अर्थ मंत्रालय
केंद्रीय अर्थसंकल्पात शहरी विकासातील मूलभूत बदलांसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव
प्रविष्टि तिथि:
01 FEB 2022 4:05PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2022
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत 2022-23 वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना, शहरी विकासात मूलभूत बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने नागरी क्षेत्रासाठीची धोरणे, क्षमता उभारणी, नियोजन, अंमलबजावणी तसेच प्रशासन याबाबत शिफारशी करण्यासाठी ख्यातनाम शहरी नियोजक, शहरी अर्थशास्त्रज्ञ आणि संस्थांची एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सादर केला.
भारत स्वातंत्र्यप्राप्तीची 100 वर्षे पूर्ण करत असताना आपली जवळपास निम्मी लोकसंख्या शहरी भागात राहू लागेल, त्यामुळे शहरी नियोजनाचा साधारण दृष्टीकोन कायम ठेवून आपल्याला पुढची वाटचाल करता येणार नाही, असे श्रीमती सीतारामन म्हणाल्या. तेव्हाची परिस्थिती विचारात घेता पूर्वतयारीसाठी शहरी भागाचा पद्धतशीर विकास महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे विभागलेल्या लोकसंख्येसाठी उपजीविकेच्या संधी प्रदान करतानाच देशाच्या आर्थिक क्षमतेचा पुरेपूर वापर करून घेता येईल. त्यासाठी आपल्याला एकीकडे मोठी शहरे विकसित करणे गरजेचे आहे, या शहरांभोवतालचा परिसर, आर्थिक विकासाची विद्यमान केंद्रे म्हणून विकसित करणे आवश्यक आहे, तर दुसरीकडे आपल्याला टियर-2 आणि टियर-3 शहरांना भविष्यासाठी सज्ज करण्याच्या दृष्टीने अधिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे.
अर्थमंत्री म्हणाल्या की, आपण आपल्या भारतीय शहरांकडे शाश्वत जीवनशैलीची केंद्रे म्हणून पाहण्याची गरज आहे, ज्यामध्ये सर्वांसाठी विशेषतः महिला आणि तरुणांसाठी संधी उपलब्ध असतील.
* * *
S.Nilkanth/M.Pange/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: 
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com
(रिलीज़ आईडी: 1794309)
आगंतुक पटल : 358
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें:
English
,
Urdu
,
हिन्दी
,
Bengali
,
Assamese
,
Manipuri
,
Punjabi
,
Gujarati
,
Odia
,
Tamil
,
Telugu
,
Kannada
,
Malayalam