नवी दिल्ली, 16 नोव्हेंबर 2022

सन्माननीय महोदय,

डिजिटल परिवर्तनाचा हा काळ आपल्‍या युगातला सर्वात उल्लेखनीय बदल आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर गरिबीविरुद्धच्या दशकभर सुरू असलेल्या जागतिक लढ्याची शक्ती  अनेक पटींनी वाढवू शकतो. हवामान बदलाविरुद्धच्या लढाईत डिजिटल पद्धतीने केलेल्या्  उपाययोजनाही   लाभदायक  ठरू शकतात. उदाहरणार्थ,  आपण सर्वांनी कोविड दरम्यान 'रिमोट-वर्किंग'  आणि कागदाच्या वापराविना हरित कार्यालये  पाहिली  आहेत. परंतु  असे  फायदे त्‍यावेळीच  मिळतील ज्यावेळी डिजिटल  साधनांचा वापर केला जाईल आणि त्‍या साधनांच्या  उपलब्‍धतेमुळे  योजना  खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक बनतील, त्याचवेळी  डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर खरोखरच व्यापक  होईल. दुर्दैवाने, आजपर्यंत आपण या  शक्तिशाली साधनाकडे केवळ व्यावसायिक निकषांवरून पाहिले आहे. ही शक्ती नफा-तोट्याच्या पुस्तकात बांधून ठेवली आहे. डिजिटल परिवर्तनाचे फायदे मानवजातीच्या एका लहानशा भागापुरते मर्यादित नसावेत, ही जबाबदारी आमच्या जी-20 नेत्यांची आहे.

गेल्या काही वर्षांच्या भारताच्या अनुभवाने हे दाखवून दिले आहे की,  जर आपण डिजिटल संरचनेला  सर्वसमावेशक बनवले तर त्यातून सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन होऊ शकते. प्रमाण आणि गती डिजिटल वापरात आणता येईल. कारभारात पारदर्शकता आणता येईल. भारताने अशा डिजिटल सार्वजनिक वस्तू विकसित केल्या आहेत, ज्याची लोकशाही तत्त्वे मूळ वास्तुरचनेत अंतर्भूत आहेत. हे उपाय मुक्त स्‍त्रोत, 'ओपन एपीआय', मुक्त प्रमाणीकरण यावर आधारित आहेत, जे 'इंटरऑपरेबल'  आणि सार्वजनिक आहेत. आज भारतात होत असलेल्या डिजिटल क्रांतीचा आधार आमचा दृष्टिकोन आहे.याचे  उदाहरण म्हणजे , आमचे  युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस - यूपीआय' चे घेता येईल.

गेल्या वर्षी, जगातील 40 टक्क्यांहून अधिक 'रिअल-टाइम पेमेंट'  व्यवहार  यूपीआय  द्वारे झाले आहेत. त्याचप्रमाणे, आम्ही डिजिटल ओळखीच्या आधारे 460 दशलक्ष नवीन बँक खाती उघडली, त्यामुळे  भारत आज आर्थिक समावेशनाच्या कार्यामध्‍ये  जागतिक आघाडीवर आहे. महामारीच्या काळातही, आमच्या मुक्‍त स्‍त्रोत असलेल्या  CoWIN - कोविन या मंचावर  मानवी इतिहासातील सर्वात मोठी लसीकरण मोहीम यशस्वी केली.

सन्माननीय महोदय,

भारतामध्‍ये , आम्ही डिजिटल प्रक्रियांचा वापर सार्वजनिक होईल, याकडे लक्ष देत आहोत;  परंतु आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अजूनही  डिजिटल मंचाच्या  उपलब्‍धतेचा अभाव आहे. जगातील बहुतेक विकसनशील देशांतील नागरिकांकडे कोणत्याही प्रकारची डिजिटल ओळख नाही. फक्त 50 देशांमध्ये 'डिजिटल पेमेंट सिस्टम' आहे. येत्या दहा वर्षात प्रत्येक माणसाच्या जीवनात डिजिटल परिवर्तन घडवून आणण्‍यात येईल,  जगातील एकही व्यक्ती डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या फायद्यापासून वंचित राहणार नाही, अशी प्रतिज्ञा आपण एकत्र घेऊ  शकतो का !

पुढच्या  वर्षी  जी -20 अध्यक्षपद भूषवत असताना, भारत या उद्देशासाठी सर्व जी -20 भागीदारांसोबत काम करेल. "डेटा फॉर डेव्हलपमेंट" हे तत्व आमच्या अध्यक्षपदाच्या काळामध्‍ये  "एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य" च्या एकूण  संकल्पनेचा  अविभाज्य भाग असेल.

 S.Patil/S.Bedekar/P.Malandkar