(पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से संबंधित जारी प्रेस विज्ञप्तियां, पीआईबी फील्ड कार्यालयों से मिली जानकारियां और पीआईबी का फैक्ट चेक शामिल)

· भारत में आज 4,55,555 सक्रिय मामले

· कुल सक्रिय मामलों में लगभग 70 प्रतिशत मामले आठ राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों से

· देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 43,082 नए मामले दर्ज किए गए

· राष्ट्रीय रिकवरी दर आज 93.65 प्रतिशत

· राष्ट्रपति ने कहा - कोविड-19 द्वारा प्रेरित मजबूरी वास्तव में हमें न्याय तक पहुंचने और उसे बढ़ावा देने के लिए कहीं अधिक रचनात्मक तरीके खोजने में मदद कर सकती है

• वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था में व्यय को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पूंजीगत व्यय पर 5वीं समीक्षा बैठक की

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भारत के 70 प्रतिशत सक्रिय मामले महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में हैं

भारत के सक्रिय मामले आज 4,55,555 पर हैं। भारत के कुल पॉजिटिव मामलों के इस समय 4.89 प्रतिशत सक्रिय मामले हैं। कुल सक्रिय मामलों में लगभग 70 प्रतिशत (69.59 प्रतिशत) योगदान आठ राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों यानी महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ से है। आज की तारीख में कोविड के कुल 87,014 सक्रिय मामले के साथ महाराष्ट्र शीर्ष पर बना हुआ है। केरल में 64,615 सक्रिय मामले हैं जबकि दिल्ली में 38,734 कुल सक्रिय मामले हैं। महाराष्ट्र में अतिरिक्त 1,526 मामलों के साथ अधिकतम पॉजिटिव बदलाव दर्ज किया गया है जबकि छत्तीसगढ़ में 719 सक्रिय मामलों की कमी के साथ अधिकतम निगेटिव बदलाव दर्ज किया गया है। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 43,082 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से, 76.93 प्रतिशत मामले दस राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों से सामने आये हैं। महाराष्ट्र में कोविड के सबसे अधिक 6,406 नए मामले सामने आए। दिल्ली ने 5,475 नए मामले दर्ज किए हैं जबकि केरल में पिछले 24 घंटों में 5,378 नए मामले दर्ज किए हैं। भारत में ठीक होने वाले कुल मरीजों की संख्या 87 लाख (87,18,517) को पार हो गई है। आज राष्ट्रीय रिकवरी दर 93.65 प्रतिशत है। देश में पिछले 24 घंटों में 39,379 रिकवरी दर्ज की गई है। रिकवरी के नए मामलों में से 78.15 प्रतिशत मामले 10 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रित हैं। ठीक होने वाले 5,970 नए मामलों के साथ केरल में एक दिन में सबसे अधिक रिकवरी हुई है। दिल्ली में 4,937 लोग रिकवर हुए है और उसके बाद महाराष्ट्र में 4,815 लोग रिकवर हुए हैं। कुल मौतों के 83.80 प्रतिशत मामले 10 राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश में केंद्रित हैं। अब तक कुल 46,813 मौतों के साथ महाराष्ट्र में अधिकतम (34.49 प्रतिशत) योगदान है। पिछले 24 घंटों में 492 लोगों की मौत हुई है जिसमें से 75.20 प्रतिशत मामले दस राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रित हैं। दिल्ली में सबसे अधिक 91 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में 65 और पश्चिम बंगाल में 52 लोगों की मौत हुई है।

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कोविड-19 द्वारा प्रेरित मजबूरी वास्तव में हमें न्याय तक पहुंचने और उसे बढ़ावा देने के लिए कहीं अधिक रचनात्मक तरीके खोजने में मदद कर सकती है: राष्ट्रपति कोविंद

राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने संविधान को अंगीकृत किए जाने की 71वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कल (26 नवंबर, 2020) आयोजित संविधान दिवस समारोह का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर बोलते हुए खुशी जताई कि सर्वोच्च न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई-फाइलिंग जैसे तकनीकी समाधानों का उपयोग करते हुए वैश्विक महामारी के प्रकोप के बावजूद अपना काम करना और न्याय देना जारी रखा है। उन्होंने सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के कर्तव्य को पूरा करने की राह में कोरोना वायरस को आड़े न आने देने के लिए बार, बेंच और अधिकारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 द्वारा प्रेरित मजबूरी वास्तव में उस कार्य को पूरा करने और न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कहीं अधिक रचनात्मक तरीके खोजने में हमारी मदद कर सकती है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने बेहतरीन मानकों और ऊंचे आदर्शों के लिए प्रतिष्ठा अर्जित की है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसलों ने हमारे देश के कानूनी एवं संवैधानिक ढांचे को मजबूत किया है और इसके पीठ एवं बार अपनी बौद्धिक गहराई एवं कानूनी विद्वता के लिए जाने जाते हैं।

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प्रधानमंत्री तीन शहरों में स्थित वैक्सीन केन्द्रों का कल भ्रमण करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी वैक्सीन के विकास और विनिर्माण की प्रक्रिया की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा के लिए 3 शहरों की यात्रा पर जाएंगे। वह अहमदाबाद में जायडस बायोटेक पार्क, हैदराबाद में भारत बायोटेक और पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का भ्रमण करेंगे। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत के निर्णायक दौर में प्रवेश करने के साथ, प्रधानमंत्री के इन संयंत्रों के भ्रमण और वैज्ञानिकों के साथ विचार-विमर्श से तैयारियों व चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में जानकारियां लेने और अपने नागरिकों के टीकाकरण के भारत के प्रयासों का रोडमैप तैयार करने में सहायता मिलेगी।

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प्रधानमंत्री ने री-इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तीसरे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और प्रदर्शनी री-इन्वेस्ट-2020 का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का आयोजन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया। इस साल का विषय ‘टिकाऊ ऊर्जा परिवर्तन के लिए नवाचार’ है। प्रधानमंत्री ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त की कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र बहुत कम अवधि में मेगावॉट से गीगावॉट में ऊर्जा उत्पादन क्षमता की तरफ से बढ़ रहा है और “एक सूर्य”, “एक विश्व”, “एक ग्रिड” अब वास्तविकता बन रही है, जिस पर इससे पहले आयोजित सम्मेलन में विस्तार से विचार-विमर्श किया गया था। बीते 6 वर्षों में भारत की यात्रा अतुल्य रही है।

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री-इन्वेस्ट 2020 में प्रधानमंत्री के भाषण का मूल पाठ

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उपराष्ट्रपति का देश में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए जन आंदोलन का आह्वान

उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए जन आंदोलन का आह्वान किया। उन्‍होंने सभी तकनीकी और शैक्षणिक संस्थानों से इसमें अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया। आदि शंकराचार्य की जन्मस्थली कलाडी में आदि शंकरा डिजिटल अकादमी लॉन्‍च करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्तमान ज्ञान समाज में सूचना मुख्य वस्तु है। जो भी त्वरित पहुंच रखता है उसे सूचना का लाभ मिलता है। उन्होंने ‘डिजिटलीकरण’ को इस तरह की जानकारी तक पहुंच का माध्यम कहा। कोविड-19 महामारी के कारण होने वाली बाधाओं की चर्चा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि महामारी ने स्कूलों को बाध्‍य रूप से बंद किया जिससे लाखों छात्र कक्षाओं से बाहर हो गए हैं और विश्व समुदाय ऑनलाइन शिक्षा को अपनाकर इस चुनौती को दूर करने की कोशिश कर रहा है। उन्‍होंने कहा कि कोविड-19 महामारी ने हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में सामाजिक-आर्थिक प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए सीखने पर बाध्‍य किया है।उन्होंने कहा कि इस अनुभव से यह प्रश्‍न उभरा है कि कितने लोग डिजिटल तरीके से जीने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, कम्‍प्‍यूटर और स्मार्ट फोन जैसे आवश्यक उपकरणों तक पहुंच, इंटरनेट की गति और उपलब्धता के मुद्दे सामने आए हैं जिनके लिए समाधान खोजने की जरूरत है।

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वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अर्थव्‍यवस्‍था में खर्च प्रोत्‍साहन के लिए सीपीएसई के कैपेक्‍स पर पांचवीं समीक्षा बैठक की

केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज विद्युत, खान मंत्रालय तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिवों से चालू वित्त वर्ष में सीपीएसई के (कैपेक्‍स) पूंजी व्‍यय की समीक्षा वीडियो कॉन्‍फ्रेंस बैठक में की। कोविड-19 महामारी की पृष्‍ठभूमि में आर्थिक विकास की गति तेज करने के लिए वित्त मंत्री विभिन्‍न हितधारकों के साथ बैठकें कर रही हैं। इस श्रृंखला में यह पांचवीं बैठक थी। 23 नवम्‍बर, 2020 को 2020-21 के 61483 करोड़ रुपये के कैपेक्‍स लक्ष्‍य की तुलना में समग्र उपलब्धि 24227 करोड़ रुपये (39.4 प्रतिशत) रही। सीपीएसई के कार्यों की समीक्षा करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि आर्थिक विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए सीपीएसई द्वारा पूंजी खर्च करना महत्‍वपूर्ण है और इसे वित्त वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कैपेक्‍स लक्ष्‍यों को पूरा करने में मंत्रालयों तथा सीपीएसई के प्रयासों की सराहना की। लेकिन श्रीमती सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही तक 75 प्रतिशत कैपेक्‍स लक्ष्‍य और चौथी तिमाही तक 100 प्रतिशत से अधिक कैपेक्‍स लक्ष्‍य हासिल करने के लिए और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। उन्‍होंने सीपीएसई को प्रोत्‍साहित किया कि वे लक्ष्‍य पूर्ति के लिए बेहतर काम करें और उन्‍हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वर्ष 2020-21 के लिए दी गई पूंजी राशि उचित तरीके से और समय सीमा में खर्च हो।

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 कामथ समिति और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र द्वारा चिह्नित 26 क्षेत्रों के लिए ईसीएलजीएस 2.0 के माध्यम से आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का विस्तार

सरकार ने कामथ समिति और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र द्वारा चिह्नित 26 क्षेत्रों के लिए ईसीएलजीएस 2.0 के माध्यम से आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) का विस्तार किया है। ईसीएलजीएस 2.0 के तहत ऐसी एंटिटीज को कवर किया जाएगा जिनका बकाया ऋण 29 फरवरी, 2020 को 50 करोड़ रुपये से ऊपर और 500 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा। ये संस्थाएं/उधारकर्ता खाते संपार्श्विक मुक्त गारंटी आपातकालीन क्रेडिट लाइन (जीईसीएल) के रूप में अपने कुल बकाया ऋण का 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त धन के लिए पात्र होंगे, जिसकी पूरी गारंटी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा दी जाएगी।

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संविधान दिवस पर केवडिया में विशेष मल्टी-मीडिया प्रदर्शनी की सांसदों और विधायकों ने सराहना की

राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद की अगुआई में देश भर में प्रस्तावना पढ़े जाने के साथ जहां एक ओर पूरे उत्साह से 71वां संविधान दिवस मनाया गया, वहीं गुजरात के केवडिया में संविधान पर हुई एक विशेष प्रदर्शनी को सांसदों और विधायकों की तरफ से खासी सराहना मिली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशन द्वारा संसदीय संग्रहालय और अभिलेखागार के सहयोग से गुजरात में स्टैच्यु ऑफ यूनिटी स्थल पर पीठासीन अधिकारियों के 80वें अखिल भारतीय सम्‍मेलन के तहत आयोजित इस प्रदर्शनी का शुभारम्भ लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला द्वारा बुधवार को किया गया था। प्रदर्शनी में वैदिक काल से लेकर, लिच्छवी गणराज्य से आधुनिक भारत के निर्माण तक देश में लोकतांत्रिक परम्पराओं के सफर को प्रदर्शित किया गया। 1,600 वर्ग फुट में प्रदर्शित मल्टी मीडिया प्रदर्शनी में प्लाज्मा डिस्‍प्‍ले, इंटरएक्टिव डिजिटल फ्लिप बुक, आरएफआईडी कार्ड रीडर, इंटरएक्टिव स्क्रीन, डिजिटल टच वॉल आदि के साथ ही 50 पैनल शामिल थे। प्रदर्शनी का दौरा करने वाले प्रमुख व्यक्तियों में केन्द्रीय संसदीय मामलों, कोयला और खान मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और विभिन्न राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष थे। कोविड को देखते हुए उपयुक्त व्यवहार को प्रोटोकॉल में शामिल किया गया और स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से टच स्क्रीन डिस्प्ले के संबंध में खास प्रबंध किया गया।

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पोस्ट-कोविड युग में अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में भारत ने एक नेतृत्वकारी भूमिका निभाई है : डॉ. जितेंद्र सिंह

केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डोनर) राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पोस्ट-कोविड युग में अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में भारत ने एक नेतृत्वकारी भूमिका निभाई है। फिक्की और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित वैश्विक अनुसंधान एवं विकास शिखर सम्मेलन-2020, में उन्होंने कहा कि भारत में वैज्ञानिक समुदाय ने जिस तरह से इस महामारी का सामना किया, वह इस बात का प्रमाण है। ‘बिल्डिंग रेजिलिएंट इकोनॉमी’ विषय पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि नवाचार और कौशल पर सरकार का निरंतर ध्यान की देश के समग्र विकास में एक दीर्घकालीन भूमिका है। पोस्ट-कोविड युग के बाद उत्तर-पूर्वी भारत द्वारा आर्थिक और पर्यटन क्षेत्र में एक लंबी छलांग मारने पर विश्वास व्यक्त करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जब कोरोना की वजह से विश्व के मुख्य पर्यटन स्थल अभी भी प्रभावित हैं, उस समय उत्तर-पूर्वी क्षेत्र कोरोना-मुक्त होकर दुनिया के पर्यटन क्षेत्र के रूप में उभर सकता है। उन्होंने कहा कि इसी तरह उत्तर-पूर्व में विशाल बांस संसाधनों और इसके बहुआयामी उपयोग से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को फिर से आकार देने की प्रचुर संभावना है।

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केंद्रीय मंत्री और जाने-माने मधुमेह विशेषज्ञ डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, कोविड ने एकीकृत चिकित्सा प्रणाली के महत्व को रेखांकित किया है

आज केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, जो जाने-माने मधुमेह विशेषज्ञ (डायबिटोलॉजिस्ट) भी हैं, ने कहा कि कोरोना महामारी ने एकीकृत चिकित्सा प्रणाली के महत्व को रेखांकित किया है। रिसर्च सोसायटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया (आरएसएसडीआई) के 48वें वार्षिक सम्मेलन के मुख्य संबोधन में उन्होंने कहा कि कोविड ने हमें विपरीत हालात में नए मानकों की तलाश करने के लिए प्रेरित किया है और भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के महत्व को रेखांकित किया है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यहां तक कि कोरोना से पहले समय के दौर में भी, सबूतों के साथ यह सिद्ध हो गया था कि गैर-संक्रामक रोगों जैसे डायबिटीज-मेलिटस के इलाज में कुछ खास योगासनों का अभ्यास करके और नेचुरोपैथी में उपलब्ध जीवन शैलीगत बदलावों को अपना कर इंसुलिन या मधुमेह रोधी दवाओं की खुराक घटाई जा सकती है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि महामारी के दौरान मधुमेह विशेषज्ञों पर एक से ज्यादा रोगों से ग्रस्त मरीजों को सलाह देने और मार्गदर्शन करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान, कई एलोपैथिक मेडिकल के पेशेवरों ने, जो इलाज की अन्य प्रणालियों को लेकर उलझन में थे, आयुर्वेद और योग से प्रतिरक्षा बनाने वाली दवाओं और प्रतिरोधकता को बढ़ाने वाले उपायों में दिलचस्पी दिखानी शुरू की है।

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पीआईबी के स्थानीय कार्यालयों से प्राप्त जानकारी

• असम: असम में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 150 मामले आए है। राज्य में 20,778 टैस्ट में 0.72 प्रतिशत की सकारात्मकता दर से मामले सामने आए है।
• महाराष्ट्र: महाराष्ट्र में, नवी मुंबई नगर निगम ने उन केंद्रों से कोविड परीक्षणों की रिपोर्ट मांगी है जहाँ शहर में परीक्षण किये गये थे। नगर आयुक्त ने लोगों के नामों को गलत तरीके से शामिल करने की खबरों के मद्देनजर यह निर्देश जारी किए, जिनका कोविड परीक्षणों नहीं हुआ हैं। नवी मुंबई में कोविड परीक्षण रिपोर्ट के संकलन में अनियमितताएं सामने आई हैं, यहां परीक्षण नहीं कराने वाले लोगों को नेगेटिव रूप में चिह्नित किया गया है। कोविड पॉजिटिव रोगियों के संपर्क ट्रेसिंग के तहत श्रेणी में लोगों के नाम को सूचीबद्ध किया गया हैं।
• गुजरात: गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान 1560 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो लगातार दूसरे दिन (एक दिन के दौरान) सबसे अधिक है। राज्य में रिकवरी दर 90.93 प्रतिशत पर बनी हुई है। गुजरात में अब तक कुल 2,3,509 मामले दर्ज किए गए हैं। वर्तमान में, राज्य में कुल सक्रिय मामले 14,529 हैं, जिनमें से 92 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। कल 16 मरीजों की मौत के साथ राज्य में कोविड-19 की वजह से मरने वालों की संख्या 3922 हो गई है। इस बीच, अहमदाबाद नगर निगम ने नए मामलों का पता लगाने के बाद 32 नए क्षेत्रों को माइक्रो कंट्रीब्यूशन ज़ोन में शामिल किया है।
• राजस्थान: राजस्थान में गुरुवार को 3,180 नए मामले सामने आए। जयपुर में सबसे ज्यादा 630 मामले सामने आए हैं जबकि जोधपुर में 517 मामले मिले हैं। कोविड संक्रमण के कारण जयपुर और जोधपुर शहर सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। जयपुर में सक्रिय रोगियों की संख्या 9 हजार के करीब पहुंच गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने संक्रमण को रोकने के लिए शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में नमूने और डोर-टू-डोर स्क्रीनिंग का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विवाह समारोह के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, केवल पूर्व सूचना आवश्यक है।
• मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश में, कोवाक्सिन के तीसरे चरण का नैदानिक परीक्षण आज शुरू हुआ। तीसरे चरण में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और भारत बायोटेक इंटरनेशनल के कोरोना वैक्सीन का नैदानिक परीक्षण भोपाल के विभिन्न अस्पतालों में किया जाएगा। यह टीका पंजीकृत स्वयंसेवकों को दिया जाएगा। टीके की बूस्टर खुराक 28 दिनों के बाद दिलाई जाएगी। परीक्षण में शामिल प्रत्येक स्वयंसेवक के स्वास्थ्य की निरंतर निगरानी की जाएगी। भोपाल में कई लोगों को यह टीका लगाया जाएगा। जानकारी के अनुसार, आईसीएमआर ने वैक्सीन की 1 हजार खुराकें भेजी हैं, जो अगले 10 दिनों में स्वयंसेवकों को दी जाएंगी।
• छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि राज्य में कोविड-19 की स्थिति नियंत्रण में है। अक्टूबर से, नए मामलों की संख्या में धीरे-धीरे गिरावट आई है। राज्य में कोविड के मामलों में 50 प्रतिशत तक की कमी आई है। राज्य में प्रतिदिन लगभग 23,000 कोविड स्क्रीनिंग परीक्षण किए जा रहे हैं। अब तक, 23,00,000 से अधिक परीक्षण किए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने राज्य में चार नए वायरोलॉजी लैब स्थापित करने का निर्णय लिया है।
• गोवा: 148 लोगों के संक्रमण की चपेट में आने से गोवा में कोरोनावायरस के मामलों की संख्या 47,341 हो गइ है। दिन के दौरान दो और रोगियों की मौत के साथ, राज्य में मरने वालों की संख्या 685 तक पहुंच गई है। राज्य में कम से कम 111 रोगियों को विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में ठीक होने वालों की संख्या बढ कर 45,340 हो गई है। वर्तमान में राज्य में 1,316 रोगियों का इलाज चल रहा है। दिन के दौरान 1,892 नमूनों का परीक्षण किया गया है।
• केरल: केरल सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि राज्य में सभी कोविड -19 से हुइ मौतों की सूचना दी गई है और सूचीबद्ध की गई है। दायर की गई रिपोर्ट में, बताया गया है कि कोविड की संदिग्ध मौतों का भी विस्तृत परीक्षा किया गया था। वर्तमान में ठीक होने वालों की दर 87 प्रतिशत है और परीक्षण में पॉजिटिव होने वालों की दर 9.6% है। राज्य में 1 दिसंबर से भक्तों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके नालबलम के गुरुवायुर श्री कृष्णस्वामी मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। मंदिर के अधिकारियों ने एक दिन में 100 शादियों का संचालन करने की अनुमति दी है। अधिकतम 4000 भक्त प्रति दिन वर्चुअल कतार सुविधा के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं।
• तमिलनाडु: कोविड -19 महामारी में चेन्नई में अचल संपत्ति की खरीद वरीयताओं में बदलाव देखने को मिला है, खरीदार अब प्लाट खरीद में रुचि दिखा रहे हैं। हालांकि चेन्नई में भूमि में निवेश लंबे समय से सम्मानित परंपरा है। हालांकि, पिछले दशक में अधिकतर खरीदार अपार्टमेंट खरीद में रुचि दिखा रहे थे। अब कोविड -19 महामारी ने एक बार फिर दीर्घकालिक निवेश विकल्प के रूप में प्लाट की मांग को बढ़ा दिया है। तमिलनाडु में सक्रिय मामले 12,000 से नीचे हैं। राज्य में गुरुवार को कोविड -19 के 1464 पॉजिटिव मामले दर्ज किये गए, जिससे राज्य की कुल मामलों की संख्या 7,76,174 हो गई है। इनमें से, चेन्नई में 396 पॉजिटिव मामले दर्ज हुए हैं, और शहर में मामलों की कुल संख्या 2,13,801 हो गई।
• कर्नाटक: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह सरकार के सभी कर्मचारियों और उसकी स्वायत्त एजेंसियों को ड्यूटी के लिए संबंधित कार्यालयों को रिपोर्ट करने के लिए 18 मई, 2020 के अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। न्यायालय नें विशेष रूप से दिव्यांग कर्मचारीयों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए फैसले पर पुनर्विचार के लिये कहा है। कर्नाटक में कोविड -19 की दर देश में सबसे कम है, लेकिन राज्य के 11 जिलों में कोविड की स्थिती चिंता का कारण हैं। पिछले पांच दिनों में, धारवाड़ जिले में राज्य की उच्चतम कोविड -19 मृत्यु दर (सीएफआर, कोविद रोगियों के मरने का प्रतिशत) - 8%, दक्षिण कन्नड़ जिले में 4.8% पर है। गुरुवार को कोविड से मरने वालों का राष्ट्रीय औसत 1.46% के मुकाबले, कर्नाटक ने 0.79 प्रतिशत की सूचना दी है।
• आंध्र प्रदेश: विजयवाड़ा के जिला कलेक्टर ए एमडी इम्तियाज ने संबंधित अधिकारियों को इंद्रकीलाद्री में भवानी दीक्षा के लिए कोविड के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। प्रति दिन केवल 10,000 भक्तों को दर्शन के लिए अनुमति दी जाएगी। आंध्र प्रदेश में गुरुवार को कोविड -19 के 1,031 मामले सामने आए। राज्य में मामलों की संख्या बढ़कर 8,65,705 हो गई है। 1,081 रोगियों के ठीक होने के बाद राज्य में ठीक होने वालों का आंकड बढ कर 8,46,120 हो गया है।
• तेलंगाना: 28 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी हैदराबाद में कोवाक्सिन प्रगति की समीक्षा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री शाम करीब 4 बजे हाकिमपेट एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे और वहां से शमीर्पेट स्थित भारत बायोटेक पहुचेंगे। इस बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि नेता वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने की अपनी योजना नहीं बता रहे हैं जबकि कोविड -19 के लिए कार्य योजना पर राजनीतिक घोषणा पत्र में शामिल है और इसको लेकर पार्टियों द्वारा प्रचुर मात्रा में वादे किए जा रहे हैं।

पीआईबी द्वारा जांचे गए तथ्य

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एमजी/एएम/डीवी/डीए