वित्त मन्त्रालय
सरकारले किरायाको घर वा झोपडी अथवा चौल अनि अनाधिकृत कोलोनामा बसोबासो गर्ने मध्यम वर्गका पात्र मानिसहरूलाई घर खरिद गर्न वा बनाउन सहायताको निम्ति योजना शुरु गर्ने
प्रधानमन्त्री आवास योजना (ग्रामीण) अन्तर्गत सरकार तीन करोड आवासको लक्ष्य प्राप्त गर्न नजिक
आगामी पाँच वर्षमा दुई करोड अतिरिक्त आवासको निर्माण कार्य शुरु गरिने
प्रविष्टि तिथि:
01 FEB 2024 12:48PM by PIB Gangtok
केन्द्रिय वित्त एवं करपोरेट कार्य मन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमणले आज लोकसभामा अन्तरिम बजेट 2024-25 पेश गर्दै सरकारले किरायाको घर अथवा झोपडी वा चौल अनि अनाधिकृत कोलोनीमा बसोबासो गर्ने मध्यम वर्गका पात्र मानिसहरूका लागि घर खरिद गर्न वा बनाउन सहायता गर्ने योजना शुरु गर्ने बताइन्।
प्रधानमन्त्री आवास योजनाको (ग्रामीण) उपलब्धि उल्लेख गर्दै केन्द्रिय वित्त मन्त्रीले कोभिडबाट उत्पन्न चुनौती हुँदाहुँदै पनि यस योजनाको कार्यान्वयन जारी रहेको र सरकारले तीन करोड आवास बनाउने लक्ष्य प्राप्त गर्न लागेको जानकारी दिइन्। परिवारको सङ्ख्यामा वृद्धि हुनुका कारण बढेका आवश्यकता पूरा गर्नका लागि आगामी पाँच वर्षमा दुई करोड अतिरिक्त आवास निर्माण गर्ने कार्य शुरु गरिने पनि उनले बताइन्।
वर्ष 2047 सम्म देशलाई “विकसित भारत” बनाउने सङ्कल्पका साथ सरकारले सर्वाङ्गीण, सर्वस्पर्शी अनि सर्वसमावेशी विकासको दृष्टिकोणका साथ काम गरिरहेको पनि श्रीमती सीतारमणले बताइन्।
****
(रिलीज़ आईडी: 2001749)
आगंतुक पटल : 118
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें:
Marathi
,
English
,
Urdu
,
हिन्दी
,
Bengali
,
Assamese
,
Punjabi
,
Gujarati
,
Odia
,
Tamil
,
Telugu
,
Kannada
,
Malayalam