नवी दिल्‍ली, 12 ऑगस्‍ट 2026

भारत सरकारची प्रमुख माहिती प्रसार संस्था म्हणून पत्र सूचना कार्यालय (पीआयबी) विविध माध्यम मंचांद्वारे विविध स्वरूपात वेळेवर, विश्वासार्ह आणि अचूक माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे काम करते.प्रसार भारती ही सार्वजनिक सेवा प्रसारणाची जबाबदारी पार पाडण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. विविध माध्यम मंचांचा वापर करून प्रादेशिक भाषा आणि बोलीभाषांसह अनेक भाषांमध्ये माहितीचा प्रसार केला जातो.

आपले कार्यक्रम आणि धोरणांशी संबंधित बनावट बातम्यांना (Fake news) आळा घालण्यासाठी सरकारने पीआयबीमध्ये या बातम्यांमधील तथ्य काय हे तपासून पाहणारे एक फॅक्ट चेक युनिट स्थापन केले आहे. हे फॅक्ट चेक युनिट एका संरचित तथ्य-तपासणी प्रक्रियेद्वारे सरकारी मंत्रालये, विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम  आणि केंद्र सरकारशी संबंधित इतर संस्थांशी संबंधित दाव्यांची पडताळणी करते. हे युनिट पडताळणी केलेली अचूक माहिती विविध मंचांद्वारे प्रसारित करते.

दूरदर्शन आणि आकाशवाणी पडताळणी केलेल्या अचूक माहितीचा प्रसार आपली बातमीपत्रे, कार्यक्रम आणि डिजिटल मंचाद्वारे वाढवतात. 'डीडी न्यूज' प्रक्षेपणापूर्वी कठोर तथ्य-तपासणी, अनेक विश्वासार्ह स्रोतांद्वारे पडताळणी आणि संपादकीय तपासणी यांचा समावेश असलेल्या बहुस्तरीय संपादकीय यंत्रणेचे पालन करते. चुकीच्या माहितीचा आणि असत्य  कथनाचा प्रतिवाद करण्यासाठी पीआयबी फॅक्ट चेकची माहिती दूरदर्शन आणि आकाशवाणीच्या बातम्यांमध्ये तसेच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर नियमितपणे समाविष्ट केली जाते.

सरकारने माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 अंतर्गत 'माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, 2021' अधिसूचित केले आहेत. हे नियम मध्यस्थांसाठी योग्य दक्षता  बाळगण्याची बंधने घालतात आणि डिजिटल बातम्यांचे प्रकाशक तसेच OTT प्लॅटफॉर्मसाठी आचारसंहिता प्रदान करतात. यात प्रकाशकांचे स्व-नियंत्रण, स्व-नियंत्रण संस्था आणि केंद्र सरकारची देखरेख यंत्रणा यांचा समावेश असलेली तीन-स्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन केली आहे.

सरकार 'चित्रपट सामग्रीचा विकास, संवाद आणि प्रसार' (DCDFC) योजना, 'इंडिया सिने हब'  आणि 'राष्ट्रीय चित्रपट वारसा अभियान' (एनएफएचएम) यांसारख्या उपक्रमांच्या माध्यमातून चित्रपट आणि प्रसारमाध्यम क्षेत्राला प्रोत्साहन देते. ‘डीसीडीएफसी’ योजना चित्रपट महोत्सव, भारतीय चित्रपटांचा प्रचार, आंतरराष्ट्रीय सहभाग, संवर्धन आणि संबंधित उपक्रमांसाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करते. इंडिया सिने हब हे एक खिडकी यंत्रणेद्वारे चित्रपट चित्रीकरणाच्या परवानग्या सुलभ करते आणि भारत हे चित्रपट चित्रीकरणाचे ठिकाण ठरावे यासाठी  प्रोत्साहन देते. एनएफएचएम द्वारे भारताच्या चित्रपट वारशाचे संवर्धन, पुनरुज्जीवन, डिजिटायझेशन आणि संग्रहण  केले जाते.

सरकार प्रसारमाध्यमे आणि प्रसारणातील आपला जागतिक सहभाग बळकट करून आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यम सहकार्याला प्रोत्साहन देते.

सरकारने मे 2025 मध्ये मुंबईत पहिल्या 'वर्ल्ड ऑडिओ व्हिज्युअल अँड एंटरटेनमेंट समिट' (वेव्हज 2025) चे आयोजन केले होते. "क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड" या उपक्रमांतर्गत भारताला आशय निर्मितीचे ( कंटेंट क्रिएशन) जागतिक केंद्र बनवण्याच्या दृष्टिकोनातून माध्यम आणि मनोरंजन क्षेत्राला वेव्हजने एकाच मंचावर आणले. त्याचबरोबर भारतीय निर्माते, उत्पादक आणि स्टार्टअप्सना 100 पेक्षा जास्त देशांतील जागतिक खरेदीदार, गुंतवणूकदार, ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गजांशी संवाद साधण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले.

प्रसारण क्षेत्रात, प्रसार भारती आंतरराष्ट्रीय प्रसारकांशी आशय देवाणघेवाण व्यवस्था आणि भागीदार संस्थांसोबतच्या प्रसारण करारांच्या माध्यमातून जगभरातील प्रसारण संस्थांशी सक्रीय संबंध राखून आहे. प्रसारणातील सहकार्यासाठी, तसेच माहितीची देवाणघेवाण, व्यावसायिक कौशल्य आणि सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण सुलभ करण्यासाठी प्रसार भारतीचे विविध देशांतील प्रसारकांसोबत 48 सक्रीय सामंजस्य करार  आहेत.

माहिती आणि प्रसारण तसेच संसदीय कामकाज राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांनी आज लोकसभेत डॉ.आलोक कुमार सुमन यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

* * *

निलिमा चितळे/शैलेश पाटील/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai