ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਪੀਆਈਬੀ ਫੈਕਟ-ਚੈਕਿੰਗ, ਜਨਤਕ-ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
प्रविष्टि तिथि:
12 AUG 2026 3:01PM by PIB Chandigarh
ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫੌਰਮੈਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ਪੀਆਈਬੀ), ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ’ ਜਨਤਕ-ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਲਤ ਖ਼ਬਰਾਂ (ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੀਆਈਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਯੂਨਿਟ (ਐੱਫਸੀਯੂ) ਬਣਾਈ ਹੈ। ਐੱਫਸੀਯੂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ (ਫੈਕਟ ਚੈਕਿੰਗ) ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆ, ਜਨਤਕ ਉਪਕ੍ਰਮਾਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਚਾਰ ਬੁਲੈਟਿਨਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ‘ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼’ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ, ਕਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋਸ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੀਆਈਬੀ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ) ਨਿਯਮ, 2021 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ OTT ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਕੋਡ ਆਫ ਐਥਿਕਸ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਨਿਯਮ, ਸਵੈ-ਨਿਯਮਨ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਡਿਸੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਿਲਮਡ ਕੰਟੈਂਟ (ਡੀਸੀਡੀਐੱਫਸੀ) ਸਕੀਮ, ਇੰਡੀਆ ਸਿਨੇ ਹੱਬ (ਆਈਸੀਐੱਚ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਚਐੱਮ)’ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡੀਸੀਡੀਐੱਫਸੀ ਯੋਜਨਾ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 'ਇੰਡੀਆ ਸਿਨੇ ਹੱਬ' ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਲਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। NFHM ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਿਲਮੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਬਹਾਲੀ, ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਲੇਖੀਕਰਨ (ਆਰਕਾਈਵਿੰਗ) ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਲਮੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 'ਵਰਲਡ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਐਂਡ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸਮਿਟ (ਵੇਵਸ 2025)' ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਿਟ ਨੇ "ਕ੍ਰਿਏਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਕ੍ਰਿਏਟ ਫਾਰ ਦ ਵਰਲਡ" ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਇਆ। ਇਸ ਸਮਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, OTT ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ‘ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ’ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ, ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁਹਾਰਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ-ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ 48 ਸਰਗਰਮ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਲ ਮੁਰੂਗਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸੁਮਨ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
*****
ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ/ਵਿਵੇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
(रिलीज़ आईडी: 2298935)
आगंतुक पटल : 3
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें:
English
,
Urdu
,
Marathi
,
हिन्दी
,
Assamese
,
Bengali
,
Gujarati
,
Tamil
,
Telugu
,
Kannada
,
Malayalam