नवी दिल्‍ली, 4 एप्रिल 2026

भारत सरकार महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांमध्ये सज्जता आणि सुरळीत कामकाज सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलत आहे. पश्चिम आशियातील बदलत्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ऊर्जा पुरवठा, सागरी वाहतूक आणि या प्रदेशातील भारतीय नागरिकांना सहाय्य या क्षेत्रांमध्ये उचलल्या जात असलेल्या उपाययोजनांचा तपशील खाली देण्यात आला आहे:

ऊर्जा पुरवठा आणि इंधनाची उपलब्धता

होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद असल्याच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय देशभरात पेट्रोलियम उत्पादने आणि एलपीजीची अखंड उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सक्रिय पावले उचलत आहे. मंत्रालयानुसार:

सार्वजनिक सूचना आणि नागरिक जागरूकता

• पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. नागरिकांनी घाबरून पेट्रोल आणि डिझेलची खरेदी करणे तसेच एलपीजीचे अनावश्यक बुकिंग करु नये असा सल्ला देण्यात येत आहे.
• नागरिकांनी अफवांपासून सावध राहावे आणि अचूक माहितीसाठी केवळ अधिकृत स्रोतांवर अवलंबून राहावे.
• नागरिकांना एलपीजी सिलिंडरच्या बुकिंगसाठी डिजिटल माध्यमांचा वापर करण्याचे आणि आवश्यक असल्याशिवाय एलपीजी वितरकांकडे प्रत्यक्ष जाणे टाळावे असे आवाहन करण्यात येत आहे.
• जिथे शक्य असेल तिथे पीएनजी, इंडक्शन आणि इलेक्ट्रिक कुकटॉप्स यांसारख्या पर्यायी इंधनांचा वापर करण्यास नागरिकांना प्रोत्साहित केले जात आहे.
• सध्याच्या परिस्थितीत, सर्व नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन वापरात ऊर्जेची बचत करण्यासाठी आवश्यक प्रयत्न करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.

सरकारी तयारी आणि पुरवठा व्यवस्थापन उपाययोजना

• या युद्धजन्य परिस्थितीतही, सरकारने घरगुती एलपीजी आणि पीएनजी बरोबरच रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे.
• सरकारने पुरवठा आणि मागणी या दोन्ही बाजूंनी अनेक तर्कसंगत उपाययोजना आधीच लागू केल्या आहेत, ज्यामध्ये रिफायनरी उत्पादन वाढवणे, शहरी भागांमध्ये बुकिंगचा कालावधी 21 दिवसांवरून 25 दिवसांपर्यंत तर ग्रामीण भागांमध्ये 45 दिवसांपर्यंत वाढवणे आणि पुरवठ्यासाठी क्षेत्रांना प्राधान्य देणे यांचा समावेश आहे.
• एलपीजीच्या मागणीवरील दबाव कमी करण्यासाठी रॉकेल आणि कोळसा यांसारखे पर्यायी इंधन पर्याय देऊ केले आहेत.
• कोळसा मंत्रालयाने कोल इंडिया आणि सिंगरेनी कोलियरीज यांना लहान, मध्यम आणि इतर ग्राहकांना कोळसा वितरित करण्यासाठी राज्यांना अधिक प्रमाणात कोळसा वाटप करण्याचे आदेश आधीच दिले आहेत.
• घरगुती आणि व्यावसायिक अशा दोन्ही ग्राहकांसाठी नवीन पीएनजी जोडण्या सुलभ करण्याचे निर्देश राज्यांना देण्यात आले आहेत.
• अलीकडेच, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या सचिवांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि प्रधान सचिव (अन्न व नागरी पुरवठा) यांच्यासोबत इंधन पुरवठ्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी एका बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले. या बैठकीत पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी उचललेल्या उपाययोजनांवर प्रकाश टाकला. साठेबाजी, गैरवापर आणि चुकीची माहिती यांविरुद्ध कडक नजर ठेवत, विशेषतः घरगुती आणि अत्यावश्यक गरजांसाठी एलपीजी वितरणाला प्राधान्य देण्याचे निर्देश राज्यांना देण्यात आले. स्थलांतरित कामगारांशी संबंधित एफटीएल एलपीजी पुरवठ्याबाबत आलेल्या बातम्यांच्या पार्श्वभूमीवर, राज्यांनी स्पष्ट केले की स्थलांतरितांवर परिणाम होईल असा एलपीजी पुरवठ्यात कोणताही व्यत्यय आलेला नसून पुरवठा सुरळीत सुरू आहे. सचिवांनी राज्यांना स्थानिक गरजांनुसार तेल विपणन कंपन्यांबरोबर (OMCs) समन्वय साधून 5 किलो एफटीएल एलपीजी सिलिंडरचे लक्ष्यित वितरण करण्याबाबत विचार करण्याचा सल्ला दिला.

एलपीजी पुरवठा

घरगुती एलपीजी पुरवठ्याची स्थिती:

• सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीमुळे एलपीजी पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. असे असूनही, एलपीजी वितरण केंद्रांवर पुरवठा खंडित झाल्याचे कोणतेही वृत्त नाही.
• काल उद्योग पातळीवर ऑनलाइन एलपीजी सिलिंडर बुकिंगमध्ये 95% वाढ झाली आहे.
• वितरक स्तरावर होणारा गैरवापर टाळण्यासाठी, डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) आधारित वितरण काल 53% (फेब्रुवारी-2026) वरून 89% पर्यंत वाढवण्यात आले आहे.
• काल सुमारे 51 लाख घरगुती एलपीजी सिलिंडर वितरित करण्यात आले.

व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा आणि वितरणासंदर्भातील उपाययोजना:

• भारत सरकारने संकटपूर्व काळापेक्षा एकूण व्यावसायिक वाटप 70%  दरात करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यात 10% सुधारणा अपेक्षित आहे.
• काल, 5Kg वजनाचे, -71,000 पेक्षा जास्त  एफटीएल सिलिंडर विकले गेले आहेत.
• 23 मार्च 2026 पासून,5 किलो वजनाच्या  सुमारे 5.7 लाख -एफटीएल सिलिंडर्सची विक्री झाली आहे.
• 5 किलो वजनाचे एफटीएल सिलिंडर्स जवळच्या एलपीजी वितरकांकडे उपलब्ध असून, कोणतेही वैध ओळखपत्र दाखवून ते खरेदी करता येतात. रहिवासाचा पत्ता  पुराव्यासह देणे आवश्यक नाही.
• आयओसीएल, एचपीसीएल आणि बीपीसीएलच्या कार्यकारी संचालकांची  त्रिसदस्यीय समिती, राज्य प्राधिकरणे आणि उद्योग संघटनांशी सल्लामसलत करून, राज्यांमध्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये व्यावसायिक एलपीजीच्या विक्रीची योजना अंतिम करत आहे.
• 14 मार्च 2026 पासून आतापर्यंत एकूण 72047 मेट्रिक टन व्यावसायिक एलपीजींची विक्री झाली आहे.

नैसर्गिक वायू पुरवठा आणि पीएनजीचे व्यापक उपक्रम

• डी-पीएनजी आणि सीएनजी-ट्रान्सपोर्टला 100% पुरवठा करून ग्राहकांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.
• ग्रीडने जोडलेल्या औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना सध्या होणारा पुरवठा त्यांच्या सरासरी वापराच्या 80% आहे.
• कार्यरत असलेल्या युरिया प्रकल्पांना होणारा पुरवठा आता त्यांच्या मागील ६ महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या सुमारे 70-75% इतका आहे.उपलब्ध साठा आणि येणाऱ्या एलएनजी मालवाहू जहाजांचे आगमन लक्षात घेता, खत कारखान्यांना उपलब्ध असलेला एकूण गॅस पुरवठा 06.04.2026 पासून,त्यांच्या मागील सहा महिन्यांतील सरासरी वापराच्या अंदाजे 90% पर्यंत वाढवला जाईल.याव्यतिरिक्त, CGD नेटवर्कद्वारे होणाऱ्या पुरवठ्यासह, इतर औद्योगिक आणि व्यावसायिक क्षेत्रांना होणारा गॅस पुरवठा 06.04.2026 पासून आणखी 10% ने वाढवला जाईल.
• खत कारखान्यांसह सर्व औद्योगिक ग्राहकांना त्यांची अतिरिक्त गरज त्वरित कळवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे, जेणेकरून गॅस विपणन कंपन्यांकडून त्यांची व्यवस्था केली जाऊ शकेल.
• व्यावसायिक एलपीजीच्या उपलब्धतेबाबतची चिंता दूर करण्यासाठी, भारत सरकारने सीजीडी संस्थांना त्यांच्या सर्व गॅस पुरवठा केंद्रांमधून रेस्टॉरंट, हॉटेल आणि कॅन्टीन यांसारख्या व्यावसायिक आस्थापनांसाठी पीएनजी जोडणी करण्यात प्राधान्य देण्याचा सल्लाही दिला आहे.
• आयजीएल, एमजीएल, गेल गॅस आणि बीपीसीएल सारख्या सीजीडी कंपन्यांनी घरगुती आणि व्यावसायिक पीएनजी जोडण्या घेण्यासाठी प्रोत्साहन दिले आहे.
• भारत सरकारने विविध राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारांना आणि केंद्रीय मंत्रालयांना सीजीडी नेटवर्कच्या विस्तारासाठी आवश्यक असलेल्या अर्जांच्या मंजुरीला गती देण्याची विनंती केली आहे.
• भारत सरकारने दिनांक 18.03.2026 च्या पत्रान्वये, सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना व्यावसायिक एलपीजीच्या वाटपात अतिरिक्त 10% वाढ देऊ केली आहे, मात्र अट अशी आहे की त्यांनी एलपीजीवरून पीएनजीकडे होणाऱ्या दीर्घकालीन संक्रमणात मदत करावी. पीएनजी विस्ताराच्या सुधारणा उपाययोजनांअंतर्गत 12 राज्यांना अतिरिक्त व्यावसायिक एलपीजी वाटप मिळत आहे. याव्यतिरिक्त, एका केंद्रशासित प्रदेशाकडून अर्ज प्राप्त झाला असून तो विचाराधीन आहे.
• कच्च्या तेलाची स्थिती आणि रिफायनरीज मधील स्थिती
• सर्व रिफायनरीज पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असून, कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. देशात पेट्रोल आणि डिझेलचाही पुरेसा साठा  आहे.
• देशांतर्गत वापरास समर्थन देण्यासाठी रिफायनरींमधून होणारे एलपीजी उत्पादन वाढवण्यात आले आहे.

किरकोळ विक्रीच्या इंधनाची उपलब्धता आणि किंमती संदर्भातील उपाययोजना

• देशभरातील सर्व किरकोळ विक्री केंद्रे नेहमीप्रमाणेच कार्यरत आहेत.
• मध्य पूर्वेतील संकटांमुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत असामान्य वाढ झाली आहे. या परिणामापासून ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी, भारत सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर 10 रुपयांची कपात करून या भाराचा काही भाग स्वतः उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
• याशिवाय, देशांतर्गत बाजारपेठेत या उत्पादनांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सध्या भारत सरकार डिझेलवर प्रति लिटर  21.5 रुपये आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (एटीएफ) वर प्रति लिटर 29.5 रुपये निर्यात शुल्क आकारत आहे.
• अफवांमुळे काही विशिष्ट भागांमध्ये घाबरून खरेदी करण्याच्या घटना निदर्शनास आल्या आहेत, परिणामी किरकोळ विक्री केंद्रांवर नेहमीपेक्षा जास्त विक्री आणि प्रचंड गर्दी झाली आहे. तथापि, नागरिकांना असे कळविण्यात येत आहे, की देशातील सर्व पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे.
• पेट्रोल आणि डिझेलचे नियमित किरकोळ दर बदललेले नाहीत.
• अफवांवर विश्वास ठेवू नये’, या आपल्या सल्ल्याचा सरकार पुनरुच्चार करत आहे. अफवांना आळा घालण्याच्या उद्देशाने, पत्रकार परिषदांच्या माध्यमातून अचूक माहिती प्रसारित करण्याची विनंती राज्य सरकारांनाही करण्यात आली आहे.

सागरी सुरक्षा आणि जहाजवाहतूक संचालन

बंदर, जहाजवाहतूक आणि जलमार्ग मंत्रालयाने संबंधित प्रदेशात कार्यरत भारतीय जहाजे आणि खलाशांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या आहेत. मंत्रालयाने पुढील बाबी स्पष्ट केल्या आहेत:

• जहाजांच्या हालचाली, बंदर संचालन आणि भारतीय खलाशांची सुरक्षितता यावर सतत लक्ष ठेवले जात असून सागरी व्यापाराची अखंडता सुनिश्चित केली जात आहे.
• संबंधित प्रदेशातील सर्व भारतीय खलाशी सुरक्षित असून मागील 24 तासांत भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजांशी संबंधित कोणतीही घटना घडलेली नाही.
• एलपीजी वाहक ‘ग्रीन सान्वी’ जहाजाने 46,650 मेट्रिक टन एलपीजी माल आणि 25 खलाशांसह होर्मूझ सामुद्रधुनी सुरक्षितपणे पार केली आहे.
• एकूण 17 भारतीय ध्वज असलेली जहाजे आणि 460 भारतीय खलाशी पर्शियन आखाताच्या पश्चिम भागात कार्यरत असून नौवहन महासंचालनालय (डीजी शिपिंग) जहाजमालक, आरपीएसएल संस्था आणि भारतीय दूतावासांच्या समन्वयाने परिस्थितीवर लक्ष ठेवत आहे.
• डीजी शिपिंग नियंत्रण कक्ष चोवीस तास कार्यरत असून त्यांनी आतापर्यंत 5,015 कॉल्स आणि 10,425 ई-मेल्स हाताळले आहेत. मागील 24 तासांत 31 कॉल्स आणि 129 ई-मेल्स प्राप्त झाले.
• डीजी शिपिंगने आतापर्यंत 1,320 हून अधिक भारतीय खलाशांची सुरक्षित परतफेड सुलभ केली असून त्यापैकी 190 जणांना मागील 24 तासांत विविध ठिकाणांहून परत आणण्यात आले आहे.
• देशातील सर्व बंदरांवरील कामकाज सुरळीत सुरू असून कोणतीही गर्दी किंवा अडथळा नाही. गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि पुदुच्चेरी येथील राज्य सागरी मंडळांनीही सुरळीत कार्याची पुष्टी केली आहे.
• खलाशांच्या कल्याणासाठी आणि सागरी कार्य अखंड ठेवण्यासाठी मंत्रालय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय, भारतीय दूतावास आणि सागरी क्षेत्रातील संबंधित घटकांशी सातत्याने समन्वय साधत आहे.

प्रदेशातील भारतीय नागरिकांची सुरक्षितता

परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, संबंधित प्रदेशातील भारतीय दूतावास आणि कार्यालये भारतीय समुदायाशी सतत संपर्कात असून आवश्यक सल्ले व मदत पुरवत आहेत:

• इराणमध्ये अडकलेले भारतीय मच्छीमार आज आर्मेनियामार्गे स्वदेशात परतत असून त्यांचे उड्डाण झालेले विमान आज सायंकाळी भारतात पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.
• आखात आणि पश्चिम आशिया प्रदेशातील बदलत्या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात असून भारतीय नागरिकांची सुरक्षितता सर्वोच्च प्राधान्य आहे.
• मंत्रालयात विशेष नियंत्रण कक्ष कार्यरत असून राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि भारतीय दूतावासांशी सतत समन्वय राखला जात आहे.
• दूतावासांकडून चोवीस तास हेल्पलाईन्स चालू ठेवून नियमित सूचना जारी केल्या जात आहेत तसेच स्थानिक संस्था व अधिकाऱ्यांशी संपर्क ठेवला जात आहे.
• व्हिसा, दूतावासी सेवा, शेजारी देशांमार्गे प्रवास आणि आवश्यकतेनुसार लॉजिस्टिक सहाय्य पुरवले जात आहे.
• भारतीय विद्यार्थ्यांच्या कल्याणावर विशेष भर देत स्थानिक प्रशासन, शाळा, मंडळे आणि राष्ट्रीय परीक्षा संस्था यांच्याशी समन्वय साधला जात आहे.
• जहाजांवरील भारतीय खलाशांशी सतत संपर्क ठेवून दूतावासाद्वारे मदत, कुटुंबीयांशी संवाद आणि परतण्याची सुविधा दिली जात आहे.
• हवाई सेवा हळूहळू सुधारत असून 28 फेब्रुवारीपासून सुमारे 6,75,000 प्रवासी भारतात परतले आहेत.
  • संयुक्त अरब अमिरात: मर्यादित विशेष उड्डाणे सुरू; सुमारे 90 उड्डाणांची अपेक्षा
  • सौदी अरेबिया व ओमान: विविध विमानतळांवरून उड्डाणे सुरू
  • कतार: हवाई क्षेत्र अंशतः खुले; सुमारे 8–10 उड्डाणे अपेक्षित
  • कुवेत व बाहरिन : हवाई क्षेत्र बंद; दमाममार्गे उड्डाणे
  • इराण: आर्मेनिया व अझरबैजानमार्गे प्रवास
  • इस्रायल: इजिप्त व जॉर्डनमार्गे प्रवास
  • इराक: जॉर्डन व सौदी अरेबियामार्गे प्रवास
• कुवेत आणि बाहरिनमधील निर्बंधांमुळे सौदी अरेबियामार्गे प्रवास सुलभ करण्यात येत आहे.
• अबू धाबी येथे झालेल्या हल्ल्यात 5 भारतीय जखमी झाले; त्यापैकी 4 जणांना रुग्णालयातून सोडण्यात आले असून 1 जणावर उपचार सुरू आहेत. संबंधित दूतावास पूर्ण मदत करत आहे.

* * *

शैलेश पाटील/श्रद्धा मुखेडकर/संपदा पाटगांवकर/गजेंद्र देवडा/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai