नवी दिल्ली, 13 ऑगस्ट 2020

देशात सुरु असलेल्या संरचनात्मक सुधारणांचा प्रवास आज एका महत्वाच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. ‘पारदर्शक कररचना-प्रामाणिकांचा सन्मान’ या एकविसाव्या शतकातील करव्यवस्थेचे, एका नव्या करव्यवस्थेचे आज ;लोकार्पण केले गेले आहे.

या मंचावर, फेसलेस म्हणजेच चेहराविरहित मूल्यांकन, फेसलेस अपील आणि करदात्यांची सनद अशा मोठ्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. फेसलेस मूल्यांकन आणि करदात्यांची सनद आजपासून लागू करण्यात आली आहे. तर फेसलेस अपीलची सुविधा, 25 सप्टेंबर म्हणजेच दीनदयाल उपाध्याय यांच्या जयंतीदिनी संपूर्ण देशभरातल्या नागरिकांना उपलब्ध होईल. आता ही करव्यवस्था जरी फेसलेस झाली असली तरीही ती करदात्यांसाठी, फेअरनेस म्हणजे योग्य आणि आणि फिअरलेसनेस म्हणजे निर्भय असणार आहे.

मी सर्व करदात्यांचे यासाठी खूप खूप अभिनंदन करतो आणि प्राप्तिकर विभागाचे सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांनाही खूप खूप शुभेच्छा देतो. 

मित्रांनो,

गेल्या सहा वर्षांत आम्ही गैरबँकिग क्षेत्रातील लोकांना यात समाविष्ट करुन घेणे, असुरक्षित असलेल्यांना सुरक्षितता प्रदान करणे आणि ज्यांच्याकडे निधी नाही, त्यांना निधी पुरवणे यावर भर दिला. आता याच प्रवासाचा एक नवा टप्पा सुरु झाला आहे.

 ‘Honoring the Honest’ म्हणजे प्रामाणिकांचा सन्मान देशाचा प्रामाणिक करदाता, राष्ट्रनिर्मितीच्या कामात अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावत असतो. जेव्हा एका प्रामाणिक करदात्यांचे आयुष्य सुलभ होते, तो पुढे जाऊ शकतो, तेव्हाच देशाचाही विकास होतो आणि देशही पुढे वाटचाल करतो.

मित्रांनो,

आजपासून सुरु होणाऱ्या या नव्या व्यवस्था, नव्या सुविधा, किमान सरकार, कमाल प्रशासन या सुत्रां विषयीची आमची वचनबद्धता अधिक मजबूत आणि भक्कम करणारी आहे. नागरिकांच्या आयुष्यातून सरकारचा हस्तक्षेप कमी करण्याच्या दिशेने टाकलेलं हे एक महत्वाचं पाऊल आहे.

मित्रांनो,

आजपासून प्रत्येक नियम-कायद्याला, प्रत्येक धोरणाला प्रक्रिया आणि सत्ता केंद्रित दुष्टीकोनातून बाहेर काढत त्याला जनकेंद्रित आणि जनसुलभ बनवण्यावर देखील भर दिला जातो आहे. हा नव्या भारताच्या नव्या प्रशासन मॉडेलचा प्रयोग आहे आणि त्याचे सकारात्मक परिणाम देखील देशाला मिळाले आहे. आज प्रत्येकाला ही जाणीव आहे की यशाचे सोपे मार्ग योग्य नाहीत, चुकीच्या सवयी आणि पद्धतींचा स्वीकार करणे योग्य नाही. हा काळ आता मागे पडला आहे. आता देशात असे वातावरण तयार झाले आहे की, कर्तव्यभावना सर्वोच्च स्थानी ठेवूनच सगळी कामे केली जावीत. प्रश्न  हा आहे, की बदल कसा घडतो आहे? केवळ सक्ती किंवा जबरदस्तीने हा बदल झाला आहे का? केवळ शिक्षा देण्यातून हा बदल झाला आहे का? नाही, बिलकूल नाही. याची चार मुख्य कारणे आहेत.

पहिले कारण-धोरणप्रणित प्रशासन. जेव्हा धोरणे स्पष्ट असतात, तेव्हा संदिग्धता कमी असते. आणि याच कारणामुळे, व्यापारात, व्यवसायात विशेषाधिकारांना कमी वाव असतो.

दुसरे कारण- सर्वसामान्य माणसाचा प्रामाणिकपणावर विश्वास.

तिसरे कारण-सरकारी व्यवस्थेत मानवी हस्तक्षेप मर्यादित करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा व्यापक उपयोग.

आज सरकारी खरेदी असो, सरकारी निविदा असो किंवा सरकारी सेवा पुरवणे, सर्वच ठिकाणी आपण तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सेवा देत आहोत. 

आणि चौथा - आपली जी सरकरी यंत्रणा आहे, जी नोकरशाही आहे त्यात कार्यक्षमता, एकात्मता आणि संवेदनशीलता अशा गुणांचे कौतुक केले जात आहे, त्यांना पुरस्कृत केले जात आहे. 

मित्रांनो,

एक काळ होता, जेव्हा आपल्याकडे सुधारणांविषयी खूप चर्चा होत असे. कधीकधी नाईलाजास्तव काही निर्णय घेतले जात, कधी दबावामुळे काही निर्णय होत असत, तर त्यालाच ‘सुधारणा’ म्हटले जाई. याचमुळे इच्छित परिणाम मिळत नसत. आता हा विचार आणि दुष्टीकोन दोन्हीमध्ये बदल झाला आहे.

आमच्यासाठी सुधारणांचा अर्थ आहे- सुधारणा धोरण आधारित असाव्यात, तुकड्यांमध्ये नाही. एक सर्वसमावेशक असाव्यात आणि एक सुधारणा, दुसऱ्या सुधारणेचा आधार बनावी, नव्या सुधारणेचा रस्ता त्यातून निघावा. आणि असेही नाही, की एकदा सुधारणा केल्या आणि थांबलो. तर सुधारणा ही निरंतर, सातत्याने चालणारी प्रक्रिया आहे. गेल्या काही वर्षात देशात, दीड हजारांपेक्षा अधिक कायदे रद्द केले गेले आहेत.

उद्योगसुलभतेच्या क्रमवारीत काही वर्षांपूर्वी भारत 134 व्या क्रमांकावर होता. आज भारत 63 व्या स्थानावर आहे. या क्रमवारीत एवढा मोठा बदल होण्यामागे अनेक सुधारणा कारणीभूत आहेत, अनेक नियम-कायद्यांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. सुधारणांबाबत भारताची कटीबद्धता बघून, परदेशी गुंतवणूकदारांचा भारतावरचा विश्वासही सातत्याने वाढतो आहे. कोरोनाच्या या संकटकाळात देखील भारतात विक्रमी थेट परदेशी गुंतवणूक होणे याचेच उदाहरण आहे.

मित्रांनो,

भारताच्या कररचनेत मूलभूत आणि संरचनात्मक सुधारणांची आवश्यकता होती कारण आजची आपली ही व्यवस्था, पारतंत्र्याच्या काळात तयार झाली आणि नंतर हळूहळू ती विकसित होत गेली. स्वातंत्र्यानंतर त्यात इथे-तिथे  छोटे-मोठे बदल केले गेले , मात्र व्यापक पातळीवर व्यवस्थेची चौकट, त्याची वैशिष्ट्ये तशीच कायम राहिलीत. 

परिणामी, जे करदाते, राष्ट्रनिर्मितीतील एक भक्कम स्तंभ आहेत, ते देशाला दारिद्रयातून बाहेर काढण्यासाठी योगदान देत राहिले आहेत, त्यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाऊ लागले. प्राप्तिकर विभागाची नोटीस म्हणजे जणू फर्मान समजले जाऊ लागले. देशाची फसवणूक करणाऱ्या काही मूठभर लोकांना ओळखून काढण्यासाठी अनेक लोकांना अनावश्यक त्रास सहन करावा लागला. खरे तर, कर भरणाऱ्यांची संख्या अभिमानाने वाढायला हवी होती, मात्र तसे न होता, उलट, ही भ्रष्ट तडजोड आणि साटेलोटे असलेली व्यवस्था बनली.

या विसंगतीमध्येच काळ्या आणि पांढऱ्या पैशांचा उद्योग देखील वाढत राहिला, विस्तारत राहिला. या व्यवस्थेने प्रामाणिकपणे व्यापार-उद्योग करणाऱ्यांना, रोजगार देणाऱ्या लोकांना आणि देशाच्या युवा शक्तीच्या आकांक्षांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी, त्यांना दडपून-चिरडून टाकण्याचे काम केले. मित्रांनो,

जिथे गुंतागुंत असते, तिथे नियमांचे पालन करणे देखील अत्यंत कठीण असते. कमीतकमी कायदे असावेत, जे कायदे आहेत, ते स्पष्ट असले तर करदाते पण खुश राहतात आणि देशही ! गेल्या काही काळापासून आम्ही हेच काम करत आहोत. आता अशा डझनभर करांच्या जागी एकच वस्तू आणि सेवा कर लागू झाला आहे. करविवरणापासून करपरताव्यापर्यंत सर्व व्यवस्था ऑनलाईन केली आहे.

जी नवी टप्प्यांची किंवा उतरंडीची व्यवस्था आली आहे, त्यात अनावश्यक कागदपत्रे आणि दस्तऐवज जमा करण्याच्या कष्टप्रद कामापासून मुक्ती मिळाली आहे, एवढेच नाही, तर आधी 10 लाख रुपयांच्या वरच्या वादविवादांचे प्रकरण सरकार उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात घेऊन जात असे. आता उच्च न्यायालयात, एक कोटी रुपयांपर्यंतची प्रकरणे आणि सर्वोच्च न्यायालयात 2 कोटी रुपयांपर्यंतची प्रकरणे नेण्याची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे.  अशी अधिकाधिक प्रकरणे न्यायालयाच्या बाहेरच मिटवली जावीत, हाच ‘विवाद से विश्वास तक’सारख्या योजनांचा उद्देश आणि प्रयत्न आहे. याचाच परिणाम म्हणून, अगदी थोड्याच कालावधीत तीन लाख प्रकरणांचा निपटारा केला गेला आहे.

मित्रांनो,

प्रक्रियांची गुंतागुंत कमी करण्यासोबतच, देशात कर देखील कमी करण्यात आला आहे. पाच लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर आता शून्य कर आहे. इतर टप्प्यांमधला कर देखील मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आला आहे. कॉर्पोरेट कराच्या बाबतीत तर आपण जगातील सरावात कमी कर आकारणाऱ्या देशांपैकी एक आहोत.

मित्रांनो,

प्रयत्न हाच आहे की आपली कररचना, सुलभ, विनासायास असावी, चेहराविरहित असावी.  सुलभ म्हणजे आपल्या करप्रशासनाने, प्रत्येक करदात्याला किचकट प्रक्रियांमध्ये गुंतवून ठेवण्यापेक्षा समस्या सोडवण्यासाठी काम करावे. विनासायास म्हणजे तंत्रज्ञानापासून ते नियमांपर्यंत सगळे काही सुलभ, सोपे असावे. फेसलेस-चेहराविरहित म्हणजे करदाता कोण आहे आणि कर अधिकारी कोण आहे, याच्याशी संबंध नसावा. आजपासून लागू होणाऱ्या या सुधारणा, हाच विचार पुढे घेऊन जाणार आहेत.

मित्रांनो,

आतापर्यंत, असे होत होते की ज्या शहरात आपण राहतो, त्याच शहरतील कर विभाग आपल्या कराशी संबंधित सर्व गोष्टी हाताळत असे. छाननी करायची असेल, नोटीस असेल, सर्वेक्षण असेल किंवा जप्ती आणायची असेल, त्यात त्याच शहरातील प्राप्तिकर विभागाची, प्राप्तिकर अधिकाऱ्याची प्रमुख भूमिका राहत असे. आता मात्र, एकप्रकारे ही भूमिका संपली आहे, आता तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ही व्यवस्था बदलण्यात आली आहे. 

आता छाननीसाठी देशाच्या कोणत्याही क्षेत्रातील कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे रैंडम म्हणजेच स्वैर-अनिश्चित पद्धतीने हे काम दिले जाईल. म्हणजे जसे मुंबईतल्या कोणत्या करदात्याच्या करविवरणाशी सबंधित प्रकरण असले, तर त्याची चौकशी-तपासणी करण्याची जबाबदारी मुंबईच्या अधिकाऱ्यांची नाही तर होऊ शकेल, कि चेन्नईतील एखाद्या फेसलेस चमूकडे जाईल. आणि तिथून जो आदेश निघेल, त्याचा आढावा आणखी तिसऱ्याच शहरात, समजा जयपूर किंवा बंगरुळूचे पथक करेल. आता हे फेसलेस पथक कोणते असले, त्यात कोण कोण असेल हे ही रैंडमली म्हणजे लॉटरीसारख्या पद्धतीने ठरवले जाईल. आणि दरवर्षी त्यात बदल देखील होत राहील.

मित्रांनो,

या व्यवस्थेमुळे  करदाते आणि प्राप्तिकर विभागाला एकमेकांशी ओळख वाढवण्याची, आपला प्रभाव किंवा दबाव कायम ठेवण्याची संधी मिळणार नाही. सगळे लोक केवळ आपले कर्तव्य आहे, तेच काम करतील. विभागाला यातून हा फायदा होईल, की अनावश्यक खटले चालणार नाहीत. दुसरे म्हणजे बदली- नेमणूक अशा कामांसाठी खर्च होणारी अनावश्यक उर्जा देखील लागणार नाही. त्याचप्रमाणे, कराशी संबंधित प्रकरणांच्या तपासासह आता अपील देखील फेसलेस होणार आहे. मित्रांनो,

करदात्यांची सनद हे देखील देशाच्या विकासयात्रेतील खूप महत्वाचे पाऊल आहे, देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच करदात्यांचे अधिकार आणि त्यांची कर्तव्ये यांचे संहितीकरण करण्यात आले आहे, त्यांना मान्यता देण्यात आली आहे. करदात्यांना याप्रकारचा सन्मान आणि सुरक्षा देणाऱ्या जगातील अगदी मोजक्या देशांमध्ये आता भारताचा समावेश झाला आहे. 

आता करदात्यांना उचित, विनम्र आणि तर्कसंगत वागणूक मिळेल अशी हमी देण्यात आली आहे. म्हणजे प्राप्तिकर विभागाला आता करदात्यांची प्रतिष्ठा संवेदनशीलतेने जपावी लागणार आहे. आता करदात्यांनी दिलेल्या माहितीवर विश्वास ठेवावा लागणार आहे, काहीही पुरावा किंवा संकेत नसतांना विभाग त्यांच्याकडे संशयाने बघू शकणार नाही. जर काहीही संशयास्पद वाटले तरीही करदात्याला आता अपील आणि समीक्षा करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

मित्रांनो,

अधिकार नेहमीच कर्तव्यांसोबत येतात, जबाबदाऱ्यासोबत येतात. या सनदेतही, करदात्यांकडूही काही अपेक्षा करण्यात आल्या आहेत. करदात्यांसाठी कर देणे किंवा सरकारसाठी कर देणे हा काही हक्क किंवा अधिकाराचा विषय नाही, तर ही दोघांचीही जबाबदारी आहे. करदात्याने कर अशासाठी द्यायचा आहे कारण, त्यातूनच आपली व्यवस्था चालते आहे. देशाच्या एका मोठ्या लोकसंख्येप्रति देश आपल्या कर्तव्यांचे पालन करु शकतो आहे.

याच करातून, स्वतः करदात्यालाही त्याच्या प्रगतीसाठी, उन्नतीसाठी उत्तम सुविधा आणि पायाभूत सोयीसुविधा मिळू शकतील. त्याचवेळी सरकारची ही जबाबदारी आहे की त्यांनी करदात्याच्या पै न पैचा सदुपयोग करावा. अशा स्थितीत आज जेव्हा करदात्यांना सुविधा आणि सुरक्षितता मिळते आहेत, तेव्हा देश देखील प्रत्येक करदात्याकडून आपली जबाबदारी पार पाडण्यासाठी अधिक जागरूक राहण्याची अपेक्षा करतो आहे.

मित्रांनो,

देशातील नागरिकांवर विश्वास, या विचाराचा प्रभाव प्रत्यक्ष कसा जाणवतो, हे समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. वर्ष 2012-13 मध्ये जितके कर परतावे असत, त्यात 0.94 टक्क्यांची छाननी होत असे. वर्ष 2018-19 मध्ये ही संख्या कमी होऊन 0.26 टक्के इतकी झाली आहे. म्हणजे प्रकरणाची छाननी, जवळपास, चौपटीने कमी झाली आहे. छाननी चौपट कमी होणे, हे याचेच निदर्शक आहे की हा बदल किती व्यापक आहे.

मित्रांनो,

गेल्या सहा वर्षात, भारताने कर प्रशासनात एक कार्यपद्धतीचे एक नवे मॉडेल विकसित होतांना बघितले आहे.

आपण किचकट गुंतागुंत, कर, वादविवाद कमी केले आहेत. पारदर्शकता. कर अनुपालन, करदात्यांवरील विश्वास वाढवला आहे.

मित्रांनो,

या सर्व प्रयत्नांदरम्यान, गेल्या सहा-सात वर्षात, प्राप्तिकर भरणाऱ्यांची संख्या सुमारे अडीच कोटींनी वाढली आहे. मात्र, हे ही खरे आहे, की 130 कोटी लोकांच्या देशात हे अजूनही खूपच कमी आहे. इतक्या मोठ्या देशात फक्त दीड कोटी नागरिकच प्राप्तिकर जमा करतात. यावर देशाला आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. आत्मनिर्भर भारतासाठी आत्मचिंतन अत्यंत आवश्यक आहे. आणि ही केवळ करविभागाची नाही, तर प्रत्येक भारतीयाची जबाबदारी आहे. जे कर भरु शकतात, मात्र जे आता कराच्या टप्प्यात नाहीत, त्यांना स्वयंप्रेरणेने पुढे यावे, हा माझा आग्रह  आणि अपेक्षाही!

चला, विश्वासाने, अधिकारांच्या, जबाबदाऱ्यांच्या या व्यवस्थेमागच्या भावनेचा सन्मान करत, नव्या भारताचा, आत्मनिर्भर भारताचा संकल्प पूर्ण करु या. पुन्हा एकदा देशाचे वर्तमान आणि भविष्यातील करदात्यांचे खूप खूप अभिनंदन आणि शुभेच्छा !!

खूप खूप धन्यवाद !

B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com