ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈਵ ਈਵੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਾਲਕ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਈਵੈਂਟਸ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਵ ਈਵੈਂਟਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈੱਲ (ਐੱਲਈਡੀਸੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐੱਲਈਡੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਐੱਲਈਡੀਸੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਬੈਠਕਾਂ 26.08.2025, 16.10.2025, 04.02.2026 ਅਤੇ 30.04.2026 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।ਐੱਲਈਡੀਸੀ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਈਵੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਨਤੀਜੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:

• ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਲਾਈਵ ਈਵੈਂਟ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਸਿਨੇ ਹੱਬ (ਆਈਸੀਐੱਚ) ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਤਾਲਮੇਲ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਕਫਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ, ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ, ਦੇਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• 29 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਈਸੀਐੱਚ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਲਾਈਵ ਈਵੈਂਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

• ਐੱਲਈਡੀਸੀ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਈਵੈਂਟਸ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਡਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ 2026’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 13.03.2026 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, 3 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

• ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 224 ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

• ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਵੈਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੌਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾ, ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਇੱਕ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੌਸ਼ਲ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਈਵੈਂਟ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਘ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਈਵੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸ਼ੌਰਟ-ਟਰਮ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਿਕ (ਇਲੈਕਟਿਵ) ਮੌਡਿਊਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

• ਐੱਲਈਡੀਸੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰੂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਐੱਫਆਰਆਰਓ ਸੁਵਿਧਾ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸੰਗੀਤ ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨ, ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

• ਐੱਲਈਡੀਸੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ, 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਲਈ 500,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 01.10.2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਲ ਮੁਰੂਗਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣ-ਤਾਰਾਬੱਧ ਸਵਾਲ (Unstarred Question) ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ/ ਵਿਵੇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼/ਏਕੇ