नवी दिल्ली,29 जुलै 2026

थेट सादरीकरण कार्यक्रम क्षेत्र (लाइव्ह इव्हेंट्स सेक्टर) हे आर्थिक प्रगती, रोजगार निर्मिती, पर्यटन आणि सांस्कृतिक प्रचार प्रसाराच्या दृष्टीने महत्वाचा कारक घटक असल्याची दखल केंद्र सरकारने घेतली आहे.

याच पार्श्वभूमीवर या क्षेत्राच्या शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी तसेच 2030 पर्यंत भारताला थेट सादरीकरण कार्यक्रमांच्या क्षेत्रातील जागतिक केंद्र बनवण्याच्या उद्देशाने जुलै 2025 मध्ये थेट सादरीकरण कार्यक्रम विकास कक्षाची (LEDC) स्थापना करण्यात आली होती. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव या कक्षाचे अध्यक्ष असून, या कक्षात केंद्रीय मंत्रालये आणि विभाग, राज्य सरकारे, उद्योग संस्था आणि इतर भागधारकांचे प्रतिनिधींचा अंतर्भाव आहे.

थेट सादरीकरण कार्यक्रम विकास कक्षाच्या आतापर्यंत चार बैठका पार पडल्या आहेत.  26.08.2025, 16.10.2025, 04.02.2026 आणि 30.04.2026 या दिवशी या बैठका झाल्या. या बैठकीत झालेल्या चर्चांच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांना बळकटी देणे, नियामक प्रक्रियेत सुलभता आणणे, व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन देणे आणि थेट सादरीकरण कार्यक्रम क्षेत्रासाठी भक्कम परिसंस्था विकसित करण्याच्या दृष्टीने अनेक उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत.

या उपाययोजनांची ठळक फलनिष्पती खाली नमूद केली आहे :

या क्षेत्राच्या विकासासाठीची सर्वसमावेशक धोरणाचा अंतर्भाव असलेला अंमलबजावणी आराखडा तयार करून तो सर्व भागधारकांना पाठवण्यात आला आहे.

थेट सादरीकरण कार्यक्रमांच्या परवानग्यांसाठी इंडिया सिने हब (ICH - India Cine Hub) या पोर्टलवर एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित करून ती कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या प्रणालीअंतर्गत अर्ज, समन्वय, मंजुरी, शुल्क भरणा आणि तपासणी या सर्व प्रक्रियांसंबंधीची सेवा एकाच डिजिटल मंचावर उपलब्ध करून दिली गेली आहे. याअंतर्गत कालमर्यादेत कामे पूर्ण करणे, वास्तव वेळेत कामांचा माग ठेवणे, विलंबाची दखल घेणे, एकात्मिक डिजिटल पेमेंट आणि डिजिटल लेखापरीक्षणाची सोयही उपलब्ध आहे.

29 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी इंडिया सिने हब (ICH) पोर्टलवर थेट सादरीकरण कार्यक्रमांच्या परवानगीसाठी आपल्या समन्वय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे.

थेट सादरीकरण कार्यक्रम विकास कक्षाने (LEDC) भारतात थेट सादरीकरण कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यासंबंधीच्या परवाने आणि परवानग्यांची प्रक्रिया अधिक सुलभ व्हावी यासाठी प्रारुप कार्यकारी आदेश, 2026 तयार केला असून, हा आदेश 13.03.2026 रोजी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवण्यात आला आहे. सध्या 3 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आपल्या राज्यात या आदेशाची अंमलबजावणी सुरु केली आहे.

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने संरक्षित स्मारकांच्या ठिकाणी थेट सादरीकरण कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यासंबधी एक मानक कार्यपद्धती तयार केली असून, कार्यक्रम आयोजित करता येऊ शकतील अशा 224 वारसा स्थळांची यादीही प्रसिद्ध केली आहे.

कार्यक्रम आयोजनासाठीच्या जागा हरित जागा म्हणून विकसित करण्याच्या धोरणाच्या (ग्रीनफिल्ड व्हेन्यू डेव्हलपमेंट पॉलिसी) संकल्पनेचे टिपण तयार करून ते राज्य सरकारे, क्रीडा प्राधिकरणे आणि या उद्योग क्षेत्राशी संबंधित भागधारकांना पाठवण्यात आले आहे.

एक कौशल्य समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. भारतीय मास मिडिया संस्थेने (IIMC - Indian Institute of Mass Communication) माध्यम आणि मनोरंजन कौशल्य परिषद तसेच सोहळे आणि मनोरंजन व्यवस्थापन संघटनेच्या (EEMA - Event and Entertainment Management Association) सहकार्याने थेट सादरीकरण कार्यक्रमांशी संबंधित प्रमाणपत्र आणि अल्पमुदतीचे अभ्यासक्रम सुरु करण्याबाबत, तसेच आपल्या सध्याच्या अभ्यासक्रमांमध्ये यासंबंधीच्या ऐच्छिक मॉड्युल्सचा अंतर्भाव करण्याबाबत पूर्वतयारी सुरू केली आहे.

थेट सादरीकरण कार्यक्रम विकास कक्षाने भारतात येणारे कलाकार आणि त्यांच्या सहकारी चमूला व्हिसा आणि परदेशी प्रादेशिक नोंदणी कार्यालयातील (FRRO - Foreign Regional Registration Office) नोंदणी, क्रीडा आणि वारसा स्थळांचा वापर, संगीत विषयक परवानग्या मिळणे, रात्री 10 वाजेनंतरच्या कार्यक्रमांसाठी परवानग्या मिळणे, कर विषयक प्रक्रिया तसेच वित्त पुरवठ्याचे सहकार्य या सगळ्याशी संबंधित येणाऱ्या अडचणी आणि समस्या सूचिबद्ध केल्या आहेत, आणि त्यावर विचारविनीमय व्हावा यासाठी ते संबंधित मंत्रालये आणि विभागांकडेही पाठवले आहेत.

थेट सादरीकरण कार्यक्रम विकास कक्षाच्या शिफारशीवरून भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, 15 जानेवारी 2026 रोजी अधिसूचित केलेल्या परकीय चलन व्यवस्थापन नियमावली, 2026 अंतर्गत सेवांच्या आयतीसाठी 500,000 अमेरिकी डॉलर्स आणि त्यापेक्षा जास्त आगाऊ रकमेच्या हस्तांतरणासाठी बँक हमी सादर करण्याची अटही रद्द केली आहे. आता बँकेचा हा नवा नियम 01.10.2026 पासून लागू होणार आहे.

केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण तसेच संसदीय कार्य राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांनी आज लोकसभेत एका अतारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

राधिका अघोर/तुषार पवार/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai