दिल्ली: 16 मार्च 2026

पश्चिम एशियामा विकासक्रमहरूमा अन्तर-मन्त्रालय मिडिया ब्रीफिङहरू राष्ट्रिय मिडिया सेन्टरमा नियमित रूपमा आयोजन गरिँदैछ। आजको ब्रिफिङमा (16 मार्च 2026), पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास, बन्दरगाह, ढुवानी तथा जलमार्ग तथा विदेश मन्त्रालयले ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री सञ्चालन, यस क्षेत्रमा रहेका भारतीय नागरिकहरूको कल्याण र सम्बन्धित सार्वजनिक सूचना प्रयासहरूको बारेमा अद्यावधिक जानकारी साझा गरे। यसअघिको ब्रिफिङ 11, 12, 13 र 14 मार्चमा आयोजित गरिएको थियो।

ऊर्जा आपूर्ति र इन्धन उपलब्धता

होर्मुज जलडमरूमध्य बन्द भएपछि उत्पन्न परिस्थितिको सन्दर्भमा, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयले इन्धन आपूर्तिको स्थिति र पेट्रोलियम उत्पादन र एलपीजीको निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित गर्न गरिएका उपायहरूको बारेमा मिडियालाई जानकारी गराएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार:

कच्चा तेल र रिफाइनरीहरू

• सबै रिफाइनरीहरूले उच्च क्षमतामा सञ्चालन गरिरहेका छन् र पर्याप्त कच्चा तेलको भण्डार कायम राखिरहेका छन्। भारत पेट्रोल र डिजेल उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनिरहेको छ र घरेलु माग पूरा गर्नका लागि यी इन्धनको आयातको कुनै आवश्यक छैन।

खुद्रा आउटलेटहरू

• तेल मार्केटिङ कम्पनीहरूद्वारा खुद्रा आउटलेटहरूमा इन्धन सुक्खा हुने कुनै पनि घटना रिपोर्ट गरिएको छैन, अनि पेट्रोल र डिजेलको आपूर्ति नियमित रूपमा कायम रहन्छ।
• नागरिकहरूलाई के सल्लाह दिइन्छ भने उनीहरू अत्तालिएर खरिददारी गर्नुपर्दैन, किनकि पेट्रोल र डिजेलको पर्याप्त मात्रामा स्टक उपलब्ध छ।

प्राकृतिक ग्यास

• प्राथमिकता क्षेत्रहरूले पीएनजी र सीएनजीको 100 प्रतिशत आपूर्ति सहित सुरक्षित ग्यास आपूर्तिहरू प्राप्त गर्न जारी राखेका छन्, जबकि औद्योगिक र व्यावसायिक उपभोक्ताहरूलाई आपूर्ति लगभग 80 प्रतिशतमा नियमन गरिएको छ।
• ठूला शहरहरू र शहरी क्षेत्रहरूमा व्यावसायिक एलपीजी उपभोक्ताहरूलाई पीएनजीमा स्विच गर्न प्रोत्साहित गरिएको छ अनि होटल, रेस्टुरेन्ट, अस्पताल र होस्टल जस्ता प्रतिष्ठानहरूले अधिकृत शहर ग्यास वितरण (सीजीडी) संस्थाहरूको माध्यमद्वारा पीएनजी कनेक्शन प्राप्त गर्न सक्छन्।
• उपभोक्ताहरूले ईमेल, ग्राहक पोर्टल, पत्र वा सीजीडी कम्पनीहरूको कल सेन्टरहरूको माध्यमद्वारा पीएनजी कनेक्शनहरूको लागि आवेदन दिन सकिनेछ र पाइपलाइन नेटवर्कहरू पहिले नै अवस्थित भएका ठाउँमा कनेक्शनहरू द्रुत रूपमा प्रदान गर्न सकिन्छ।
• धेरै सीजीडी कम्पनीहरूले पीएनजी कनेक्शनहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न प्रोत्साहनहरू प्रदान गरिरहेका छन्, जसमा इन्द्रप्रस्थ ग्यास लिमिटेड र गेल ग्यास लिमिटेडद्वारा घरेलु उपभोक्ताहरूको लागि 500 रुपियाँ बराबरको नि:शुल्क ग्यास, महानगर ग्यास लिमिटेडद्वारा घरेलु पीएनजी उपभोक्ताहरूको लागि 500 रुपियाँ दर्ता शुल्कमा छुट र व्यावसायिक उपभोक्ताहरूको लागि सुरक्षा निक्षेप, र बीपीसीएलद्वारा सबै व्यावसायिक कनेक्शनहरूको लागि सुरक्षा निक्षेपमा छुट समावेश छ।
• सरकारले सीजीडी नेटवर्क विस्तार गरिरहेको छ र पीएनजीआरबीले सीजीडी संस्थाहरूलाई स्रोतहरूको तैनाथीलाई तीव्र बनाउन, विद्यमान कनेक्शनहरूको उपयोगलाई प्रोत्साहित गर्न र आपूर्ति शुरु गर्न समयसीमा घटाउन सल्लाह दिएको छ।

एलपीजी

• वर्तमान भूराजनीतिक परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै एलपीजी आपूर्तिको निगरानी जारी छ।
• एलपीजी वितरकहरूमा कुनै पनि ग्यास समाप्त भएको (ड्राई-आउट) रिपोर्ट गरिएको छैन।
• अनलाइन एलपीजी सिलिन्डर बुकिङ उद्योगभरि लगभग 84% बाट बढेर लगभग 90% पुगेको छ।
• वितरक स्तरमा सिलिन्डरहरूको डाइभर्सन रोक्नको लागि डेलिभरी प्रमाणीकरण कोड (डीएसी) कभरेज संकट अघिको 53% बाट बढेर लगभग 72% पुगेको छ।
• बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मणिपुर र महाराष्ट्र लगायत धेरै राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूले भारत सरकारको दिशानिर्देशहरू अनुरूप गैर-घरेलु एलपीजी बाँडफाँड गर्न आदेश जारी गरेका छन्।

राज्य सरकारहरूद्वारा आयोजित बैठकहरू

• पेट्रोल, डिजेल र एलपीजी लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्तिको अनुगमनमा राज्य सरकार र केन्द्र शासित प्रदेशहरूले प्रमुख भूमिका खेलिरहेका छन्।
• धेरैजसो राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूले स्थितिको अनुगमन गर्न नियन्त्रण कक्षहरू स्थापना गरेका छन् र नागरिकहरूलाई जानकारी गराउन मिडिया ब्रिफिङहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्।

प्रवर्तन कारबाही

• राज्य सरकारहरूले पेट्रोल, डिजेल र एलपीजीको भण्डारण र कालोबजारी रोक्न कार्यान्वयन उपायहरू अपनाइरहेका छन्।
• उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आसाम र मिजोरम लगायत धेरै राज्यहरूमा एलपीजीको भण्डारण र कालोबजारी जाँच गर्न छापा मारिरहेका छन्।
• सार्वजनिक तेल बजार कम्पनीहरूका अधिकारीहरूले सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न र अनियमितताहरू रोक्न 1,100 भन्दा अधिक खुद्रा पसलहरू र एलपीजी वितरणस्थलहरूमा अचानक निरीक्षण गरेका छन्।

अन्य सरकारी उपायहरू

• सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता परिवार र प्राथमिकता क्षेत्रहरू जस्तै अस्पताल र शैक्षिक संस्थाहरूको लागि निर्बाध घरेलु एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु रहेको छ।
• रिफाइनरीहरूबाट घरेलु एलपीजी उत्पादन लगभग 36 प्रतिशतले बढाइएको छ।
• 14 मार्च 2026 को एलपीजी नियन्त्रण आदेश संशोधन अन्तर्गत, पीएनजी कनेक्शन भएका उपभोक्ताहरूले आफ्नो घरेलु एलपीजी कनेक्शन त्याग्नु पर्नेछ र नयाँ एलपीजी कनेक्शनहरू प्राप्त गर्न सक्दैनन्।
• समान वितरण सुनिश्चित गर्न बुकिङ अन्तराललाई शहरी क्षेत्रहरूमा 25 दिन र ग्रामीण क्षेत्रहरूमा 45 दिनसम्म परिमार्जन गरिएको छ।
• राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूलाई 48,000 केएल मट्टीतेलको अतिरिक्त आवंटन प्रदान गरिएको छ, र एलपीजी मागमा दबाब कम गर्न मट्टीतेल र कोइला जस्ता वैकल्पिक इन्धनहरू उपलब्ध गराइएको छ।
• पीएसयू तेल मार्केटिङ कम्पनीहरूले डिजिटल एलपीजी रिफिल बुकिङलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छन् र आतंक बुकिङलाई निरुत्साहित गरिरहेका छन्, जबकि राज्य र केन्द्र शासित प्रदेश सरकारहरूलाई गलत कार्यहरू रोक्न समन्वयित निरीक्षण गर्न अनुरोध गरिएको छ।

सार्वजनिक सल्लाह

• सरकार परिवार र आवश्यक क्षेत्रहरूको लागि पर्याप्त एलपीजी उपलब्धता कायम राख्न प्रतिबद्ध रहेकोले नागरिकहरूलाई नआत्तिन सल्लाह दिइन्छ।
• पहिले कटौती गरिएको व्यावसायिक एलपीजी सिलिन्डरको बिक्री आंशिक रूपमा पुनर्स्थापित गरिएको छ र प्राथमिकता वितरणको लागि राज्य र केन्द्र शासित प्रदेश सरकारहरूलाई उपलब्ध गराइएको छ।
• एलपीजी सिलिन्डरहरू आईभीआरएस, एसएमएस, वाट्सऐप, तेल मार्केटिङ कम्पनीहरूको मोबाइल अनुप्रयोगहरू र लोकप्रिय ई-वाणिज्य प्लेटफर्महरू जस्ता डिजिटल प्लेटफर्महरू मार्फत बुक गर्न सकिन्छ।
• नागरिकहरूलाई आतंक बुकिङबाट बच्न, डिजिटल बुकिङ प्लेटफर्महरू प्रयोग गर्न र एलपीजी वितरकहरूमा अनावश्यक भ्रमणहरूबाट बच्न अनुरोध गरिएको छ।
• उपभोक्ताहरूलाई सम्भव भएसम्म पीएनजी र इन्डक्सन वा इलेक्ट्रिक कुकटपहरू जस्ता वैकल्पिक इन्धनहरू प्रयोग गर्न र ऊर्जा बचत गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ।
• सरकार र पीएसयू तेल मार्केटिङ कम्पनीहरूले निर्बाध एलपीजी रिफिल डेलिभरीहरूको बारेमा जागरूकता फैलाउन जारी राखेका छन्, र मिडिया संस्थाहरूलाई गलत जानकारी र अनावश्यक आतंकबाट बच्न आधिकारिक स्रोतहरूमा भर पर्न अनुरोध गरिएको छ।

समुद्री सुरक्षा र ढुवानी सञ्चालन

बन्दरगाह, ढुवानी र जलमार्ग मन्त्रालयले फारसी खाड़ी क्षेत्रमा समुद्री अवस्था र भारतीय जहाजहरू र नाविकहरूको सुरक्षाको लागि चालिएका कदमहरूको बारेमा अद्यावधिक जानकारी प्रदान गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार:

• यस क्षेत्रमा रहेका सबै भारतीय नाविकहरू सुरक्षित छन् र विगत 24 घण्टामा भारतीय नाविकहरूसँग सम्बन्धित कुनै पनि ढुवानी घटनाको रिपोर्ट गरिएको छैन।
• हाल, 611 नाविकहरू सहित 22 भारतीय झण्डाधारित जहाजहरू फारसी खाड़ी क्षेत्रको पश्चिममा रहेका छन्। ढुवानी महानिर्देशनालयले जहाज मालिकहरू, आरपीएसएल एजेन्सीहरू र भारतीय मिशनहरूसँग समन्वय गरेर स्थितिको निगरानी गरिरहेको छ।
• 14 मार्चमा लगभग 92,712 मेट्रिक टन एलपीजी बोकेर होर्मुजको जलडमरूम पार गरेका दुई भारतीय झण्डाधारित एलपीजी वाहकहरूमध्ये, शिवालिक जहाज आज बिहान 5 बजेतिर मुन्द्रा बन्दरगाहमा अवतरण गर्ने तालिका छ जसमा प्राथमिकताका साथ डिस्चार्ज सुनिश्चित गर्न कागजातहरू पूरा भएका छन्, जबकि जहाज नन्द देवी भोलि बिहानै पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
• भारतीय झण्डाधारित जहाज जग लाडकी, लगभग 80,800 मेट्रिक टन मुरबान कच्चा तेल बोकेर, 14 मार्च 2026 मा यूएईबाट प्रस्थान गरेको थियो र सुरक्षित रूपमा भारतको बाटोमा छ। जहाज र जहाजमा रहेका सबै भारतीय नाविकहरू सुरक्षित छन्।
• डीजी शिपिङ कन्ट्रोल रुम सक्रिय भएदेखि नाविकहरू, उनीहरूका परिवारहरू र समुद्री सरोकारवालाहरूबाट सहयोग खोज्ने 3,030 फोन कलहरू र लगभग 5,497 इमेलहरू ह्यान्डल गरिएका छन्, जसमा विगत 48 घण्टामा 310 भन्दा अधिक कलहरू र 597 इमेलहरू समावेश छन्।
• डीजी शिपिङले हालसम्म खाड़ी क्षेत्रबाट 286 भारतीय नाविकहरूको सुरक्षित स्वदेश फिर्ताको सुविधा प्रदान गरेको छ, जसमा विगत 48 घण्टामा 33 स्वदेश फिर्ता समावेश छन्।
• देशभरका प्रमुख बन्दरगाहहरूले जहाजको आवागमन र कार्गो सञ्चालनलाई नजिकबाट निगरानी गरिरहेका छन् र शिपिङ लाइनहरू र कार्गो सरोकारवालाहरूलाई सहयोग प्रदान गरिरहेका छन्, जसमा एंकोरेज, बर्थ भाडा र भण्डारण शुल्कमा छुटहरू समावेश छन्।
• बन्दरगाहहरूले कार्गो सञ्चालनलाई सहज बनाउन भन्सार र अन्य सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरिरहेका छन्।
• जेएनपीएले मध्य पूर्वको लागि जाने कन्टेनरहरूको लागि अस्थायी ट्रान्सशिपमेन्ट भण्डारण प्रदान गरेको छ र जेएनपीएबाट उत्पन्न हुने कन्टेनरहरूको लागि 15 दिनसम्मको लागि ग्राउन्ड भाडा र बस्ने समय शुल्कमा 100 प्रतिशत छुट र रिफर कन्टेनर प्लग-इन शुल्कमा लगभग 80 प्रतिशत छुट प्रदान गरेको छ।
• हाल कुनै पनि प्रमुख बन्दरगाहमा भीडभाड छैन र जेएनपीएमा निर्यात-बाउन्ड कन्टेनरहरू लगभग 5,600 बाट घटेर लगभग 3,900 पुगेका छन्।
• बन्दरगाहहरूले खाड़ीमा जाने लोड गरिएका जहाजहरूका लागि सुरक्षित लंगरेज पनि प्रदान गरिरहेका छन् जुन हाल ट्रान्जिट गर्न असमर्थ छन्।
• परिचालन समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न भन्सार, बन्दरगाह र अन्य सरोकारवालाहरूबाट सदस्यहरू सम्मिलित ढुवानी महानिर्देशनालय अन्तर्गत एक अन्तर-मन्त्रालय समूह गठन गरिएको छ।
• समुद्री व्यापार र बन्दरगाह सञ्चालनको निरन्तरता कायम राख्दै भारतीय नाविकहरूको सुरक्षा र कल्याण सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले विदेश मन्त्रालय, भारतीय नियोग, ढुवानी कम्पनीहरू र समुद्री सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गर्न जारी राखेको छ।

यस क्षेत्रमा रहेका भारतीय नागरिकहरूको सुरक्षा

परराष्ट्र मन्त्रालयले यस क्षेत्रमा रहेका भारतीय नागरिकहरूको स्थितिको बारेमा अद्यावधिक जानकारी प्रदान गर्यो र भारतीय नियोगहरू भारतीय समुदायसँग नजिकको सम्पर्कमा रहेको जानकारी गरायो। यसमा भनिएको छ:

• भारत सरकारले इरानमा रहेका भारतीय नागरिकहरूको अवस्थालाई नजिकबाट निगरानी गरिरहेको छ, उनीहरूको सुरक्षा र कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकतामा रहेको छ। इरानमा रहेका 550 भन्दा अधिक भारतीय नागरिकहरू तेहरानस्थित भारतीय दूतावासको सहजीकरणमा जमिन सीमा हुँदै आर्मेनिया प्रवेश गरेका छन् भने 90 भन्दा अधिक नागरिकहरू अजरबैजान पनि प्रवेश गरेका छन्।
• तेहरानस्थित भारतीय दूतावास पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छ।
• पछिल्ला केही दिनहरूमा, उनीहरूले तेहरान बाहिरका स्थानहरूबाट भारतीय विद्यार्थीहरूलाई इरान भित्र सुरक्षित स्थानहरूमा स्थानान्तरण गरेका छन्।
• सरकार भारतीय नाविकहरू र इरानमा माछा मार्ने समुदायका सदस्यहरूलाई रोजगारी दिने कम्पनीहरूसँग उनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सम्पर्कमा छ, र सबै भारतीय नागरिकहरूलाई दूतावासको सल्लाह पालना गर्न सल्लाह दिइएको छ।
• पश्चिम एशिया र खाड़ी क्षेत्रमा विकसित अवस्थालाई विदेश मन्त्रालयले नजिकबाट निगरानी गरिरहेको छ। भारतीय समुदायको सुरक्षा, कल्याण र सुरक्षा सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकतामा रहेको छ।
• भारतीय नागरिक र उनीहरूका परिवारका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्न एक विशेष एनईए नियन्त्रण कक्ष सञ्चालनमा छ, जबकि राज्य सरकारहरू र केन्द्र शासित प्रदेशहरूसँग समन्वय जारी छ।
• क्षेत्रभरि भारतीय नियोग र पोस्टहरूले 24÷7 हेल्पलाइनहरू सञ्चालन गर्न, भारतीय सामुदायिक संस्थाहरूसँग सम्पर्क कायम राख्न र अद्यावधिक सल्लाहहरू जारी गर्न जारी राखेका छन्।
• मिशनहरू स्थानीय अधिकारीहरूसँग नजिकको सम्पर्कमा छन् र भिसा समर्थन, रसद सहायता र ट्रान्जिट सुविधा सहित फसेका भारतीयहरू र छोटो अवधिका आगन्तुकहरूलाई सहयोग प्रदान गरिरहेका छन्। यस क्षेत्रमा भारतीय नाविकहरूलाई सहयोग गर्न बन्दरगाह, ढुवानी र जलमार्ग मन्त्रालयसँग पनि समन्वय भइरहेको छ।
• 28 फरवरी 2026 देखि, पश्चिम एशिया र खाड़ी क्षेत्रबाट लगभग 2,20,000 यात्रुहरू भारत फर्किएका छन्।
• यूएईमा, आज अस्थायी रूपमा निलम्बन पछि दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उड़ान सञ्चालन बिस्तारै पुनः शुरु हुँदैछ।
• भारतीय र यूएई वाहकहरू द्वारा सीमित उड़ानहरू अबुधाबी, रस अल खैमाह र फुजैराहबाट पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। उपलब्ध जानकारी अनुसार, आज भारतका विभिन्न गन्तव्यहरूका लागि 45 भन्दा अधिक उड़ानहरूको योजना छ।
• यात्रुहरूलाई अद्यावधिक तालिकाको लागि एयरलाइन्सहरूसँग जाँच गर्न सल्लाह दिइन्छ र सहयोगको लागि 24÷7 हेल्पलाइनहरूको माध्यमद्वारा अबुधाबीमा रहेको भारतीय दूतावास वा दुबईको वाणिज्य दूतावासमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ।
• साउदी अरेबिया र ओमानका विभिन्न विमानस्थलहरूबाट भारतका गन्तव्यहरूका लागि उड़ानहरू सञ्चालन भइरहेका छन्।
• कतारको हवाई क्षेत्र आंशिक रूपमा खुला छ, कतार एयरवेजले आज र भोलि भारतका लागि 3 उड़ानहरू सञ्चालन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
• कुवेतको हवाई क्षेत्र 28 फरवरी 2026 देखि बन्द छ। जजीरा एयरवेजद्वारा विशेष गैर-तालिकाबद्ध व्यावसायिक उड़ानहरू साउदी अरेबियाको अल कैसुमाह अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारतका लागि सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
• बहराइन र इराकमा रहेका भारतीय नागरिकहरूका लागि, जहाँ हवाई क्षेत्र बन्द छ, साउदी अरेबिया हुँदै ट्रान्जिटको सुविधा जारी छ।
• 13 मार्च 2026 मा ओमानको सोहर शहरमा भएको आक्रमणमा दुई भारतीय नागरिकले ज्यान गुमाएपछि, मस्कटमा रहेको भारतीय दूतावास परिवार र सम्बन्धित ओमानी अधिकारीहरूसँग सम्पर्कमा छ। शवहरूको स्वदेश फिर्ता चाँडै हुने अपेक्षा गरिएको छ। दूतावासले घाइते भारतीय नागरिकहरूको अवस्थाको पनि अनुगमन गरिरहेको छ, जसमध्ये कोही पनि गम्भीर घाइते छैनन्।
• बासरामा रहेको मिशन टोलीले सुरक्षित रूपमा उद्धार गरिएका र हाल बसराको एक होटलमा बसिरहेका 15 जना सफेसी विष्णुका चालक दलका सदस्यहरूलाई सहयोग गर्न जारी राखेको छ। मिशनले भारतमा उनीहरूको चाँडो फिर्ता र मृतक भारतीय नागरिकको पार्थिव शरीर स्वदेश फिर्ताको लागि इराकी अधिकारीहरूसँग समन्वय गरिरहेको छ।

सरकारले पश्चिम एशियामा भएका घटनाक्रमहरूको निगरानी जारी राख्ने र सम्बन्धित मन्त्रालय र एजेन्सीहरू बीच समन्वय कायम राख्ने कुरा दोहोऱ्यायो। प्रमुख क्षेत्रहरूमा तयारी सुनिश्चित गर्न र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न आवश्यक कदम चालिएको छ।

*******

मोनिका