ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਜੂਟ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 (1 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2022) ਲਈ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਟ (ਪਟਸਨ) ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੂਟ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡ 100% ਅਨਾਜ ਅਤੇ 20% ਖੰਡ ਨੂੰ ਜੂਟ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਅਤੇ ਜੂਟ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਜੂਟ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 66.57% (2020-21 ਵਿੱਚ) ਖਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਪੀਐੱਮ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਜੂਟ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 0.37 ਮਿਲੀਅਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 4.0 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਕਾ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਟ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਿਕ ਹੈ, ਬਾਇਓ-ਡਿਗਰੇਡੇਬਲ ਹੈ, ਅਖੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਫਾਈਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਥਿਰਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 ਜੂਟ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਯਾਨੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਅਸਾਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਜੇਪੀਐੱਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜੂਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 0.37 ਮਿਲੀਅਨ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਪੀਐੱਮ ਐਕਟ, 1987 ਜੂਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਜੂਟ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੂਟ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 75% ਜੂਟ ਸੈਕਿੰਗ ਬੈਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਐੱਸਪੀਏਜ਼) ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ/ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਜੂਟ ਸੈਕਿੰਗ ਬੈਗ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੰਡੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੂਟ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ (9 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ) ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੂਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਜੂਟ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੂਟ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।

**********

ਡੀਐੱਸ/ਐੱਸਕੇਐੱਸ