ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਆਲਮੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਉੱਭਰਦੀ ਆਲਮੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।

ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:

ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਜੀ,

ਮੈਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਆਲਮੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ।

ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਜੀ,

ਆਧੁਨਿਕ ਊਰਜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਖਾੜੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਖਾੜੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2. ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹਫ਼ਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਈਰਾਨ ਭੱਤਾ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਈਰਾਨ ਕੀਮਤ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਲਗਭਗ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਈਰਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈਦ-ਉਲ-ਫ਼ਿਤਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਊਰਜਾ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ ਹਨ।

ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ:

ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਜੀ,

3. ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਤਰਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਖਾੜੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੋਕੇ ਕੀਤੇ ਖਾੜੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਵਧ ਕੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2006-07 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 27 ਸੀ; ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀਆਂ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

4. ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਏਟੀਐੱਫ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਤੇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਹਵਾਈ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਆਇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੇਂਦਰ ਸਟਾਕ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੀਡੀਐੱਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ:

ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਜੀ,

5. ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ-ਅਧਾਰਿਤ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 90 ਐੱਮਐੱਮਐੱਸਸੀਐੱਮਡੀ (ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਤਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਵੱਲੋਂ ਫੋਰਸ ਮੇਜਰ ਐਲਾਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖਾੜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਐੱਮਐੱਮਐੱਸਸੀਐੱਮਡੀ ਵਾਧੂ ਆਯਾਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 9 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੁਕਮ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਤਰਜੀਹੀ ਕ੍ਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਪਾਈਪ ਗੈਸ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸੀਐੱਨਜੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਔਸਤ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਖਾਦ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁੱਟ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ-ਰਸਾਇਣ ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਸ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਵੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਘਾਟ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਦਲਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਡੇ ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਕਾਰਗੋ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਐੱਲਪੀਜੀ:

ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਜੀ,

6. ਇਹ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਤਰ, ਯੂਏਈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਵਰਗੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਖਾੜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਨਾਰਵੇ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਲਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕਾਰਗੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

8 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਐੱਲਪੀਜੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੁਕਮ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀ3 ਅਤੇ ਸੀ4 ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਧਾਰਾਵਾਂ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪੇਨ, ਬਿਊਟੇਨ, ਪ੍ਰੋਪਿਲੀਨ ਅਤੇ ਬਿਊਟੇਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ — ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।

7. ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 33 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਡਿਲਿਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਸਮਾਂ 2.5 ਦਿਨ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਕਟ-ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਦਲਾਅ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਤਰਜੀਹੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ; ਵਿਆਪਕ ਮੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐੱਲਪੀਜੀ ਪਹੁੰਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਖ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਸਲੀ ਸਪਲਾਈ ਘਾਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਪਤਕਾਰ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ। ਡਿਲਿਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕੋਡ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਦ ਹੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਦਿਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਕਿੰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਐੱਮਸੀ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਐਡਲਟਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਜੀ,

8. ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਲਈ। ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੰਤਰਤ, ਓਵਰ-ਦ-ਕਾਊਂਟਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁਕਿੰਗ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਵਿੱਕਰੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਢਾਂਚਾ ਜਮ੍ਹਾਖ਼ੋਰੀ, ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੁੱਲਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿੱਕਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਅਨਿਯੰਤਰਿਤ ਰਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਪਾਰਕ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਿਲੰਡਰ ਅਸਲੀ ਵਪਾਰਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਗ੍ਰੇਅ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ: ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ। ਆਈਓਸੀਐੱਲ, ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ 9 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨਾਗਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸਲੀ ਲੋੜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਲੋੜ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਓਐੱਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਜਮ੍ਹਾਖ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਜੀ,

9. ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਈਰਾਨ ਬਦਲ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੀਡੀਐੱਸ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਈਰਾਨ ਤੇਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਾਇਓਮਾਸ, ਆਰਡੀਐੱਫ ਪੈਲੈਟਸ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ/ਕੋਲੇ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਈਰਾਨ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਐੱਲਪੀਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇ।

10. ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2023 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਊਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੀਐੱਮਯੂਵਾਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮੁੱਲ ਉਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਿਲੰਡਰ ਲਈ 613 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ 60 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ 913 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ 987 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ 134 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਸਮਾਯੋਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 74 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲਏ ਹਨ। ਪੀਐੱਮਯੂਵਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 80 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਲਪੀਜੀ ਮੁੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 1,046 ਰੁਪਏ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ 1,242 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ 1,208 ਰੁਪਏ ਹੈ। 2024-25 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਓਐੱਮਸੀ ਲਈ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਜੀ,

11. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 11 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਓਐੱਮਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਗੋਆ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਤੀ, ਤਰਜੀਹੀ ਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਅਮਲ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਜੀ,

12. ਇਹ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਕਥਨ ਘੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਆਲਮੀ ਊਰਜਾ ਰੁਕਾਵਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗੈਸ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਐੱਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਤੁਲਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖ਼ੁਦ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।

************

ਐੱਮ.ਐੱਨ