(पिछले 24 घंटों में जारी कोविड-19 से संबंधित प्रेस विज्ञप्तियां, पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों से मिली जानकारियां और पीआईबी द्वारा जांचे गए तथ्य शामिल हैं)

·        भारत में एक दिन में ठीक होने (रिकवरी) वाले मरीजों की संख्‍या सबसे अधिक, पिछले 24 घंटों में रिकार्ड 82,961 मरीज हुए ठीक

·        ठीक होने वाले नए मरीजों में करीब एक चौथाई अकेले महाराष्ट्र से, सक्रिय मामलों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्‍या चार गुणा

·        देश में आज कुल सक्रिय मामलों की संख्या 9,95,933, इसमें पिछले 24 घंटों के दौरान 90,123 नए मामले शामिल

·        ‘कोविड-19 से लड़ने वाले स्‍वास्‍थ्‍य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना’ 6 महीने के लिए और बढ़ायी गई

·        गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत 6 राज्यों में 23559.20 करोड़ रुपए खर्च कर 27,21,17240 श्रमदिवस रोजगार उपलब्ध कराए गए।

भारत में एक दिन में ठीक होने (रिकवरी) वाले मरीजों की संख्‍या सबसे अधिक, पिछले 24 घंटों में रिकार्ड 82,961  मरीज हुए ठीक

भारत में रोजाना बड़ी तादाद में रोगियों का स्वस्थ होना जारी है। भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान एक दिन में ठीक होने वाले मरीजों की संख्‍या सबसे अधिक दर्ज किया गया है। 82,961 कोविड मरीज ठीक हुए हैं। निरंतर ऊपर की तरफ बढ़ रही रिकवरी दर 78.53 फीसदी तक पहुंच गई है। सात दिनों से ठीक होने वाले मरीजों के औसत में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कुल ठीक होने वाले रोगियों की संख्या 39,42,360 हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र (19423) में 23.41 फीसदी नए मरीज ठीक हुए हैं जबकि‍ आंध्र प्रदेश में (9628), कर्नाटक (7406), उत्‍तर प्रदेश (6680) और तमिलनाडु (5735) में 35.5 फीसदी नए मरीज ठीक हुए हैं।

इन पांच राज्‍यों में करीब 59 फीसदी नए मरीज ठीक हुए हैं। देश में आज कुल सक्रिय मामलों की संख्या 9,95,933 है। ठीक होने वाले रोगियों और सक्रिय मामलों के बीच का अंतर लगातार बढ़ रहा है। आज यह अंतर लगभग 29 लाख (29,46,427) से अधिक हो गया है। सक्रिय मामलों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्‍या करीब चार गुणा है। सक्रिय मामलों में से करीब 60 फीसदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्‍तर प्रदेश और तमिलनाडु से सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र में सबसे अधिक 20,000 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद इस आंध्र प्रदेश (8846) और कर्नाटक (7576) का स्‍थान रहा।

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‘कोविड-19 से लड़ने वाले स्‍वास्‍थ्‍य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना’ 6 महीने के लिए और बढ़ायी गई

‘कोविड-19 से लड़ने वाले स्‍वास्‍थ्‍य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण पैकेज बीमा योजना’ 30 मार्च 2020 को 90 दिन की अवधि के लिए घोषित की गई थी। इसे 90 और दिनों के लिए यानी 25 सितम्‍बर, 2020 तक के बढ़ा दिया गया था। इस योजना को अब 180 अतिरिक्‍त दिनों के लिए यानी 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय क्षेत्र की यह योजना सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य कर्मियों सहित स्‍वास्‍थ्‍य सेवा प्रदाताओं को 50 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान करती है, जिन्‍हें कोविड-19 रोगियों के सीधे सम्‍पर्क में रहना पड़ता है और उनकी देखरेख करनी पड़ती है और इसलिए उनके संक्रमित होने का खतरा होता है। कोविड-19 के संक्रमण में आने के कारण दुर्घटनावश होने वाली मृत्‍यु को भी इसमें शामिल किया गया है।

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अतंर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोविड-19 जांच

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने प्रायोगिक आधार पर प्रवेश हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के स्थानांतरण में सुविधा के लिए आरटी-पीसीआर जांच को अनुमति दी है। इसके अंतर्गत हवाई अड्डा संचालक आरटी-पीसीआर जांच के लिए जांच एकत्र- प्रतीक्षालय की व्यवस्था करेगा। यदि जांच का परिणाम नेगेटिव आता है तो यात्री को प्रतीक्षालय से निकलने और प्रस्थान को ओर जाकर संपर्क उड़ान लेने की अनुमति होगी। जांच का परिणाम पॉजिटिव आने पर राज्य प्राधिकरण द्वारा लागू आईसीएमआर प्रोटोकॉल के अंतर्गत प्रक्रिया क पालन किया जाएगा। किसी भी यात्री अनधिकृत रूप से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। यह जानकारी केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हरदीप सिंह पुरी ने एक लिखित उत्तर में दी।   

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कोरोना वायरस का प्रभाव

कोविड-19 के अचानक विस्फोट ने विश्व की कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला है। इसका प्रभाव अमेरिका, यूरोपियन संघ, ब्रिटेन और भारत जैसे मुख्य देशों सहित दुनिया भर के देशों में पड़ा है। कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के चलते विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वैश्विक जीडीपी में गिरावट का अनुमान व्यक्त किया है। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण विभिन्न क्षेत्र प्रभावित रहे। हालांकि लॉकडाउन में छूट के बाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। यह जानकारी श्री पीयूष गोयल ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।  

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रेल के डिब्बों का कोविड देखभाल इकाई में परिवर्तन

भारतीय रेल ने लॉकडाउन संकट के दौरान अस्थायी रूप से 5231 गैर वातानुकुलित आईसीएफ डिब्बों को कोविड-19 पृथकवास इकाई के रूप में पृथकवास डिब्बों के रूप में परिवर्तित किया। 12 सितंबर, 2020 तक राज्य सरकार को 813 डिब्बे प्रदान किए गए। इन डिब्बों के पृथकवास केंद्र के रूप में सेवा पूरी होने के बाद इन्हें फिर से यात्रियो की सेवा के लिए परिवर्तित किया जाएगा। यह जानकारी केंद्रीय रेलवे, वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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केन्द्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान संपूर्ण भारत में श्रम कल्याण और रोजगार सृजन के लिए अभूतपूर्व उपाय किए हैं: श्री गंगवार

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने आज कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान पूरे भारत में प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम कल्याण और रोजगार सहित केंद्र सरकार द्वारा कई अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं। विस्तार से जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के तुरंत बाद, श्रम और रोजगार मंत्रालय से सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए गए थे कि वे भवन निर्माण और अन्य निर्माण श्रमिक उपकर निधि से निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करें। यह अनुमान है कि प्रवासी श्रमिकों में से उच्चतम अनुपात निर्माण श्रमिकों का हैं। अब तक, लगभग दो करोड़ प्रवासी श्रमिकों को विभिन्न राज्यों द्वारा पोषित की जा रही भवन निर्माण और अन्य निर्माण श्रमिक उपकर निधि से 5000 करोड़ रुपये सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान कर दिए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान, प्रवासी श्रमिकों की शिकायतों के समाधान के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने पूरे देश में 20 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए थे। लॉकडाउन के दौरान, श्रमिकों की 15000 से अधिक शिकायतों को इन नियंत्रण कक्षों के माध्यम से हल किया गया था और श्रम और रोजगार मंत्रालय के हस्तक्षेप के कारण दो लाख से अधिक श्रमिकों को लगभग 295 करोड़ रूपए की धनराशि का भुगतान किया गया। अपने ईपीएफ खाते के माध्यम से श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सभी ईपीएफ सदस्यों को अपने ईपीएफ खाते में जमा कुल भविष्य निधि का 75 प्रतिशत निकालने की अनुमति दी है। अब तक, ईपीएफओ के सदस्य द्वारा लगभग 39,000 करोड़ रुपये निकाले गए हैं।

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श्री पीयूष गोयल ने कहा, पिछले सप्ताह निर्यात में दो अंकों की वृद्धि दर्शाती है कि देश में तेजी से सुधार हो रहा है

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने सेवाओं के निर्यात के लिए 500 अरब डॉलर का लक्ष्य रखने का आह्वान किया है। श्री गोयल ने कल सीआईआई के भारत- ब्रिटेन वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को वर्चुअल माध्‍यम से संबोधित करते हुए कहा कि ऐसा आसानी से किया जा सकता है। उन्‍होंने कहा, 'हम सब आश्वस्त हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपने 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करेगा और यह समय हमारे लिए उसका लाभ उठाने का है।' मंत्री ने कहा कि 8 से 14 सितंबर के सप्ताह में निर्यात का मूल्य 6.88 अरब डॉलर रहा जो पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 10.73 प्रतिशत अधिक है। उन्‍होंने कहा कि यह इस बात का संकेत है कि भारत सुधार की राह पर लौट रहा है। साथ ही इससे हमारा लचीलापन, हमारा आत्मविश्वास और हमारी इच्छाशक्ति इन आंकड़ों में परिलक्षित होती है। मंत्री ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी से उबरने में भारत की क्षमता के संदर्भ में सीआईआई ने जो आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया है वह वास्तव में उल्लेखनीय है। उन्‍होंने कहा, 'हम तेजी से सुधार दर्ज करेंगे, यह सुनिश्चित करेंगे कि कारोबार पटरी पर लौट आए और हम विकास के पथ पर वापस लौट आएं।' उन्‍होंने कहा, 'हमें विश्वास है कि हमारा विनिर्माण क्षेत्र अगले 5 वर्षों में 300 अरब डॉलर का विकास करेगा। घरेलू खपत और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हम 24 उद्योग उप-क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।'

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कोविड-19 महामारी के दौरान मनरेगा का क्रियान्वयन

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मांग पर आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार का जॉब कार्य युक्त हर व्यस्क सदस्य योजना के अंतर्गत काम की मांग के लिए योग्य है। प्रवासी मजदूर/परिवार के मांगने पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रवासी मजदूर/परिवार को जॉब कार्ड जारी किया जा सकता है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान अब तक 86,81,928 नए जॉब कार्ड जारी किए गए हैं जबकि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 64,95,823 नए जॉब कार्ड जारी किए गए थे। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के अंतर्गत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अप्रैल 2020 से अगस्त, 2020 तक 5870600 लाख रूपए जारी किए गए और 5293764 लाख रूपए का कुल व्यय हुआ। राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग के साथ केंद्र सरकार अब तक पर्याप्त धन के साथ कार्य की मांग को पूरा करने में सफल रही है। वर्तमान वित्त वर्ष में 10 सितंबर,2020 तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में योजना के क्रियान्वयन के लिए 60,44,098.33 रूपए जारी किए जा चुके हैं। अगस्त 2019 में  153052762 व्यक्ति दिवस की तुलना में 50 प्रतिशत की बढोत्तरी के साथ अगस्त,2020 में 238976142 व्यक्ति दिवस सृजित किए गए। यह जानकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कल लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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गरीब कल्याण रोजगार योजना

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के चलते गांवों में लौटने वाले प्रवासी कामगारों और कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित ग्रामीण जनसंख्या से जुड़े मु्द्दो का बहुउद्देश्यीय रणनीति द्वारा समाधान करने के लिए 20 जून, 2020 को 125 दिन के गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारम्भ किया था। योजना के अंतर्गत 50 हजार करोड़ रूपए की लागत से 6 राज्यों के 116 चयनित जिलो में 25 कार्य पर ध्यान केंद्रित कर प्रभावित व्यक्तियों को तुरंत रोजगार और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने, गांवों में जन आधारभूत ढ़ांचे का विस्तार करने और आय के साधन बढ़ाने के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने तथा दीर्घकालीन आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना आदि लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत 6 राज्यों बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, ओडिसा, राजस्थान और उत्तरप्रदेश में 23559.20 करोड़ रुपए खर्च कर 27,21,17240 श्रमदिवस रोजगार उपलब्ध कराए गए। यह जानकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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अस्पताल में स्वास्थ्य देखभाल और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम

अस्पताल और औषधालय के राज्य विषय होने के कारण केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान अस्पताल और चिकित्सा अपशिष्ट के कारण स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी जोखिम के चलते मृत सफाई कर्मचारियों के संबंध में आंकड़े एकत्र नहीं किए जाते। राज्यों को संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण समिति गठित करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही अस्पतालों को स्वास्थ्य देखभाल कर्मी और उनके जोखिम की निगरानी करने के लिए एक नोडल अधिकारी की पहचान करने के लिए कहा गया है। ज्यादा जोखिम वाले मामलो में 7 दिन के लिए पृथकवास की प्रकिया अपनाई जाती है। ऐसे डॉक्टर, नर्सिग अधिकारी और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के जोखिम पर नोडल अधिकारी, विभाग के प्रमुख या उनके द्वारा नियुक्त उपसमिति आगे एक सप्ताह के लिए निर्णय लेगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 18 जून, 2020 को कोविड और गैर-कोविड क्षेत्रों  में स्वास्थ्य कर्मियों के प्रबंधन के लिए एक सलाह जारी की थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अन्य जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए पीपीई के उचित प्रयोग के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने संक्रमण को रोकने और नियंत्रण पद्धति पर राज्य सरकारों को दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। राज्यों से अस्पताल संचालकों को संक्रमण को रोकने और नियंत्रण पद्धति पर प्रशिक्षित करने का अनुरोध किया गया है। आईगोट प्लेटफॉर्म पर सभी श्रेणी के स्वास्थ्यकर्मियों  के लिए संक्रमण को रोकने और नियंत्रण पद्धति पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया। यह जानकारी केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री रामदास अठावले ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कोविड महामारी के दौरान वृद्धाश्रम के संचालन और देखभाल के लिए  कार्यान्वयन एंजेसी को अग्रिम राशि जारी करने का निर्णय लिया

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कोविड महामारी के दौरान वृद्धाश्रम के संचालन और देखभाल के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के पास पर्याप्त धन न होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए अग्रिम राशि जारी करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2020-21 के दौरान कुल  83.74 करोड़ रूपए की राशि जारी की जा चुकी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना का क्रियान्वयन कर रहा है। इसके अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम के भाग के रूप में वृ़द्धाश्रम के संचालन के लिए राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन (पंजीकृत सोसायटी द्वारा) पंचायती राज संस्थान, स्थानीय निकाय, गैर-सरकारी संगठन, स्वयंसेवी संगठनों को सहायता प्रदान की जाती है। यह जानकारी केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री श्री रतन लाल कटारिया ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्‍वला योजना के अंतर्गत सिलेंडर का वितरण

प्रधानमंत्री उज्ज्‍वला योजना की शुरूआत 1 मई, 2016 को निर्धन परिवारों की व्यस्क महिलाओं को बिना धन जमा किए एलपीजी कनेक्शन देने के लिए की गई थी। यह लक्ष्य 7 सितंबर,2019 को प्राप्त किया गया। कोरोना संकट के समय पीएमकेकेवाई के अंतर्गत पीएमयूवाई लाभकर्ताओं को 13.06 करोड़ सिलेंडर वितरित किए गए। यह जानकारी केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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रक्षा सेवाओ में कोरोना के मामले

सेना,नौसेना और वायुसेना में क्रमश: 16758, 1365 और 1716 कोरोना के मामले हैं। कोरोना के कारण सेना में 32 और वायुसेना में 3 कर्मियों की मृत्यु हुई है। मौजूदा नियमों के अंतर्गत सेवा में संक्रमण बीमारी से होने वाली मृत्यु के मामले में कोई विशेष मुआवजा राशि नहीं दी जाती है। हालांकि सेवा के दौरान सभी मृत्यु पर अवसान लाभ दिए जाते हैं। यह जानकारी केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपद नायक ने आज लोकसभा में श्री अनमूला रेवंत रेड्डी को लिखित उत्तर में दी।

अधिक जानकारी के लिए पढ़ें-https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1655098  

पत्र सूचना कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों से मिली जानकारियां

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी अस्पतालों में सीटी स्कैन जांच कराने के लिए शुल्क निर्धारण हेतु चार सदस्यीय समिति का गठन किया है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि विभिन्न अस्पतालों द्वारा अधिक शुल्क लेने की कई शिकायत मिलने के बाद सरकार ने इन जांच के लिए मूल्य सीमा निर्धारित करने का फैसला किया है। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य सरकार के मेरा परिवार-मेरी जिम्मेदारी कार्यक्रम को क्रियान्वयित करने के लिए सभी सरपंच की सहायता मांगी है। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री श्री अजित पवार ने राज्य के 28 हजार सरपंच के साथ एक वर्चुअल बैठक की।

राजस्थान : राज्य के निजी अस्पतालों और प्रयोगशाला में कोविड-19 की जांच के लिए निर्धारित दर घटाकर 1200 रूपए कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि आरटी-पीसीआर जांच किट, रिजेंट, वीटीएम किट और अन्य उपभोज्य के दाम में कमी होने के कारण लोगों को जांच की सुविधा कम रूपए देकर मिल सकेगी। यह फैसला सवाई मान सिंह मेडिकल कालेज के वरिष्ठ डॉक्टर और अन्य विषय विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श के बाद लिया गया। इस बीच मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रमुख डॉक्टरों के साथ राजस्थान में कोविड-19 प्रबंधन रणनीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया।

मध्यप्रदेश : मध्यप्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र से ऑक्सीजन की आपूर्ति रुकने के बाद खड़े हुए स्वास्थ्य संकट के बाद ऑक्सीजन के औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने के साथ अन्य कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी कमी का सामना कर रही है और इस संबंध में वैकल्पिक प्रबंध कर रही है।

छत्तीसगढ़ : राज्य में मंगलवार को कोरोना के एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 3,450 मामले सामने आए। राज्य में अब कोरोना के 70,777 मामले हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने दुर्ग जिला अस्पताल में  50 ऑक्सीजन बेड की सुविधा प्रारंभ की है। दुर्ग प्रशासन ने घर में एकांतवास में रह रहे रोगियों के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। मुंगेली जिला प्रशासन ने 7 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की है।

केरल : मंत्रीमंडल ने कोविड-19 रोगियों और शस्याग्रस्त लोगों को आने वाले स्थानीय निकाय चुनावो में डाक मत का प्रयोग करने की अनुमति देने संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दी। इसके साथ ही मतदान का समय एक घंटा बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया। मंत्रीमंडल ने कोविड-19 के कारण वित्तीय संकट को देखते सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में हुई कटौती की राशि को उनके भविष्य निधि खाते में निवेश करने का फैसला भी लिया। सरकारी कर्मचारियों के  वेतन से पांच माह तक 6 दिन की वेतन कटौती की गई थी। वित्त मंत्री थॉमस आइजेक को कोविड-19 से स्वस्थ होने के बाद आज अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस बीच राजधानी में एक प्लास्टिक फैक्ट्ररी के 110 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। केरल में इस समय 31,156 कोविड रोगी हैं और 2,08,141 लोग विभिन्न जिलो में निगरानी मे हैं। राज्य में अब तक कोरोना से 466 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 

तमिलनाडु : पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरन बेदी ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश के प्रोटोकॉल के उल्लंघन को रोकने और कोविड-19 संबंधी सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस, राजस्व और नगर निगम अधिकारियों का एक संयुक्त सचल दल गठित किया जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापदी के पलानीस्वामी ने विधानसभा मे कोरोना महामारी पर एक बहस का जवाब देते हुए कहा कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण घट रहा है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में देश में सबसे अधिक रिकवरी दर 89 प्रतिशत है और मृत्यु दर सबसे कम 1.67 प्रतिशत है। राज्य सरकार ने 13 विश्वविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा निदेशालय को इस माह अंतिम सेमेस्टर परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दी है।

कर्नाटक : मंत्रीमंडल ने कर्नाटक वित्तीय उत्तरदायी अधिनियम (केएफआरए) में राज्य की ऋण सीमा को वर्तमान में 3 प्रतिशत की दर से बढ़ाकर जीएसडीपी के 5 प्रतिशत करने के संशोधन प्रस्ताव को अनुमति दे दी। इसके परिणामस्वरूप केएफआरए के अंतर्गत वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया बिना अतिरिक्त 36 हजार करोड़ का ऋण लेने की अनुमति होगी। कर्नाटक के गृहमंत्री बसवराज बोम्मई कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कर्नाटक सरकारी चिकित्सक अधिकारी एसोसिएशन (केजीएमओए) के अंतर्गत राज्य के डॉक्टर अपनी हड़ताल 18 सितंबर तक जारी रखेंगे। डॉक्टर चिकित्सा शिक्षा विभाग में अपने समकक्ष के समान वेतन या केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत वेतन की मांग कर रहे हैं।

आंध्रप्रदेश :  राज्य सरकार ने गांव और वार्ड सचिव पदों के लिए परीक्षा में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए विशेष कक्ष स्थापित किए हैं। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने केंद्र सरकार के कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत 17 सितंबर से 27 सितंबर तक आगामी ब्रह्मोत्सव का आयोजन तिरुमाला मंदिर में बिना श्रद्धालुओं के करने का निर्णय लिया है। इस बार श्रद्धालु “वाहन सेवा” के साक्षी नहीं बन सकेंगे। राज्य में कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ते हुए 5 हजार से अधिक हो गई है। राज्य में अब तक कोरोना से 5014 लोगो की मृत्यु हो चुकी है।

तेलंगाना :  राज्य में बीते चौबीस घंटे में कोरोना के 2273 नए मामले सामने आए, 2260 लोग स्वस्थ हुए और 12 लोगों की मृत्यु हुई। 2273 मामलों में से 325 मामले जीएचएमसी से सामने आए। राज्य में अब कोरोना के कुल 1,62,844 मामले, 30,401 सक्रिय मामले और 996 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 1,31,447 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई है। तेलंगाना विधानसभा सत्र आज समाप्त हो सकता है। विधानसभा सत्र समाप्त का निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ने एक विधायक और 50 अन्य विधानसभा कर्मचारियों के पॉजिटिव होने के बाद लिया गया। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने के बाद निकट भविष्य में तेलंगाना में ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। अन्य राज्यों से ऑक्सीजन लाने में परिवहन और खर्च के कारण ऑक्सीजन सिलेंडर के दाम तेजी से बढे़ हैं। 

अरुणाचल प्रदेश :  राज्य में दो और लोगो की कोरोना से मृत्यु हुई है। राज्य में अब तक 13 लोगो की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है। राज्य में कोरोना के 170 नए मामले सामने आए हैं और इसमें मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश में वर्तमान में 1795 सक्रिय मामले हैं।

असम : राज्य में कल 1849 रोगियों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई। राज्य में अब कोरोना के 146575 मामले हैं, इनमें 29180 सक्रिय मामले हैं।

मणिपुर : राज्य में 239 और लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 78 प्रतिशत की रिकवरी दर के साथ 78 लोग स्वस्थ हुए। मणिपुर में अब 1745 सक्रिय मामले हैं। राज्य में एक व्यक्ति की मृत्यु कोरोना से होने के बाद अब तक 47 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

मिजोरम : राज्य में कल कोविड-19 के 12 नए मामले सामने आए। राज्य में अब कोरोना के 1480 कुल मामले और 588 सक्रिय मामले हैं। राज्य में अब बिना लक्षण वाले रोगी गृह में एकांतवास में रह सकते हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं।

मेघालय : राज्य में कोरोना के कुल 1818 सक्रिय मामले हैं। इनमें से 379 मामले सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र बलों से जुडे हैं।

FACT CHECK

एमजी/एएम/एजे/एसएस