केन्द्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्री श्री हरदीप सिंह पुरीले आज लोकसभामा एक बयान दिए, जसमा उनले पश्चिम एशियामा भइरहेको संघर्षबाट उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा आपूर्तिमा आएको अवरोधको प्रतिक्रियामा पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयले चालेका कदमहरूको बारेमा सदनलाई जानकारी गराएका छन्। मन्त्रीले पेट्रोलियम उत्पादहरूको निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित गर्न र विकसित वैश्विक परिस्थितिमा भारतको ऊर्जा सुरक्षाको रक्षा गर्न गरिएका उपायहरूको बारेमा सदनलाई जानकारी गराए।

मन्त्रीद्वारा दिइएको वक्तव्य तल दिइएको छ:

माननीय अध्यक्ष महोदय,

म सदनलाई पश्चिम एशियामा चलिरहेको संघर्षको कारण उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा आपूर्तिमा आएको अवरोधको प्रतिक्रियामा उठाइएका कदमहरूको बारेमा सदनलाई जानकारी गराउन म खडा छु।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आधुनिक ऊर्जा इतिहासमा विश्वले यस्तो क्षणको सामना कहिल्यै गरेको छैन। इरान, इजरायल र अमेरिका बीचको सैन्य कारबाहीपछि विश्वको 20% कच्चा तेल, 20% प्राकृतिक ग्यास र 20% एलपीजी प्रवाह हुने होर्मुज जलमार्ग हुँदै जाने बाटो अवरुद्ध भएको आज 13 औं दिन हो। यो रोकावट ईरान, इजराइल र अमेरिकाको बीचमा भएको सैन्य अभियानपछि आएको छ। दर्ता गरिएको इतिहासमा पहिलो पटक, होर्मुज जलमार्ग व्यावसायिक ढुवानीको लागि प्रभावकारी रूपमा बन्द गरिएको छ। यो संघर्ष शुरु भएको कारण भारतको कुनै भूमिका नभए तापनि धेरै अन्य देशहरू जस्तै, भारतलाई पनि यसका परिणामहरूबाट गुज्रनु परेको छ।

2. अन्य राष्ट्रहरूले यस संकटलाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहेका छन् भन्ने कुराको भिन्नताले भारतको प्रतिक्रियालाई सबैभन्दा तीव्र राहत प्रदान गर्दछ। हाम्रो छिमेकको एउटा देशले दुई हप्ताका लागि सबै विद्यालयहरू बन्द गरेको छ, सरकारी कार्यालयहरूका लागि चार दिनको कार्य हप्तामा लागू गरेको छ, 50 प्रतिशत सार्वजनिक कर्मचारीहरूलाई घरबाट काम गर्न आदेश दिएको छ, आधिकारिक सवारी साधनहरूको लागि इन्धन भत्ता आधा घटाएको छ र 60 प्रतिशत सरकारी सवारी साधनहरूलाई सडकबाट हटाएको छ। यो देशले आफ्नो इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो एकल इन्धन मूल्य वृद्धि अनुभव गरेको छ, जहाँ पेट्रोलको दाम एक हप्तामा लगभग 20 प्रतिशतले बढ़ोत्तरी भएको छ। एक अर्को छिमेकीले इन्धन बचाउनका लागि विश्वविद्यालयहरूलाई समयभन्दा पहिला नै बन्द गरेको छ र ईद-अल-फितरको छुट्टीलाई अगाडि सारेको छ। दक्षिणपूर्वी एशियाका देशहरूले पनि ऊर्जा राशनिङ र संरक्षणका उपायहरू अपनाउनु परेको छ।

काँचो तेल र पेट्रोल, डिजेल:

माननीय अध्यक्ष महोदय,

3. भारतको कच्चा तेल आपूर्तिको स्थिति सुरक्षित छ, अनि हासिल गरिएको मात्रा होर्मुज मार्गबाट मिल्ने मात्रा भन्दा धेरै अधिक छ। यस संकट अघि, भारतको कच्चा तेल आयातको आयातको लगभग 45 प्रतिशत होर्मुजको मार्गबाट हुने गर्थ्यो। माननीय प्रधानमन्त्रीको उत्कृष्ट कूटनीतिक पहुँच र सद्भावनाको कारण, भारतले कच्चा तेलको यति धेरै मात्रा सुरक्षित गरेको छ जुन बाधित होर्मुज मार्गले सोही अवधिमा प्राप्त हुने मात्रा भन्दा अधिक छ। होर्मुजको अतिरिक्त अन्य स्रोतहरूबाट कच्चा तेलको आयात बढ़ाएर लगभग 70 प्रतिशतले बनाइएको छ, जुन संघर्ष शुरु हुनुभन्दा पहिले 55 प्रतिशत थियो। भारतले 40 देशहरूबाट कच्चा तेलको आयात गर्दछ, जुन 2006-07 मा यो संख्या 27 थियो; वर्षौँसम्म लगातार बनाइएका दिगो नीतिको माध्यमद्वारा तयार गरिएको यो संरचनात्मक विविधीकरणले हामीलाई यस्ता विकल्प दिएका छन्, जुन आज अन्य राष्ट्रहरूसंग उपल्ध छैन। रिफाइनरीहरूले आफ्नो पूर्ण क्षमले काम गरिरहेका छन्; धेरै मामिलामा त तिनीहरूले 100 प्रतिशतभन्दा पनि अधिक क्षमताले चलिरहेका छन्।

4. पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, एटीएफ वा इन्धन तेलको कुनै अभाव छैन। पेट्रोल, डिजेल, उड्डयन टर्बाइन इन्धन, मट्टितेल र इन्धन तेलको उपलब्धता पूर्ण रूपमा सुनिश्चित छ। देशभरका खुद्रा बिक्री केन्द्र (रिटेल आउटलेट्स) मा पर्याप्त स्टक गरिएको छ र यी उत्पादहरूको आपूर्ति शृङ्खला (सप्लाई चेन) हरूले सामान्य रूपमा काम गरिरहेका छन्। सबै राज्यहरूलाई पीडीएस मट्टितेलको अतिरिक्त आवन्टन जारी गरिएको छ।

प्राकृतिक ग्यास:

माननीय अध्यक्ष महोदय,

5. प्राकृतिक ग्यासको आपूर्ति प्रबन्धन प्राथमिकताको आधारमा आवन्टन गरिएको छ अनि यसको स्थिति तत्कालको आवश्यकता भन्दा धेरै स्थिर छ। भारतले घरेलु स्तरमा लगभग 90 एमएमएससीएमडी (प्रति दिन मिलियन मेट्रिक मानक घन मिटर) प्राकृतिक ग्यास उत्पादन गर्दछ। यस अतिरिक्त 30 एमएमएससीएमडी ग्यास पहिला खाड़ी देशहरूका स्रोतहरूबाट आयात गरिन्थ्यो, जुन अहिले कतरको प्रमुख प्रशोधन एकाइबाट ‘फोर्स मेज्योर’ (अप्रत्याशित घटना) को घोषणाको कारण प्रभावित भएको छ। आवश्यक वस्तु ऐन अन्तर्गत 9 मार्च 2026 मा जारी गरिएको ‘प्राकृतिक ग्यास नियन्त्रण आदेश’ ले तत्काल प्राथमिकता एक अनुक्रम निर्धारण गरेको छ। घरहरूमा पाइपको माध्यमद्वारा जडान गरिएको घरेलु ग्यास र सवारी साधनहरूको लागि सीएनजीको आपूर्ति 100 प्रतिशत सुनिश्चित गरिएको छ, जसमा कुनै पनि प्रकारको कटौती गरिएको छैन। औद्योगिक र विनिर्माण उपभोक्ताहरूले आफ्नो अघिल्लो छ: महिनाको उनीहरूको औसत उपभोगको 80 प्रतिशतसम्म ग्यास उपलब्ध गराइएको छ। उर्वरक संयन्त्रहरूलाई 70 प्रतिशतसम्म ग्यास प्राप्त हुनेछ, जसले रोपाइँको मौसमभन्दा अगाडि कृषि इनपुट (खेतीका लागि आवश्यक सामग्री) को आपूर्ति शृङ्खलालाई सुरक्षित गर्नेछ। रिफाइनरी र पेट्रोकेमिकल एकाइहरूले ग्यासको आपूर्तिमा एक नियन्त्रित कटौती अस्वीकार गर्छन्, अनि यस प्रकार बचेको ग्यासलाई उच्च प्राथमिकताका क्षेत्रहरूतर्फ पुन: निर्देशित गरिनेछ। वैकल्पिक खरिदमार्फत यो अभावलाई उल्लेखनीय रूपमा पूरा गरिएको जानकारी सदनलाई गराउन पाउँदा म खुशी छु। वैकल्पिक आपूर्ति मार्गहरूमार्फत लगभग दैनिक रूपमा ठूला एलएनजी कार्गोहरू आइपुगिरहेका छन्, र लामो समयसम्म संघर्षको अवस्थामा पनि यो स्थिति कायम राख्न भारतसँग पर्याप्त मात्रामा ग्यास उत्पादन र आपूर्ति व्यवस्था गरिएको  छ। प्रत्येक परिवार र उद्योगको लागि बिजुली उत्पादन पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ।

एलपीजी:

माननीय अध्यक्ष महोदय,

6. यो ध्यान दिनुपर्छ कि भारतले पहिले आफ्नो एलपीजी आवश्यकताको लगभग 60 प्रतिशत कतार, यूएई, साउदी अरेबिया र कुवेत जस्ता खाडी देशहरूबाट आयात गर्दै आएको थियो र 40 प्रतिशत घरेलु रूपमा उत्पादन गरिन्छ। खरिद अहिले सक्रिय रूपमा विविधीकरण गरिएको छ, उपलब्ध खाडी स्रोतहरूका साथै संयुक्त राज्य अमेरिका, नर्वे, क्यानडा, अल्जेरिया र रूसबाट कार्गोहरू सुरक्षित गरिएको छ।

8 मार्च 2026 मा जारी गरिएको एलपीजी नियन्त्रण आदेशले सबै रिफाइनरीहरूलाई एलपीजी उत्पादन अधिकतम बनाउन र प्रोपेन, ब्युटेन, प्रोपाइलिन र ब्युटेन सहितको सी3 र सी4 हाइड्रोकार्बन स्ट्रिमहरूको सम्पूर्ण उत्पादन, विशेष गरी घरेलु खाना पकाउने ग्यासको लागि तीन तेल मार्केटिङ कम्पनीहरूलाई पठाउन निर्देशन दियो। त्यसैले, पछिल्ला पाँच दिनमा रिफाइनरी निर्देशनहरूको माध्यमद्वारा एलपीजी उत्पादन 28 प्रतिशतले बढाइएको छ, र थप खरिद सक्रिय रूपमा भइरहेको छ।

7. मोदी सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भनेको भारतका 33 करोडभन्दा अधिक परिवारहरू, विशेष गरी गरीब र विपन्न वर्गका भान्साहरूमा कुनै पनि अभाव नहोस् भन्ने हो। घरेलु आपूर्ति पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ र डेलिभरी चक्र अपरिवर्तित छ। घरेलु एलपीजी सिलिन्डरहरूको बुकिङदेखि लिएर डेलिभरीसम्मको मानक समय 2.5 दिन रहेको छ, जुन संकटपूर्व मानकहरूको समान छ। अस्पताल र शैक्षिक संस्थाहरूलाई निर्बाध प्राथमिकता आपूर्तिमा राखिएको छ; व्यापक मागको स्थितिहरूको पर्वाह नगरी एलपीजीसम्म उनीहरूको पहुँच पूर्ण रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ। फिल्ड रिपोर्टहरूबाट के पत्ता लागेको छ भने वितरक र खुद्रा स्तरमा जमाखोरी र डराएर बुक्ङि (पेनिक बुकिङ) भइरहेको छ, जसको कारण उपभोक्ताहरूको चिन्ता बढ़ेको छ, न कि आपूर्तिमा कुनै वास्तविक कमी। यसबारे सदन स्पष्ट हुनुपर्छ: केही स्थानहरूमा हतारको बुकिङको दबाउले उत्पादन वा आपूर्ति असफलता होइन, माग विकृतिलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। डेलिभरी प्रमाणीकरण कोड कभरेज 50 प्रतिशतबाट 90 प्रतिशत उपभोक्ताहरूमा विस्तार गरिँदैछ; यस प्रणाली अन्तर्गत, उपभोक्ताले आफ्नो दर्ता गरिएको मोबाइलमा एक-पटक कोडमार्फत प्राप्ति पुष्टि गरेपछि मात्र सिलिन्डर डेलिभरीको रूपमा लग गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा दस्तावेज नभएको डाइभर्सन लुकाउन प्रभावकारी रूपमा असम्भव छ। शहरी क्षेत्रहरूमा माग व्यवस्थापन उपायको रूपमा 25 दिनको न्यूनतम बुकिङ अन्तर अनि ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रहरूमा 45 दिनको व्यवस्था गरिएको छ। ओएमसी क्षेत्रीय अधिकारीहरू र मिलावट विरोधी सेलले वितरक स्तरमा कार्यान्वयनको समन्वय गरिरहेका छन्। गृह सचिवले राज्य स्तरीय प्रशासनलाई केन्द्रीय आपूर्ति र कार्यान्वयन ढाँचासँग मिलाउन सबै राज्यका मुख्य सचिवहरूसँग बैठकको अध्यक्षता गरिसकेका छन्।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

8. व्यावसायिक एलपीजीलाई कालोबजारी रोक्नको लागि विनियमित गरिएको छ, तर आतिथ्य क्षेत्रलाई दण्डित गर्न होइन। व्यावसायिक एलपीजी पूर्ण रूपमा अविनियमित, ओभर-द-काउन्टर बजारमा बजार मूल्यमा कुनै सरकारी अनुदान बिना बेचिन्छ, जसमा कुनै सरकारी सब्सिडी हुँदैन। कुनै पञ्जीकरण प्रणाली छैन, कुनै बुकिङ आवश्यकता छैन, कुनै डिजिटल प्रमाणीकरण छैन, र कुनै डेलिभरी पुष्टीकरण संयन्त्र छैन। कुनै पनि व्यवसाय वा व्यक्तिले बिक्री बिन्दुमा कुनै पनि मात्रामा सिलिन्डर खरिद गर्न सक्छ, सामान्य समयमा कुनै सरकारी नियन्त्रण बिना। आपूर्ति-प्रतिबन्धित वातावरणमा जहाँ सार्वजनिक चिन्ता बढ्छ, यो नियमनमुक्त संरचनाले बढेको मूल्यमा जम्मा गर्ने, मोड्ने र पुन: बिक्रीको लागि प्रत्यक्ष र अनियन्त्रित मार्ग सिर्जना गर्दछ। यदि व्यावसायिक आपूर्ति पूर्ण रूपमा अप्रतिबन्धित छोडिएको भए, काउन्टरबाट खरिद गरिएका सिलिन्डरहरू वास्तविक व्यावसायिक उपभोक्ता र घरेलु परिवारको खर्चमा ग्रे मार्केटमा मोड्न सकिन्थ्यो। त्यसकारण सरकारले जिम्मेवार मार्ग अपनाएको छ: स्पष्ट प्राथमिकता र पारदर्शी विनियोजन संयन्त्रका साथ यो च्यानललाई नियमन गर्न। 9 मार्च 2026 मा आईओसीएल, एचपीसीएल, र बीपीसीएलका कार्यकारी निर्देशकहरू सम्मिलित तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। देशभरका राज्य नागरिक आपूर्ति विभागहरू र रेस्टुरेन्ट संघहरूसँग व्यापक बैठकहरू सम्पन्न भएका छन् र जारी पनि छन्। समितिले उपलब्ध व्यावसायिक मात्रा पहिले वास्तविक प्रयोगकर्ताहरूसम्म पुग्न सुनिश्चित गर्न भूगोल र क्षेत्र अनुसार वास्तविक आवश्यकताको मूल्याङ्कन गरेको छ। एउटा प्रमुख निर्णयमा, कुनै पनि जम्माखोरी वा कालोबजारी नहोस् भनेर आजदेखि ओएमसीहरूद्वारा औसत मासिक व्यावसायिक एलपीजी आवश्यकताको 20% छुट्याइनेछ।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

9. एलपीजी र ग्यास च्यानलहरूमा दबाउ कम गर्न वैकल्पिक इन्धन विकल्पहरू सक्रिय पारिएका छन्। खुद्रा आउटलेटहरू र पीडीएस च्यानलहरूमार्फत मट्टितेल उपलब्ध गराइँदैछ, र औद्योगिक र व्यावसायिक उपभोक्ताहरूका लागि इन्धन तेल उपलब्ध गराइँदैछ। एमओईएफसीसीले राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डहरूलाई यस संकट अवधिको लागि, आतिथ्य र रेस्टुरेन्ट क्षेत्रको लागि एक महिनाको लागि वैकल्पिक इन्धनको रूपमा बायोमास, आरडीएफ गोली, र मट्टितेल/कोइला प्रयोग गर्न अनुमति दिन सल्लाह दिएको छ, जसले प्राथमिकता प्राप्त उपभोक्ताहरूको लागि एलपीजी स्विच गर्न र खाली गर्न संस्थाहरूको विस्तृत दायरा सक्षम पार्नेछ।

10. उपभोक्ता मूल्यहरू वैश्विक बजार अवस्थाबाट सुरक्षित छन्। जुलाई 2023 र मार्च 2026 को बीचमा साउदी सम्झौता मूल्य 41 प्रतिशतले बढ़ोत्तरी भए तापनि, सोही अवधिमा पीएमयूवाई लाभार्थी मूल्य 32 प्रतिशतले घटेको छ र दिल्लीमा प्रति 14.2 किलोग्राम सिलिन्डर 613 रुपियाँ रहेको छ। हालैको 60 रुपियाँ समायोजनपछि गैर-अनुदानित उपभोक्ता मूल्य 913 रुपियाँ रहेको छ, जुन बजार-निर्धारित मूल्य लगभग 987 रुपियाँ रहेको छ। प्रचलित वैश्विक बजार अवस्था अनुसार आवश्यक पर्ने प्रति सिलिन्डर 134 रुपियाँ समायोजनमध्ये, सरकारले 74 रुपियाँ अवशोषित गरेको छ। पीएमयूवाई परिवारको लागि प्रभावकारी अतिरिक्त लागत प्रति दिन 80 पैसा भन्दा कम छ। छिमेकमा समान एलपीजी मूल्यहरू पाकिस्तानमा 1,046 रुपियाँ, श्रीलंकामा 1,242 रुपियाँ र नेपालमा 1,208 रुपियाँ रहेको छ। 2024-25 मा लगभग 40,000 करोड रुपियाँको नोक्सानीको विरुद्धमा 30,000 करोड रुपियाँको ओएमसी क्षतिपूर्ति स्वीकृत गरिएको छ।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

11. राज्य सरकारहरूले पूर्ण सहयोग र सक्रिय समन्वयका साथ प्रतिक्रिया दिएका छन्। 11 मार्च 2026 मा ओएमसीका वरिष्ठ  अधिकारीहरूले सबै प्रमुख राज्यका राज्य प्रशासनहरूसँग भेटे: जसमा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, गुजरात, गोवा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखण्ड, पञ्जाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू र कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखण्ड, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना र आन्ध्र प्रदेशका मुख्य सचिवहरू र वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई आपूर्ति स्थिति, प्राथमिकता अनुक्रम र कार्यान्वयन ढाँचाको बारेमा जानकारी गराइएको छ। जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिहरू स्थापना भइरहेका छन्। धेरै राज्यहरूमा डाइभर्सन विरोधी छापा मारिएका छन् र मुद्दा दर्ता गरिएका छन्। यो राष्ट्रिय चुनौतीको जवाफ दिने सहकारी संघीयता हो जुन यसले माग गरेको समन्वयको साथ हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

12. यो अफवाह फैलाउने वा झूटा कथाहरू फैलाउने समय होइन। भारतले रेकर्ड गरिएको इतिहासमा सबैभन्दा गम्भीर वैश्विक ऊर्जा अवरोधको सामना गरिरहेको छ। कच्चा आपूर्ति प्रवाह भइरहेको छ। घर र खेतहरूको लागि ग्यासलाई प्राथमिकता दिइएको छ। एलपीजी उत्पादन 28 प्रतिशतले बढाइएको छ। उपभोक्ता मूल्यहरू बजार र क्षेत्रीय तुलनाकर्ताहरूले निर्धारण गरेको भन्दा धेरै कम राखिएको छ। विद्यालयहरू खुला छन्। पेट्रोल अग्रभागमा छ। राजनीतिक सम्बद्धताको पर्वाह नगरी प्रत्येक नागरिकको यसमा हिस्सा छ। भारतले आफ्ना ऊर्जा योद्धाहरूको पछाडि, यो संकट व्यवस्थापन गर्ने संस्थाहरूको पछाडि र राष्ट्रिय हितको पछाडि एकताबद्ध उभिनुपर्छ। तयारीको रेकर्ड र संकटप्रति हाम्रो प्रतिक्रियाको रेकर्ड - यी दुवैले आफैँ नै केही बयान दिइरहेका छन्।

******

एमएन