नवी दिल्‍ली, 22 एप्रिल 2026

पश्चिम आशियातील बदलत्या परिस्थितीबाबत माध्यमांना सतत माहिती देण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, केंद्र सरकारच्या विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी आजही नॅशनल मीडिया सेंटर इथे पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, बंदरे, जलमार्ग आणि नौवहन तसेच परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी इंधन उपलब्धता, सागरी कार्यान्वयन, संकटग्रस्त प्रदेशातील भारतीय नागरिकांना दिली जाणारी मदत आणि महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये स्थैर्य राखण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांबाबत माहिती दिली. त्याशिवाय, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी यावेळी अद्ययावत माहिती दिली.

औद्योगिक कार्ये आणि क्षेत्रनिहाय अद्ययावत माहिती :

पश्चिम आशियातील बदलत्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, औद्योगिक कार्यान्वयन आणि पुरवठा साखळी स्थिर राहण्यासाठी,  तसेच, मोठ्या उत्पादकांना पाठबळ देण्यासाठी, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग, अनेक नियामक सुविधात्मक उपाययोजना राबवत आहे.

या उपाययोजनांचा उद्देश, इंधन आणि आवश्यक कच्चा माल यांची अखंड उपलब्धता सुनिश्चित करणे, तसेच उद्योगांना भेडसावणाऱ्या अडचणींचे निरसन करणे हा आहे. उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग,  हितधारकांशी सतत जवळून संवाद साधत असून, त्यानुसार आजपर्यंत  खालील आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.

इंधन आणि गॅसची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठीच्या सुविधात्मक उपाययोजना

पेट्रोलियम आणि स्फोटके सुरक्षितता संघटनेने (PESO) अनेक सुविधात्मक उपाययोजना आणि सुरक्षाविषयक उपाय हाती घेतले असून, त्याद्वारे या संकटकाळात इंधन आणि गॅसची उपलब्धता अखंड सुरू राहील, याची काळजी घेतली जात आहे.

• 25 मार्च 2026 ते 21 एप्रिल 2026 या कालावधीत पेट्रोलियम आणि स्फोटके सुरक्षितता संघटनेला कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस (CNG) आणि कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG) वितरण केंद्रांसाठी एकूण 467 अर्ज प्राप्त झाले आणि सर्व अर्जांना प्राधान्याने निकाली काढण्यात आले. या 467 प्रकरणांपैकी 157 प्रकरणांमध्ये अंतिम परवाने देण्यात आले, तर 38 प्रकरणांमध्ये नवीन सीएनजी आणि सीबीजी वितरण केंद्रांच्या बांधकामासाठी पूर्वमंजुरी देण्यात आली.
• मार्च 2026 पासून 41 बायोगॅस सिलेंडर्स भरणे आणि साठवण प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून त्यापैकी 14 प्रकल्पांना परवानेही देण्यात आले आहेत.
• सुपिरीअर केरोसिनसाठी तात्पुरत्या साठवण सवलती देण्यात आल्या, ज्याअंतर्गत 12 मार्च 2026 रोजी 2,500 लिटरपर्यंत साठवण परवानगी देण्यात आली आणि सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत केरोसीनच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत पुरवठ्याची सातत्यता राखण्यासाठी 13 मार्च 2026 रोजी एकवेळची 5,000 लिटरपर्यंत साठवण सवलत देण्यात आली.
• अमोनियंम नायट्रेटचा देशांतर्गत पुरेसा पुरवठा असावा, या हेतूने, त्याच्या निर्यातीवर 18 मार्च 2026 पासून संपूर्ण निर्बंध लादण्यात आले आहेत.
• पुरवठ्यातील अडथळे तत्काळ दूर करण्यासाठी 14. मार्च 2026 रोजी पोरबंदर जेटीवर एलपीजी उतरविण्यास परवानगी देण्यात आली.
• पारदर्शकता वाढवण्यासाठी, पीडीएस केरोसीन आणि डिझेल पुरवठ्यासाठी पेट्रोलियम आणि स्फोटके सुरक्षितता संघटनेकडून मान्यताप्राप्त कंटेनर उत्पादकांची यादी व त्यांची क्षमता 01 एप्रिल 2026 रोजी PESO च्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आली आहे.
• CNG/CBG कंप्रेसरांसाठी मंजुरीच्या अटींमधून तात्पुरती सहा महिन्यांची सूट 01 एप्रिल 2026 रोजी देण्यात आली, ज्यामुळे वितरण स्टेशनच्या कार्यान्वयनाला गती मिळेल.

पर्यायी इंधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, पुढील दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत:

• जमीन उपलब्धतेच्या अडचणी दूर करण्यासाठी आणि गॅस वितरण पायाभूत सुविधा विस्तारण्यासाठी 25 मार्च .2026 रोजी सीएनजी /सीबीजी स्टेशनवर जिल्हा प्रेशर रेग्युलेटिंग स्किड्स (DPRS) बसविण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली.
• 25 मार्च 2026 रोजी क्रायोजेनिक सिलिंडरमध्ये लिक्विफाइड नॅचरल गॅस (LNG) भरण्यास परवानगी देणारी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली, ज्यामुळे दुर्गम किंवा पाइपलाइन नसलेल्या भागांमध्येही नैसर्गिक वायूचा पुरवठा सुलभ होईल..
• डिमेथाइल इथर  जंबो सिलेंडरसाठी 25 मार्च 2026 रोजी (कॉम्बिनेशन व्हॉल्व्हसाठी) आणि 27 मार्च 2026 रोजी (प्रेशर रिलीफ व्हॉल्व्हसाठी) यशस्वी प्रोटोटाइप चाचण्यांनंतर मंजुरी देण्यात आली, ज्यामुळे पर्यायी औद्योगिक इंधन म्हणून डिमेथाइल इथरच्या वापराला चालना मिळेल.
• एलपीजी बॉटलिंग प्लांटसह इतर प्रकल्पांसाठी, रात्रीचे कार्यान्वयन सुरू ठेवण्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना, 02.एप्रिल.2026 रोजी जारी करण्यात आल्या. यामुळे, कार्यान्वयनाचे तास वाढतील, पर्यायाने उत्पादन क्षमताही वाढेल.
• 30 मार्च 2026 रोजी पेट्रोनेट एलएनजीला दहेज टर्मिनलवर अतिरिक्त 5 MMTPA री-गॅसिफिकेशन क्षमतेसाठी कार्यान्वयनाची परवानगी देण्यात आली. यामुळे एकूण क्षमता 22.5 MMTPA पर्यंत वाढली असून सिटी गॅस वितरण (CGD) नेटवर्कसाठी नैसर्गिक वायूची उपलब्धता सुधारली आहे.

तेलाचा वापर कमी करण्याचे उपाय (बॉयलर)

बॉयलर कायदा, 2025 च्या कलम 38 च्या पोटकलम (3) अंतर्गत 07.04.2026 रोजी राज्य सरकारांना पुढील कारवाईबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या:

• वीज प्रकल्प आणि इतर उच्च क्षमतेच्या बॉयलरसाठी (≥100 टीपीएच), ऑपरेटिंग पॅरामीटर्सची पडताळणी आणि सक्षम व्यक्तींद्वारे समाधानकारक बाह्य तपासणीच्या आधारावर, बॉयलर प्रमाणपत्रांना तीन महिन्यांची तात्पुरती मुदतवाढ.
• रिफायनरी, पेट्रोकेमिकल्स आणि खत कारखान्यांसह, प्रमुख तेल आणि वायू क्षेत्रातील युनिट्समधील उच्च क्षमतेच्या बॉयलर्ससाठी त्याबाबतच्या सुरक्षा उपाययोजना, पॅरामीटर्सची पडताळणी आणि सक्षम व्यक्तींमार्फत समाधानकारक बाह्य तपासणीच्या अटीवर, तीन महिन्यांची तात्पुरती मुदतवाढ.
• विविध औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये पर्यायी इंधनांचा स्वीकार आणि वापर करण्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी, इंधन वापरामध्ये वैविध्य वाढवणे. 

कुकटॉप / इंडक्शन कुकटॉप क्षेत्र

• इंडक्शन कुकटॉप क्षेत्रातील मागणी-पुरवठ्याशी संबंधित आव्हानांचे निराकरण करण्यासाठी, तसेच पुरवठा आणि किमतीतील स्थैर्य राखण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तातडीच्या उपाययोजनांचे मूल्यमापन करण्यासाठी, डीपीआयआयटी ने वाणिज्य विभाग आणि ऊर्जा मंत्रालयाच्या समन्वयाने संबंधित भागधारकांशी सल्लामसलत केली.
• इंडक्शन कुकटॉप्ससाठीच्या अनिवार्य ऊर्जा कार्यक्षमता आणि गुणवत्ता नियंत्रण आदेशाच्या (क्यूसीओ) कालमर्यादा वाढवण्यात आल्या असून, उत्पादकांना पूर्वीच्या मुदतींचे पालन करण्यात येत असलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन, यासंदर्भातील सुधारणा आणि ई-राजपत्र अधिसूचना 06.04.2026 रोजी जारी करण्यात आली.

रंग उद्योग 

आंतर-मंत्रालयीन विचारविनिमय आणि संयुक्त कार्यगटाच्या बैठकीवर आधारित, पुढील उपाययोजना करण्यात आल्या:

• कच्च्या मालाची कमतरता दूर करण्यासाठी 01.04.2026 च्या अधिसूचनेद्वारे एचडीपीई, एलएलडीपीई आणि पीपीसीपी (एचएसएन 3901 आणि 3907) वरील मूलभूत सीमा शुल्क (बीसीडी) शून्यावर आणण्यात आले.
• पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने 08.04.2026 रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार औद्योगिक एलपीजीचे वाटप 50% वरून 70% पर्यंत वाढवण्यात आले.
• डीपीआयआयटीने 08.04.2026 च्या पत्राद्वारे, रंग उद्योगासाठी आवश्यक असलेल्या कच्च्या मालाची गरज पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाला कळवली. त्यानंतर  पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने आयओसीएल (मथुरा आणि वडोदरा) ला प्रोपिलीनच्या 0.2 टीएमटी/दिवसाच्या समतुल्य ब्युटाइल ऍक्रिलेटचा पुरवठा करण्याचे निर्देश दिले. विनंतीनुसार, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने 13.04.2026 रोजी पॉलीप्रोपिलीन कोपॉलिमर आणि खरेदीदारांच्या मागणीची पूर्तता केली.
• तसेच, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने 16.04.2026 रोजी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाला पाठवलेल्या पत्राद्वारे, पेट्रोकेमिकल कच्चा माल आणि रंग उद्योगासाठी आवश्यक असलेल्या पॅकेजिंगसाठी कच्च्या मालाची, उद्योगनिहाय वाटपाबाबत माहिती उपलब्ध करून दिली.
• देशांतर्गत उपलब्धता वाढविण्याच्या उद्देशाने डीसीपीसीने 10 एप्रिल 2026 रोजी ब्यूटाइल ऍक्रिलेटवरील गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) 10 जुलै 2026 पर्यंत शिथिल केला.

कागद उद्योग

• महत्त्वाच्या रसायनांची कमतरता दूर करण्यासाठी, 01.04.2026 रोजी स्टायरिन, मिथेनॉल आणि एबीएस वरील मूलभूत सीमा शुल्क शून्यावर आणण्यात आले. यामुळे कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यात स्थिरता सुनिश्चित झाली.

टायर उद्योग

• अत्यावश्यक रसायनांचा तुटवडा दूर करण्यासाठी, टायर निर्मितीमध्ये कच्चा माल म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या पॉलीब्युटाडाइन, स्टायरीन ब्युटाडाइन रबर आणि रेझिन्स यासारखी रसायने आणि सॉल्व्हेंट्सवरील मूलभूत सीमा शुल्क शून्यावर आणण्यात आले.
• मार्च 2026  मध्ये टायर्ससाठीचा RoDTEP दर पुन्हा त्याच्या मूळ पातळीवर (~ 1.3%) पूर्ववत करण्यात आला. फेब्रुवारी 2026 मध्ये तो अंदाजे 50% ते 0.6-0.7% पर्यंत कमी करण्यात आला होता.

काच उद्योग

भट्टीचे कामकाज अखंडपणे चालू राहण्याची गरज लक्षात घेता: 

• केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने 09.03.2026 रोजी मागील सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या 80% इतक्या प्रमाणात पीएनजीचे वाटप करण्याबाबतची अधिसूचना जारी केली.
• केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या दिनांक 08.04.2026 च्या आदेशानुसार, औद्योगिक एलपीजीचे वितरण मार्च 2026 पूर्वीच्या 50% वरून 70% पर्यंत वाढवण्यात आले.

चर्मोद्योग आणि पादत्राणे क्षेत्र

• 01.04.2026 रोजी जारी करण्यात आलेल्या सीमाशुल्क अधिसूचना क्रमांक 12/2026 द्वारे, ईव्हीए, पीव्हीसी, पीयू आणि एसबीएस यासारख्या महत्वाच्या कच्च्या मालावरील मूलभूत सीमाशुल्क सवलतींचा कालावधी वाढवण्यात आला.
• उद्योग क्षेत्रातील संबंधित घटकांनी उपस्थित केलेल्या पीव्हीसी पेस्ट रेझीन (39041010 अंतर्गत) च्या वाढत्या किमती आणि पुरवठ्यातील तुटवडा या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी, 21.04.2026 रोजी हे प्रकरण अँटी-डम्पिंग शुल्कात (एडीडी) कपात करण्याच्या विचारार्थ व्यापार उपाय महासंचालनालयाकडे (डीजीटीआर) पाठवण्यात आले.

सिरॅमिक क्षेत्र

• मोरबीमध्ये, ~80% सिरॅमिक युनिट्स प्रोपेन/एलपीजी वापरत होते, तर केवळ ~20% गुजरात गॅसद्वारे पुरवठा केलेला पाईप्ड नैसर्गिक वायू वापरत होते. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने 09.03.2026 रोजी, मागील सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या 80% पीएनजीचे वाटप अधिसूचित केले. याद्वारे विद्यमान गॅस वापरकर्त्यांसाठी (~ 20% युनिट्स) गॅस पुरवठ्यात सातत्य राखण्यात आले.
• गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनने, उद्योग क्षेत्रातील संबंधित घटकांशी सल्लामसलत करून, यापूर्वी पाईपद्वारे मिळणाऱ्या वायूचा वापर न करणाऱ्या उर्वरित ~80% युनिट्ससाठी पुरवठ्याची व्यवस्था उपलब्ध करून दिली. गॅस किंमतीतील तफावतीचा मुद्दाही सर्व वापरकर्त्यांसाठी, म्हणजेच विद्यमान आणि नवीन अशा दोन्ही प्रकारच्या वापरकर्त्यांसाठी किमतींच्या सुसूत्रीकरणाद्वारे हाताळण्यात आला.

सरकारची सज्जता आणि पुरवठा व्यवस्थापन उपाययोजना

• सध्याची भू-राजकीय परिस्थिती असूनही, सरकारने घरगुती एलपीजी, घरगुती पीएनजी आणि सीएनजी (वाहतूक) याचा 100% पुरवठा सुनिश्चित केला आहे.

कडक अंमलबजावणी आणि देखरेख उपाययोजना

• एलपीजीची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी उपाययोजनांवर देशात कडक अंमलबजावणी सुरू आहे. काल देशभरात 3200 पेक्षा जास्त छापे घालून सुमारे 285 सिलेंडर जप्त करण्यात आले.
• सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी अचानक तपासणी मोहीम अधिक मजबूत केली आहे. मोहिमेअंतर्गत कालपर्यंत 290 एलपीजी वितरकांवर दंडात्मक कारवाई केली आणि 68 एलपीजी वितरकांचे निलंबन केले.

एलपीजी पुरवठा

घरगुती एलपीजी पुरवठ्याची स्थिती :

• भूराजकीय सद्य परिस्थितीमुळे एलपीजी पुरवठ्यावरील दुष्परिणाम कायम आहे.
• एलपीजीचा पुरवठा घरगुती वापरासाठी प्राधान्याने केला जात आहे.
• एलपीजी वितरकांकडील सिलेंडर संपल्याच्या घटनांची नोंद झालेली नाही.
• औद्योगिक स्तरावर एलपीजी सिलेंडर ऑनलाइन नोंदणीचे प्रमाण काल 98% पर्यंत वाढले आहे.
• वितरणातील फेरफार टाळण्यासाठी डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड – डीएसीवर आधारित वितरण सुमारे 94% पर्यंत वाढले आहे. ग्राहकाच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर डीएसी पाठवला जातो.
• 21 एप्रिल 2026 रोजी 51 लाखांहून अधिक घरगुती एलपीजी सिलेंडरचे वितरण झाले.

व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा आणि वाटप उपाययोजना :

• एकूण व्यावसायिक एलपीजी वाटप युद्धपूर्व पातळीच्या सुमारे 70% पर्यंत वाढविण्यात आले आहे. यामध्ये 10% सुधारणा उपाययोजनांशी संबंधित वाटपाचा समावेश आहे.
• 3 एप्रिल 2026 पासून सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी 5 किलो एफटीएल सिलेंडरसाठी 7800 पेक्षा अधिक जनजागृती शिबिरे आयोजित केली. या शिबिरांमध्ये 1,17,000 पेक्षा अधिक अशा सिलेंडरची विक्री झाली. काल 350 पेक्षा अधिक शिबिरांमधून 5 किलो एफटीएलच्या 8112 सिलेंडरची विक्री झाली.
• अलीकडे, 21 एप्रिल 2026 रोजी नवी मुंबईतील तुर्भे इथे आयओसीएलने आयोजित केलेल्या जनजागृती शिबिरांपैकी एका शिबिराला उत्तम प्रतिसाद लाभला. या शिबिरात 5 किलो एफटीएलच्या सुमारे 410 सिलेंडरची विक्री झाली.
• 21 एप्रिल 2026 रोजी 5 किलो एफटीएलच्या सुमारे 80,000 सिलेंडरची विक्री झाली.
• 23 मार्च 2026 पासून 20.08 लाखांपेक्षा अधिक 5 किलो एफटीएल सिलेंडरची विक्री झाली आहे.

नैसर्गिक वायू पुरवठा आणि पीएनजी विस्तार उपक्रम

• ग्राहकांना प्राधान्य देत डी-पीएनजी आणि सीएनजी-परिवहनासाठी 100% पुरवठा केला जात आहे.
• खत कारखान्यांना त्यांच्या सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या सुमारे 95% पर्यंत एकूण गॅस वाटप केले जात आहे.
• मार्च 2026 पासून सुमारे 5.10 लाख पीएनजी जोडण्यांमार्फत गॅस पुरवठा सुरू करण्यात आला असून आणखी 2.56 लाख जोडण्या देण्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यात आल्या आहेत. परिणामी, पीएनजी जोडण्यांची एकूण संख्या 7.66 लाखवर पोहोचली आहे. तसेच, सुमारे 5.77 लाख ग्राहकांनी नवीन जोडणीसाठी नोंदणी केली आहे.
• 21 एप्रिल 2026 पर्यंत, मायपीएनजीडी डॉट इन संकेतस्थळावर 40,600 पेक्षा अधिक पीएनजी ग्राहकांनी एलपीजी जोडणी स्वेच्छेने बंद करण्यासाठी अर्ज केले आहेत.

सागरी सुरक्षा आणि जहाजवाहतूक कार्यान्वयन

पर्शियन आखातातील सद्यस्थिती आणि भारतीय जहाजे व नाविकांच्या सुरक्षेसाठी केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांबाबत बंदरे, जहाजवाहतूक आणि जलमार्ग मंत्रालयाने पुढील माहिती दिली,

• ‘सन्मार हेराल्‍ड’ नामक जहाजाच्या कप्तानाने होर्मुझ सामुद्रधुनी पार करण्यासाठी आयआरजीसी नौदलाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या व्यक्तीला अमेरिकी डॉलरमध्ये पैसे दिले, असा दावा होता. हा कप्तान सायबर गुन्ह्याचा बळी ठरल्याचे म्हटले होते. मंत्रालयाने जहाजाच्या मालकाशी संपर्क साधला तेव्हा अशी घटना घडलेली नाही, हे स्पष्ट झाले. या संदर्भातील बातम्या खोट्या आहेत.
• युद्धामुळे प्रभावित प्रदेशातील सर्व भारतीय नाविक सुरक्षित आहेत. गेल्या 24 तासांत भारतीय ध्वजाखालील जहाजांशी संबंधित कोणत्याही घटनेची नोंद झाली नाही.
• जहाज विषयक माहिती - भारतीय ध्वजाखालील कच्चे तेल वाहून नेणाऱ्या ‘देश गरिमा’ जहाजाने 18 एप्रिल 2026 रोजी होर्मुझ सामुद्रधुनी सुरक्षितरित्या पार केली. 31 भारतीय नाविकांसह हे जहाज 22 एप्रिल 2026 रोजी संध्याकाळी सुमारे सहा वाजता मुंबईत पोहोचणे अपेक्षित असल्याची माहिती देण्यात आली.
• मायदेशी परतणाऱ्यांबाबत माहिती – जहाजवाहतूक महासंचालनालयामार्फत मंत्रालयाने आतापर्यंत 2,615 पेक्षा अधिक भारतीय नाविकांना सुरक्षितरित्या मायदेशी परतता येईल अशी व्यवस्था केली आहे. या आकडेवारीत गेल्या 24 तासांत आखाती प्रदेशातील विविध ठिकाणांहून येणाऱ्या 25 नाविकांचा समावेश आहे.
• बंदर कार्यान्वयन - भारतातील सर्व बंदरांवरील कामकाज सुरळीत सुरू असून अतिरिक्त गर्दीची नोंद झालेली नाही.

संकटग्रस्त प्रदेशातील भारतीय नागरिकांची सुरक्षा

• परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आखात आणि पश्चिम आशियाई प्रदेशातील घडामोडींवर सतत लक्ष ठेवून आहे. या प्रदेशातील भारतीय समुदायाची सुरक्षा आणि कल्याणासाठी प्रयत्नशील आहे. याबाबत पुढील माहिती दिली, 
• परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयातील विशेष नियंत्रण कक्ष कार्यरत असून त्या माध्यमातून भारतीय दूतावासांशी समन्वयाने काम चालू आहे.
• माहितीची देवाणघेवाण आणि प्रयत्नांचा सुयोग्य समन्वय साधण्यासाठी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी नियमित संपर्कात आहे.
• हवाई क्षेत्र खुले असलेल्या देशांतून भारताकडे येणाऱ्या हवाई मार्गावरील वाहतूक सुरू आहेत. 28 फेब्रुवारीपासून सुमारे 11,91,000 प्रवासी या मार्गांनी भारतात आले आहेत.

* * *

सुषमा काणे/शैलेश पाटील/राधिका अघोर/राजश्री आगाशे/रेश्मा बेडेकर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai