पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव डॉ पी के मिश्रा यांनी आज 8 जानेवारी 2023 रोजी जोशीमठ येथे इमारतींचे झालेले नुकसान आणि जमीन खचण्याच्या घटनेचा उच्चस्तरीय आढावा घेतला. कॅबिनेट सचिव; गृहसचिव; भारत सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी; आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे सदस्य, उत्तराखंडचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक, जोशीमठचे जिल्हा दंडाधिकारी आणि इतर अधिकारी; उत्तराखंडचे वरिष्ठ अधिकारी; तसेच आयायटी रुरकी, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संस्था, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग, वाडिया इन्स्टिटय़ूट ऑफ हिमालयन जिओलॉजीचे तज्ज्ञ देखील दूरदृश्य प्रणाली मार्फत या आढावा बैठकीला उपस्थित होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चिंतेत असून त्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी  संवाद साधून परिस्थितीचा आढावा घेतला असल्याची माहिती देण्यात आली.

केंद्रीय तज्ञांच्या मदतीने राज्य आणि जिल्हा अधिकार्‍यांनी घटनास्थळी जाऊन परिस्थितीची पाहणी केली आहे, अशी माहिती उत्तराखंडच्या मुख्य सचिवांनी दिली. सुमारे 350 मीटर रुंदीच्या जमिनीचा पट्टा खचला असल्याची माहिती त्यांनी दिली. एनडीआरएफची एक आणि एसडीआरएफच्या चार तुकड्या जोशीमठमध्ये दाखल झाल्या आहेत. जिल्हा प्रशासन अन्न, निवारा आणि सुरक्षिततेची पुरेशी व्यवस्था करून बाधित कुटुंबांना सुरक्षित ठिकाणी हलविण्याचे काम करत आहे. पोलीस अधिक्षक आणि एसडीआरएफचे कमांडंट घटनास्थळी तैनात आहेत. जोशीमठ येथील रहिवाशांना घडामोडींची माहिती देऊन त्यांचे सहकार्य घेण्यात येत आहे. अल्प-मध्यम-दीर्घकालीन योजना तयार करण्यासाठी तज्ञांचा सल्ला देखील घेण्यात येत आहे.

सीमा व्यवस्थापन सचिव आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे चारही सदस्य 9 जानेवारीला उत्तराखंडला भेट देतील. हे सदस्य, नुकत्याच जोशीमठहून परतलेल्या तांत्रिक पथकाच्या  (NDMA, NIDM, NDRF, GSI, NIH, वाडिया इन्स्टिट्यूट, IIT रुरकी) निष्कर्षांचे तपशीलवार मूल्यांकन करतील आणि परिस्थितीचे निराकरण करण्यासाठी तसेच त्वरित, अल्प-मध्यम-दीर्घकालीन योजना तयार करण्यासाठी  राज्य सरकारला सूचना करतील. 

प्रभावित भागात राहणाऱ्या लोकांच्या सुरक्षेला राज्याचे तात्काळ प्राधान्य असले पाहिजे यावर पंतप्रधानांच्या प्रधान  सचिवांनी भर दिला. राज्य सरकारने बाधित लोकांशी संपर्क साधण्यासाठी एक स्पष्ट  आणि निरंतर संवाद यंत्रणा  स्थापन करावी. व्यवहार्य उपाययोजना करून  परिस्थिती आणखी बिघडू नये यासाठी तातडीने प्रयत्न केले पाहिजेत. बाधित क्षेत्राची व्यापक  तपासणी केली पाहिजे. केंद्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA), राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संस्था (NIDM), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI), भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT) रुरकी, वाडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ हिमालयन जिओलॉजी (WIHG) या अनेक केंद्रीय संस्थांमधील तज्ज्ञ , नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रोलॉजी (NIH) आणि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट (CBRI) यांनी उत्तराखंड राज्यासोबत "संपूर्ण सरकार" दृष्टिकोनातून काम केले पाहिजे. एक स्पष्ट कालबद्ध पुनर्रचना योजना तयार करणे आवश्यक आहे.  भूकंपाचे सतत निरीक्षण करणे आवश्यक आहे. या संधीचा वापर करून जोशीमठसाठी जोखीम लक्षात घेऊन  शहरी विकास आराखडाही विकसित केला पाहिजे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

***

S.Kane/S.Mukhedkar/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai