थसंकल्प 2025-26 ची ठळक वैशिष्ट्ये आहेत.

कृषी, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग, गुंतवणूक व निर्यात ही विकासाच्या वाटचालीतली चार प्रमुख इंजिने आहेत असा उल्लेख करुन सहा प्रमुख क्षेत्रांमध्ये परिवर्तनात्मक सुधारणांचा आरंभ करण्याचे अर्थसंकल्पाचे उद्दीष्ट आहे असे अर्थमंत्र्यांनी अधोरेखित केले. पुढच्या पाच वर्षांमध्ये कररचना, उर्जा क्षेत्र, नागरी विकास, खाण, वित्तीय क्षेत्र आणि नियामक सुधारणा यामुळे आपली विकासाची क्षमता तसेच जागतिक स्पर्धात्मकता वाढेल. अर्थमंत्री म्हणाल्या की विकासाच्या या  वाटचालीत आपल्या सुधारणा हे इंधन असेल तर सर्वसमावेशकता हे मार्गदर्शक मूल्य असेल आणि विकसित भारत हे आपले गंतव्यस्थान असेल.

केंद्रिय अर्थसंकल्प 2025-26 च्या  आपल्या भाषणात गरीब, युवा, अन्नदाता आणि महिला या घटकांवर भर देताना प्रस्तावित विकास योजनांमध्ये दहा प्रमुख क्षेत्रांना प्राधान्य दिले असल्याचे केंद्रिय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. या दहा क्षेत्रांमध्ये कृषी विकास व उत्पादकता वाढवणे, ग्रामीण समृद्धी  व लवचिकतेत वाढ, सर्वसमावेशक विकासाच्या वाटेवर प्रत्येकाला सोबत घेऊन जाणे, मेक इन इंडिया अंतर्गत उत्पादनाला चालना व वाढ, सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगांना सहाय्य, रोजगाराभिमुख विकासाला प्राधान्य, नागरिक, अर्थव्यवस्था व नवोन्मेष यामध्ये गुंतवणूक, उर्जा पुरवठा सनिश्चित करणे, निर्यातीला चालना आणि नवकल्पनांना प्रोत्साहन व पाठबळ यांचा समावेश आहे.

गरीबी निर्मूलन, संपूर्ण शालेय शिक्षण उच्च दर्जाचे, सर्वांसाठी उच्च गुणवत्ता, परवडणारी व सर्वसमावेशक आरोग्यसेवा, शंभर टक्के कुशल कामगार व त्यांच्यासाठी योग्य रोजगार, सत्तर टक्के महिलांचा आर्थिक व्यवहारांमध्ये सहभाग आणि शेतकरी देशाला जगाचा अन्नपुरवठादार बनवतील ही विकसित भारतातील वस्तुस्थिती असेल असे केंद्रिय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

आर्थिक समावेशकते संदर्भातल्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा- https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2098435

***

N.Chitale/S.Joshi/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com