ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਚਿਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਬੰਦਰਗਾਹ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਈਂਧਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ) ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। 

ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-ਵਾਰ ਅਪਡੇਟ:

ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ) ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਂਧਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਈਂਧਣ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ 

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ (ਪੀਈਐੱਸਓ) ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਈਂਧਣ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਖੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ:

• ਪੀਈਐੱਸਓ ਨੂੰ ਕੰਪ੍ਰੈੱਸਡ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਸੀਐੱਨਜੀ) ਅਤੇ ਕੰਪ੍ਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀਬੀਡੀ) ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 467 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 25 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 467 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 157 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 38 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੀਐੱਨਜੀ/ਸੀਬੀਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

• ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 41 ਬਾਇਓਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 14 ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

• ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ (ਐੱਸਕੇਓ) ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਭੰਡਾਰਨ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2,500 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ (12.03.2026) ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੀਲ ਵੰਡ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀਡੀਐੱਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਲਈ 5,000 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ (13.03.2026)।

• ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 18.03.2026 ਨੂੰ ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

• ਕ੍ਰਾਇਓਜੈਨਿਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਘਨ ਦੌਰਾਨ ਈਂਧਣ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

• ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਪੀਈਐੱਸਓ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸੀਐੱਨਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਡੀਕੰਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ (10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

• ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੋਰਬੰਦਰ ਜੇਟੀ ’ਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 14.03.2026 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

• ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੀਡੀਐੱਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪੀਈਐੱਸਓ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੰਟੇਨਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 01.04.2026 ਨੂੰ ਪੀਈਐੱਸਓ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

• ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 01.04.2026 ਨੂੰ ਸੀਐੱਨਜੀ/ਸੀਬੀਜੀ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵਿਕਲਪਿਕ ਈਂਧਣਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ: 

· ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਐੱਨਜੀ/ਸੀਬੀਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਕਿਡ (ਡੀਪੀਆਰਐੱਸ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 25.03.2026 ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 

· 25.03.2026 ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਇਓਜੈਨਿਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਐੱਲਐੱਨਜੀ) ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਈ। 

· ਸਫਲ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਈਮਾਈਥਾਈਲ ਈਥਰ (ਡੀਐੱਮਈ) ਜੰਬੋ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ 25.03.2026 (ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲਵ ਲਈ) ਅਤੇ 27.03.2026 (ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲਵ ਲਈ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਡਾਈਮਾਈਥਾਈਲ ਈਥਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਈਂਧਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

• 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਬੌਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

• 30.03.2026 ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਨੇਟ ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਨੂੰ ਦਾਹੇਜ ਟਰਮੀਨਲ ’ਤੇ ਵਾਧੂ 5 ਐੱਮਐੱਮਟੀਪੀਏ ਰੀ-ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਕੇ 22.5 ਐੱਮਐੱਮਟੀਪੀਏ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ।

ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ (ਬੌਇਲਰ) 

· ਬੌਇਲਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 38 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਦੇ ਤਹਿਤ 07.04.2026 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ (ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ: 

· ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਬਾਇਲਰਾਂ (≥100 ਟੀਪੀਐੱਚ) ਲਈ ਬੌਇਲਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਸਤਾਰ, ਸੰਚਾਲਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਬਾਹਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। 

· ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ, ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਅਤੇ ਖਾਦ ਪਲਾਂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਮਰਅੱਥਾ ਵਾਲੇ ਬਾਇਲਰਾਂ ਲਈ ਬਾਇਲਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਸਤਾਰ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ, ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਬਾਹਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। 

· ਈਂਧਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਿਕ ਈਂਧਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

ਕੁੱਕਟੌਪ / ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਟੌਪ ਸੈਕਟਰ 

· ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਟੌਪ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ-ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਰੰਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

· ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਟੌਪ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਆਦੇਸ਼ (ਕਿਊਸੀਓ) ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 06.04.2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪੇਂਟ ਉਦਯੋਗ  

ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ: 

· ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਤੀ 01.04.2026 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਐੱਚਡੀਪੀਈ, ਐੱਲਐੱਲਡੀਪੀਈ ਅਤੇ ਪੀਪੀਸੀਪੀ (ਐੱਚਐੱਸਐੱਨ 3901 ਅਤੇ 3907) ’ਤੇ ਮੂਲ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ (ਬੀਸੀਡੀ) ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

· 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵੰਡ ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਥੋਕ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਖਪਤ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

· ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 08.04.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਟ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐੱਮਓਪੀਐੱਨਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਮਓਪੀਐੱਨਜੀ ਨੇ ਆਈਓਸੀਐੱਲ (ਮਥੁਰਾ ਅਤੇ ਵਡੋਦਰਾ) ਨੂੰ 0.2 ਟੀਐੱਮਟੀ/ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਪੀਲੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਊਟਾਇਲ ਐਕਰੀਲੇਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਨੇ 13.04.2026 ਨੂੰ ਪੌਲੀਪ੍ਰੋਪੀਲੀਨ ਕੋਪੋਲੀਮਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। 

· ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 16.04.2026 ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਟ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਉਦਯੋਗ-ਵਾਰ ਵੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

· ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਡੀਸੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਬਿਊਟਾਇਲ ਐਕਰੀਲੇਟ ’ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਆਦੇਸ਼ (ਕਿਊਸੀਓ) ਵਿੱਚ 10 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕਾਗਜ਼ ਉਦਯੋਗ 

· ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸਟਾਈਰੀਨ, ਮਿਥੇਨੌਲ ਅਤੇ ਏਬੀਐੱਸ ’ਤੇ ਮੂਲ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਈ।

ਟਾਇਰ ਉਦਯੋਗ 

· ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੌਲੀਬਿਊਟਾਡੀਨ, ਸਟਾਈਰੀਨ ਬਿਊਟਾਡੀਨ ਰਬੜ ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੇਜ਼ਿਨ ਵਰਗੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਘੋਲਕਾਂ ’ਤੇ ਮੂਲ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

· ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ, ਟਾਇਰਾਂ ਲਈ ਆਰਓਡੀਟੀਈਪੀ ਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਪੱਧਰ (~1.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਕੇ ~0.6-0.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੱਚ ਉਦਯੋਗ 

ਫਰਨੇਸ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ: 

· 9 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

· 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵੰਡ ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਥੋਕ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਖਪਤ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਸੈਕਟਰ 

· ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 12/2026, ਜੋ 01.04.2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਈਵੀਏ, ਪੀਵੀਸੀ, ਪੀਯੂ ਅਤੇ ਐੱਸਬੀਐੱਸ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਨਪੁਟਸ ’ਤੇ ਮੂਲ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

· ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਪੀਵੀਸੀ ਪੇਸਟ ਰੇਜ਼ਿਨ (39041010 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ) ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ 21.04.2026 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਉਪਚਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਟੀਆਰ) ਨੂੰ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ (ਏਡੀਡੀ) ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਰੇਮਿਕ ਸੈਕਟਰ 

· ਮੋਰਬੀ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿਰੇਮਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਪ੍ਰੋਪੇਨ/ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਕਾਈਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਗੈਸ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 09.03.2026 ਨੂੰ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਗੈਸ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ (ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਕਾਈਆਂ) ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਈ। 

· ਗੁਜਰਾਤ ਸਟੇਟ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਖਾਲੇ ਬਣਾਏ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ, ਭਾਵ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਈਂਧਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ

 ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ (ਐੱਲਪੀਜੀ) ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ:

ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ 

· ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

· ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। 

· ਐੱਲਪੀਜੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ। 

· ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਈਂਧਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਟੌਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

· ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਪਾਅ 

· ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ, ਘਰੇਲੂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਦੀ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

· ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਰਮਾ, ਸਟੀਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਬੀਜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਦਿ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿੱਲੋਗਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 2 ਅਤੇ 3 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਉਪਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ 21 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਦਿਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਈਂਧਣ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

• ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਰੇਨੀ ਕੋਲੀਅਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

• ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈੱਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨ 

· ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਦੇਸ਼, 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

· ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। 

· ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 27.03.2026 ਅਤੇ 02.04.2026 ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਈਂਧਣ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਜਨ-ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, 02.04.2026 (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ) ਅਤੇ 06.04.2026 (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ) ਨੂੰ ਬੈਠਕਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ:

• ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

• ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਭਰਮਾਊ ਖ਼ਬਰਾਂ/ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ।

• ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਓਐੱਮਸੀ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ।

• ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੰਡ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

• ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਐੱਸਕੇਓ ਲਈ ਐੱਸਕੇਓ ਵੰਡ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

• ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਿਕ ਈਂਧਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਕਿੱਲੋਗਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਪੂਰਵਕ ਵੰਡ ਅਪਣਾਉਣਾ।

• ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

• ਕਈ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ/ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 

· ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 3200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 285 ਸਿਲੰਡਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

· ਪੀਐੱਸਯੂ ਓਐੱਮਸੀ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 290 ਐੱਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ 68 ਐੱਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ 

ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: 

· ਵਿਆਪਕ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

· ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

· ਐੱਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। 

· ਕੱਲ੍ਹ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁਕਿੰਗ ਵਧ ਕੇ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

· ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕੋਡ (ਡੀਏਸੀ) ਅਧਾਰਿਤ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੀਏਸੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

· 21.04.2026 ਨੂੰ 51 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡੇ ਗਏ। 

ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਉਪਾਅ: 

· ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੁਧਾਰ-ਸਬੰਧੀ ਵੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

· ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 06.04.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 5 ਕਿੱਲੋਗਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 21.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ 2-3 ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪਲਾਈ (ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ) ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 5 ਕਿੱਲੋਗਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓਐੱਮਸੀ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

· 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ, ਪੀਐੱਸਯੂ ਓਐੱਮਸੀ ਨੇ 5 ਕਿੱਲੋਗਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ 7800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1,17,000 ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਿੱਲੋਗਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ, 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ 8112 ਪੰਜ ਕਿੱਲੋਗਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਗਏ। 

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਆਈਓਸੀਐੱਲ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਤੁਰਭੇ (ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ) ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ 5 ਕਿੱਲੋਗਰਾਮ FTL ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 410 - 5 ਕਿੱਲੋਗਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਗਏ। 

· 21.04.2026 ਨੂੰ ਲਗਭਗ 80,000 – ਪੰਜ ਕਿੱਲੋਗਰਾਮ ਵਾਲੇ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਗਏ। 

· 23 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 20.08 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

· ਆਈਓਸੀਐੱਲ, ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

· ਅਪ੍ਰੈਲ-26 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ (21.04.26 ਤੱਕ), ਕੁੱਲ 1,31,879 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (19 ਕਿੱਲੋਗਰਾਮ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ 69.4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

· 21.04.2026 ਨੂੰ 8199 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ (4.3 ਲੱਖ - 19 ਕਿੱਲੋਗਰਾਮ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਵੇਚੀ ਗਈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 

· ਡੀ-ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ-ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

· ਖਾਦ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਗੈਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

· ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

· ਸੀਜੀਡੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਕੈਂਟੀਨ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈੱਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

· ਆਈਜੀਐੱਲ, ਐੱਮਜੀਐੱਲ, ਗੇਲ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਸਮੇਤ ਸੀਜੀਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈੱਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

• ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਾਧੂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਐੱਲਪੀਜੀ ਤੋਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣ।

• 22 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਧੂ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਿਤੀ 24.03.26 ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੀਜੀਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਆਦ ਲਈ 'ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਜੀਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਢਾਂਚਾ' ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24.03.2026 ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਵੰਡ (ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ) ਆਦੇਸ਼, 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ, ਅੰਤਿਮ-ਮੀਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਈਂਧਣ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਸ ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

• ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਨੇ ਸੀਜੀਡੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈੱਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੀਐੱਨਜੀ ਡ੍ਰਾਈਵ 2.0 ਨੂੰ 30.06.2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

· ਸਵੱਛ, ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਊਰਜਾ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓ ਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਜੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ-ਮੁਖੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਲਚਕਦਾਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

· ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਿਤੀ 07.04.2026 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ/ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਹਿਤ ਐੱਸਪੀਸੀਬੀ/ਪੀਸੀਸੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

· ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 5.10 ਲੱਖ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈੱਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗੈਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ 2.56 ਲੱਖ ਕਨੈੱਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕਨੈੱਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 7.66 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 5.77 ਲੱਖ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਨੈੱਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। 

· 21.04.2026 ਤੱਕ, 40,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਐੱਨਜੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ MYPNGD.in ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕਨੈੱਕਸ਼ਨ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਸੰਚਾਲਨ 

· ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

· ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਤੋਂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

· ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਫੀਡਸਟਾਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ (ਜੇਡਬਲਿਊਜੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 01.04.2026 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੇਂਦਰ (ਸੀਐੱਚਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸੀ3 ਅਤੇ ਸੀ4 ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

· ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ ਰਸਾਇਣ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਸੀਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ, ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਐੱਲਪੀਜੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

· 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ, ਮੁੰਬਈ, ਕੋਚੀ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਦੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 5600 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਪੀਲੀਨ ਵੇਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਖੁਦਰਾ ਈਂਧਣ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਉਪਾਅ 

· ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਰਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

· ਪੱਛਮ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ੁਲਕ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

· ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11.04.2026 ਦੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕ ਵਧਾ ਕੇ 55.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਏਟੀਐੱਫ ’ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

· ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਖੁਦਰਾ ਮੁੱਲ ਅਣਬਦਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਯੂ ਓਐੱਮਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਰਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਉਪਾਅ 

· ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਵੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 48,000 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

· 18 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐੱਸਕੇਓ ਵੰਡ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਸੰਚਾਲਨ 

ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ:

• ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਨਮਾਰ ਹੇਰਾਲਡ ਨਾਮਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਰਜੀਸੀ ਨੇਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ।

• ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

• ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

• ਜਹਾਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਡੇਟ: ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਦੇਸ਼ ਗਰਿਮਾ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। 31 ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਲਗਭਗ 1800 ਵਜੇ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

• ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਪਡੇਟ: ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੇ 7,242 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 15,319 ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਮੇਲਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 156 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 344 ਈਮੇਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

• ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਡੇਟ: ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸ਼ਿਪਿੰਗ (ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ) ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,615 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਨਾਵਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੰਚਾਲਨ: ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ: 

· ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

· ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। 

· ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।

• ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਉਡਾਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਕੌਂਸਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਸਲਾਹ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਸਥਾਨਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜਦੂਤ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ, ਕੌਂਸਲਰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

• ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 11,91,000 ਯਾਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

• ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਮਤ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ 110 ਉਡਾਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

• ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।

• ਕਤਰ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕਤਰ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਕੁਵੈਤ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦੰਮਾਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜਜ਼ੀਰਾ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

• ਬਹਿਰੀਨ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਗਲਫ ਏਅਰ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਇਰਾਕ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਸੀਮਤ ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਮਾਲਵਾਹਕ ਅਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਈਰਾਨ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੇਹਰਾਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਆਰਮੇਨੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਇਜ਼ਰਾਈਲ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

*****

ਟੀਐੱਮ