नवी दिल्ली, 12 मार्च 2026

केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी आज लोकसभेत पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यात आलेल्या व्यत्ययाला तोंड देण्यासाठी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती देणारे निवेदन दिले. पेट्रोलियम उत्पादनांची सतत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि जागतिक परिस्थितीत भारताची ऊर्जा सुरक्षा जपण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांबद्दल त्यांनी सभागृहाला माहिती दिली.

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी सादर केलेले निवेदन:

माननीय अध्यक्ष महोदय,

पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यात निर्माण झालेल्या व्यत्ययावर उपाय म्हणून उचललेल्या पावलांची माहिती देण्यासाठी मी उभा आहे.

माननीय अध्यक्ष महोदय,

1. आधुनिक ऊर्जेच्या इतिहासात जगाने अशा प्रसंगाचा कधीही सामना केला नाही. इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील लष्करी कारवाईनंतर, ज्या 'हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनी'  मधून जगातील 20% कच्चे तेल, 20% नैसर्गिक वायू आणि 20% एलपीजी वाहतूक होते , ती  विस्कळीत झाल्याचा आज 13 वा दिवस आहे. नोंदवलेल्या इतिहासात प्रथमच, हॉर्मुझची सामुद्रधुनी व्यावसायिक जहाजांसाठी प्रभावीपणे बंद करण्यात आली आहे. या संघर्षाला कारणीभूत ठरण्यात भारताची कोणतीही भूमिका नसली तरी, अनेक देशांप्रमाणे भारतालाही या परिणामांचा सामना करावा लागत आहे.

2. इतर देश या संकटाची हाताळणी कशी करत आहेत आणि भारताचा प्रतिसाद कसा आहे, यातील फरक स्पष्टपणे दिसून येतो. आपल्या शेजारील एका देशाने सर्व शाळा दोन आठवड्यांसाठी बंद केल्या आहेत, सरकारी कार्यालये चार दिवसांच्या कामकाजाच्या आठवड्यावर आणली आहेत, 50% सरकारी कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याचे आदेश दिले आहेत, सरकारी वाहनांसाठी इंधन भत्ता निम्म्याने कमी केला आहे आणि 60% सरकारी वाहने रस्त्यावरून हटवली आहेत. या देशात इतिहासातील सर्वात मोठी इंधन दरवाढ झाली असून, पेट्रोलच्या दरात एका आठवड्यात अंदाजे 20% वाढ झाली आहे. दुसऱ्या एका शेजारी देशाने इंधन बचतीसाठी विद्यापीठे लवकर बंद केली आहेत आणि ईद-उल-फित्रची सुटी लवकर जाहीर केली आहे. दक्षिण-पूर्व आशियातील देशांनाही इंधन रेशनिंग आणि साठवणुकीचे उपाय योजावे लागले आहेत.
कच्चे तेल आणि पेट्रोल, डिझेल:

माननीय अध्यक्ष महोदय,

3. भारताची कच्च्या तेलाची पुरवठा स्थिती सुरक्षित आहे आणि हॉर्मुझ मार्गावरून जेवढा पुरवठा झाला असता, त्यापेक्षा जास्त प्रमाण आपण सुनिश्चित केले आहे. या संकटापूर्वी, भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी अंदाजे 45% पुरवठा हॉर्मुझ मार्गावरून होत असे. माननीय पंतप्रधानांची उत्कृष्ट राजनैतिक पोहोच आणि सद्भावनेमुळे, भारताने कच्च्या तेलाचे इतके प्रमाण सुरक्षित केले आहे जे विस्कळीत झालेल्या सामुद्रधुनी मार्गावरून त्याच कालावधीत जितके मिळाले असते त्यापेक्षा जास्त आहे. बिगर-हॉर्मुझ मार्गावरून होणारा कच्च्या तेलाचा पुरवठा आता अंदाजे  कच्च्या तेलाच्या 70%आयाती  पर्यंत वाढला आहे, जो संघर्ष सुरू होण्यापूर्वी 55% होता.भारत 2006-07 मध्ये 27 देशांकडून कच्चे तेल आयात करत होता, त्याउलट आता 40 देशांकडून हे तेल आयात करतो; लागोपाठची अनेक वर्षे शाश्वत धोरणाच्या माध्यमातून झालेल्या या संरचनात्मक वैविध्यीकरणाने आपल्याला पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत जे आता अनेक देशांकडे नाहीत. तेल शुद्धीकरण प्रकल्प उच्च क्षमता वापरासह कार्यरत आहेत; अनेक ठिकाणी ते 100 टक्क्यापेक्षा जास्त क्षमतेने काम करत आहेत.

4. सध्या देशात पेट्रोल, डिझेल, केरोसीन, एटीएफ अथवा इंधन तेलाचा कोणताही तुटवडा नाही.  पेट्रोल, डिझेल, विमानांसाठी लागणारे इंधन, केरोसीन आणि इंधन तेल यांची उपलब्धता संपूर्णपणे सुनिश्चित आहे. देशातील किरकोळ विक्रेत्या दुकानांमध्ये पुरेसा साठा उपलब्ध आहे आणि या उत्पादनाच्या पुरवठा साखळ्या नेहमीप्रमाणे कार्यरत आहेत. सर्व राज्यांना सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या माध्यमातून केरोसीन मिळण्यासाठी या दुकानांना अतिरिक्त वितरण केलेले आहे.

नैसर्गिक वायू:

माननीय अध्यक्ष महोदय,

5. प्राधान्यीकृत वितरणाच्या माध्यमातून नैसर्गिक वायूचा पुरवठा व्यवस्थापित केला जात आहे आणि तातडीच्या गरजेचा विचार करता त्यासंदर्भातील स्थिती स्थिर आहे. भारत घरगुती पातळीवर 90 एमएमएससीएमडी (प्रतिदिन दशलक्ष मेट्रिक  प्रमाणित घन मीटर) नैसर्गिक वायूचे उत्पादन करतो. तसेच आणखी 30  एमएमएससीएमडी वायू आखाती स्त्रोतांकडून यापूर्वीच आयात करण्यात आला आहे. आता हा स्त्रोत एका प्रमुख कतारी प्रक्रिया सुविधेकडून करण्यात आलेल्या मज्युअर घोषणेमुळे प्रभावित झाला आहे. अत्यावश्यक वस्तू कायद्याखाली 9 मार्च 2026 रोजी जारी करण्यात आलेल्या नैसर्गिक वायू नियंत्रण आदेशामुळे तात्काळ प्राधान्यदृष्ट्या आवश्यक क्रम स्थापित झाला. घरांना मिळणारा घरगुती पाईप गॅस आणि वाहनांसाठीचे सीएनजी इंधन यांसाठी कोणतीही कपात न करता 100 टक्के पुरवठा सुरु आहे. औद्योगिक तसेच उत्पादन क्षेत्रातील ग्राहकांना त्यांच्या गेल्या सहा महिन्यातील इंधन वापराच्या सरासरीच्या 80 टक्के इंधन पुरवण्यात येईल. आगामी पेरणीच्या हंगामापूर्वी कृषी साहित्य साखळीचे संरक्षण करत खत कारखान्यांना 70 टक्के इंधन मिळेल. तेलशुद्धीकरण तसेच पेट्रोकेमिकल प्रकल्प यांना व्यवस्थापित कपातीला सामोरे जावे लागत असून, तो वायू उच्च-प्राधान्य क्षेत्रांकडे वळवण्यात येत आहे. मला सभागृहाला हे सांगताना समाधान वाटते की पर्यायी खरेदीच्या माध्यमातून ही कमतरता मोठ्या प्रमाणात भरून काढण्यात आली आहे. पर्यायी पुरवठा मार्गांद्वारे जवळजवळ दररोज मोठ्या एलएनजी कार्गोचे आगमन होत आहे आणि दीर्घकाळ संघर्ष सुरु राहिला तरीही भारताकडे सध्याची स्थिती टिकवून ठेवण्यासाठी पुरेसे वायू उत्पादन आणि पुरवठा व्यवस्थांची तरतूद केलेली आहे. देशातील प्रत्येक कुटुंबासाठी आणि उद्योगासाठी उर्जा निर्मिती संपूर्णपणे सुरक्षित आहे.
 
एलपीजी

माननीय अध्यक्ष महोदय,

6.भारत याआधी एलपीजीच्या एकूण गरजेच्या 60 टक्के एलपीजी कतार, संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया आणि कुवेत या आखाती देशांकडून आयात करत होता आणि उर्वरित 40 टक्के एलपीजीचे उत्पादन देशांतर्गत पातळीवर करण्यात येत आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. आता एलपीजीच्या खरेदीत सक्रियतेने विविधता आणण्यात आली असून आखाती स्त्रोतांकडून उपलब्ध होणाऱ्या एलपीजीसह, अमेरिका, नॉर्वे, कॅनडा, अल्जेरिया आणि रशिया या देशांकडून कार्गो सुरक्षित करण्यात येत आहेत.  

8 मार्च 2026 रोजी जारी केलेल्या एलपीजी नियंत्रण आदेशात सर्व रिफायनरीजना एलपीजी उत्पादन जास्तीत जास्त करण्याचे आणि प्रोपेन, ब्युटेन, प्रोपिलीन आणि ब्युटेन यासारख्या सी3 आणि सी4 हायड्रोकार्बन प्रवाहांचे संपूर्ण उत्पादन केवळ घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅससाठी तीन तेल विपणन कंपन्यांना देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. म्हणूनच गेल्या 5 दिवसांत रिफायनरी निर्देशांद्वारे एलपीजी उत्पादन 28 टक्क्यांनी वाढले आहे आणि पुढील खरेदी सक्रियपणे सुरू आहे.

7. मोदी सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता ही आहे की भारतातील 33+ कोटी कुटुंबांच्या, विशेषतः गरीब आणि वंचितांच्या स्वयंपाकघरांना कोणत्याही प्रकारची कमतरता भासू नये. देशांतर्गत पुरवठा पूर्णपणे संरक्षित आहे आणि वितरण चक्र बदललेले नाही. घरगुती एलपीजी सिलिंडर बुकिंगपासून डिलिव्हरीपर्यंतचा मानक कालावधी 2.5 दिवसांचा आहे, जो संकटपूर्व नियमांपेक्षा वेगळा आहे.

रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांना अखंडित प्राधान्य पुरवठ्यावर ठेवण्यात आले आहे; मागणीच्या व्यापक परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून त्यांच्यासाठी एलपीजीची उपलब्धता पूर्णपणे सुनिश्चित केली आहे. क्षेत्र अहवालांवरून असे दिसून येत आहे की प्रत्यक्ष पुरवठ्याच्या कमतरतेपेक्षा ग्राहकांच्या चिंतेमुळे वितरक आणि किरकोळ पातळीवर साठेबाजी आणि घबराटीने बुकिंग होत आहे. 

सभागृहाने यावर स्पष्ट असले पाहिजे: काही ठिकाणी घाईगर्दीच्या बुकिंगच्या दडपणामुळे मागणीतील विपर्यास दिसून येतो, हे उत्पादन किंवा पुरवठ्यातील अपयश नाही. डिलिव्हरी प्रमाणीकरण क्रमांकाची व्याप्ती 50 टक्क्यांवरून 90 टक्के ग्राहकांपर्यंत वाढवली जात आहे; या प्रणाली अंतर्गत जेव्हा ग्राहक स्वतःच्या नोंदणीकृत मोबाइलवर एक-वेळच्या क्रमांकाद्वारे पावतीची पुष्टी करतो तेव्हाच सिलिंडर डिलिव्हर झाल्याची नोंद होते. यामुळे कागदपत्राविना होणारे फेरफार लपवणे प्रभावीपणे अशक्य होते. 

मागणी व्यवस्थापन उपाय म्हणून शहरी भागात 25 दिवसांचे आणि ग्रामीण आणि दुर्गम क्षेत्र भागात 45 दिवसांचे किमान बुकिंग अंतर सुरू करण्यात आले आहे. ओएमसी क्षेत्रीय अधिकारी आणि भेसळ विरोधी कक्ष वितरक पातळीवर अंमलबजावणीचा समन्वय साधत आहेत. केंद्रीय गृह सचिवांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांसोबत बैठक घेऊन राज्यस्तरीय प्रशासन केंद्रीय पुरवठा आणि अंमलबजावणी चौकटीशी संरेखित करण्याबाबत चर्चा केली आहे. 
 
माननीय सभापती महोदय,

8.व्यावसायिक एलपीजीचे नियमन काळाबाजार रोखण्यासाठी करण्यात आले आहे, आतिथ्य क्षेत्राला दंड करण्यासाठी नाही. व्यावसायिक एलपीजी पूर्णपणे नियंत्रणमुक्त असून ओव्हर-द-काउंटर बाजारात कोणत्याही सरकारी अनुदानाशिवाय बाजारभावाने विकले जातो. यासाठी नोंदणी प्रणाली नाही, बुकिंगची आवश्यकता नाही, डिजिटल प्रमाणीकरण नाही आणि वितरण पुष्टीकरण यंत्रणा नाही. कोणताही व्यवसाय किंवा व्यक्ती विक्रीच्या ठिकाणी कितीही प्रमाणात सिलिंडर खरेदी करू शकतो, सामान्य काळात यावर कोणतेही सरकारी नियंत्रण नसते.
 
पुरवठ्यावर मर्यादा असल्यामुळे जनतेमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे, अशा वेळी नियंत्रणमुक्त रचना साठवणूक, साठा अन्य मार्गाने वळवणे आणि फुगवलेल्या किमतीत पुनर्विक्रीचा थेट आणि अनियंत्रित मार्ग तयार करते. जर व्यावसायिक पुरवठा पूर्णपणे अनिर्बंध ठेवला असता, तर वैध मार्गाने खरेदी केलेले सिलेंडर अस्सल व्यावसायिक ग्राहक आणि कुटुंबांना आकारल्या जाणाऱ्या दरात बेकायदेशीर बाजाराकडे वळवले गेले असते. म्हणूनच सरकारने जबाबदारीने पाऊल उचलले आहे, ते म्हणजे स्पष्ट प्राधान्यक्रम आणि पारदर्शक वाटप यंत्रणेसह या मार्गाचे  नियमन करणे. 9 मार्च 2026 रोजी आयओसीएल, एचपीसीएल आणि बीपीसीएल यांच्या कार्यकारी संचालकांचा समावेश असलेली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. देशभरातील राज्य नागरी पुरवठा विभाग आणि रेस्टॉरंट संघटनांबरोबर सविस्तर बैठका घेण्यात आल्या  असून त्या सुरूच आहेत. उपलब्ध व्यावसायिक साठा प्रथम अस्सल वापरकर्त्यांपर्यंत पोहोचेल, याची खात्री करण्यासाठी समितीने भौगोलिक आणि क्षेत्रीय दृष्ट्‍या वास्तविक गरजेचे मूल्यांकन केले आहे. त्या दिशेने महत्वाचा निर्णय घेत, साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्य सरकारांच्या समन्वयाने तेल विपणन कंपन्या आजपासून व्यावसायिक एलपीजीच्या सरासरी मासिक गरजेच्या 20 टक्के एलपीजीचे वाटप करणार आहेत.
 
अध्यक्ष महोदय,

9.एलपीजी आणि गॅस च्या मागणीचा दबाव कमी करण्यासाठी पर्यायी इंधनाचे पर्याय कार्यान्वित केले जात आहेत. किरकोळ दुकाने आणि पीडीएस मार्गाने केरोसिन उपलब्ध करुन दिले जात आहे आणि औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांसाठी इंधन तेल उपलब्ध करुन दिले जात आहे. या आपत्कालीन परिस्थितीत, आतिथ्य आणि रेस्टॉरंट विभागाला 1 महिन्यासाठी पर्यायी इंधन म्हणून बायोमास, आरडीएफ पेलेट्स आणि केरोसीन/कोळशाचा वापर करण्याची परवानगी देण्याची सूचना पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना दिली आहे. यामुळे प्राधान्यक्रम असलेल्या ग्राहकांकडे एलपीजी साठा वळवणे आणि खुला करणे शक्य होईल.
 
10.ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या किमती जागतिक बाजारपेठेच्या दबावपासून सुरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. जुलै 2023 ते मार्च 2026 दरम्यान सौदी कराराची किंमत 41 टक्क्यांनी वाढली असूनही, याच कालावधीत पीएमयूवाय लाभार्थी किमतीत 32 टक्के घट झाली आहे, आणि दिल्लीत प्रति 14.2 किलो सिलिंडरची किंमत 613 रुपये आहे. अलीकडील 60 रुपयांच्या सुधारणेनंतर विनाअनुदानित ग्राहकांसाठी ही किंमत 913 रुपये असून, बाजार-निर्धारित किंमत अंदाजे 987 रुपये आहे. जागतिक बाजारपेठेतील सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता, प्रति सिलेंडर 134 रुपये सुधारणेपैकी सरकारने 74 रुपये खर्च उचलला आहे.  

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेतील कुटुंबासाठी प्रभावी अतिरिक्त खर्च दरमहा 80 पैशांपेक्षा कमी आहे. शेजारील देशांमध्ये एलपीजीचे दर पाहिले तर पाकिस्तानमध्ये 1046 रुपये, श्रीलंकेत 1242 रुपये आणि नेपाळमध्ये 1208 रुपये इतके आहेत. 2024-25 या वर्षात झालेल्या अंदाजे 40,000 कोटी रुपयांच्या नुकसानीच्या बदल्यात तेल विपणन कंपन्यांना  30,000 कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे.

सन्माननीय अध्यक्ष महोदय,

11. राज्य सरकारांनी पूर्ण सहकार्य आणि सक्रिय समन्वयाने प्रतिसाद दिला. 11 मार्च 2026 रोजी तेल विपणन कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, गोवा, ओडिसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरयाणा, उत्तराखंड, कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश या सर्व प्रमुख राज्यांच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. मुख्य सचिव आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पुरवठ्याची स्थिती, प्राधान्यक्रम आणि अंमलबजावणीच्या आराखड्याची माहिती देण्यात आली आहे. जिल्हास्तरीय देखरेख समित्या स्थापन केल्या जात आहेत. अनेक राज्यांमध्ये गळती रोखण्यासाठी छापे टाकले जात असून गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या घडामोडी म्हणजे राष्ट्रीय आव्हानाला आवश्यक असलेल्या समन्वयाने प्रतिसाद देणारे हे सहकारी संघराज्यवादाचे उदाहरण आहे.

सन्माननीय अध्यक्ष महोदय,

12. ही वेळ अफवा पसरवण्याची किंवा खोट्या धारणा परसवण्याची नाही. भारत इतिहासातील सर्वात गंभीर अशा जागतिक ऊर्जा अस्थिरतेचा सामना करत आहे. कच्च्या तेलाचा पुरवठा सुरू आहे. गॅस पुरवठ्यामध्ये घरे आणि शेतीला प्राधान्य दिले गेले आहे. एलपीजी उत्पादनात 28 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. बाजारपेठ आणि प्रादेशिक दरांच्या तुलनेत ग्राहकांसाठीचे दर खूपच कमी ठेवले गेले आहेत. शाळा सुरू आहेत. पेट्रोल पंपांवर इंधन उपलब्ध आहे. प्रत्येक नागरिक मग तो कोणत्याही राजकीय विचारधारेचा असला तरी  सगळ्यांचे हित यात सामावलेले आहे. भारताने आपल्या ऊर्जा योद्ध्यांच्या पाठीशी, या संकटाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या संस्थांच्या पाठिशी आणि राष्ट्रीय हिताच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे आवश्यक आहे. तयारीच्या नोंदी आणि प्रतिसादाच्या नोंदी स्वतःच बरेच काही सांगून जात आहेत.

शैलेश पाटील /संजना चिटणीस/नंदिनी मथुरे/तुषार पवार/राजश्री आगाशे/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai