ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ‘ਸਮਗਰ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਭਾਵ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ 2,94,283.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,85,398.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਲਾਭ:

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ–ਪ੍ਰਾਪਤ (ਏਡਡ) ਸਕੂਲਾਂ (ਪ੍ਰੀ–ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ) ਦੇ 11.6 ਕਰੋੜ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 15.6 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ 57 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵੇਰਵੇ:

‘ਸਮਗਰ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਸਕੀਮ’ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ (SDG-4) ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਰਟੀਈ (RTE) ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020’ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਕਲਾਸ–ਰੂਮ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ, ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਲੋੜਾਂ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਵੇ।

ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਖ਼ਲ ਇਹ ਹਨ: (i) ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾ ਸਮੇਤ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ; (ii) ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ, (iii) ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ; (iv) ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ; (v) ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ; (vi) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ; (vii) ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਾਂ; (viii) ਵਰਦੀਆਂ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਆਰਟੀਈ ਅਧਿਕਾਰ; (ix) ECCE ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ; (x) ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ; (xi) ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ; (xii) ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ; (xiii) ਨਿਗਰਾਨੀ; (xiv) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ; ਅਤੇ (xv) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ‘ਸਮਗਰ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:

• ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਬੀਟੀ ਮੋਡ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (IT) ਅਧਾਰਿਤ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ, ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਦਖਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

• ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ‘ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ’ (ਕੇਂਦਰਮੁਖੀ ਢਾਂਚਾ) ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਈਟੀਆਈ ਅਤੇ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਲਕਿ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਈਸੀਸੀਈ (ECCE) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਅਧੀਨ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ।

• ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਸਮਗਰੀ (ਟੀਐੱਲਐੱਮ – TLM), ਦੇਸੀ ਖਿਡੌਣੇ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ, ਖੇਡ ਅਧਾਰਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ 500 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ।

• ‘ਨਿਪੁਨ ਭਾਰਤ’ – ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿੱਖਣ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੰਜਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਟੀਐੱਲਐੱਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 500 ਰੁਪਏ, ਅਧਿਆਪਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਲਈ 10-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ।

• ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ NCERT ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਠਾ (NISHTHA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਮੌਡਿਯੂਲ।

• ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

• ਸਾਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਿਨਰੇਟਰ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ।

• ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ।

• ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਤੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• 16 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਦਿੱਵਯਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ NIOS/SOS ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਕੰਡਰੀ/ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰੇਡ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ @ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ।

• ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ/ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸੰਪੂਰਨ, 360-ਡਿਗਰੀ, ਬਹੁ-ਅਯਾਮੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਾਰਡ (ਐੱਚਪੀਸੀ – HPC) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

• ਪਰਖ (PARAKH), ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ (ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਮੁੱਲਾਂਕਣ, ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ) ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ।

• 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਖੇਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ‘ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ’ ਸਕੂਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਮਗ਼ਾ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ, ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

• ਬੈਗ–ਰਹਿਤ ਦਿਨਾਂ, ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

• ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਦੋ–ਭਾਸ਼ੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਭਾਗ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ।

• ਸਾਰੇ ਕੇਜੀਬੀਵੀ (KGBVs) ਨੂੰ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ (ਕੇਜੀਬੀਵੀ ਟਾਈਪ IV) ਲਈ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ (ਪਹਿਲਾਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕੱਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਈ ਗਈ।

• 'ਰਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮੀਬਾਈ ਆਤਮ ਰਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੁਨਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰਕਮ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

• ਸੀਡਬਲਿਊਐੱਸਐੱਨ (CWSN) ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵਜੀਫੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ @ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ।

• ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ CWSN ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਪਛਾਣ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ @ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਸੀਡਬਲਿਊਐੱਸਐੱਨ (CWSN) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।

• ਨਵੇਂ ਐੱਸਸੀਈਆਰਟੀ (SCERT) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਡੀਆਈਈਟੀ (DIET) ਬਣਾਏ ਗਏ।

• ਐੱਸਸੀਈਆਰਟੀ (SCERT) ਵਿਖੇ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ, ਟੈਸਟ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਆਈਟਮ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਵੱਖ -ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਆਦਿ ਲਈ।

• BRCs ਅਤੇ CRCs ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਲਈ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।

• ਕਿੱਤਾ–ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ; ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ/ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ।

• ਆਲ਼ੇ–ਦੁਆਲ਼ੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਲਾਸਰੂਮ–ਕਮ–ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ। ਸਪੋਕਸ (ਅਰਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਲਾਗਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਆਈਸੀਟੀ ਲੈਬਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਸਮੇਤ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਡੀਟੀਐਚ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਾਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

• ਹਰ ਸਾਲ 20% ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਲਾਗੂਕਰਣ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਲਕਸ਼:

ਇਹ ਸਕੀਮ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਐੱਸਆਈਐੱਸ – SIS) ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ/ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਪਰੂਵਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਏਬੀ) ਹੈ। ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ/ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਖਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਈਟੀ (IT) ਅਧਾਰਿਤ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੇ ਡੀਬੀਟੀ (DBT) ਮੋਡ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਦਖਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 11.6 ਲੱਖ ਸਕੂਲ, 15.6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 57 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ (ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ, ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਟਰਸ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮਾਪੇ, ਸਮਾਜ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ, SCERTs, DIETs, BITEs, ਬਲਾਕ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨਜ਼, ਕਲੱਸਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨਸ, ਵਲੰਟੀਅਰਸ, ਮਿਆਰੀ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੇਂਦਰਮੁਖੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020’ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਈਟੀਆਈ ਅਤੇ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਲਕਿ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ।

ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ:

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ; ਪਛੜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ:

1. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 (ਐੱਨਈਪੀ 2020) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ;
2. ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਈ) ਐਕਟ, 2009 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ;
3. ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ;
4. ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ;
5. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਿਤਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ;
6. ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ;
7. ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ;
8. ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ;
9. ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਰਾਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ (ਐੱਸਸੀਈਆਰਟੀਜ਼)/ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਡੀਆਈਈਟੀ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਕਰਨਾ;
10. ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ
11. ਕਿੱਤਾ–ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ:

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, 'ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ ਮਿਸ਼ਨ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਐਂਡ ਨਿਊਮਰੇਸੀ ਮਿਸ਼ਨ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ 2026–27 ਤੱਕ ਗ੍ਰੇਡ 3 ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, "ਸਮਝ ਅਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲ (ਨਿਪੁੰਨ ਭਾਰਤ – ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਫ਼ਾਰ ਪ੍ਰੌਫ਼ੀਸ਼ੈਂਸੀ ਇਨ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿਦ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਨਿਊਮਰੇਸੀ)" 5 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ‘ਸਮਗਰ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਜੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ:

ਇਹ ਸਕੀਮ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ‘ਸਮਗਰ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ’ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

• 2018-2019 ਤੋਂ 2020-2021 ਦੌਰਾਨ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 1,160 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 54 ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ/ ਹੋਸਟਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, 41180 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਵਾਧੂ ਕਲਾਸ–ਰੂਮਾਂ ਸਮੇਤ), 13.51 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, 13.14 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ -ਸਮਾਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, 12633 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੀਟੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 5579 ਸਕੂਲ ਕਿੱਤਾ–ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, 783 ਕੇਜੀਬੀਵੀ (KGBV) ਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 925 ਕੇਜੀਬੀਵੀ (KGBV) ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ 11,562 ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

• ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2018-2019 ਦੌਰਾਨ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ 4.78 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, 4.24 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, 16.76 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 12(l)(c) ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, 6.96 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, 8.72 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, 0.74 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਚਾਰਕ (ਰੈਮੇਡੀਅਲ) ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 14.58 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, 69,173 ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ–ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 3.79 ਲੱਖ CWSN ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 23,183 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਨਾਲ ਹੀ, 2019-2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 5.07 ਲੱਖ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 6.78 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਐਸਕਾਰਟ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, 21.58 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 (l)(c) ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 6.89 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, 8.78 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, 1.76 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਚਾਰਕ (ਰੈਮੇਡੀਅਲ) ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 28.84 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, 1,66,528 ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ–ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 3.22 ਲੱਖ CWSN ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 24030 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• 2020-2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 3.23 ਲੱਖ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 2.41 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 32.67 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 (l)(c) ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 6.57 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, 8.84 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਠ–ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, 1.44 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਚਾਰਕ (ਰੈਮੇਡੀਅਲ) ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 14.32 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, 81,288 ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 3.52 ਲੱਖ CWSN ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 22,990 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ:

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ, 2018-19 ‘ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਵ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ (ਐੱਸਐੱਸਏ – SSA), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਿਯਮਕ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਯਾਨ (ਆਰਐੱਮਐੱਸਏ – RMSA) ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ (ਟੀਈ – TE) ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ 2018 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਗਰ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ (SDG-4) ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਰਟੀਈ (RTE) ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਕਲਾਸ–ਰੂਮ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ, ਬਹੁ–ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੋੜਾਂ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਏ।

*******

ਡੀਐੱਸ