नवी दिल्‍ली, 4 ऑगस्‍ट 2021
 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक संसदीय समितीने सुधारित ‘समग्र शिक्षण’ योजनेची अंमलबजावणी पुढील पाच वर्षे सुरु ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे ही योजना 2021-22 पासून 2025-26 पर्यंत सुरु राहणार असून तिच्या परिचालनासाठी 2,94,283 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करावी लागणार आहे,त्यापैकी 1,85,398 कोटी रुपयांचा खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे. 

फायदे:

सरकारी आणि अनुदानित शाळांतील (पूर्व प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक पातळीच्या) 57 लाख शिक्षकांसह 11 लाख 60 हजार शाळांतील 15 कोटी 60 लाख विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे.

तपशील:

शाळापूर्व पातळीपासून 12 वी पर्यंतच्या संपूर्ण विद्यार्थी समुदायाच्या शालेय शिक्षणासाठी सरकारने  ‘समग्र शिक्षण’ ही एकात्मिक योजना सुऊ केली आहे. या योजनेत शालेय शिक्षण अखंडित स्वरुपात  आणि सरकारच्या शिक्षणासाठीच्या शाश्वत विकास ध्येयांना अनुसरून देण्यात येते. ही योजना ‘शिक्षण घेण्याचा हक्क’ कायद्याच्या अंमलबजावणीला पाठबळ पुरविते आणि त्याच सोबत या योजनेला, शालेय विद्यार्थ्यांची विविध प्रकारची पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन त्यांना न्याय्य आणि समावेशक वर्ग पर्यावरणासह दर्जात्मक शिक्षण सुलभतेने मिळणे सुनिश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मधील शिफारसींनुसार कार्य करते. 

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मधील शिफारसींनुसार सुधारित समग्र शिक्षण योजनेत समाविष्ट करण्यात आलेले  नवे उपक्रम खालीलप्रमाणे आहेत:

• या योजनेच्या लाभांची प्रत्यक्ष पोहोच सुधारण्यासाठी, येत्या काही काळात सर्व बालककेन्द्री हस्तक्षेप माहिती तंत्रज्ञान मंचाच्या मदतीने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरणाद्वारे विद्यार्थ्यांना थेट पुरविण्यात येतील.
• केंद्र आणि राज्य सरकारची विविध मंत्रालये आणि विकास संस्थांशी या योजनेची प्रभावी एकीकरण रचना असेल.
• अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी तज्ञ प्रशिक्षकांना प्रशिक्षण तसेच बाल्यावस्था पूर्व देखभाल आणि शिक्षण देणाऱ्या शिक्षकांचे सेवांतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण यांची तरतूद 
• सरकारी शाळांमध्ये पूर्व प्राथमिक विभागातील अध्ययन-अध्यापन साहित्य (TLM), स्वदेशी खेळणी आणि खेळ तसेच खेळांवर आधारित उपक्रमांसाठी प्रत्येक मुलाकरिता प्रती वर्ष 500 रुपयांपर्यंतची तरतूद 
• TLM साठी प्रत्येक मुलाकरिता प्रती वर्ष 500 रुपयांपर्यंतच्या तरतूदीसह निपुण भारत योजनेत शिक्षक मॅन्युअल आणि स्त्रोतांसाठी प्रती शिक्षक 150 रुपयांची तरतूद, मूल्यमापनासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला 10 ते 20 लाख रुपयांची तरतूद
• एनसीईआरटी अर्थात राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन प्रशिक्षण मंडळाच्या निष्ठा उपक्रमाअंतर्गत प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण देणाऱ्या शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी  विशेष प्रशिक्षण योजना 
• पूर्व प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक पातळीच्या शाळांतील पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण, यापूर्वी या योजनेत पूर्व प्राथमिक शाळांचा समावेश नव्हता.
• मुलींसाठी असलेल्या सर्व वसतिगृहांमध्ये सॅनिटरी पॅड वाटप यंत्र आणि वापरलेल्या पॅडची विल्हेवाट लावण्यासाठी भस्मक यंत्र बसवणे
• विद्यमान उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये नव्या शाखांऐवजी नवे विषय अभ्यासक्रमात समाविष्ट करणे.
• वार्षिक 6000 रुपये खर्चाची प्रवास सुविधा आता माध्यमिक पातळीवर देखील उपलब्ध 
• वय वर्षे 16 ते 19 या गटातील शाळाबाह्य मुलांसाठी मदत, अनुसूचित जाती,जमाती तसेच दिव्यांग मुलांना एनआयओएसअथवा एसओएस च्या माध्यमातून त्यांचे माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी मदत म्हणून प्रती श्रेणी 2000रुपयांची मदत 
• बालकांचे हक्क आणि सुरक्षितता यांच्या संरक्षणासाठी, राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाला राज्यातील प्रत्येक प्राथमिक शाळेसाठी 50 रुपयांची आर्थिक मदत 
• प्रत्येक विद्यार्थ्याची आकलनविषयक, परिणामकारक आणि मनोकायिक क्षेत्रातील प्रगती आणि वैशिष्ट्य दर्शविणारा समग्र, संपूर्ण परिघीय आणि बहु-आयामी अहवाल समग्र प्रगती पत्रकाच्या (HPC) रुपात नव्याने सुरु करण्यात येईल.
• (PARAKH) परखच्या उपक्रमांसाठी पाठबळ, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र (कामगिरी, मूल्यमापन, समग्र विकासासाठी ज्ञानाचे पुनरावलोकन आणि विश्लेषण)
• राष्ट्रीय स्तरावर खेलो इंडिया शालेय क्रीडास्पर्धांमध्ये शाळेतील किमान 2 विद्यार्थ्यांनी पदक जिंकले तर शाळांना 25000 रुपयांपर्यंतचे अतिरिक्त क्रीडा अनुदान
• दप्तराविना दिवस, शालेय संकुले, स्थानिक कारागिरांसह अंतर्वासिता अभ्यासक्रम आणि शैक्षणिक सुधारणा इत्यादींची तरतूद.
• शिक्षकांच्या वेतनासाठी  सहायता याशिवाय, शिक्षकांचे प्रशिक्षण आणि द्विभाषिक पुस्तके आणि शिकवण्याचे शैक्षणिक साहित्य यासह भाषा शिक्षकाची नियुक्ती हा  एक नवीन घटक या योजनेत जोडला गेला आहे.
• सर्व (केजीबीव्ही) म्हणजेच कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालये बारावीत श्रेणीसुधारित करण्याची तरतूद
• इयत्ता नववी ते बारावी (केजीबीव्ही प्रकार IV) साठी मुलींसाठी असणाऱ्या विद्यमान  वसतिगृहासाठी अर्थसाहाय्यात वार्षिक 40 लाख रुपयांपर्यंत   वाढ  (पूर्वी 25 लाख रुपये हे अर्थसहाय्य होते )
• 'राणी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण ' अंतर्गत स्वसंरक्षण कौशल्ये विकसित करण्यासाठी 3 महिन्यांचे प्रशिक्षण आणि यासाठीच्या निधीत  3000 रुपयांवरून प्रति महिना 5000 रुपयांपर्यंत वाढ
• पूर्व प्राथमिक ते वरिष्ठ  माध्यमिक स्तरापर्यंत विद्यार्थी घटकाव्यतिरिक्त विशेष गरजा असणाऱ्या मुलींसाठी 10 महिन्यांसाठी दरमहा 200 रुपयांच्या  विद्यावेतनाची स्वतंत्र तरतूद
• विशेष गरजा असणाऱ्या मुलांसाठी  गट स्तरावर वार्षिक उपक्रम  शिबिरांसाठी प्रति शिबीर  10000  रुपयांची आणि विशेष गरजा असणाऱ्या मुलांचे पुनर्वसन आणि विशेष प्रशिक्षणासाठी गट संसाधन केंद्रे  सुसज्ज करण्यासाठी तरतूद
• नवीन राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या स्थापनेसाठी आणि 31मार्च  2020 तारखेपर्यंत जिल्ह्यांमध्ये नवीन जिल्हा आणि शिक्षण आणि प्रशिक्षण  संस्थेची स्थापना करण्याच्या तरतुदीचा समावेश
• विविध कार्यांचे  सर्वेक्षण करणे, चाचणी साहित्य बँका विकसित करणे, विविध भागधारकांचे प्रशिक्षण आणि चाचणी प्रशासन,माहिती  संकलन विश्लेषण आणि अहवाल तयार करणे इ साठी राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेमध्ये  प्राधान्याने मूल्यांकन कक्षाची  स्थापना
• बीआरसी म्हणजेच मूलभूत संदर्भ समन्वय प्रणाली आणि सीआरसी म्हणजेच समूह स्रोत समन्वयकासाठीचे शैक्षणिक पाठबळ  पूर्व-प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरासाठी देखील वाढविण्यात आले आहे.
• सरकारी शाळांव्यतिरिक्त सरकारी अनुदानित शाळांनाही व्यावसायिक शिक्षणासाठी आणि नावनोंदणी आणि मागणीशी संलग्न  पाठबळ
• परिसरातील इतर शाळांसाठी मध्यवर्ती केंद्र  असणाऱ्या  शाळांमध्ये व्यावसायिक शिक्षणासाठी वर्गासह कार्यशाळेची  तरतूद तसेच प्रवक्त्या म्हणून काम करणाऱ्या शाळांसाठी वाहतूक आणि मूल्यांकन खर्चाची तरतूद
• डिजिटल फलक, अत्याधुनिक वर्ग, व्हर्च्युअल वर्ग आणि डीटीएच वाहिनी उपलब्ध करून देण्यासह  माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान प्रयोगशाळा, अत्याधुनिक वर्ग यांची तरतूद
• शासकीय आणि शासकीय अनुदानित शाळांमधील  विद्यार्थ्यांसाठी  मुलांचा मागोवा घेण्याच्या  तरतुदीचा समावेश
• दरवर्षी 20% शाळांना सामावून घेणाऱ्या सामाजिक लेखापरीक्षणासाठी पाठबळ जेणेकरून सर्व शाळा पाच वर्षांच्या कालावधीत यात समाविष्ट होतील.

अंमलबजावणी धोरण आणि उद्दिष्ट :

एकच राज्य अंमलबजावणी संस्थेद्वारे (एसआयएस) राज्य स्तरावर ही केंद्र पुरस्कृत योजना म्हणून राबवली जाते. राष्ट्रीय स्तरावर, शिक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक प्रशासकीय परिषद/मंडळ आणि शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक प्रकल्प मान्यता मंडळ (पीएबी) आहे.

शालेय क्षेत्राशी संबंधित सर्व भागधारकांना  यात समाविष्ट  करून म्हणजेच शिक्षक, शिक्षकांचे  शिक्षक, विद्यार्थी, पालक, समुदाय, शाळा व्यवस्थापन समित्या,  राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद, जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था यासह 1.16 दशलक्ष शाळा, 156 दशलक्ष विद्यार्थी आणि 5.7 दशलक्ष सरकारी आणि अनुदानित शाळांचे शिक्षक (पूर्व प्राथमिक ते वरिष्ठ माध्यमिक स्तरापर्यंत) यांचा या योजनेत समावेश आहे

मुख्य परिणाम:

वंचित गट आणि दुर्बल घटकांच्या समावेशाद्वारे समानतेला  प्रोत्साहन देण्याच्या आणि शालेय शिक्षणाच्या सर्व स्तरांवर शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्याच्या दृष्टीने शालेय शिक्षणाच्या प्रवेशाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.  राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठबळ देणे ही या योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.

1. बालवयातील काळजी आणि शिक्षण;
2. पायाभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्र यावर भर
3. विद्यार्थ्यांना 21 व्या शतकातील कौशल्ये शिकवण्यासाठी समग्र, एकात्मिक, सर्वसमावेशक आणि उपक्रमावर आधारित अभ्यासक्रम आणि शिक्षणशास्त्र   यावर भर
4. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची तरतूद आणि विद्यार्थ्यांचा  शैक्षणिक निकाल वाढवणे
5. शालेय शिक्षणातील सामाजिक आणि लिंगभेदाचे  अंतर कमी करणे
6. शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी नोडल संस्था म्हणून शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण राज्य परिषद (एससीईआरटी)/राज्य शिक्षण संस्था आणि शिक्षण आणि प्रशिक्षणासाठी जिल्हा संस्था डीआयईटी ) यांचे बळकटीकरण आणि अत्याधुनिकीकरण  
7. व्यावसायिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा 

* * *

M.Chopade/S.Chitnis/S.Chavan/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com