ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ

ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੂਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:

ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

• ਸਰਕਾਰ ਪੈਟ੍ਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ।

• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ।

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਲਈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ।

• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਪੀਐੱਨਜੀ, ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੁੱਕਟੌਪ ਜਿਹੇ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਤਨ ਕਰਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਪਾਅ

• ਇਸ ਜੰਗ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਉਪਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ 21 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਦਿਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੇ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

• ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਰੇਨੀ ਕੋਲੀਅਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

• ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦੋਵਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰਾਂ (ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ) ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ, ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਖ਼ੋਰੀ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਓਐੱਮਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨ

• ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ, 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਖ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟ੍ਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

• ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ/ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ।

Ø ਸੂਬਾ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

Ø ਸਮਰਪਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ/ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ

Ø ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ/ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ।

Ø ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਓਐੱਮਸੀ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਛਾਪੇ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ।

Ø ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

Ø ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਾਧੂ ਐੱਸਕੇਓ ਲਈ ਐੱਸਕੇਓ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

Ø ਸੀਜੀਡੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਓਡਬਲਿਊ/ਆਰਓਯੂ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ, 24x7 ਕਾਰਜ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Ø ਪੀਐੱਨਜੀ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

Ø ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 27.03.2026 ਅਤੇ 02.04.2026 ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਜਨਤਕ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਢੁਕਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 21 ਸੂਬੇ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ/ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ 3700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

• ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਖ਼ੋਰੀ/ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੀ ਓਐੱਮਸੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ 27 ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ

ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ:

• ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

• ਕੱਲ੍ਹ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

• ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਡਿਲਿਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕੋਡ (ਡੀਏਸੀ) ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਲਿਵਰੀ ਨੂੰ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਫ਼ਰਵਰੀ 2026) ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਕੱਲ੍ਹ ਲਗਭਗ 51 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡੇ ਗਏ।

ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਪਾਅ:

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 01.04.2026 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੇਂਦਰ (ਸੀਐੱਚਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਖ਼ਾਸ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਸਰੋਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸੀ3 ਅਤੇ ਸੀ4 ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਕੁਝ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਅਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੁਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

• ਕੱਲ੍ਹ 71,000 ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਗਏ।

• 23 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 5.7 ਲੱਖ - 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

• 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਧ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• ਆਈਓਸੀਐੱਲ, ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਸੂਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

• 14 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 72,047 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

• ਡੀ-ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ-ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਗ੍ਰਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

• ਚਾਲੂ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 70-75 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਕਾਰਗੋ ਆਮਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਖਾਦ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕੁੱਲ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ 06.04.2026 ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜ਼ਰੀਏ ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 06.04.2026 ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਖਾਦ ਪਲਾਂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਗੈਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਣ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨਾਂ ਜਿਹੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਆਈਜੀਐੱਲ, ਐੱਮਜੀਐੱਲ, ਗੇਲ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਜੀਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 18 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਾਧੂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਐੱਲਪੀਜੀ ਤੋਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਤੀ 23.03.2026 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਹੋਸਟਲਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈਆਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਰਸੋਈਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੀਐੱਨਜੀ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

• ਸੜਕ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਿਤੀ 24.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ "ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਜੀਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਢਾਂਚਾ" ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਜੀਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24.03.2026 ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ (ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਰੀਏ) ਆਦੇਸ਼, 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ, ਆਖਰੀ-ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਸ ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

• ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੋਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ/ਰੱਖਿਆ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਨਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਨੇ ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੀਐੱਨਜੀ ਡ੍ਰਾਈਵ 2.0 (01.01.2026-31.03.2026) ਨੂੰ ਹੁਣ 30.06.2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 3.8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ।

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਸੰਚਾਲਨ

• ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਸਟਾਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

• ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਤੋਂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਉਪਾਅ

• ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

• ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ₹10 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੋਝ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ੁਦ ਝੱਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

• ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ₹21.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ਏਟੀਐੱਫ) 'ਤੇ ₹29.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲੇਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।

• ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

• ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਉਪਾਅ

• ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 48,000 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪੀਡੀਐੱਸ ਐੱਸਕੇਓ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

o ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਪੀਐੱਸਯੂ ਓਐੱਮਸੀ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ) ਨੂੰ 5,000 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪੀਡੀਐੱਸ ਐੱਸਕੇਓ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ।

o ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀਐੱਸਯੂ ਓਐੱਮਸੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• 18 ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐੱਸਕੇਓ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਸਕੇਓ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਸੰਚਾਲਨ

• ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:

• ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਸਾਨਵੀ ਨੇ 25 ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 46,650 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕਾਰਗੋ ਲੈ ਕੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

• ਪੱਛਮੀ ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 17 ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 460 ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕ ਸਵਾਰ ਹਨ, ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਹਨ; ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸ਼ਿਪਿੰਗ (ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ) ਜਹਾਜ਼ ਮਾਲਕਾਂ, ਆਰਪੀਐੱਸਐੱਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 24x7 ਚਾਲੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5,015 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 10,425 ਈਮੇਲਾਂ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ; ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 31 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 129 ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।

• ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,320 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਵਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 190 ਨਾਵਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ, ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

• ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:

• ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸੇ ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਅੱਜ ਅਰਮੇਨੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡਾਨ ਦੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

• ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

• ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਖ਼ਾਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ; ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ 24 ਘੰਟੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਿਯਮਿਤ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।

• ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀਜ਼ਾ, ਕਾਂਸੁਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

• ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ; ਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

• ਮਿਸ਼ਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਾਂਸੁਲਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

• ਹਵਾਈ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ; 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 675,000 ਯਾਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

Ø ਯੂਏਈ: ਸੀਮਤ ਗੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਡਾਨਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ; ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਗਭਗ 90 ਉਡਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Ø ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਓਮਾਨ: ਕਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

Ø ਕਤਰ: ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਗਭਗ 8-10 ਉਡਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Ø ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ: ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਰਿਹਾ; ਸਬੰਧਿਤ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਡਾਨਾਂ ਦਮਾਮ (ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ) ਦੇ ਰਸਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

Ø ਈਰਾਨ: ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਰਮੇਨੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ।

Ø ਇਜ਼ਰਾਈਲ: ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਜੌਰਡਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ।

Ø ਇਰਾਕ: ਜੌਰਡਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜ਼ਰੀਏ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

Ø ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

*****

ਐੱਮਐੱਨ