ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜਲ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ “ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਯਾਨ: ਕੈਚ ਦ ਰੇਨ” ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਪੇਖ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਕੇਨ ਬੇਤਵਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

https://youtu.be/Kh1s2I2g1B8

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੈਚ ਦ ਰੇਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਡੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਲ ਸੰਪਰਕ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹਿੰਮ - ਹਰ ਖੇਤ ਕੋ ਪਾਨੀ, 'ਪਰ ਡਰੌਪ ਮੋਰ ਕਰੌਪ' ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਨਮਾਮਿ ਗੰਗੇ ਮਿਸ਼ਨ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਟਲ ਭੂ-ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੇਗਾ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, 'ਕੈਚ ਦ ਰੇਨ' ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਯਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਡੀਐੱਮਜ਼ / ਡੀਸੀਜ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜਲ ਸ਼ੱਪਥ' ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵਚਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਿਹਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 19 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 3.5 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਜ਼ਰੀਏ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰਖ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ 4 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰਖ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਨ।

***********

ਐੱਸ / ਏਕੇ